संविधानसभामा पुगेका दलहरुले अन्ततः माघ ८ गते संविधान जारी गर्न तोकिएको दिन संविधान जारी गर्न सकेनन् । संविधानसभामा प्रमुख मानिएका नेपाली काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशवादी दलहरुको नालायकीपनकै कारण संविधान जारी हुन नसकेको यथार्थता र्सवविदितै छ । दलहरु आफ्नै दलगत अडानबाट टसमस नभएकै कारण संविधान जारी हुन नसकेको हो । माघ ८ गते नेपाली जनताले संविधान त पाएनन् नै बरु दलहरुको संविधानसभा भित्रको दृश्य देखेर लज्जाजनक स्थिति बोध गर्नुपर्यो । समय छउञ्जेल सहमतिका गीता रटेर बस्ने, नेपाली काँग्रेस र एमालेको चरित्र र अन्त्यमा आएर प्रक्रियामा जाने लिँडेढिपी नै संविधान निर्माणको प्रमुख बाधक रहेको देखिन्छ । सत्ता पक्षले पहिलेदेखि नै प्रक्रियागत ढङ्गले संविधान निर्माण गर्ने अठोट गरेको भए माघ ८ मा संविधान आउन पनि सक्थ्यो । तर, त्यो संविधान नेपाली जनतालाई स्वीकार्य भने पक्कै हुने थिएन । यही बुझेर सत्तापक्ष अन्तिम अवस्थासम्म सहमतिको प्रक्रियामा जोड दिँदै आएको थियो । संविधान निर्माणमा संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका सबै दलको सहमति हुन अनिवार्य छ, अन्यथा त्यस्तो संविधानको औचित्य रहने छैन ।
यही कुरा संविधानसभा भित्र रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले नबुझदा संविधानसभा रणमैदानमा परिणत भयो, देश र जनताले राष्ट्रिय र अन्तर्रराट्रय जगत्मा लज्जाजनक स्थिति भोग्नुपर्यो । तर्सथ, अब यो संविधानसभाको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । यो संविधानसभाको विघटन अनिवार्य भएको छ । अब नेकपा माओवादीले भनेजस्तो यो संविधानसभाको खारेजी गरेर राष्ट्रिय राजनीतिक सभाको आयोजना गर्नुपर्छ । त्यसैबाट देशले गति र जनताले संविधान पाउने बाटो खुल्छ । अहिलेको आवश्यकता, समयको माग र जनताको चाहना पनि यही छ, चेतना भया ।