२०७५ असार ४ गते, सोमबार

काठमाडौँ, ३ असार । सरकारको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलका नेताहरुको उदासिनताकै कारण बेपत्ता नागरिकबारे सत्यतथ्य बाहिर आउन नसकेको सरोकारवालाहरु बताएका छन् । उनीहरुले बेपत्ताबारे छानविन हुन नसक्दा पीडितले न्याय पाउन नसकेको धारणा राखे ।
आइतबार संवाद डबलीमा राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा परिवार समाज नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले सरकारले आयोगलाई आवश्यक साधन, स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध नगराएर असहयोग गरेको बताए । उनले आयोग गठन हुँदा सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुले दिएको आश्वासन पूरा नगरेको बताए ।
“सरकारले आयोग आवश्यक साधन, स्रोत, जनशक्ति उपलब्ध गराउने र आवश्यक कानुन नबनाई दिँदा सोचेअनुसार काम गर्न सकिएको छैन । केही उजुरीमाथिको अनुसन्धान अन्तिम चरण पुगेको छ तर पीडकविरुद्ध मुद्दा कसरी चलाउने भन्नेबारे कानुन छैन” अध्यक्ष मल्लीकले भने । उनले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने अवस्थामा आफूहरु आयोगमा नबस्ने बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले संक्रमणकालिन न्यायको टुंगो नलागेको कारण संक्रमणकालको अन्त्य नभएको बताइन् । उनले द्वन्द्वको सुरुवात ठाउँबाट समाधानको उपाय नखोजिएको कारण पीडितले न्याय नपाएको धारणा राखिन् । अन्सारीले जनयुद्ध राजनीतिक आन्दोलन भएपनि त्यहाँभित्र राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट मानव अधिकार हनन्का घटना भएको बताउँदै त्यस्ता घटना सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलकै कारण छानविन हुन नसकेको बताइन् ।
“जनयुद्ध राजनीतिक आन्दोलन थियो, त्यहाँ भित्र केही व्यक्तिगत रिसिबीका कारण गम्भीर मानव अधिकार हनन्का घटना पनि भएका छन् । त्यस्ता घटनाको छानविन गर्न राजनीतिक दलका नेताहरु तयार नभएकै कारण पीडितले न्याय पाएका छैनन्” अन्सरीले भनिन् । उनले नागरिक बेपत्ता पार्ने कार्य गम्भीर मानव अधिकार हनन् भएको बताउँदै त्यस्ता घटनालाई कमजोर बनाउने काम राज्य पक्षबाटै भएको बताइन् ।
“शान्ति प्रक्रियापछि राज्य पुर्नसंरचना गरिने भनियो तर सुरक्षा संयन्त्रको पुर्नसंरचना गर्ने भनिएन, यसले पनि द्वन्द्व कालका घटना बाहिर आउन सकेका छैनन् । सुरक्षाकर्मीलाई छुनु हुँदैन भन्ने मानसिकता नै बास्तविक पीडितलाई न्याय दिन अवरोध भइरहेको छ” अन्सारीले भनिन् । उनले राजनीतिक आस्थाकै कारण व्यक्ति गिरफ्तारी र बेपत्ता गर्न नपाइने बताइन् । महिलाहरुलाई कस्टडीमा सुरक्षाकर्मीले गरेको दुव्र्यवहार र यातनालाई राज्यपक्षबाटै ढाकछोप गर्ने गरिएको भन्दै अन्सारीले यो गम्भीर मानव अधिकारको हनन् भएको धारणा राखिन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले सरकारले घटनाबारे छानविन नगर्न दवाव नदिएपनि आयोगलाई आवश्यक ऐन, कानुन, साधन स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध नगराएर असहयोग गरिरहेको बताए । उनले आयोगले सीमा भित्र रहेर काम गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा क्रान्तिकारी माओवादीको पोलिट्ब्यूरो सदस्य इश्वरचन्द्र ज्ञावलीले वर्तमान सरकार फासिवादको अभ्यासमा लागेको द्वन्द्व पीडितलाई न्याय पाउन नसकेको बताए । राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत भएमात्रै द्वन्द्व व्यवस्थापन हुने बताउँदै ज्ञावलीले जनयुद्धका उलपब्धीहरु संस्थागत हुन सक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले जनयुद्धको नेतृत्वकर्ताले नै सरकारको नेतृत्व गरिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाउनु दुःखको कुरा भएको बताए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले परिवर्तनको नेतृत्वकर्ताहरु पटक पटक सत्तामा पुगेपनि द्वन्द्वको खास कारण नखोजिएकोले पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए । न्यौपानेले बेपत्ता योद्धा विपिनसँगको सहकार्यलाई सम्झँदै आफूहरुले इमान्दारितापूर्वक जनयुद्धमा लागेको तर नेताहरुले गल्ती गरेको बताए । उनले नेताहरुले गरेको गल्तीको भागिदार आफूहरु हुन नसक्ने बताए । जनयुद्धको नेतृत्वकर्ताहरु सरकार गएपनि बेपत्ताको अवस्थाबारे कहिलै चिन्ता र चासो नदेखाएको बताउँदै नेता न्यौपानेले ओली–प्रचण्डले अब पनि पीडितलाई न्याय दिन नसके नांगेझार पार्ने चेतावनी समेत दिए ।
त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसका युवा नेता मनोजमणी आर्यलले द्वन्द्वको आलो घाउ सन्चो नभएसम्म द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुने बताए । द्वन्द्वको सही ढंगले व्यवस्थापन नभएकै कारण माओवादी छियाछिया भएको बताउँदै आर्यलले दिगो शान्तिको लागि पीडकलाई कारवाही गरेर पीडितलाई न्याय दिनु पर्ने धारणा राखे ।
नागरिक आगुवा डा. सुन्दरमणी दीक्षितले हिजोका राज्य र विद्रोही पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेपनि बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक नहुनु अपत्तिजनाक विषय भएको बताए । जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता नै दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक नहनु भनेको गम्भीर विषय भएको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु पर्ने धारणा राखे ।
डा. दीक्षितले नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरुलाई बिर्सिने रोग (अल्जाइमर) लागेको दाबी गरे । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, प्रचण्ड, ओली, देउवा, बाबुरालाई अल्जाइमर लागेको बताए । उनीहरुले विगतमा आफूले गरेका प्रतिवद्धता भुलेकै कारण देश फेरि द्वन्द्वमा जाने अवस्थामा पुगेको बताए ।
वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलले राज्य गैरजिम्मेवार बनेकै कारण बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको बताए । उनले पीडितको पीडा कम गर्नेभन्दा पनि यसलाई बल्झाउने कार्य सरकारको नेतृत्व गरेका नेताहरुबाटै भएको धारणा राखे ।
त्यसैगरी वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले मानव अधिकारको हनन् राज्य संचालकबाटै हुने गरेको बताए । उनले इच्छाशक्ति बनाएकै कारण बास्तविक पीडितले न्याय नपाएको धारणा राखे । काहु राष्ट्रका अध्यक्ष विष्णु पुकार क्षेष्ठले राज्यको नेतृत्व गर्नेहरुले पीडाका अनुभूत नगरेकै कारण बेपत्ता परिवारको पीडिलाई बेवास्ता गरेको बताए । राज्यले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजय नदिएसम्म समाजमा द्वन्द्वको अवशेष बाँकी भइरहने बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्र अर्यालले सरकारले पीडितलाई न्याय दिने भन्दै पनि कसरी सत्ता लादुने भन्ने सोच्ने गरेका कारण पीडितलाई न्याय पाउन नसकेको बताए । सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलकै कारण द्वन्द्व समाधान भन्दा पनि समाज पुरानै ठाउँमा रहेको बताए । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले सरकारले बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर औपचारिक पूरा मात्र गरेको बताए । उनले पीडितलाई सकरी न्याय दिने भन्दापनि कसरी समय बिताउने भन्ने मानसिकता हावी भएको बताए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्त विश्वप्रकाश भण्डारीले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कानुन विरोधी र मानव अधिकारको हनन् भएको बताउँदै सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेर पीडितलाई न्याय दिनु पर्ने बताए । मानव अधिकारकर्मी भवानी खरेल र प्रदिप पोखरेलले राज्य संचालक जिम्मेवार बन्न नसक्दा द्वन्द्व समाधान हुन नसकेको बताए ।
वरिष्ठ पत्रकार नरेन्द्रजंग पीटरले सरकार फेरिएपनि सत्ता नफेरिएकै कारण जनयुद्धका पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए । पीडितले हाम्रा मान्छेको अवस्थाबारे जानकारी वषौंदेखि सडकमा कराउँदा पनि राज्य मौन बस्नु आपत्तिजनक भएको बताउँदै पीटरले जनयुद्धका पीडितले न्याय नपाएसम्म प्रचण्ड–केपीले सत्ता चलाएको भन्न नसकिने बताए । वरिष्ठ पत्रकार ओम शर्माले विपिन भण्डारीलगायत राज्यले बेपत्ता पारेका व्यक्तिका परिवारले न्याय नपाएसम्म परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकिने धारणा राखे । त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार निमकान्त पाण्डेले केपी र प्रचण्डले पञ्चायतकालिन शैलीमा सरकार चलाएको बताए । उनले विगतको द्वन्द्वका पीडितले बोल्न नदिने र उनीहरुका गलत कार्यको विरोध गर्दा दुई तिहाईको धम्की दिने गरेको बताए ।
कार्यक्रममा बेपत्ता परिवारको तर्फबाट चन्द्रकुमारी बस्नेतले आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे सार्वजनिक गर्न माग गर्दा पनि राज्य चुपचाप लागेर बसेको बताइन् । “हामीले कि शास कि लाश माग्दा पनि सरकारले अझैसम्म चुप लागेर झन पीडा थपेको छ, यो अब धेरै सहने सक्ने अवस्था छैन” बस्नेतले भनिन् ।
कार्यक्रममा समाजका बेपत्ता योद्धा विपिन भण्डारीको बुबा तथा समाजका अध्यक्ष एकराज भण्डारीले कार्यपत्र पेश गरेका थिए भने कार्यक्रम संचालन सोनु पोखरेलले गरेका थिए ।