२०७१ चैत्र ७ गते, शनिबार

काठमाडौँ । सरकार र एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाबीच भाले भिडन्त हुने भएको छ । संविधानसभामा सहमतीय प्रक्रिया अँगाल्नुपर्ने एमाओवादी मोर्चाको अडान र प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने सरकारी लिँडेढिपीले यस्तो भिडन्त निम्त्याएको हो । सरकारले संविधानसभामा सहमतीय प्रणालीबाट अघि बढ्न अस्वीकार गरेपछि एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले विभिन्न सडक संघर्षका कार्यक्रमहरुको उद्घोष गरेको छ । यसरी विपक्षी मोर्चाले सडक संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेलगत्तै सरकारले पनि सडक संघर्ष असफल तुल्याउन प्रहरी, प्रशासन परिचालन गर्ने उद्घोष गरेको छ । यसरी सरकारी पक्ष प्रहरी परिचालन गरेर सडक संघर्ष निस्तेज बनाउने रणनीतिमा लागेपछि स्थिति असहज बन्दै गएको छ । सरकारी रबैया र विपक्षीको मागका कारण यसै हप्ताबाट काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा सत्तापक्ष र विपक्षीबीच भाले भिडन्त हुने निश्चित छ । एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले आजदेखि नै सडक संघर्षलाई घनिभूत बनाउने भन्दै आफ्नो सडक संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ भने सरकारले पनि ती सडक संघर्षको कार्यक्रम निस्तेज पार्न आफ्नो रणनीति तयार गरिसकेको छ । यसै सिलसिलामा सरकारको उच्च सुरक्षा बैठकले एमाओवादीले चैत ८ देखि घोषणा गरेको आन्दोलनमा राजधानीको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउने योजना रहेको ठहर गर्दै ‘लाईफ लाईन’ रोक्नेमाथि भविष्यसम्मै असर पु¥याउने गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको अध्यक्षतामा चैत २ र ३ गते लगातार बसेको सुरक्षा बैठकले अति संवेदनशील सुरक्षा अवस्था’ आउनसक्ने भन्दै सडक अवरुद्ध गर्ने, तोडफोड गर्ने र आगजनी गर्नेलार्ई सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाउन सबै जिल्ला प्रहरी प्रमुख र सीडीओलार्ई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ । विशेषतः युवा र विद्यार्थीलार्ई बढी निगरानीमा राख्ने योजना बनाएको सुरक्षा बैठकले पक्राउ परी सार्वजनिक अपराधको मुद्दामा परेका युवाको रेकर्ड राखेर भविष्यमा सरकारी जागिर र विदेश अध्ययनमा जाँदा अनिवार्य हुने प्रहरी रिपोर्टमा समेत उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरू, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू, एआईजीहरू, उपत्यका प्रमुखहरूसमेत सम्मिलित बैठकमा राजमार्गमा अवरोध गरी काठमाडौंको जनजीवन अस्तव्यस्त पार्ने प्रयास गर्ने विपक्षीको तयारी सफल हुन नदिन दुवै प्रहरी र जासुसी निकायलार्ई उच्च सतर्क अवस्थामा राख्ने निर्णय पनि गरिएको छ । बैठकले पाँचै विकास क्षेत्रका सुरक्षा प्रमुखबाट विपक्षी आन्दोलनका बेलाको सुरक्षा अवस्थाबारे प्रतिवेदन माग्ने निर्णय गरेको छ । बन्दमा सरकारी कार्यालय नै धम्कीका भरमा बन्द गर्ने कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले विपक्षीका कार्यक्रमलार्ई सामान्य रूपमा नलिन बैठकमा सुरक्षा प्रमुखहरूलार्ई निर्देशन दिए । उनले बैठकमा भने, ‘कति पक्राउ पर्छन्, अनुमान गर्नुस् र तिनलार्ई राख्ने ठाउँको पनि व्यवस्था मिलाउनुस् ।’ उनले राजमार्गको सुरक्षा विशेष रूपमा मिलाउन र मुख्य व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थामा गल्ती नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्री बहिष्कार, सरकारी कार्यालयमा काम ठप्प पार्ने तथा कर उठाउन रोक्ने कार्यक्रम ल्याएर सरकार असफल बनाउन खोजेको विश्लेषण गर्दै तोडफोड र आगजनी भए पक्राउ गरेर मुद्दै चलाउने नीति बनाइएको हो । गृहसचिव सूर्य सिलवालले भने, ‘गृह मन्त्रालय शान्तिसुरक्षा कायम गर्न जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार छ ।’ ती कदम के हुन् त ? उनले भने, ‘विगतमा पनि शान्तिसुरक्षा कायम गर्न मन्त्रालयले विभिन्न कदम चालेकै हो। सुरक्षा खलबल्याउने काम हुन दिन्नौँ ।’