संविधानसभाभित्र प्रमुख भनिएको नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा एमाओवादी र मधेशी मोर्चाको बल मिच्याइले एक थान संविधान जारी गर्ने प्रपञ्च सुरु भएको छ । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मर्मलाई उपेक्षा गर्दै १६ बुँदे सहमतिको नाममा चार दलले जसरी आफ्नो अनुकूल एकथान संविधान जारी गर्ने आँट गरेका छन्, त्यसको कुनै औचित्य देखिँदैन । संविधानसभाभित्रै मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने क्रममा सभासद्हरुद्वारा नै च्यातिएको संविधान कसरी नेपाली जनताले स्वीकार्लान् ? यो प्रश्नमा १६ बुँदे सहमति गर्ने दलहरु घोत्लिन जरुरी छ । सर्वोच्च अदालतले समेत १६ बुँदे सहमतिको आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उचित नभएको सुझाइसकेको अवस्थामा चार दलले बल मिच्याई गरेर अगाडि बढ्नु देश र जनताप्रति घात हो । संविधानसभाभित्र भएका दलहरुको समेत सर्वसम्मत बन्न नसकेको संविधानले संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरुले पनि स्वीकार्ने कुनै गुञ्जायस छैन । यस्तो अवस्थामा बलपूर्वक एक थान संविधान जारी गर्नु भनेको देशमा संकट निम्त्याउनु हो । देशलाई पुनः द्वन्द्वतिर धकेल्नु हो । तसर्थ, अब तत्काल यो जनविरोधी कार्य गर्ने संविधानसभा र संविधान निर्माणमा चार दलीय सिन्डिकेट तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ । आमनेपाली, सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई मान्य हुने गरी सर्वपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिकसभाको आयोजना गर्नुपर्छ र समग्र संकट र संविधान निर्माणको विषयमा त्यही राजनीतिक सभाबाट टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ । अन्यथा परिस्थिति भयावह हुनसक्छ, चेतना भया ।