लगातार अघिल्लो हप्तादेखि चलिरहेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको अन्तरसंघर्ष यतिबेला उत्कर्षमा पुगेको छ । सरकारका प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष सुप्रिमो केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष बन्न नपाएको भनी रहेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगाएत शीर्ष नेतृत्वहरुबीच आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद, निजी स्वार्थ, र षड्यन्त्रको राजनीति सबैले स्पष्टरुपमा देख्न र बुझ्न सकिने गरी मञ्चन भइरहेको छ । देशभक्त तथा उत्पीडित श्रमजीविवर्गलाई कम्युनिष्ट पार्टी र समाजवादको भ्रम दिँदै आएका नवसंशोधनवादीहरुको सत्ता, शक्ति र स्वार्थको हानाथापले तीव्र घृणा र आक्रोश पैदा गरेको छ । पहिलो, यो राष्ट्रियता–जनतन्त्र र जनजीविकाका गम्भीर प्रकारका समस्याहरुको समधानार्थ पूर्णतः असफल बन्न पुगेको फासीवादी ओली सरकार र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामको असफलसिद्ध दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको संकट हो । दोस्रो, यो नवसंशोधनवादी दलाल पुँजीवादी विचारले निम्त्याएको संकट हो । जसले मालेमावादी विचार, वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादलाई परित्याग गरेर दलाल पुँजीवाद एवं साम्राज्यवादको असली चेला बन्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । उनीहरुको यो संघर्ष र द्वन्द्व भनेको दलाल पुँजीवादी विद्यार्थीहरुबीच साम्राज्यवादी गुरुलाई कसले बढी रिझाउने र सत्ता हत्याउने हानाथाप सिवाय केही होइन । प्रतिक्रियावादमा पतन भएर राष्ट्रघात, जनघात र क्रान्तिका विरुद्ध विश्वासघात गर्दै आएका नेपालका नवसंशोधनवादीहरूको यो संकट पराजयको सुरुवात पनि हो ।
विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा यस प्रकारको संशोधनवादीहरूको साम्राज्यवादी दलाली चरित्र र उनीहरूको पुँजीवादी यात्रा भने अभूतपूर्व होइन । सन् १९५६ मा सोभियत सङ्घको कम्युनिष्ट पार्टीको बीसौं कंग्रेसमा निकोलाइ ख्रुश्चेभले विश्व पुँजीवादको शान्तिपूर्ण रुपान्तरणको वकालत गरेका थिए । विश्व साम्राज्यवादसँग उनको ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको’ सिद्धान्तले माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई परित्याग गरी पुँजीवादी मार्गलाई समात्न पुगेको थियो । जसले अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति र समाजवादी व्यवस्थालाई तहसनहस पारेर यल्तसिनको पालामा पुग्दा सोभियत सङ्घको समाजवादी व्यवस्था विघटनमा पु¥यायो । चीन, अल्बानिया र अन्य थुप्रै देशहरुमा संशोधनवादी एवं अवसरवादीहरूले समाजवादी व्यवस्थाका विरुद्ध निरन्तर हमला गर्दै पुँजीवादी व्यवस्था पुनस्र्थापना गर्न लागिपरे । पहिलेका संशोधनवादी र अवसरवादीहरुसँगको संघर्ष झैं माओले अन्तिम घडीसम्म ह्वाव क्यो फेङग् र देङ् स्याओ पेङ्ग जस्ता प्रतिक्रान्तिकारी गुटका विरुद्ध निर्ममतापूर्वक संघर्ष गरेर माक्र्सवाद–लेनिनवाद तथा समाजवादी व्यवस्थाको रक्षा र विकास गर्नुभयो । सन् १९६६ मा ‘संशोधनवादको मुख्यालयमा बम बर्साऊ’ भन्ने अपिल गर्दै ‘महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको’ सुरुवात गर्नुभयो जुन वैज्ञानिक समाजवादअन्तर्गतको वर्ग संघर्ष र प्रयोगको ऐतिहासिक सफलता हो । कार्ल काउत्स्कीसँग कार्ल माक्र्सको र मेन्सेभिकहरूसँग लेनिनको निर्मम संघर्ष वास्तवमा संशोधनवादका विरुद्ध र माक्र्सवादको रक्षा, विकास र प्रयोगका निम्ति गरिएका संघर्षका परिघटनाहरु हुन् । सारसंक्षेपमा १९औं शताब्दीदेखि २१ औं शताब्दीसम्म समाजवादी व्यवस्था र क्रान्तिकालका पुराना र नयाँ सबैखाले संशोधनवादीहरु प्रकारान्तरले देश र जनतालाई घात गरेर पुँजीवादको सेवक बन्नपुगेको ऐतिहासिक तथ्यले पुष्टि गर्दछ । साम्राज्यवादीहरुको दलाल बनेर राष्ट्रघात र जनघात गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिका विरुद्धमा खडा हुने प्रवृत्तिले संशोधनवादीहरु अन्ततोगत्वा प्रतिक्रियावादमा पतन हुन पुगेका छन् ।
निसन्देह नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सारतः दलाल संसदीय पुँजीवादी गणतन्त्र हो । जसले जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई न्यूनतम पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन । राष्ट्रियताको पूर्ण रक्षा गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचाररहित सुशासन कायम गर्न सक्दैन । विकास र समृद्धि फगत हावादारी गफमा सीमित छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । यो व्यवस्थाका शासकहरूको मुख्य उद्देश्य नै दलाल पुँजीपतिवर्गको हित रक्षा गर्नु र साम्राज्यवादीहरुको दलाली गर्नु हो । त्यसकारण आमश्रमजीविवर्ग, उत्पीडित समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रका जनतामाथि शोषण एवम् उत्पीडन जारी छ । न्याय र परिवर्तनको निम्ति संघर्षरत शक्ति र जनतामाथि दमन पनि जारी छ ।
विश्वका पुँजीवादी व्यवस्थाका राजतन्त्रहरु पुँजीवादी व्यवस्थाको अङ्ग बनेझैं व्यवहारतः दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई सघन निर्माण र प्रयोग गर्दैआएको संशोधनवादी सत्तारुढ पार्टी नेकपा (नेकपा) पनि यही व्यवस्थाको अभिन्न अङ्ग बन्न पुगेको छ । दलाल पुँजीवादी पार्टीमा पतन भइसके पश्चात यस भित्र चल्ने विभिन्न बहसहरु दलाल पुँजीवादको हित रक्षा र साम्राज्यवादीहरूको निर्देशनभन्दा बाहिर निस्कनै सक्दैन । विघटनको संघारमा पुगेको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको संकटलाई पर धकेल्न र देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता, प्राकृतिक साधन–स्रोत एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई थप धराशयी बनाउन र राष्ट्रघाती एमसीसी जस्ता उत्तर–साम्राज्यवादीको रणनैतिक उद्देश्य पूर्तिको निम्ति त्यस पार्टीभित्रका पात्रहरूलाई अदली–बदली गर्ने डिजाइन यसमा अन्तर्निहित छ । त्यसरी सम्भव नभए साम्राज्यवादी वा शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थअनुकूल आ–आफ्नो झुण्ड तयार पार्ने अर्को डिजाइन पनि साथसाथै रहेको छ । यद्यपि सत्तारुढ नेकपा भित्र चलिरहेको अन्तरसंघर्षले कम्युनिस्टप्रेमी जनतालाई भने पक्कै पनि केही विभ्रम पैदा गरेको हुनसक्छ । त्यसको स्पष्टताको निम्ति केही तथ्यहरु उल्लेख गर्न जरुरी हुन्छ ।
एकथरिले संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख उद्देश्य प्राप्ति गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको असफलताले उनको औचित्य समाप्त भइसकेकोले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबैबाट राजीनामा दिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । अर्कोथरिले ओलीले सोही उद्देश्य पूरा गर्न कुनै पनि पदबाट राजीनामा गर्नु नपर्ने जिकिर गर्दै सरकारले चालु संसदलाई अन्त्य गरेर पार्टी फुटको संकेत गरिसकेका छन् ।
प्रचण्ड र माधवको गुटको गठबन्धन विशेषतः ओली बिरुद्ध केन्द्रित रहेको छ । राजनैतिक सांगठनिक, नैतिक र गणितीय दबाबमा पारेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुबैबाट सत्ताच्यूत गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् । जारी बैठकमा बहुमत स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले ओली पार्टी र सत्ता सञ्चालन दुबैमा पूर्ण असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै अविलम्ब राजीनामा माग गर्नु सोही रणनीतिको अभिव्यक्ति हो । त्यसो हुन नसकेमा ओलीलाई दुईमध्ये एक पदबाट जसरी भए पनि राजीनामा गर्न लगाउने वैकल्पिक रणनीति लिएको देखिन्छ । दुई अध्यक्षहरुबीचको सत्ता एवं पार्टी संचालनको आलो–पालोको समझदारी, पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको जिम्मेवारी बाँडफाँड र विधि, विधान एवं पद्धतिको विषय उठाइनुले यसैलाई पुष्टि गर्दछ । पार्टी एकताको वैचारिकीलाई पछ्याइ रहनुले ओलीलाई गलाएर उनीसँग मोलमोलाई गर्ने र सम्झौता गर्ने गन्ध लुकाइएको छ । विभिन्न प्रकारका गुटीय छलफल र दबाबहरु यसैका शृंखलाहरु हुन् ।
देशको हित, जनताको आवश्यकता र प्रगतिभन्दा पनि फगत आफ्नो निजी स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर भइराखेको संघर्षमा ओलीले पनि सत्तासीन भइरहन त्यसैगरी प्रति–रणनीतिको पासो थापेका हुन् । अचानक संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयले नेकपाभित्रको राजनीतिक विवाद संवैधानिक जटिलतातर्फ प्रवेश गरेको छ । स्थायी कमिटीको बहुमतले दुबै पदबाट जिम्मेवारी मुक्त गराउने निर्देशन दिए लगत्तै ओलीले अध्यादेशबाट नयाँ दल गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । देशको चौतर्फी संकट कोरोना महामारीका कारण झन् थला परेको अवस्थामा सांसदको किनबेच, अपहरण, अनैतिक एवं षड्यन्त्रमूलक संसदीय फोहोरी राजनीति पटाक्षेप हुँदैछ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद अन्त्यको निर्णय पार्टीभित्र मात्र होइन सभामुखलाई समेत जानकारी नगरी लिएका हुन् । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा विभाजन हुने र थप संवैधानिक जटिलता आउने गरी सरकारले लिएको निर्णयमा शीतलनिवास पुगेर पुनर्विचार गरियोस भन्ने उनको अनुरोधलाई राष्ट्रपतिले लत्याइदिएकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै राष्ट्रपतिले दुई घन्टाभित्रै संसद अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना निकालिन ।
पार्टी विवादलाई संवैधानिक मोड दिएका ओलीले आफ्नो अडान पुनः दोहो¥याए । स्थायी कमिटीमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने राजनीतिक, नैतिक, सांगठनिक र संसदमा अंक गणितीय घेराबन्दी र दबाब भए तापनि ओली गुटले सम्झौतामा गलाउने नीति लिएको छ । पार्टीले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीले अक्षरशः मान्नुपर्ने भन्दै आएका प्रचण्ड–माधव गुटलाई आत्मसमर्पण वा सम्बन्धविच्छेदको विकल्पमा पु¥याउने ओलीको पहिलो रणनीति देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमै पार्टी स्थायी समिति बैठक चलिरहेका बेला हठात् आपूmनजिकका मन्त्रीहरूलाई मात्रै राखेर मन्त्रिपरिषद्बबाट चालू संसद् अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गर्नु र ३० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन सक्ने प्रावधानसहितको अर्को अध्यादेशको तयारी गर्नुले उनको दोस्रो रणनीतिलाई व्यक्त गर्दछ । संशोधनवादी पार्टीभित्रको बेमेल गुटीय सत्ता स्वार्थ संकटमा दोस्रो पुस्ताका भनिने युवा नेताहरूको केही ब्यर्थ प्रयासहरु पनि सम्पन्न भए । उपरोक्त अन्तरपार्टी संकटको पहिलो र मुख्य कारण असफलसिद्ध दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था, ओली सरकारको घोर दक्षिणपन्थी दलाल प्रवृत्ति र नवसंशोधनवादी पार्टी नेकपाको (नेकपा) असफलता हो । नेपालको राज्यसत्तामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्दै आएको भारतीय साम्राज्यवादको दाउपेच, उदीयमान विश्व–शक्ति राष्ट्र र अमेरिकीलगायत पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुको रणनैतिक स्वार्थ टकराव दोस्रो कारण हो । अहिलेको विश्वमा खस्किँदै गएको अमेरिकी ध्रुव र नवउदीयमान चिनियाँ ध्रुवबीचको तीव्र विश्वव्यापी द्वन्द्व, टकराव र शक्ति संघर्षको नेपालमा पनि पछिल्ला दिनहरुमा गहिरो प्रभाव बढ्दै गएको छ । साम्राज्यवाद परस्त दलाल पुँजीवादी विचार, नेतृत्व र पार्टीले चुलिँदै गएको संकटलाई समाधान गर्न सक्दैन । नवसंशोधनवादी पार्टी नेकपा (नेकपा) यतिवेला विघटनको संघारमा पुगेको छ ।
अस्तित्व स्वार्थ रक्षाको अपवादबाहेक संशोधनवादीहरुबीच हुने यस प्रकारको शक्ति संघर्ष भित्र सकारात्मकभन्दा नकारात्मक निरूपणको नै अधिक सम्भावना छिपेको हुन्छ । आगामी दिनमा असफलसिद्ध दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको संकटले यसलाई झनै चर्काउने निश्चित छ । दलाल पुँजीवादको हित रक्षा निमित्त पुँजीवादी मूल्य–मान्यतामा आधारित संविधान र व्यवस्था निर्माण गरेर केपि–प्रचण्ड–शेरबहादुर लगायतका संसदवादीहरुको ‘समाजवाद उन्मुख संविधान’ निर्माण गरेको तर्कलाई तथ्यहरुले पुष्टि गर्दैन । बरू राष्ट्रिय मुक्ति र वर्गीय मुक्तिको निम्ति हजारौँ–लाखौँ नेपाली श्रमजीवि जनताले गरेको त्याग र बलिदानलाई धोका दिएर दलाल संसदीय पुँजीवादी सत्ता निर्माण गर्न पुगे । यसले साम्राज्यवादी अतिक्रमण र हस्तक्षेपबाट देशलाई मुक्त गर्ने र सामन्तवादको समूल अन्त्य गरेर जनताको अग्रगामी वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता निर्माण गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध ग¥यो । प्रचण्डले गरेको मालेमावादी विचारको परित्याग र आत्मसमर्पणले पहिल्यैदेखि प्रतिक्रियावादी कित्तामा रहेको एमालेसँग विलय हुँदा नेपालको राज्यसत्ता दलाल पुँजीवादीले कब्जा गरे । आज त्यसैको प्रतिनिधि पार्टी हो नेकपा (नेकपा) ।
सामन्तवर्गबाट दलाल पुँजीपतिवर्गको हातमा पुगेको राज्यसत्ताले राष्ट्रियता, जनअधिकार र जनजीविकाका मूलभूत सवालहरुलाई झन् एकपछि अर्को संकटग्रस्त बनाउँदै लगेको छ । हिन्दु अतिवादी मानवता विरोधी पृतिसत्ता र मनोवादि जात व्यवस्थाका कारणले दलित र महिलामाथि जघन्य हत्याकाण्डको सिलसिला कायमै छ । नेपाली श्रमजीवि मजदुर, किसान सुकुम्बासी उत्पीडित दलित, मुस्लिम, महिला र क्षेत्र लगायतका जनताको प्रगति र मुक्तिलाई रोकेको छ । राष्ट्रिय पुँजी, उत्पादन, पुनरुत्पादन, लगानी, पुनर्लगानीलाई पूरै ध्वस्त बनाएर औद्योगिक विकासको प्रकृयालाई अवरुद्ध गरेको छ । क्रान्तिकारी भूमिसुधार मार्फत आम किसानलाई मुक्त गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकरणको प्रक्रियालाई वञ्चित गरी जमिनमाथिको स्वामित्व दलालहरुले कब्जा गरेका छन् । उत्पादनमुखी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण र व्यापक औद्योगिक विकास गरी देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय आवश्यकतालाई परित्याग गरेर नवउदारवादी अर्थराजनीतिको घोडा बन्नु उल्टो यात्रा मात्र होइन गम्भीर प्रकारका जनघात हो । जम्मा जीविकोपार्जनको निम्ति श्रम बेच्न विदेश पुगेका नेपालका दुई तिहाई युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै अड्याउने कार्यक्रमको थालनी गर्न न्यूनतम पनि रुचि नदेखाउने दुईतिहाईको सरकारको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा कसको निम्ति भट्ट्याईरहेको छ भनेर जो कसैले सजिलै बुझ्न सक्दछ । मुलुक चरम् भ्रष्टचारको आहलमा डुबेको छ । कालोबजारी, कमिसनखोरिको महङ्गीले जनताको ढाड सेकिएको छ । विप्रेसन र वैदेशिक ऋणले मूल प्राण धानेको दलाल अर्थतन्त्रलाई अवशेष बनाउने कुरा संशोधनवादी मस्तिष्कले सोच्न पनि सक्दैन । अपवादबाहेक नेपालका कोहीपनि पुँजीपतिवर्ग उत्पादनको प्रक्रियामा गएर पुँजीको मालिक बनेका होइनन् । मेहनत लगानी र जोखिम विना नै जनताको राष्ट्रिय ढुकुटीबाट अरबपति बनेका दलाल पुँजीपतिवर्गले नै निर्वाचनमा कसलाई छनौट गर्ने र जिताउने भन्ने सम्मको हैसियत राख्दछन् । माओले भन्नुभएको छ, “संशोधनवाद शक्तिमा आउनु भनेको पुँजीपतिवर्ग शक्तिमा आउनु हो” । साम्राज्यवादी विश्व पुँजीवादको दलाली गर्ने नेपालको राज्यसत्ता कब्जा गर्न पुगेको दलाल पुँजीपतिवर्ग जति शक्तिशाली बन्दै गयो त्यतिनै राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग, राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र स–साना व्यवसायहरू समेत धराशायी बन्न पुगेका छन् । साम्राज्यवादी विश्व पुँजीवादसँग आत्मसमर्पण गरेर दलाल पुँजीपतिवर्गमा पतन हुन पुगेको ओली सरकारले वर्षेनी दर्जनौ काण्ड र प्रकरणहरु मार्फत् राष्ट्रिय ढुकुटीको चरम् निजीकरण गर्नु भनेको उनको वर्गीय धर्म निर्वाह गरेको मात्र हो । तथ्य र प्रमाणहरु हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको निम्ति भ्रष्टाचार ठहरिदैन र अपराधीलाई कारबाही पनि हुँदैन । कारबाहीको नाटक त विरोधीलाई तह लगाउने अस्त्र मात्र बन्न पुगेको छ । बैदेशिक पुँजीको दलाली गरेर कमिसन असुल्ने राष्ट्रिय ढुकुटीको चरम् भ्रष्टाचार गरेर निजीकरण गर्ने दलाल पुँजीवादले देशभित्र उत्पादन नगर्ने र उपभोक्तावादी समाज निर्माता बन्ने एकमात्र अभिष्ट राखेको हुन्छ । दुई वर्षसम्म देश र जनताको भागमा खास केही उपलब्धि हात नलागे पनि ओली सरकारले दलाल पुँजीपतिवर्गको नै धर्म निर्वाह गरेर नै गुजा¥यो । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा दलाल पुँजीपतिवर्ग साम्राज्यवादको दलाल हो । साम्राज्यवादी दलालको नेतृत्वमा समाजवाद कदापि आउन सक्दैन । यो कुरा संशोधनवादी पार्टी भित्र विभिन्न कारणले रहनुभएका र भ्रममा पारिएका तर वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको निम्ति जीवनभर संकल्पित इमान्दार नेता–कार्यकर्ताहरुले समयमै संशोधनवादका विरुद्ध विद्रोह गर्न र क्रान्तिमा एकताबद्ध हुन जरुरी छ । त्यसैगरी कम्युनिस्ट प्रेमी जनताले पनि तथ्यपरक सत्यलाई समयमै बोध गर्नुपर्दछ । ओली–प्रचण्डको नव–संशोधनवादी भ्रममा नपर्न र दलाल पुँजीपतिवर्ग विरुद्ध वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको निम्ति गोलबन्द हुन जरुरी छ ।
नेपालमा दुईवटा कारणले वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुनेछ । पहिलो, रष्ट्रिय संकटलाई वैज्ञानिक समाधानको निम्ति अग्रगामी विकल्प भएकोले । दोस्रो, मालेमावादी विचार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा तीव्रतामा सञ्चलित ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ । माओवादी जनयुद्धको लक्ष्यलाई तिलाञ्जली दिएर प्रचण्डले एमालेमा पूरै आत्मसमर्पण गरेपछि खतरा टरेको ठान्ने उनै ओलीको निम्ति क्रान्तिकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न पुग्यो । उत्तर साम्राज्यवादी पुँजीवादको मतियार बनेर नेपाली जनताको जनप्रिय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवादलाई प्रतिबन्ध लगाएर काण्ड, प्रकरण र राष्ट्रघातका विरुद्ध नेपाली जनताको क्रान्तिकारी परिवर्तनको प्रवाहलाई प्रतिक्रियावादी दुस्साहसले कदापि रोक्न सक्ने छैन । यो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको अस्तित्व रक्षाको संकट र समाजवादी क्रान्तिको अनिवार्यता हो । माओले भन्नुभएको छ ‘समाजवादी प्रणालीले अन्ततः पुँजीवादी प्रणालीको प्रतिस्थापन गर्नेछ । यो आम मानिसको स्वतन्त्र इच्छापूर्वक गरिने वस्तुगत नियम हो । यद्यपि प्रतिक्रियावादीहरुले इतिहासको पांग्रालाई पछाडि फर्काउने दुस्साहस गरे पनि अन्ततः क्रान्ति हुनेछ र अनिवार्यरुपले विजय हुनेछ ।’ (८नोभेम्वर ७, १९५७ माओ भाषण, महान अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको ४० औं वार्षिकउत्सव ८) यो सत्य हो कि यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादीले समाज विकासको परिवर्तनको वेगवान धारलाई रोक्न सक्ने छैनन् । आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक लगायत चौतर्फी संकटग्रस्त भएको विकृत दलाल पुँजीवाद र ओली सरकारको विघटन र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना अनिवार्य छ ।