सीमा व्यापार सम्झौता खारेज गर्न चौतर्फी दबाब

२०७२ असार १२ गते, शनिबार

काठमाडौँ । नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारत र चीनले व्यापारिक नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने भनी भएको सम्झौताको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ । छिमेकीहरुले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थको लागि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि आँच आउने गरि सम्झौता भएको भन्दै खारेजीको माग भएको छ । नेपाल भूकम्पीय विपत्तिमा रहेको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको क्रममा जेठ १ गते उक्त सम्झौता जारी भएको थियो । दुई देशबीच भएको सीमा व्यपार विस्तार सम्झौताको अन्तरदेशीय सहयोग उपशीर्षकअन्तर्गत २८ नं. बुँदमा नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई सीमा व्यापार र तीर्थाटनको प्रयोग भन्ने लेखिएको छ । “दुबैपक्ष चाहन्छन् कि दुबै देशका बासिन्दाले सीमा व्यापार तीर्थाटन तथा अन्य आदान–प्रदानमार्फत् दुई पक्षीय विश्वास प्रबद्र्धन गर्न सक्नेछन् र सीमानालाई दुई पक्षीय सहकार्य र आदानप्रदानको पुल बनाउन पनि दुबै पक्ष सहमत छन् । दुवै पक्ष व्यापार गरिने बस्तुहरुको संख्या बढाउने सम्बन्धमा र नाथुला, चियाङ्ला÷लिपुलेक भञ्ज्याङ्ग अनि शिप्कीलाबाट सीमा व्यापार बढाउने सम्बन्धमा सहमत भएको छन् ।” चीन र भारतबीच भएको सम्झौतामा नेपाली भूमिबारे लेखिएको छ ।
सन् १८१६ मा तत्कालिन भारतमा कायम रहेको अंग्रेज सरकार र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुराको काली नदीको उद्गमस्थलदेखि त्यस पूर्व र चिनियाँ सीमानाको दक्षिणमा पर्ने भूभाग नेपाली भूमि हो भनिएको छ । त्यहाँ कुटी, नाभी, गुञ्जी, तुल्सीन्यूराङ र टिङकर पर्दछन् । लिपुलेक टिङ्कर प्रगन्नामा पर्दछ । सन् १९६१ मा नेपाल–चीनबीच सीमा सम्झौता गर्दा ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणको आधारमा लिम्पियाधुराबाट उद्गमित काली नदी पूर्वको भूभागलाई नेपालको सार्वभौमिकताभित्र रहेको मानिँदै आएको छ । तर, नेपाललाई विना जनाकारी चीन र भारतले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने भन्ने सहमति गरे । यो सम्झौता नेपालको असल छिमेकी चीनले अहिलेसम्मको आफ्नो भनाई र अडानको विरुद्धमा छ ।
दुई देशबीच भएको सहमतिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच ल्याउने कार्य गरेको भन्दै खारेजीको माग गर्दै नेकपा माओवादीले चरणबद्ध रुपमा विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यसैक्रममा असार ९ गते काठमाडौँमा शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रममाथि सरकारले दमन ग¥यो । एक दर्जन नेता कार्यकर्ता घाइते भएभने पोलिट्व्यूरो सदस्य तिलक परियारसहित ३१ जनालाई गिरफ्तार ग¥यो । घाइतेको उपचार भइरहेको छ भने गिरफ्तार सबैलाई छोडिसकेको छ । असार १० गते गिरफ्तार नेता कार्यकर्तालाई सम्मान गर्दै नेकपा माओवादीका महासचिव विप्लवले आफ्नो भूमिमाथि मनपरि गर्न कसैलाई नदिने बताएका थिए । उनले नेपाली भूमि मिचियो भन्दै विरोध गर्दा दमन गर्ने सरकार विदेशीको दलाल भएको समेत बताए । नेकपा माओवादीले यसअघि नेपाल सरकार र भारत सरकारलाई सम्झौता खारेजीको लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
त्यसैगरी, १२ राजनीतिक पार्टीले लिपुलेक सम्झौताको खारेजीको माग गर्दै संयुक्त प्रेस विज्ञाप्ति निकालेका छन् । विज्ञप्तिमा नेकपा माओवादी महासचिव विप्लव, नेकपमा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह, नेकपा मालेका महासचिव चन्द्रप्रकाश मैनाली, नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेकपाका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेल, नेकपा एकीकृतका महासचिव परी थापा, नेकपा (माक्र्सवादी) का सचिवालय सदस्य अच्यूतराज ज्ञवाली, जनमोर्चा नेपालका महासचिव साध्यबहादुर भण्डारी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव मणि थापा, अखण्ड नेपाल पार्टी उपाध्यक्ष दयाराम पाण्डे र परिवर्तन राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरुले लेपुलेक सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा गम्भीर आँच ल्याउने कार्य गरेकाले तुरुन्त खारेजी गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी अहिले विभिन्न राजनीतिक पार्टीभित्रका केही व्यक्तिहरुले बोल्न र लेख्न थालेका छन् । असार १० गते ग्रेटर नेपालले चिनियाँ दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालसहित छजनालाई प्रहरीले गिरफ्तार ग¥यो । ‘दशगजा’ चलचित्रकर्मी निर्माता तथा नायक नवल खड्कालगायत देशभक्तहरुले लिपुलेकबारे चीन र भारतबीच भएको सम्झौताको विरोध गरेका छन् । तर, खुकुरी लिँदै कालापानी पुगेको बामदेवहरु भने लिपुलेक नेपालीको भन्नेहरुमाथि दमन गरिरहेका छन् । सत्तामा बसेका काँग्रेस र एमालेले अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, पनि उनीहरु निकट केही नेता र कार्यकर्ताले विरोध गरिरहेका छन् ।
राजेश्वर आचार्य, डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, प्रा.डा. मोहनप्रसाद लोहनी, विहारीकृष्ण श्रेष्ठ, बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सम्झौताको विरोध गर्दै परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई भेटी लिपुलेकबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएका थिए । तर, सरकारले भने अहिलेसम्म कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । उल्टै विवादित व्यक्ति सूर्यनाथ उपाध्ययको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएर आफ्नै भूमिलाई झन् विवादित बनाउने काम गरेको छ ।
समुद्री सतहदेखि ५ हजार ५ सय ३२ मिटर उचाइमा रहेको लिम्पियाधुरा नेपाल, भारत तथा चीनबीचको त्रिदेशीय विन्दुका रूपमा रहेको छ । लिम्पियाधुरादेखि ५३.१२ कि.मि. पूर्वमा अवस्थित लिपुलेक भञ्ज्याङको उचाइ भने ५ हजार २९ मिटर मात्र छ । सोही कारण यो नाका चीनसँगको आवागमनका लागि अति सहज मानिन्छ । यहाँबाट चीनको तिब्बततिर बाह्रै महिना आवतजावत गर्न सकिन्छ ।
नयाँदिल्लीबाट चीनको तिब्बत ७ सय ९९ किमि टाढा मात्र भएकाले लिपुमा भारतले आँखा गाडेको देखिन्छ । तर, नेपालीहरु आफ्नो स्वाधीनताको लागि बरु लडेर मर्न तयार छन् लिपुलेकमाथि विदेशी नाचेको हेर्न सक्दैनन् ।

प्रतिक्रियाहरु