२०७५ भाद्र ३० गते, शनिबार

काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृ उमा भुजेल ‘शिलु’लाई सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा राज्यविरुद्धको फौजदारी मुद्दा लगाएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको बहसपछि सुुनुवाई गर्दै जारी आदेशमा न्यायाधीशद्वय श्री चोलेन्द्र शमसेर ज.ब.रा. र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले नेतृ भुजेललाई संविधानअनुरुप खुला राजनीतिक पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर गतिविधि गरिरहेको र सोही अनुरुप ठहर गर्दै अदालतले रिहाईको आदेश दिँदै आएको जनाएको छ ।
भुजेललाई वस्तुनिष्ठ आधार र कारणबिनै सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा गैरकानूनी रुपमा थुना राखेको पाइएको ठहर समेत आदेशमा उल्लेख छ । हिजै नेतृ भुजेललाई सर्वोच्चको मुख्य रजिष्ट्रार राजनप्रसाद भट्टराईको रोहवरमा छाडी दिनू भनी आदेश समेत दिइएको थियो । ‘रिट निवेदक उमा भुजेललाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा नै राज्यले फौजदारी मुद्दाको माध्यमबाट पक्रने र थुनामा राख्ने श्रृंखलाबवद्ध कार्य गरेको देखिन आयो’ शुक्रबारको आदेशमा भनिएको छ । तर, छाडेलगत्तै काठमाडौँ प्रहरीले बल प्रयोग गरी अदालतपरिसरबाटै गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखेको छ । उनलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने जानकारी अहिलेसम्म नदिएको परिवारले बतायो । सरकारले भुजेलमाथि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ‘संगठित अपराध’ र नुवाकोटमा ‘आगजनी’ गरेको अभियोग लगाएर थुनामा राख्दै आएको थियो । तर, दुवै अभियोग अप्रमाणित भएको ठहर गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशपछि रिहा भएकी उनलाई गिरफ्तार गरियो । यो तस्रोपटक गिरफ्तारी हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्णपाठः
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमसेर ज.ब.रा.
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
आदेश
०७५–ध्ज्–००२९
मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
उमा भुजेलको हकमा पदमबहादुर भुजेल …
निवेदक
विरुद्ध
नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, काठमाडौं समेत ……. विपक्षी
यसमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अभिवक्ताद्वय श्री एकराज भण्डारी, श्री तुलसी भट्ट र विद्वान अधिवक्ता श्री राजु अधिकारी तथा विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो । रिट निवेदक हेर्दा, यी निवेदक उमा उभुजेललाई काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लामा क्रसर उद्योगमा आगजनी गरेको भन्ने वारदातमा अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरी अुनसन्धान तहकिकात भइराखेको अवस्थामा यस अदालतमा दायर भएको २०७५ सालको रिट नं. ०७५–ध्ज्–००२४ को बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा मिति २०७५।५।२२ गते थुनाबाट छाडी दिनू भन्ने आदेश भएलगत्तै अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको रोहवरमा निजलाई छाडिएको देखिन्छ ।
निज बन्दी उमा भुजेल आदेश अनुसार यस अदालतको मिति २०७५।५।२२ को आदेशको थुनाबाट छुटेको र छुटेलगत्तै निजलाई रामबाबु जि.सी.को जाहेरीले जिल्ला नुवाको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं. ९ नलगाढस्थित जिलिङ्ग जोड्ने मस्ल सडकमा दिनभर काम सम्पन्न भएपश्चात पार्किङ्ग गरिराखेको बा२क४८१९ र बा१क ६८८८ नं. को स्काभेटरलाई आगो लगाएको भन्ने मुद्दामा सोही दिन नै पक्राउ गरी ऐ.२२ गतेदेखि लागू हुने गरी ऐ. २४ गते निजलाई२०७५।५।२२ गते पक्राउ गरी ऐ. २२ गतेदेखि लागू हुने गरी पक्राउ पूर्जी दिएपछि निजलाई उक्त रामबाबु जि.सी.को जाहेरीले यी बन्दीप्रतिवादी भएको स्काभेटरमा आगजनी गरेको मुद्दामा २०७५।५।२२ गतेबाट लागू हुने गरी ४ (चार) दिन थुनामा राख्न नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भएको देखिन्छ । उक्त वारदातको सम्बन्धमा नागार्जुन कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.को तर्फबाट प्रतिनिधि डाइरेक्टर रामबाबु जि.सी.ले दिएको जाहेरीमा कुनै प्रतिवादीको नाम किटानी नगरी प्रतिवादी पत्ता लागेको बखत पुनः किटानी जाहेरी दिनेछु भनी उल्लेख गरेको भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोट समेतको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।
यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा खुला राजनीतिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अलग समूहमा संलग्न रहेकी देखिन आउँछिन् । यसै आधारमा निवेदकले आपूmलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रवृत्त धारणा राखी आपूm संलग्न नै नभएको वारदातको झुठा मुद्दा सिर्जना गरी मुद्दा लगाएको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको छ । कुनै पनि राजनीतिक पार्टी र सोका कार्यकर्ताले डर, त्रास र दबाबबाट चन्दा माग्ने, असुल गर्ने र नदिएमा उनीहरुको धनजन एवं सम्पत्तिलाई आघात पार्ने कार्यलाई कानूनले अनुमति नदिएको हुँदा त्यस्ता कार्य एवं कसुरविरुद्धको आरोप तथ्य एवं वस्तुगत आधारमा भई पुष्टि हुनुपर्दछ भने अर्को तर्फ कुनै वस्तुगत आधारबिनै संविधान बमोजिम राजनीतिक गतिविधि संचार गरेका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा प्रवृत्त धारणा राखी पूर्वाग्रही भई फौजदारी एवं राज्यविरुद्धका मुद्दाहरु लगाइरहन उचित हुँदैन । निवेदकलाई यिनै पृष्ठभूमिबाट लगाइएको उपर्युक्त मुद्दामा थुनामा राख्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले म्याद थप मागेको र श्री नुवाकोट जिल्ला अदालतले म्याद थप गर्नुको कारण र आधार पनि स्पष्ट एवं पर्याप्त मात्रामा खुलेको पाइँदैन । कुनै पनि नागरिकलाई फौजदारी कसुरको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न थुनामा राख्नको लागि पर्याप्त आधार र कारण वस्तुनिष्ठ रुपमा नै देखिन जरुरी हुन जान्छ । यिनै निवेदक सरहका खडगबहादुर विश्वकर्मा, कृष्णप्रसाद धमला र मोहनबहादुर कार्की मिति २०७५।५।१८ र २०७५।५।२५ मा तथा यिनै निवेदक समेत ०७५–ध्ज्–००२४ को बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा मिति २०७५।५।२२ मा यस अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहरी थुनामुक्त भएकोमा सोही मितिमा पुनः यी निवेदकलाई पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राखेको देखिन्छ । निवेदकलाई पक्राउ गर्दाखेरिको पृष्ठभूमिदेखि थुनामा राख्ने म्याद थपको अवस्थामा पर्याप्त आधार र कारणहरु स्पष्ट रुपमा खुलेको नदेखिएबाट निजलाई प्रवृत्त धारणा एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा नै फौजदारी मुद्दाको माध्यमबाट पक्रने र थुनामा राख्ने शृंखलाबद्ध कार्य गरेको देखिँदा यस्तो पृष्ठभूमि र प्रकृतिको काम कारवाही र सो आधारमा निजलाई राखिएको थुनालाई कानूनसम्मत मान्न मिल्ने नदेखिँदा निज गैरकानूनी थुनामा नै रहेको देखिन आयो । अतः निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको देखिँदा निवेदक उमा भुजेललाई उक्त गैरकानूनी थुनाबाट यस अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको रोहवरमा आजै थुनाबाट छाडी सोको निस्सा मिसिल सामेल राख्नू । प्रस्तुत रिट निवेदनको आदेशको पूर्णपाठ तयार पार्न समय लाग्ने हुँदा यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको छ ।
न्यायाधीश
न्यायाधीश
ईति सम्वत् २०७५ साल भदौ २९ गते रोज शुभम्…. ।