संकटमा संविधानसभा

२०७१ कार्तिक १ गते, शनिबार

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीलगायतका केही दलहरूले जतिसुकै रटान लगाए पनि अन्ततः आगामी माघ ८ गते संविधान जारी हुन नसक्ने भएको छ । दलहरूबीच संघीयता, शासकीय स्वरूप, न्यायापालिका र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा गम्भीर मतभेद रहेको देखिन्छ । यी विषयमा नेपाली काँग्रेस र एमाले एकापट्ट िछन् भने एमाओवादी अर्कोपट्ट रहेको देखिन्छ । समयमै संविधान जारी गर्न काँग्रेस र एमालेले एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक बनाए पनि त्यसबाट खासै निकास निस्कन नसक्ने प्रष्ट भइसकेको छ । काँग्रेस र एमाले अहिले एमाओवादीको कार्यशैली देखेर तर्सेको स्थिति छ । एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले समयमै संविधान जारी गर्न आफू उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक बन्नुपर्ने माग राखी ४० दिन संसद् अवरुद्ध गर्न लगाएका थिए । अन्त्यमा काँग्रेस, एमाले हार खाई प्रचण्डलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक बनाउन बाध्य भए । प्रचण्ड आफू उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक भए पनि पुनः २२ दलीय मोर्चा बनाएर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनले संघीयता, शासकीयस्वरूप, न्यायप्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा काँग्रेस, एमालेको साथ दिन नसक्ने स्पष्ट धारणा र्सार्वजनिक गरिसकेका छन् । त्यसका लागि हाल उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक छाड्न आफू राजी भएको उनले प्रस्ट पारिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो संविधानसभाबाट तोकिएको समयमा कुनै पनि हालतमा संविधान जारी हुन सक्दैन भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठोकुवा छ । संविधानसभा तीन दलको ठेक्का होइन । संविधानसभाभित्र तीन दल सहमतिमा अघि बढ्न सक्दैन् भने कसरी संविधान बन्छ ? फेरि कथम्कदाचित तीन दल सहमत भइहाले पनि तीन दलले गरेको सहमतिमा अरु दलले किन औँठाछाप ठोक्छन् ? हो, यी र यस्तै कारणले यो संविधानसभाले कुनै पनि हालतमा संविधान जारी गर्न सक्दैन, यो संविधानसभा विघटनको दिशातिर उन्मुख भइसकेको छ भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याई छ ।
यदि साँच्चै देशमा शान्ति निम्त्याउने र जनताको संविधान बनाउने हो भने जतिसक्दो छिटो यो संविधानसभाको विघटन गरेर राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन बोलाउनुपर्छ र त्यही सम्मेलनबाट तमाम समस्याको निकास खोज्नुपर्छ । जसबाट अहिलेका संविधानसभाभित्र रहेका र संविधानसभा बहिष्कार गरेका तमाम दलहरूको शान्ति र संविधान निर्माणमा सहमति र सहभागिता हुन्छ । देशका तमाम दलहरूको सहमति र सहभागितामा जारी भएको संविधान नै सफल हुन्छ । अन्यथा मुलुक द्वन्द्वतिर जाने खतरा बढ्दै गएको छ भने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याई रहेको छ ।

प्रतिक्रियाहरु