२०७१ फाल्गुन २ गते, शनिबार

काठमाडौँ । सरकारले अति दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रका विद्युत् नपुगेका स्थानहरूका लागि वैकल्पिक ऊर्जा तथा सोलारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ, त्यही अति दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई सरकारले उज्यालोमा बसून् भनेर दिएको अनुदानमा सूर्योदय ऊर्जा प्रालिजस्ता कम्पनीहरूले ब्रह्मलुट मच्चाइरहेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार सरकारले अति दुर्गम क्षेत्रमा ५० वाटसम्मको सोलार बत्ती राख्दा रु. छ हजार पाँच सय र ५० वाटभन्दा माथिको सोलार बत्ती राख्दा रु. नौ हजार एक सय अनुदान दिन्छ भने दुर्गम क्षेत्रमा ५० वाटभन्दा माथिको राख्दा रु. पाँच हजार सात सय र ५० वाटभन्दा माथिको राख्दा रु. सात हजार तीन सय अनुदान दिने व्यवस्था छ । सरकारको यही व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै सूर्योदय ऊर्जा प्रालिले दुर्गमका जनता ठग्ने गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । यस विषयमा सूर्योदय ऊर्जा प्रालिको धापासीस्थित केन्द्रीय कार्यालयको फोन नं. ४३७१३९५ मा सम्पर्क राखेर बुझ्दा सरकारी अनुदानको व्यवस्था भए पनि आपूmले १०–२० जनाको निम्ति अनुदान दिन नसक्ने बताए । सरकारले दिएको अनुदान त एक व्यक्तिले लिन्छु भन्दा पनि दिनुपर्ने होइन र ? भन्दा उनले सरकारी अनुदान लिन झन्झट हुन्छ, पूरै पैसा तिर्ने भए उपलब्ध गराउन सक्ने नत्र सामान नै नदिने बताए ।
सूर्योदय ऊर्जा प्रालिले अनुदानको रकम ठगी गर्दै आइरहेको पीडित पक्षहरूले बताएका छन् । हामी सूर्योदय ऊर्जामा सोलार लिन जाँदा विभिन्न बहाना बनाएर अनुदानको सोलार दिँदैनन् र पछि गाउँमा आफ्नो एजेन्ट खटाएर घरघरको फोटो खिची, व्यक्तिव्यक्तिका नागरिकता संकलन गरेर ल्याएर फर्जी कागज खडा गरी सरकारको अनुदानमा लुट मच्चाउने गरेको पीडितहरू ठोकुवा गर्छन् । पीडितहरूको गुनासो सुन्दा र सूर्योदय ऊर्जा प्रालिको कार्यालयमा सम्पर्क राख्दा र उक्त प्रालिले अनुदानको रकम हिनामिना गरेको प्रशस्त आशंका गर्ने ठाउँ रहेको देखिन्छ ।
यसैगरी, सूर्योदय ऊर्जा प्रालिका प्रमुख राम भण्डारीको जीवनशैली हेर्दा पनि उनले सरकारी अनुदानमा भ्रष्टाचार गरेको स्वतःसिद्ध हुने स्रोतको दाबी छ । गुल्मी जिल्लाबाट चप्पल पड्काउँदै काठमाडौँ छिरेका राम भण्डारीको अहिलेको जीवनशैली कुनै राजा, महाराजाको भन्दा कम छैन, उनको त्यो हैसियत कसरी आयो भन्दै स्रोत अगाडि भन्छ, अहिले सूर्योदय ऊर्जा प्रालिका मालिकका काठमाडौँमा २–३ वटा घर, गाडी र करोडौँ बैंक ब्यालेन्स छ । यो कहाँबाट आयो ? त्यसैले सरकार र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल सूर्योदय ऊर्जा प्रालिमाथि अनुसन्धान थाल्नुपर्छ र सरकारी अनुदानको मिलिभगतमा दुरूपयोग गर्न संलग्न वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रमाथि पनि निगरानी थाल्नुपर्छ भन्ने स्रोतले माग गरेको छ । यसरी सरकारी अनुदानको दुरूपयोग गर्ने र जनताको हक अधिकारलाई कमाई खाने बनाउनेमाथि हाम्रो पनि निरन्तर निगरानी रहने छ र यस विषयमा प्राप्त भएका थप समाचार आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।