२०७५ असार ३ गते, आईतवार

काठमाडौँ, ३ असार । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई धराशयी बनाउने योजनामा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुले साथ र सहयोग गर्दै आइरहेको स्रोतले बताएको छ । सरकारको २१ प्रतिशत लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङलाई ध्वस्त बनाउन अहिले अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु कम्मर कसेर लागेको स्रोतको ठोकुवा छ । प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसीपमा सञ्चालित साल्ट ट्रेडिङलाई ध्वस्त पारेर नुनको व्यापार हात पार्ने दलालहरुको दाउमा अर्थमन्त्रालयको अधिकारीहरुले साथ दिन थालेपछि यस्तो अवस्था आएको स्रोतले बताएको छ । सरकारले दुर्गम जिल्लाका बासिन्दालाई सर्वसुलभ मूल्यमा नुन उपलब्ध गराउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई नुन ढुवानीमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । २०५३ देखि सरकारले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमअनुसार नुन ढुवानीमा अनुदान दिएकै कारण साल्ट ट्रेडिङले दुर्गममा प्रतिकेजी रु. ९ मा नुन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसरी नुन ढुवानीमा खर्च भएको अनुदानलाई शेयर परिणत गर्नुपर्छ भन्ने कालो बजारीयाहरुको हास्यास्पद तर्कलाई साथ दिएर अर्थमन्त्रालयका अधिकारी साल्ट ट्रेडिङ धराशयी बनाउन तल्लिन भएको स्रोतको ठोकुवा छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई दुर्गममा नुन ढुवानी गर्नका निम्ति उपलब्ध गराएको अनुदान रकमलाई शेयरमा परिणत गर्न सहमहालेखा नियन्त्रक तथा अनियमितता छानबिन समितिका संयोजक दामोदर रेग्मीले आफ्नो प्रतिवेदनमा सुझाव दिएका छन् । नुन ढुवानीमा खर्च भएको रकम कसरी शेयरमा परिणत गर्न सकिन्छ ? यदि ढुवानीमा आएको अनुदान रकमलाई शेयरमा लगानी गर्ने हो भने दुर्गमका जनतालाई नुन कसले खुवाउन सक्छ ? नुन ढुवानीमा अनुदान नदिए दुर्गमका जनताले ९ रुपैयाँ होइन, ९० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा समेत नुन पाउन सक्दैनन् । यसतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । साल्ट ट्रेडिङलाई धराशयी बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने र दुर्गमका जनतालाई नुनसमेत सहज तरिकाले उपभोग गर्न नदिने कुत्सित मनसायका साथ रचिएको यस्तो प्रपञ्चले देशलाई कहाँ पु¥याउला ? सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।