२०७२ बैशाख ८ गते, मंगलवार

काठमाडौ, ८ वैशाख । मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले पनि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार सम्पन्न पोलिटब्यूरो बैठकले पाँच महिना आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी पार्टीका महासचिव रामबहादुर थापाले विज्ञप्ती जारी गरेर दिएका छन्। मेची–महाकाली अभियानलाई सङ्गठन विस्तार, सुदृढीकरण, जनसम्बन्ध, जनसेवा र जनसङ्घर्ष लगायतका कार्यक्रमहरूसहित प्रभावकारी ढङ्गले अरू थप पाँच महिनासम्म सञ्चालन गर्ने निश्चित गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। वैशाख ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म वैद्य माओवादीको पोलिटब्यूरो बैठक बसेको थियो। बैठकमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति र पार्टीको मेची महाकाली अभियानको समीक्षा र भावी कार्ययोजनाबारे छलफल भएको थियो। राष्ट्रियता, जनसंविधान, जनजीविका, शान्तिसम्झौताको उल्लङ्घनलगायतका विषयमा साझा सहमति हुने घटक वा समूहहरुसँग कार्यगत एकता गरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जोड दिने निश्चित गरिएको पार्टीले जनाएको छ। पार्टी एकता सम्बन्धमा नेकपा (एकीकृत) सँग आधारभूत वैचारिक/राजनीतिक प्रश्नहरुमा मूलतः सहमति देखिएकोले सङ्गठनात्मक एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल तथा प्रयत्न गर्ने र एनेकपा (माओवादी) सँगको सन्दर्भमा नयाँ जनवादी राजनीतिक कार्यदिशाको पक्ष तथा संसदवादी संविधान निर्माणको विरोधमा स्पष्ट अडानसहित सात बुँदाका विषयहरूमा वैचारिक/राजनीतिक रूपमा समान धारणा र सिद्धान्तनिष्ठ एकताको लागि वार्तालाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय लिइएको जानकारी महासचिव थापाले दिएका छन् ।
त्यसैगरी, वैचारिक/राजनीतिक प्रश्नहरूमा अन्य क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट घटकहरूसँग पनि वार्ता गर्न सकिने निश्चित गरिएको छ।सिद्धान्तनिष्ठ एकताको लागि पार्टीका सबै तहबाट सात बुँदाका विषयमा आवश्यक छलफल तथा अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने निश्चित गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। पार्टीको आर्थिक अवस्था, पूर्णकालीन सदस्यहरूको व्यवस्थापन लगायतका विषयहरुलाई ध्यानमा राखेर नियमित लेवी, कोटा, सहयोग आदिको सङ्कलन, श्रम र उत्पादन लगायतका कार्यहरूमा पार्टी कमिटीहरूलाई परिचालन गर्ने निर्णय पोलिटब्यूरो बैठकले गरेको छ।
हालै भारतीय विस्तारवादद्वारा नवलपरासीको सुस्तामा अतिक्रमण गरी सडक लगायतको पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, भारतीय नागरिकहरूलाई बसोबास गराउने र त्यहाँ बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई विस्थापित गराउने अतिक्रमणकारी गतिविधिहरू बढाउने काम भइरहेकोमा त्यसप्रकारका अतिक्रमणकारी गतिविधिहरूलाई अविलम्ब रोक्न र नेपाली भूमि, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौम अधिकारको रक्षाका लागि गम्भीरताका साथ पहल गर्न नेपाल सरकारसँग पार्टीले जोडदार माग गरेको छ।