सवालःद्वन्द्वकालीन मूद्वाहरुको – युवराज सफल

२०७१ बैशाख ६ गते, शनिबार

नेपाली राजनीति क्षेत्रमा यतिखेर द्वन्द्वकालीन मूद्वाहरुको वारेमा फेरि एक पटक बहश शुरु भएको छ । खास गरी द्वन्द्वकालीन परिवेशमा तत्कालीन सरकार तथा व्रि्रोही पक्षवाट भएका अमानवीय घटनाहरु ब्ाारे कुरा उठ्दै छ । सरकार तथा अन्य केही विदेशी शक्तिहरु सिमित प्रकरणहरुलाई उचालेर फेरि द्वन्द्वकालीन समयमा भएका घटनालाई लिएर निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने एउटा खेल खेल्दै छन् ।
वास्तविकता केहो भने द्वन्द्वकालीन परिवेशमा राज्य तथा व्रि्रोही पक्षवाट युद्वको नाममा आम नागरिकले थुप्रै पीडाहरुलाई भोग्न पर्यो ,कतिले अकालमै मृत्युवरण गर्नु पर्यो ,कतिले घरवार र आफन्त विहिन बन्न पर्यो । त्यस्तै कतिले आफ्नो र्सवस्वहरण गर्न पर्यो । कति नागरिकले वेपत्ताको सूचीमा नाम चढाउन पर्यो त कत्ति नागरिकले अशक्त बन्न पर्यो । कति नागरिकले यातना भोग्न पर्यो त कत्ति नागरिकले अन्य विभिन्न त्रासदी लाग्दा पलहरु भ्ाोग्न पर्यो । तत्कालीन समयमा राज्य र व्रि्रोही दुवै पक्षलाई पीडा र उत्पीडन दिएको कुराल्ााई कत्ति पनि भूल्न सकिन्न । एक थरि परिवर्तनको नाममा रक्तपात मच्चाउँदै थिए भने अर्को पक्ष शान्तिको पक्षमा भन्दै रक्तपात मच्चाई रहेका थिए । यसरी हेदा दुवै पक्ष प्रत्यक्ष युद्व र मूडभेडमा उत्रेका थिए । दुवै पक्षको मूडभेडको शिकार भने आम नागरिक भएका थिए । एकले अर्कालाई सुराकी र त व्रि्रोही भन्दै दुवै पक्षले अनेक नाममा हज्जारौँ नागरिकको नरसंहार गरेको तथ्यलाई कसैले पनि विर्सन सक्दैन ।
तत्कालीन सरकारले व्रि्रोही पक्षलाई आत्ांककारीको विल्ला भिर्राई विभिन्न अप्रेशनहरु समेत संचालन गरेको थियो । तर उनीहरुले संचालन गरेको अप्रेशनवाट निहत्था नागरिकहरुले अकालमै मृत्युवरण गर्न परेको थियो । व्रि्रोही पक्षलाई आतंककारी घोषणा गर्दै सरकारी पक्षले झन शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने नाममा अर्को महाआतंकको घटना घटाएको थियो । शान्ति सुरक्षा र अमन चयनको नाममा भयंकर रक्तपात मच्चाउन तत्कालीन सरकार तत्लीन थियो । व्रि्रोही पक्ष भएको आशंकामा हज्जारौँ निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाए भने व्रि्रोही पक्षको तर्फाट पनि सुराकी लगायत नाममा नागरिकले ज्यान गुमाए । यसरी युद्वको राप र तापले गर्दा हज्जारौँ नागरिकले सास्ती खेप्न परेको छ ।
अत द्वन्द्वकालीन समयमा भएका घटनाहरुको कुनै निकाय गठन गरेर त्यसको निश्पक्ष छानविन गरी दोषीहरुलाई कार्वाही गर्नु आवश्यक छ । तर पनि आज किस्तावन्दी रुपमा सुनियोजित तरिकाले द्वन्द्वकालीन मूद्वाहरुलाई व्यूताउँदै फेरि अर्को ताण्डव नृत्यको मंचन गर्न खोजिदैँ छ । एउटा ध्रुव सत्य कुरा केहो भने तत्कालीन समयमा राज्य तथा व्रि्रोही पक्षवाट हज्जारौँ नागरिकले जति पीडा पाए त्यस्ता पीडा दिनेलाई राज्यले क्षमादान भने दिन हुँदैन यदि क्षमा दान दिइयो भने फेरि मूलुकमा दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुन्छ तर्सथ द्वन्द्वकालीन मुद्वाहरुको वारेमा निम्न विषयवस्तु राख्न चाहन्छु ।
कारवाहीको डरले सवै तैँचुप मैँचुपको अवस्थामा
युद्वकालीन समयमा भएका अमानविय घटनाहरुको वारेमा निश्पक्ष छानविन भएको खण्डमा कार्वाही परिने डर सरकार र व्रि्रोही दुवै पक्षलाई भएको कारण द्वन्द्वकालीन मुद्वाहरुलाई नव्युताउने कुरामा तत्कालीन सरकार पक्ष र व्रि्रोही पक्ष सहमत भएका थिए । तर समय परिस्थितिको कारण पून द्वन्द्वकालीन मूद्वाहरु व्यूँतन थालेका छन् । तत्कालीन समयमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुदा उनकै सरकारले किलो सेरा टु र रोमियो अप्रेशनको अभियान चलाएर व्रि्रोहीको नाममा कैयँन निर्दोष नागरिकको ज्यान लिएको थियो । यस्ता घटना त उदाहारण मात्रै हुन् । विशेषत नेपाली काँग्रेसकै कारण तत्कालीन व्रि्रोहीहरुले व्रि्रोहलाई सशक्त पारेका थिए । जनयूद्वको वेलामा सवैभन्दा बढी सरकार नेपाली काँग्रेसले नै चलाएको थियो । अत तत्कालीन सरकारले सयौँ निर्दोष नागरिकको हत्या गरेको थियो । यदि कसैले सो कूरा उठाएमा सवै घटनाको आधारमा सजायको भागीदार बन्न पर्ने डरले गर्दा गिरिजाप्रसादले द्वन्द्वकालीन समयका घटनाहरुलाई उचाल्न ध्यान दिएनन् वरु व्रि्रोहीहरुको अनेक माग सम्वोधन गरी १२ बुँदे सम्झौता ,शान्ति सम्झौता लगायत अन्य विविध सम्झौता गरी पहिलो संविधान सभामा सरिक गराए । व्रि्रोही पक्षलाई कार्वाही गर्दा आफूलाई पनि वाँकी राख्दैनन् भनी उनी कार्बाही गर्नवाट हच्किएका थिए । किनकी त्यसरी कार्वाही गर्दा आफू पनि कार्वाहीको भागिदार हुन पर्ने डर कोइरालालाई थियो । सरकार र व्रि्रोही पक्षवीच भएको विभिन्न सम्झौतामा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाको विषयमा निष्पक्ष आयोग वा अन्य कुनै निकाय गठन गरेर यस सम्बन्धी आएको समस्यालाई समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । लहरो तान्दा पहरो थर्कियो भनेझैँ एउटालाई कार्वाही गर्दा सवै पर्ने सम्भावना छ । एउटाले अर्को पक्षलाई कार्वाही गर्दा अन्तत सवैलाई कार्वाही भोग्न पर्ने डरले आज नेपाली काँग्रेस एमालेहरु सुनियोजित रुपमा किस्ता वन्दी रुपमा द्वन्द्वकालीन मूद्वाहरुलाई उचालिरहेछन् । आयोग बनाए त्यसले निष्पक्ष रुपमा छानविन गरी सवै दोषीहरुलाई कार्वाही गर्ने भयले गर्दा एक थरि मान्छेहरु सकेसम्म आयोगलाई बन्न नदिने ,बनी हालेमा पनि त्यसलाई कार्वाही गर्न नदिने दाउमा पूगेका छन् । अत अहिले सतहमा देखिएको द्वन्द्वकालीन मूद्वाहरुको वेला वेलामा उठान हुनुको कारण पनि त्यही हो ।
द्वन्द्वकालीन मुद्वाको प्रकृति
द्वन्द्वकालीन समयमा घटेका विविध समस्याहरुलाई नियाल्ने हो भने हरेक नागरिकले विभिन्न प्रकृतिले गर्दा द्वन्द्वको शिकार बन्न परेको छ । जस्तो विभिन्न बाहनामा गरी खाने र्सवसाधारण नागरिकले सास्ती भोग्न परेको छ । विना गल्ती अनेक यातना र मृत्युको समेत मूखमा पर्न परेको छ । जसले मर्ने र मार्ने कसम खाएर यूद्वमा होमिए उनीहरु यूद्वमा मरेपनि त्यसमा केही भन्न सक्ने अवस्था छ्रैन । तर जसलाई यूद्वको कूनै चासो र सरोकार नै छैन उसले अनाहकमा मर्नु पर्यो भने त्यो सवैभन्दा वढी ठूलो दूभाग्य हो ।
त्यसवेलामा र्सवसाधारण नागरिकले विभिन्न रुपले पीडा भोग्न पर्यो । विभिन्न आरोप र शंकामा यातना पाउनु ,आम नागरिकको हत्या गर्नु जस्ता गतिविधि त्यस समयमा सामान्य थियो । तर्सथ र्सवसाधरण नागरिकहरु कोही सुराकीको नाममा त कोही खान खुवाएको ,सँगै पालेको लगायत अन्य आरोपमा अकालमै ज्यान फाल्न वाध्य हुन्थे । द्वन्द्वकालीन मुद्वाहरु प्ानि विभिन्न व्यक्तिहरुलाई विभिन्न तरिकाले लागेको छ । यसावाट के प्रष्ट हुन्छ भने द्वन्द्वकालीन समयका मूद्वाहरु विभिन्न प्रवृत्ति र प्रकृतिका छन् त्यसकारण पनि आज वेला वेलामा अनेक षडयन्त्रको गन्ध आइ रहेको छ । यदि साँच्चै निष्पक्ष रुपमा काम गर्ने हो भने द्वन्द्वकालीन मूद्वहरुको तत्काल छानविन गर्नु पर्दछ र दोषीलाई कडा कार्वाही गर्नु पर्दछ यदि त्यसो नगरी सुनियोजित तरिकाले जति गरे पनि केही हुँदैन । यसको लागि द्वन्द्वकालीन समयमा भएका सम्पुण् घटनाहरुको निष्पक्ष छानविन हुन पर्दछ र छानविन पछि दोषी देखिएका सम्पूण् दोषीलाई कार्वाही गर्नु पर्दछ । तर केही सिमित घटनाहरुलाई मात्र उचालेर समग्र यो द्वन्द्वकालीन घटनालाई अतिरञ्जित र भ्रम पूण बनाउन हुँदैन । यसरी सिमित घयटनालाई मात्र उचाल्दा यस विषयमा सोचे जति प्रगति हुन सक्दै्रन थुप्रै पीडकहरु उम्कने छन् र पीडितहरुले न्याय नपाउने सम्भावना देखिन्छ । अत राजनीतिक पूवाग्रह र प्रतिशोधको आधारमा भन्दापनि यस विषयलाई स्वतन्त्र तरिकाले छानविन गर्न पर्दछ ,तवमात्र पीडितहरुले न्याय पाउछन् ।
द्वन्द्वकालीन घटनामा को बढी जिम्मेवार –
द्वन्द्वकालीन घटनाको विषयलाई लिएर तत्कालीन व्रि्रोही पक्षधरहरुलाई अहिले धमाधम पहिलाको घटनाको मुद्वा लगाउँदै गिरफ्तार गरिएको छ । तर सरकार पक्षवाट सो घटनामा संलग्न कसैलाई पनि पक्राउ गरिएको छैन । यसवाट के प्रष्ट हुन्छ भने अहिलेको सरकार फेरि पनि प्रतिशोधपूण काम गरि रहेको छ । निष्पक्ष भएर काम गर्ने हो भने सरकारलेे द्वन्द्वकालीन मूद्वाहरुको छानविन र कार्वाही गर्ने जिम्मा स्वतन्त्र आयोग वा कुनै निकायलाई दिन पर्दछ । नत्र हिजो द्वन्द्वकालीन समयमा जो नेतृत्वमा थियो त्यही समूह आज सरकारमा छ फेरि पनि उनीहरु विभिन्न वाहनामा विदेशी आड भरोसामा सूनियोजित रुपमा द्वन्द्वकालीन मूद्वाहरु व्यँुताउदै छन् । द्वन्द्वकालीन घटनाको वारेमा छानविन गरी कार्वाही गर्दा को वढी जिम्मेवार भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । खास गरी द्वन्द्वकालीन घटनामा तत्कालीन सरकारमा रहेका सरकार प्रमूख ,गृहमन्त्री गृहसचिव ,रक्षामन्त्री ,रक्षासचिव ,सशस्त्र प्रहरी ,अनूसन्धान विभाग ,जिल्ला प्रशासन कार्यलय लगायतको निकायहरु सरकारी पक्षवाट जिम्मेवार छन् ।व्रि्रोही पक्षवाट भने पार्टी कमाण्ड सम्हाल्ने पार्टीध्यक्ष ,जनसरकार प्रमूख ,सैन्य प्रमूख लगायतलाई कार्वाही गरे पुग्दछ । तितो यर्थाथलाई भन्ने हो भने ०५२ सालदेखि ०६२ सालसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टर्ीी सरकार प्रमूख गृहमन्त्री देखि सेना प्रहरीको उच्च अधिकारीलाई फाँसीको सजाय हुन पर्दछ ,किनभने तिनीहरुकै गुरुयोजनामा सम्पर्ूण्ा घटनाहरु घटेका छन् । चेन अफ कमाण्ड अनुसार उनीहरुलाई पहिला कार्वाही गर्न पर्दछ भने विभिन्न व्यारेक र यूनिट सम्हाल्ने तत्कालीन व्यारेक तथा यूनिटका प्रमूखहरुलाई कार्वाही गर्न पर्दछ । कमाण्डको आदेश अनुसार कार्य गर्ने तल्लो तहको जवानलाई मात्र कार्वाही गरी बलीको वोका बनाउन खोज्दा वास्तविक दोषी उम्कन सक्छ । जस्तो कि अधिकांश सरकारी पक्षवाट भएका हत्याका घटनाहरु व्यारेक भित्र भएका छन् । पक्राउ गरी व्यारेक भित्र लगी बलात्कार एवम् यातना दिदैँ कैयन कैयँन चेलीहरुको हत्या गरिएको छ । यर्सथ त्यस्ता घटना घटाउने व्यारेक एवम् प्रहरी प्रमूखहरुलाई पनि फाँसीको सजाय हून पर्दछ भने नागरिकमाथि वर्वरता पूण् हत्या गर्ने तत्कालीन व्रि्रोही पक्षका जिम्मेवार व्यक्ति तथा नेतृत्वलाई पनि सोही अनुसारको कार्वाही गरिनु पर्दछ । द्वन्द्वकालीन कुनै पनि घटनालाई घटाउन आदेश दिने जिम्मेवार व्यक्तिलाई नै कार्वाही गर्न पर्दछ । निर्णायक र जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्तिहरुलाई छोडेर तल्लो तहमा रहेर आदेशको पालना गर्नेलाई मात्र कार्वाही गर्न खोज्दा त्यसले माथिका ठूला ठालू हरु उम्कन सक्ने सम्भावना हुन्छ ,तर्सथ द्वन्द्वकालीन समयमा उच्च तहमा रहेर काम गर्ने सवैलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । हैन भने आदेश दिने ,हत्या योजना वनाउने र देशलाई अस्थिरताको भूमरीमा जाक्न आतंककारी घोषणा गर्दै अर्को महा आतंक मच्चाउने तत्कालीन सरकार प्रमूख लगायत उच्च अधिकारीहरुलाई कार्वाही भएन भने फेरि पनि तिनले यस्ता वर्वरताका घटनाहरु ल्याउन सक्छन् । यस्ता घटनामा सामेल भई निर्दोष नागरिकको हत्यामा संलग्न उच्च अधिकारी वा व्रि्रोही पक्षलाई फाँसी वा आजिवन कारावासको सजाय हुन पर्दछ । किनभने जो मर्न र मार्न हिँडे ,प्राणको वाजी थापेर चाहे तत्कालीन व्रि्रोही पक्षका लडाकु र अन्य नेता तथा सदस्य हुन चाहे सरकारी पक्ष दुवै घोषित रुपमै युद्व गर्न हिँडेका हुन् । युद्व गर्दा गर्दै मृत्यु हुनु स्वाभाविकै हो तर जसलाई कुनै युद्वको अर्थ थाहा छैन खाली आफ्नो काम धन्दा गरेर खाने निहत्था नागरिकको अनेक आरोपमा हत्या ,अपहरण ,वेपत्ता आदि भएको छ त्यस कार्यमा संलग्न जो सुकैलाई पनि कडा कार्वाही गर्नु पर्दछ ।
अन्त्यमा
आज सरकार नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा छ । एमाले ,राप्रपा लगायतका शक्तिहरु सरकारमा छन् । हिजो जनयुद्व हुदा पनि तिनै सरकारमा थिए । अव तिनले साँच्चै द्वन्द्वकालीन मुद्वाहरुको निष्पक्ष छानविन गरी कार्वाही गर्न चाहेका हुन् भने द्वन्द्वकालीन समयमा गृहमन्त्री हुने व्यक्तिलाई कार्वाही गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् – द्वन्द्वकालीन समयमा गृहसचिव भई गृहमन्त्रीको आदेशलाई पालना गर्ने गृहसचिवलाई कार्वाही गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् -सो समयमा सेना तथा प्रहरीका प्रमूखहरुलाई कार्वाही गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् – तत्कालीन समयमा विभिन्न यातना दिदैँ जिल्ला जिल्लामा आतंक मच्चाउने सिडियो र डिएसपीहरुलाई कार्वाही हुन्छ कि हुँदैन – उन्मादमा र्सवसाधरण जनता क्रूर यातना दिने अनि निर्दोष चेली र आमाहरुलाई वलात्कार गरी संगीन रोपेर हत्या गर्ने र हत्या गराउने असली मतियारहरुलाई कार्वाही गर्न पर्छ कि पर्दैँन – अतः द्वन्द्वकालीन मूद्वाहरुको निष्पक्ष छानविन पछि विवेकपूण् तरिकाले राम्ररी छानविन गरेपछि मात्र त्यसवाट दोषी प्रमाणितहरुलाई मात्र कार्बाही गर्न पर्दछ । यदि अहिले नै हचूवामा काम गरेको खण्डमा वास्तविक दोषीहरु उम्कने खतरा छ । तर्सथ अव सरकार साँच्चिकै गम्भीर भएको हो भने सरकारले हैन कि वहालवाला वा पूव न्याधिशको नेतृत्वमा द्वन्द्वकालीन घटनाको छानविन गर्न समिति वा आयोग वा कुनै निकायको स्थापना गरेर सोही आयोगले घटनाको गम्भीरता र प्रकृति हेरेर कसलाई कस्तो कार्बाही गर्ने या सजाय दिने भन्ने कुराको टुंगो लगाउन पर्दछ । अहिलेको सर्न्दर्भमा त्यो सवैभन्दा वैज्ञानिक र व्यवहारिक कदम हुन सक्दछ ।
-लेखक नेपाल गणतान्त्रिक जनता पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्

प्रतिक्रियाहरु