संसदीय व्यवस्थाले जनक्रान्ति रोक्न सक्दैन – विनोद दाहाल

२०७५ श्रावण २९ गते, मंगलवार

कुराकानी प्रसङ्गमा एउटा हल्का फुल्का कुराले प्रभावित पार्ने गरेको छ, त्यो के भने संसदीय व्यवस्था भएको ठाउँमा कम्युनिस्टले क्रान्ति गर्न सक्दैनन् । नेपालमै पनि पटकपटक संसदीय व्यवस्था आउने जाने गरेको र संसदीय व्यवस्था भएको र त्यसमा पनि संसवादको प्रतिनिधि राजनीतिक दल कांग्रेस सत्ता र कम्युनिस्टकै नाममा संसदीय व्यवस्थामा छिरेको राजनीतिक दल एमाले प्रतिपक्षमा भएको बेला जनयुद्ध शुरु भएको र विजयको सन्निकट पुगेको चटक्कै बिर्सने गर्दछन् । युद्धमा सफल र वार्तामा असफल भएको जनयुद्धको अभ्यास देख्दादेख्दै पनि अझै यस्ता तर्क गर्नेहरु भेटिंदैछन् । यस्ता बिना आधारका तर्कहरुले पनि सार्वजनिक स्थानमा ठाउँ पाउँदा अलि अचम्म पनि लाग्दछ । संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्ने मान्यता स्थापित भैसकेको छ । यसको मतलव हुन्छ संसदीय व्यवस्थामा छनौट भएका जनप्रतिनिधिहरु जनतालाई झुक्याउने प्रतिनिधिहरु हुन् । जनतालाई झुक्याएर जनक्रान्तिको प्रवाहलाई रोक्नु उनीहरुको नीयित स्पष्ट नै छ । संसदीय व्यवस्थाका शासकहरु जो सुकै हुन्, मालिकपना आउँछ । हुनत वर्गीय समाजको एक पात्र र शोषक वर्गको प्रतिनिधि भएको कारण पनि उनीहरु जनबिरोधि हुन पुग्छन् । निनीहरुले अपनाएको सँस्कारका कारण उनीहरुमा मानवताको भावना हराएको मात्रै हुँदैन, वर्गीयता गढेर विवेक शुन्य जस्ता हुन पुग्छन् । त्यसले पैदाभएको समस्यालाई हलगर्न उनीहरु कुतर्कको सहारा लिन पुग्छन् । संसदवादीहरु भाग्यवाद, धर्म, सनातन संस्कृति र परिवर्तन ध्वंसात्मक हुने कुतर्क गरेर टार्न खोज्छन् । यो प्रतिक्रियावादी चाल मात्र हो । के संसदवादीहरुका यी हतियार र चालले क्रान्तिको प्रवाह रोकिन सम्भव हुन्छ ?
सर्वहारा, श्रमजिवी र न्यायप्रेमी जनतालाई झुक्याउनसक्ने तागत प्रतिक्रियावादी अस्त्रहरुमा हुन्छ वा निर्माण हुन्छ भन्ने सोच्नु संसदीय व्यवस्थालाई शक्तिशाली ठान्नु हुन्छ । त्यस्तो शक्तिले जनक्रान्तिलाई रोक्न सक्छ भन्ने ठान्नु बुझाईको एउटा तरिका मात्र हो सत्य त्यो होइन । जनक्रान्ति हुने कुरा बस्तुगत यथार्थको आधारमा हुने कुरा हो, तर्कको आधारमा हुन सक्दैन । झुक्याएर सत्ता टिकाउनु एउटा कुरा भयो तर त्यो सँधै सम्भव हुन्न । संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायत हो र यसको लामो समय विश्वव्यापी रुपमा साम्राज्य खडा भयो । संसदवादलाई यसैले स्थापित गरेको हो । यसैले फैलाएको हो संसदवाद नै सबैभन्दा उत्कृष्ट राज्य व्यवस्था हो भन्ने नारा । यो नाराको प्रभावमा धेरै जनसमुदाय परेका छन् । धेरै मुलुकले नधाने पनि त्यही शासनव्यवस्था सञ्चालन गर्न वाध्य भएका छन् । अहिले सजिलै देख्न सकिन्छ कि धनी र पुँजीवाद विकसित अवस्थामा रहेका मुलुकमा संसदीय व्यवस्था चलेका छन् तर लादिएको वा कठपुतली सरकार भएको मुलुकमा त्यो नाङ्गो अधिनायकवादी र फसिवादी शासनको रुपमा रहेको छ । ती देशहरुमा बिद्रोहहरु जन्मिरहेका छन् । ती देशमा जनक्रान्तिको वातावरण बनिरहेको छ ।
जनक्रान्ति रोक्ने अस्त्र संसदीय व्यवस्था भन्ने भ्रम केही प्रतिक्रियावादी र संशोधनवादी कोणबाट तर्कहरु आउने गरेका छन् । के यो सत्य हो त ? पुँजीवादी व्यवस्था भित्र जनक्रान्ति रोक्ने कुनै पनि अस्त्र छँदैछैन, संसदीय व्यवस्थाबाट यो कसरि सम्भव हुन्छ ? वर्गीय समाजमा जनक्रान्तिहरु सँधै उत्पादन सम्बन्धको उपज हुने गरेका छन् । जुन वर्गको शासन व्यवस्था छ त्यहीवर्गका जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । यस प्रक्रियामा अर्को वर्गका आएपनि उस्लाई रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएका हुन्छन् । शोषक वर्गकै प्रतिनिधिहरु संसदीय व्यवस्थामा हुने भएकाले उनीहरुको मुख्य काम मध्येमा व्यवस्थाको रक्षा गर्ने पनि हुन्छ । यो काम उनीहरुको वर्गसुरक्षा गर्ने नियत अन्तर्गत नै पर्छ । त्यसैले संसदीय व्यवस्था जनक्रान्ति रोक्ने योजना अन्तर्गत सञ्चालित हुन्छ । यसमा शंका गर्नुपर्ने वा भ्रम पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
संसदीय व्यवस्था भद्दा, खर्चिलो, जटिल व्यवस्थापन भएको पुँजीवादी शासन व्यवस्था हो । गरिव तथा विकोसोन्मुख देशले यो व्यवस्था सञ्चालन गर्न निक्कै मुस्किल पर्छ । पटकपटक व्यवस्थामा सङ्कटहरु आउने र संसदीय मुल्य र मान्यताहरुको उल्लङ्घन हुने गरेका छन् । यस्तो व्यवस्था बाहिरि शक्तिको दवावबाट चलाउनुपर्ने वाध्यता हुन्छ भने ती देशलाई नियन्त्रण गर्न सम्पन्न पुँजीवादी तथा साम्राज्यवादी मुलुकले संसदीय व्यवस्था सञ्चालन दवाद हाल्छन् । साम्राज्यवादी तथा सम्पन्न देश आफैंले पनि उक्त व्यवस्था टिकाउन अनेकौं चाल चालेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । व्यवस्थानै लागेर केही सुधारको काम, केही जनपक्षीय काम र सामाजिक सुरक्षाको काम गर्न आफ्नै वर्गलाई दवाव दिएका छन् । बेरोजगार भत्तासमेतको व्यवस्था मिलाएर बिद्रोही शक्तिलाई तह लगाउने गरेका छन् । जनक्रान्ति रोक्ने यति ठूलो चाल चालेर पनि आफूलाई सुरक्षित गर्न नसकेको स्थितिमा संसदीय व्यवस्थाले कसरि जनक्रान्ति रोक्न सक्छ ? झन् दवाव हालेर चलेका संसदीय व्यवस्था त आफै कसरि टिक्ने भन्नेमा संकट व्यहोर्दै छन् । त्यसैले यस तर्कको भण्डाफोर हुनु जरुरी छ र यसबारे पनि जनता स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
कथित जनप्रतिनिधिको विवेक, ज्ञान, बुद्धि केही पनि नहुनु स्वभाविक छ । बरु के बिडम्वनापूर्ण छ भने पटकपटक त्यस्तै क्रम दोहोरिइरहन्छ । जनतासँग कर उठाउने र शोखसैयल, मोजमज्जासहित विलासी जीवन बाँच्ने त्यस्ता तत्वहरु न सोच्न सक्छन् न बुझ्न नै । यस्ता तत्वहरुको वर्गउत्थान हुँदै झन बढी प्रतिक्रियादमा पतन भएको सहजै देख्न सकिन्छ । कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरुको जीवन करबाहेकै अतिरिक्त मुल्यबाट चलेको देख्न सकिन्छ । अतिरिक्त मुल्य त पुँजी लगानी गर्नेले पाउने कुरा हो तर यी त त्यो भन्दा पनि तल्लोस्तरबाट विकासे रकमको दुरुपयोग, भ्रष्टाचारको कमिशनको भाग र अवैध धन्दामा राजनीतिक पहुँच कायम गरेर रकम हत्याउने गर्दछन् । यो पनि त्यो पनि त्यही क्रममा छन् । जोगिएका जनप्रतिनिधिहरु भेटन मुस्किल पर्छ । कसैले पनि जनताको सेवा गरेका हुँदैनन् । जनताका समस्याहरु बारेमा वैध ढङ्गले हुने काम गरिदिनु सेवा हुन्छ ? त्यैपनि त्यो त कर्मचारिको काम हुन्छ, उसैले गरिदिन्छ । त्यस्ता काम गरिदिएबापत कोही पनि उनीहरुप्रति आभारि हुँदैनन्, बरु नहुने वा अवैध काम सुशासन मिचेर तथा भ्रष्ट कर्मचारिहरुलाई वाध्यतामा पारेर मिलाई दिएर काम गरिदिने गरेका भेटिन्छन् । देशमा शासनव्यवस्था बिगार्ने तिनै कथित जनप्रतिनिधिहरु हुने गरेका छन् ।संसदीय व्यवस्थामा यस्तै स्थिति व्याप्त छ । यस्ता तत्वहरुले क्रान्ति रोक्न सम्भव हुन्छ ? त्यसैले संसदीय व्यवस्थाले जनक्रान्ति रोक्न सक्छ भन्ने तर्क युक्तिसंगत देखिंदैन ।
यो देश स्वाधिन नबनाई जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने सच्चाई भन्दा उनीहरु कोशौं टाढा छन् । जनताको रगत र पसिनामा खेलबाड गर्नेलाई त फँसिको सँजाय पो हुनु पर्ने हो । यहाँका जनप्रतिनिधिहरु त् त्यो जनताको आँशु, रगत र पसिनामा शौखिन र विलासी बनेका छन्, कस्ता विवेकहीन ! कति अत्याचारि बनेका त लौ ।
प्रतिक्रियावादीका क्रान्ति रोक्ने अनैकौं तरिकामध्ये संसदीय भव्यता एक हो । हत्या, आतङ्क, दमन त छँदैछ, षड्यन्त्र, प्रलोभन र फूटमा पर्ने कुरा अर्काथरि हतियार हुन् । आन्तरिक रुपमा सुधारवादी कामकारवाही र संसदीय निर्वाचनलाई भव्य बनाउने पनि रहेको छ । त्यही भव्यता र समारोह सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक खेलमा परिणत हुन्छ । यो खेलमा सबैलाई प्रभाबित पार्ने संयन्त्रको जालो खडा गरिन्छ । त्यही जालमा क्रान्तिकारिहरुलाई फसाइन्छ, जनतालाई झुक्याइन्छ । सबैखाले काला धनहरु खेती र लगानी त्यसैबेला गरिन्छ । यो सबैभन्दा जनताको सेवागर्ने नाममा कथित भाग्यमानीहरुको प्रतिस्पर्धाको खेल बन्ने भएकाले सबैभन्दा ठूलो जागिरको रुपमा जनतालाई बुझाउने गर्दछन् । जनता सारै नमज्जाले पटकपटक पछारिन्छन् । यही तरिकाले स्थानीय सरकारसमेत बन्दा त जनता त्यही खेलमा सिमित हुने र काल पर्खिने स्थितिमा पुग्छन्, यहाँ त्यही भैरहेको छ । स्थानीय सरकारमा बसेका कथित जनप्रतिनिधिहरुसमेत जनतालाई लुटिरहेका छन्, जनताको दिमाग भुटिरहेका छन् । जनतालाई देशको स्वाधिनताको मतलव हुने न त व्यवस्थाकै, आफैंले भोगिरहेका समस्याहरुको समाधानका बिषयमासमेत सोच्नै नसक्ने बनाएका छन् । यसको शिकार स्वयं ती कथित जनप्रतिनिधिसमेत हुने गरेका छन् ।

प्रतिक्रियाहरु