झ्वाट्ट हेर्दा देशमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार छ । तर, सरकारको काम हेर्दा लाज मान्नुपर्ने स्थिति छ । जताततै अस्तव्यस्त छ । सरकारले कुनै पनि निकायलाई सही ढङ्गले चलाउन सकेको देखिँदैन । सत्तापक्षकै नेताहरु सरकारको चर्को आलोचनामा उत्रिएका छन् । उनीहरुले सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन् । जसको उदाहरणस्वरुप प्रधानमन्त्री केपी ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ । डा. भट्टराईले यस्तै परिस्थिति जारी रहे माहौल गणतन्त्रकै विरुद्धमा जान सक्ने संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नु ठट्टाको विषय होइन । सरकारले सही ढङ्गले काम गर्न नसक्दा देशमा भ्रष्टाचार, महँगी, तस्करी र कालोबजारी मौलाएको छ, जनजीविका दिनप्रतिदिन चौपट हुँदै गएको छ । यसरी देश र जनता संटकमा पर्न थालेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारलाई खबरदारी गर्न सुरु गरेको छ र शान्तिपूर्ण संघर्षका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको छ । उसको राष्ट्रहित र जनपक्षीय आवाजलाई बन्द गराउन सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो । सरकारको प्रतिबन्ध बाबजुद पनि राष्ट्र र जनताको पक्षमा शान्तिपूर्ण संघर्षका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहेको उक्त पार्टीका कार्यकर्तालाई बिनाकारण गिरफ्तार गर्ने, भूmठा मुद्दामा फसाउने गर्दै आएको सरकारले पछिल्लो चरणमा मुठभेडको वहाना बनाउँदै हत्या गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । जसको सत्तापक्ष, विपक्ष र आमनागरिकबाट विरोध भइरहेको छ । सरकारको यस्तो दमनकारी शैलीविरद्ध आमजनता आक्रोशित भएका छन् । सरकारले राष्ट्रहित र जनहितको कार्य गरे विद्रोहका स्वरहरु स्वतः बन्द हुन्छन् । तर, सरकार र राष्ट्रघाती र जनघाती कार्य गर्ने र जनतालाई सत्ताको बलमा दमन गरी ब्रह्मलुट मच्याइरहेकोतर्फ उद्यत् रहेकाले परिस्थिति भयानक हुँदै गएको छ ।
सरकारको यही राष्ट्र र जनघातका कारण मुलुक पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेलिएको छ । तसर्थ, सरकारले देश र जनतालाई द्वन्द्वबाट बचाउन राष्ट्र र जनहित कार्यमा जोड दिनुपर्छ । यसको लागि सर्वप्रथम देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर संघर्षमा उत्रिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सरकारले वार्ता गर्नु अनिवार्य हुन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उठाएका राष्ट्र र जनहितका एजेण्डाहरुलाई सम्बोधन गर्दै वार्ताको वातावरण बनाउनु नै अहिलेको सरकारको मुख्य कार्य हो । वर्तमान समयमा देशमा देखिएको संकटको समाधानको लागि वार्ता, सहमति र सहकार्यको विकल्प छैन । तसर्थ, संसद् बाहिर रहेका नेकपालगायत सबै दल र शक्तिसँग वार्ता गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । सरकारको वर्तमान कार्यशैली आमजनताले रुचाएका छैनन् । तसर्थ, जनचाहनाको ख्याल राख्दै सरकारले देशका तमाम दलहरुसँग वार्ता गरी वर्तमान समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । अन्यथा सरकारकै कारण देश द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ, चेतना भया ।