२०७६ चैत्र २ गते, आईतवार

काठमाडौँ, २ चैत । नापी विभागको टोलीले स्थानीय राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायसँग समन्वय नगरी भारतीय पक्षसँग मिलेर सर्भे गर्दा कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा नेपाली भूमि भारततर्फ गएको छ । आफ्नो भूमि भारततर्फ पारिएपछि कञ्चनपुरबाट सांसदहरूसहितको टोलीले आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई नेपाली भूमि भारततर्फ गाभिएको बारेमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। टोलीले नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले सीमा रेखाङ्कन गर्दा मूख्य सीमास्तम्भ (जंगे पिलर) लाई आधार नमानी स्ट्रिप नक्शा बनाउँदा नेपाली भूमि भारतमा गएको जनाएको छ। टोलीकी सदस्य तथा सांसद निरु पालका अनुसार कञ्चनपुरका केही स्थानमा ऐतिहासिक कालदेखि नेपाली भूभाग कायम भएको सयौैं हेक्टर जग्गा भारततिर पर्ने गरि नापी विभागले सर्भे गरेको बताइन्। ‘नेपालको तर्फबाट खटिएको तत्कालिन सीमा सर्भे टोलीले नेपाली सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी सुरक्षाको कारण देखाउँदै भारततिरै बसेर ऐतिहासिक दस्ताबेज तथा मूल सीमास्तम्भ (जंगे पिलर) लाई समेत बेवास्ता गरेर नापी गरेको भेटियो’, उनले भनिन्, ‘भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि नेपालको नदेखिने गरि जंगे पिलरहरुलाई समेत बेवास्ता गरेर गरिएको सर्भेले नेपालीलाई अन्याय भएको छ।’ नेपाली भूमि भारततर्फ पारिएपछि आइतवार कञ्चनपुरका सांसदसहितका टोलीले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। कहाँ कहाँ मिचियो नेपाली भूमि सांसदहरूको टोलीले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको विवरणअनुसार कञ्चनपुरको बेल्डाँडी गाउँपालिकाको वडा नं. ३ बैवाहामा रहेको साविक ३२ नं. पिल्लरदेखि ३३ नम्बर पिलर र ३३ नं.पिल्लर देखि ३४ नम्बर पिलरसम्मको जग्गा भारततर्फ गएको छ। सांसद दीपक प्रकाश भट्टका अनुसार यो जग्गा २०२८ साल देखि नेपालीले भोगचलन गर्दै आएका थिए। यहाँ नेपालको लालपूर्जा भएको सयौ परिवारको जग्गा भारततिर पर्ने गरि नयाँ सीमांकन गरिएको छ । भट्टका अनुसार हालसम्म उक्त क्षेत्रमा कुनै विवाद नै थिएन। ‘त्यहाँ रहेको नालालाई सीमा मानी नालाको नेपालतर्फको सम्पूर्ण भूभागमा २०३६ सालमा कित्तानापी भई भूतपूर्व सैनिकहरुको बस्ती बसालिएको तथ्यलाई उपेक्षा गरिएको छ’, उनले भने, ‘अहिलेको स्ट्रिप नक्सामा दुवै पिलरको बीचमा नयाँ सर्भे तथा सीमांकन गर्दै सय विगाहा भन्दा बढी जमिन भारततर्फ परेको छ। विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण भएको महाकाली सिँचाइँ आयोजना अन्तर्गत दोश्रो चरणको नहरसमेत दुवै देशको सीमाक्षेत्र बीचमा पर्न गएको छ।’ त्यसैगरी बेलौरी नगरपालिका–८ पचुईमा रहेको ३८ नं. स्तम्भलाई साक्षी स्तम्भको रुपमा मानिँदै आएको थियो। उक्त पिलरदेखि ३ सय मिटर दक्षिण भएर चौधर नदी बग्ने गरेको थियो। उक्त नदीको भारतपट्टीको किनारमा सीमा रहेको भन्दै अग्लो ठाउँ खोज्ने बहानामा नेपालतर्फको उक्त स्थानमा पिलर राखिएको छ। नयाँ भनिएको स्ट्रिप नक्शा मा ३८ नं. स्तम्भलाई मूलसीमा स्तम्भ मानीएको छ । ३८ नं. स्तम्भलाई मुख्य स्तम्भ मान्दा स्तम्भ नजिकबाट गइरहेको हुलाकी सडक समेत भारतमा परेको भन्दै भारतिय सुरक्षाकर्मीहरुले उक्त क्षेत्रमा हुलाकी सडक रोकेका भट्टले बताए। ३७ नं.स्तम्भ देखि ३८ हुँदै ३९ सम्म सयौँ बिगाहा नेपाली भूमि भारततिर पर्न गएको भट्टले बताए। त्यसैगरी बेलौरी नगरपालिका को १ नं. र पुनर्वास नगरपालिकाको ४ नं. बडाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने २०० नं. सीमा स्तम्भ बेपत्ता पारिएको टोलीका अर्का सदस्य सांसद बीना बुढाथोकीले जानकारी दिइन्। सीमास्तम्भ नभएकै कारण नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण हुँदा प्रतिरोधमा उत्रेका गोविन्द गौतमले ज्यान गुमाएका थिए। तर हालसम्म पनि २०० नं. सीमास्तम्भ स्थापना नभएको उनले बताइन्। त्यस्तै २०१ बाट १९९ नम्बरको जंगे पिलरलाई आधार मानेर २०० नं. पिलर स्थापना गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी २०१ बाट सोझै १९८ मा पुग्ने गरी झन्डै ३ किलोमिटर लामो क्षेत्रको ५० मिटरदेखि झन्डै ७ सय मिटर चौडाई सम्मको ठूलो नेपाली भूभाग भारततिर पर्ने गरि नक्साङ्कन गरिएको छ। १९९ नं. पिलर लाई आधार मान्दा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको भूमि नेपालकै देखिने भएपछि १९९ नं. पिलर लाई सीमा पिलर नभई साक्षी पिलर भन्दै स्ट्रिप नक्शा तयार गरिएको भेटिएको छ। टोलीले खोला, नाला, ताल तलैया कारण सही स्थानमा सीमा स्तम्भ स्थापना गर्न नसके मात्रै सुरक्षीत स्थान खोजी साक्षीस्तम्भ राख्ने गरेको प्रचलनलाई पनि लत्याइएको बताएको छ । नापीका क्रममा भीमदत्त नगरपालिका–१०, गड्डाचौकीदेखि जिमुवा जाने सडक खण्ड कालोपत्रे गर्न नगरपालिकाले टेण्डर आव्हान गरि काम शुरु भएको अवस्थामा भारतीय पक्षले उक्त जमिन आफ्नोमा परेको भन्दै काम बन्द गर्न लगाएको अवस्था सांसद भट्टले बताए। त्यही नगरपालिका–९ ब्रम्हदेव बजारमा लामो समयदेखि रहेको हलिया मुक्ति बस्तीमा भारतीय पक्षले दावी गर्दै नयाँ भवन निर्माण गर्न रोक लगाएको तथा पुरानो बस्ती समेत खाली गर्न दबाब दिइ रहेको अवस्था उनले बताए। गृहमन्त्रीले भने : अध्ययन गर्छु यसैबीच गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले कञ्चनपुरमा देखिएको सीमा विवादबारे सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । सांसदसिहतको टोलीकोज्ञापनपत्र आइतवार सिंहदरबारमा बुझ्दै गृहमन्त्री थापाले यस्तो भनेका हुन्। टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री थापाले नापी विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर जानकारी लिने विश्वास दिलाए। गृह, पराराष्ट्र र भूमिसुधार मन्त्रालयको समन्वयमा यस विवादलाई समाधान गर्ने उनले बताए। नेपाल–भारत संयुक्त सर्भे टोलीले राखेको सहायक सीमास्तम्भ ७८३र४ मा विवाद चलिरहेको छ। सीमावर्ती भारतीय बजार बनबासामा बसेको संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले कैलालीको खक्रौलादेखि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवसम्मका सीमास्तम्भ पुनर्निर्माणदेखि व्यवस्थापन गर्न बैठक बोलाएको थियो। नेपाली भूमि भारततर्फ गएको विवादबारे सांसद पालसहितको टोली गृहमन्त्रीलाई भेट्न पुगेको हो। उनीहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले सीमा रेखाङ्कन गर्दा मुख्य सीमा स्तम्भ (जंगे पिलर) लाई आधार नबनाएको बताइएको छ। यसो नगर्दा सयौँ हेक्टर नेपाली भूमि भारततर्फ गएको उनीहरुले बताएका छन्। नापी विभाग यसो भन्छ यता नापी विभागले भने कसैको प्रभावमा परेर सीमा नक्सा निर्धारण नगरिएको दाबी गरेको छ। नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदार ढकालले नेपाल–भारतले सन् १९८० देखि २००७ सम्म संयुक्तरूपमा बनाएका नक्साकै आधारमा अहिले सीमा निर्धारण भइरहेको जानकारी दिए। ‘वि.सं. २०६२ सम्म सुस्ता र कालापानी बाहेकका सीमा नक्सा बनेका छन्। तिनै नक्साका आधारमा अहिलेको सीमा सर्भेक्ष्ण टोलीले सीमास्तम्भ नियमन गरिरहेको छ। भएका ठाउँमा मर्मत र नभएका ठाउँमा नयाँ गाड्ने काम भइरहेको छ। यसमा कसैको प्रभावमा पर्ने कुरै हुँदैन।’ २०६२ सम्म तयार भएका नक्साकै आधारमा पिलर नियमन भइरहेकाले नेपाली पक्ष भारतको प्रभावमा पर्ने कुरा नहुने उनले बताए। ‘अहिलेको सन्दर्भमा सीमा सर्भे टोली प्र्रभावमा परेको भन्ने मलाई लाग्दैन। हाम्रो तर्फबाट कसैको प्रलोभनमा पर्ने विषय नै आउँदैन’, उनले भने, ‘कञ्चनपुर बेलौरी क्षेत्रको हकमा समस्या भएको भए हामी अध्ययन गर्छौँ। ऊ बेलाको सीमा नक्साकै आधारमा पिलरको नियमन भइरहेको छ। अहिलेको टोलीले बदमासी गरेको भन्ने हामीलाई लाग्दैन, नेपालको भूमि भारततर्फ पर्ने गरी नियमन भएको जानकारी आएको छैन।’