२०७२ बैशाख ४ गते, शुक्रबार

लन्डन । गत फागुन १४ गते २०७१ मा सर्वोच्च अदालतबाट जनयुद्दताका का अदालतमा बिचाराधिंन मुद्दाहरु सम्बन्धित अदालतलेनै निरुपण गर्न पर्ने निर्णय भयो । उक्त निर्णय पश्चात देश तथा बिदेशमा सो निर्णयले संक्रमणकाल व्यपस्थापन तथा दिर्घकालिन शान्ति प्रकियामा गम्भीर असर पर्न जाने भनि बिरोधका आवाज सुनिन थालेका छन । ६ दलिय मोर्चाले गत हप्ता बिरोध प्रदर्शन गरे लगतै बेलायतबासी नेपालीहरुले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला सच्याउन पहलका लागि नेपाली दुताबासमा प्रदर्शन गर्नका साथै ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका छन । सुरक्षाको कारण देखाउदै दुतावासले पटक पटक आयोजकसँग चिन्ता ब्यक्त गरि कार्यक्रममा सहभागीको संख्या निश्चित तोकेको हुनाले सो बमोजिमको निश्चित संख्यामा मात्र सहभागीहरुको उपस्थिति थियो । कालो झन्डा सहित संकेतिक धर्ना तथा बिरोध प्रदर्शनबाट कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा जन एकता समाज ( बेलायतका सम्पूर्ण क्रान्तिकारीहरुको एकल साझा सँस्था ) का संयोजक पूर्ण लोक्सोमले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग लाई सम्पूर्ण रुपमा युद्द्कालिन मुद्दा हेर्न दिई राष्ट्रको दिर्घकालिन शान्तिमा जोड दिन पर्ने जिकिर गर्दै ज्ञापन पत्र बचन गरि हस्तान्तरण गरेका थिए । साथै प्रगतिशील नेपाली समाज बेलायत ( PNS – U K ) का वरिस्ठ उपाध्यक्ष मनोज अन्जानले दुरगामी नकारात्मक असरपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला सच्चिन पर्ने धारणा राखेका थिए । उक्त कार्यक्रम समाजका उपाध्यक्ष तथा भू पु सेना बिभाग संयोजक पदम सुन्दर लिम्बु , NRN बेलायतका कोषाध्यक्ष तथा बेलायत को जेठो संस्था एती एसिएसनका उपाध्यक्ष ठाकुर शर्मा लगायत का अन्य सँग सँस्थाका प्रतिनिधि हरुको समेत उपस्थिति थियो ।
बेलायतबासी नेपालीहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसला सच्याउन पहलका लागि भन्दै नेपाली दुताबासमा हस्तान्तरण गरेको ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ यस प्रकार रहेको छ –
श्री सम्माननिय प्रधानमन्त्रि ज्यू ,
प्रधानमन्त्रिको कार्यालय
सिँहदरवार काठमाण्डौ , नेपाल
मार्फत,
कार्यवाहक महामहिम राजदूत , तेज बहादुर क्षेत्री ज्यू
नेपाली दूतावास वेलायत , लन्डन
विषयः बृहत शान्ति सम्झौता , सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको भावनाको कदर गरि , फागुन १४ गते २०७१ को सर्वोच्च अदालतको फैसला सच्याउन पहलका लागि ज्ञापनपत्र ।
सम्माननिय प्रधानमन्त्रि ज्यू , बाध्यतावस दैनिक हजारौ निर्यातित नेपालीहरु मध्येका हामी वेलायतवासी नेपालीहरु आफ्नो मातृभूमिको स्वाधीनता , न्यायपूर्ण समाज , शान्ति , विकास तथा प्रगतिप्रति हरदम चिन्तित छौ । राष्ट्रको हर –निर्णय तथा भविष्यसँग हाम्रो पनि भविष्य अनि सम्मान जोडिएको हुनाले हामी सम्पूर्ण बेलायतवासीहरुको तर्फवाट उल्लेखित बिषयमा यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्न हाम्रो जिम्मवारी ठान्दछौ ।
हरेक देशमा जनताका क्रान्ति पश्चात सम्वद्ध मुद्दा मामिला बिशेष आयोग मार्फत समाधान गरि दिर्घकालिन शान्ति स्थापन हुने अन्तरास्ट्रिय परम्परा छ । नेपालमा पनि महान जनयुद्धसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दामामिलाहरु बृहत शान्ति सम्झौताको जगमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने राजनैतिक निर्णय मुताविक समितिको गठन भएको हो । तथापी, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भन्ने फागुन १४ गते, २०७१ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बृहत शान्ति सम्झौताको भावनामा गम्भीर चोट पुर्याएको हाम्रो ठहर छ । हरेक देशमा जनक्रान्ति पश्चात प्राप्त महान उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै दिर्घकालिन शान्तिको बाटो मार्फत मुलुकको आर्थिक सामाजिक बिकाष भएको कुरा ध्रुवसत्य छ । यद्यपि हाम्रो देशको जनसंघर्ष, नेपाली मौलिकता सहितको परिबर्तनमा पुगेर रोकिएको बास्तबिकता हामी सबैको अगाडी रहेको कुरा बृहत शान्तिसम्झौताले प्रस्ट पारेको छ । यो यथार्थतालाई सबैले सम्मान गर्न जरुरि छ तर बिगत केहि समय देखि राजनैतिक सहमतिहरुको भाबना बिपरित राजनैतिक क्षेत्राधिकारमा समेत प्रभावित हुनेगरी सम्मानित सर्बोच्च अदालतवाट निर्णय भएका छन । बिसेषत अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भन्ने फागुन १४ गत,े २०७१ को फैसला, बृहत शान्ति सम्झौता तथा मुलुकको दिर्घकालिन शान्ति प्राप्तिको चाहना बिपरित हुने हाम्रो ठहर छ ।
द्वन्द्वकालीन घटनालाई नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीअनुसार हेर्न नहुने र सो घटनाहरुको सम्बोधानार्थ बनेको आयोग तथा विशेष कानून लाईनै घेराबन्दि गरेर द्वन्द निरुपण नहुने प्रस्ट छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठननै ढिलो गरि भएकोले त्यतिबेलाका मुद्दाहरु कुनै न कुनै ढंगले अदालतमा प्रवेश गरिसकेको तथा विचाराधीन अवस्थामा रहेको हुनाले ति मुद्दाहरु आयोगमा प्रवेश नपाउने हो भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठनको औचित्यनै समाप्त हुन गई बृहत शान्ति सम्झौताको मर्म प्रभावित हुन जान्छ , मुलुक पुन द्वन्दको भुमरीमा फस्न जान्छ ।
यसर्थ शान्ति प्रकृयाको भावनालाई आत्मसातगर्दै उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन पहल गरि राजनैतिक समाधान तथा संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न अनुरोध स्वरुप यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिएको छ ।
जनक्रान्तिका उपलब्धिहरुको रक्षा र दिगोशान्तिका खातिर हामी प्रवासमा रहेका संपुर्ण नेपालीहरु एक जुट भई रास्ट्रको हर मुक्तिकामी र स्वधीनताको आन्दोलनमा आईपर्ने सम्पूर्ण सहयोग र सहकार्य गर्न हरदम तत्पर रहेको कुरा समेत जाहेर गर्दछौ ।
भवदीय
जन एकता समाज ( बेलायतका सम्पूर्ण क्रान्तिकारीहरुको एकल साझा सँस्था ) : संयोजक – क पूर्ण लोक्सोम
प्रगतिशील नेपाली समाज बेलायत ( PNS – U K ) : वरिस्ठ उपाध्यक्ष क मनोज अन्जान
वोधार्थ,
१. सम्माननिय राष्ट्रपति ज्यू , सम्माननिय राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवाश काठमाण्डौ , नेपाल
२. प्रधानमन्त्रिको कार्यालय सिँहदरवार काठमाण्डौ , नेपाल
३. नेकपा–माओबादि पार्टि ,काठमाण्डौ , नेपाल
४. एनेकपा ( माओबादि ) पार्टी ,काठमाण्डौ , नेपाल
५. नेकपा माओबादि पार्टि ,काठमाण्डौ , नेपाल
६. नेपाली काँग्रेश पार्टि ,काठमाण्डौ , नेपाल
७. एमाले पार्टि , काठमाण्डौ , नेपाल
८. सँयुक्त मधेशि मोर्चा काठमाण्डौ , नेपाल
९. जनमोर्चा नेपाल पार्टि , काठमाण्डौ, नेपाल
१०. राप्रपा नेपाल पार्टि ,, काठमाण्डौ , नेपाल
११. सँघिय समाजवादि पार्टि ,, काठमाण्डौ , नेपाल