२०७१ असार ७ गते, शनिबार

काठमाडौँ । एक वर्षभत्र संविधान जारी गर्ने उद्घोष गरेर संसद् र संविधानसभामा पुगेका सभासद्हरु संविधान निर्माणको विषयलाई पन्छाएर नगद सोहोर्ने दाउमा लागेका छन् । संविधान निर्माणभन्दा पनि आफ्नो सभासद्को कोष पाँच करोड पुर्याउने भन्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । अचम्मको कुरा त कुनै पनि राष्ट्रिय एजेण्डामा एकमत हुन नसक्ने सभासद्हरु अहिले निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याउनका लागि एक ढिक्का भएर लागेका छन् । सभाद्हरुले विगतदेखि नै सो कार्यमा मनपरि गर्न पाएकै कारण थप लुट मच्चाउन यस कार्यमा कटिबद्ध भएर लागेको जानकारहरु बताउँछन् ।
यसै क्रममा सभासदहरुले निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्नपाउने रकम पाँच करोड नपुर्याए बजेट पास गर्न नदिने धम्की दिएका छन् । प्रत्येक सभासदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्नपाउने १० लाख रुपैयाँलाई बढाएर पाँच करोड पुर्याउन माग गरेका हुन् । सत्ताधारी दल नेपाली कांगे्रस र नेकपा एमालेलगायत मधेशवादी दल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीी सभासदहरुले हस्ताक्षर गरेर रकम बढाउन अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिन थालेका छन् । उनीहरुले सांसद विकास कोषको रकम नबढाइए बजेट पास गर्न नदिनेसम्मको अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूण् अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । सत्ताधारी दलहरुले गर्न थालेको गैरजिम्मेवारपूण् कार्यको भण्डाफोर गर्नको साटो प्रमुख प्रतिपक्ष दल एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरुले उल्टो उनीहरुको मागमा र्समर्थन जनाएका छन् । एमाओवादीका नेताहरुले हस्ताक्षर नगरे पनि अप्रत्यक्षरुपमा अर्थमन्त्रीलाई कोषको रकम बढाउन दबाब दिँदै आएका छन् । यसले संविधान निर्माण गर्न जिम्मेवारी समेत पाएका सभासदहरु आफ्नो निहित स्वार्थका निम्ति कतिसम्म गैरजिम्मेवारीपूण् तरीकाले प्रस्तुत भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षो बजेट निर्वाचन सम्पन्न गर्न गठित सरकारले ल्याएको हो । बजेट आइसकेपछि मात्र सांसदहरु निर्वाचित भए पनि सांसद विकास कोषको रकम वितरण गरिएको थियो । चालु बजेटमा सांसद विकास कोषअर्न्तर्गत कुनै शीष्ा नभए पनि सभासदहरुको दबाबमा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फ् रकमान्तर गरेर सभासद्हरुलाई १०/१० लाख रुपैयाँ बाँडिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षसकिन तीन महिना बाँकी रहँदा करीब ७५ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो । सांसद विकास कोषमार्फ् खर्च गरिने रकममा व्यापक अनियमिता भएका छन् । कोषको रकम नियमविपरीत खर्च गरेर बेरुजुसमेत बाँड्दै आएको छ । यसैबीच, सरकारले एक सभासदको भागमा ५ करोड रुपैयाँ छुट्टयाउने विवादित योजना रोकेर सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक र पुल पुर्याउँने गृहकार्य थालेको छ । सभासदहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्न ५ करोड रुपैयाँ चाहिने अडान राखे पनि स्रोत जुटाउन मुस्किल पर्ने भएकाले यस्तो विकल्प अघि सारिएको हो । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक आयोजना पारेर सभासदका माग सम्बोधन गर्न लागिएको हो । सञ्चालनमा रहेका स-साना आयोजनालाई एकीकृत गरेर संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम मातहत राख्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयले अघि बढाएको छ । यसबारे मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच पनि छलफल भएको छ । ‘छलफल अघि बढाउने तयारी भएको हो,’ अर्थसचिव युवराज भुसालले भने । सबै सभासदलाई ५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने हो भने १२ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार थपिन्छ । त्यसको साटो सडक र पुलको आयोजना नभएका स्थानमा मात्र रकम विनियोजन गर्दा थोरै खर्चले पुग्छ ।
छरिएर रहेका साना आयोजनालाई संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमभित्र एकीकृत गर्ने गरी छलफल अघि बढाएका हौं,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । यसबारे संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग एक पटक छलफल भइसकेको छ । ‘भौतिक पूवाधार तथा यातायात मन्त्रालय पनि संसदीय क्षेत्रमा सडक निर्माणको आयोजना पार्न सकारात्मक छ,’ अर्थस्रोतले भन्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारी भने स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतकै कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर ल्याउन सके ९० प्रतिशत जिल्लामा सडक परियोजना पुग्ने बताउँछन् । ‘स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन भइरहेका आयोजना करिब ९० प्रतिशत जिल्लामा पुगेको देखिन्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘नभएको ठाउँमा सरकारले थप्ने गरी व्यवस्था गर्नसकिन्छ भनेर अर्थलाई जानकारी दिएका छौं ।’ योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोख्रेलले नभएका स्थानमा कार्यक्रम थपेर सबै ठाउँमा सभासद सहितको संलग्नतामा अनुगमन गर्नसकिने बताए । ‘सभासदको संयोजकत्वमा स्थानीय विकास अधिकारीलाई सदस्य सचिव बनाएर अनुगमन समिति गठन गर्दा पारदर्शिता, गुणस्तर, अनुशासन विकास निर्माणका कामको प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ’ उनले भने ।