२०७५ जेष्ठ २० गते, आईतवार

काठमाडौं, २० जेठ । सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न मापदण्ड तयार गरेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गठन गरेको संघीयतामा विश्वविद्यालयहरूसहित समग्र उच्च शिक्षाको संरचना, स्वरूप, सञ्चालन, नियमन तथा वित्तीय व्यवस्थापनका बारेमा टोलीले नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेको हो।
सो मापदण्डअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा विश्वविद्यालय खोल्न अनिवार्यरूपमा २ सय रोपनी जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै पहाडी र हिमाली जिल्लामा कम्तीमा ५ सय रोपनी, तराई तथा भित्री मधेस क्षेत्रमा कम्तीमा ५० बिगाहा जग्गा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेखित जमिन बढीमा २० किलोमिटरको दूरीभित्र तीन स्थानसम्म हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले जथाभावी विश्वविद्यालय खोल्ने परम्परालाई अन्त्य गर्न सो व्यवस्था गरेको हो। सो प्रतिवेदनमा सघन विश्वविद्यालय भएमा विश्वविद्यालयको नाममा कम्तीमा पनि ५० करोड रुपियाँको अक्षयकोष भएको हुनुपर्ने, विशिष्टिकृत ९विषयगत० विश्वविद्यालय भएमा कम्तीमा पनि २० करोड, काठमाडौं उपत्यकाभित्र स्थापना हुने विश्वविद्यालय भएमा उपरोक्त रकममा थप १० प्रतिशत रकमसहितको कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।- नेपाल समाचारपत्रवाट