२०७१ मंसिर ६ गते, शनिबार

काठमाडौँ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको एक वर्षपूरा भएको छ । प्रत्यक्षतर्फो निर्वाचन समाप्त भएको एक वर्षपूरा भइसक्दासमेत संविधानसभाले पूणाता प्राप्त गर्न सकेको छैन । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचित दलहरुले आगामी माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने उद्घोषसहित संविधानसभामा प्रवेश गरेका थिए । दलहरुले संविधान जारी गर्न तोकिएको समय अब करिब दुइ महिना मात्र बाँकी छ । तर, दलहरुको क्रियाकलाप हर्ेदा माघ ८ मा संविधान आउँछ भन्नु आकाशको फल जस्तो देखिन्छ । संविधानसभामा भएका दलहरुले संविधान निर्माणका विवादित विषयहरुमा सहमति जुटाउन नसक्दा यस्तो स्थिति आएको छ । पछिल्लो समयमा त दलहरु सहमति कायम गर्नभन्दा असहमति बढाउने कार्यमा दत्तचित्त भएका छन् । संविधान निर्माणमा एकले अर्को दललाई बाधक देखाउँदै, काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी किचलो गर्न थालेका छन् । खासगरी, काँग्रेस, एमाले मिलेर एमाओवादीलाई एक्ल्याउने कार्य तीव्र बन्दै गएको छ । एमाओवादीले आफूलाई संविधान निर्माणका विषयमा बाईपस गर्ने काँग्रेस, एमाले रणनीतिको खुलेर विरोध गरेको छ । काँग्रेस, एमालेविरुद्ध उसले सडक संर्घष गर्ने उद्घोषसमेत गरिसकेको छ । यी सबै तथ्यबाट हर्ेदा संविधानसभा गम्भीर संकटमा परेको देखिन्छ । संविधानसभामा भएका दलहरु यसरी एकअर्कालाई दोष थुपार्दै संविधान निर्माणमा प्रतिबद्ध नभएपछि संविधानसभा विघटनको विकल्प नभएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ ।
उता संविधानसभालाई बहिष्कार गरेको नेकपा-माओवादीले पनि वर्तमान संविधानसभाको खारेजी र अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय राजनीतिक सभाको मागलाई चर्काउँदै पुनः सडक संर्घष चर्काउने तयारी गरेको छ । माओवादी नेतृत्व ३३ दलीय मोर्चासमेत वर्तमान संविधानसभाको खारेजी र राष्ट्रिय राजनीतिक सभाको पक्षमा आन्दोलित हुने भएपछि यो संविधानसभाको अन्त्य निश्चित देखिन्छ । संविधानसभामा भएका एमाओवादीसहितका २२ दल र संविधानसभालाई बहिष्कार गरेका नेकपा-माओवादीसहितका ३३ दल यस संविधानसभाविरुद्ध सडकमा उत्रिएपछि यो संविधानसभाको कुनै अर्थ र औचित्य रहने छैन । यो जुनसुकै बेला विघटन हुन सक्छ र अब देशको राजनीतिक परिस्थिति नियाल्दा राष्ट्रिय राजनीतिक सभाको विकल्प नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठहर छ ।