नैसर्गिक अधिकारको अपहरण
आज धेरै विश्लेषकहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् कि केपि ओली र पुष्पकमल दाहालको गठबन्धन सरकारले लोकतन्त्रलाई पनि समाप्त पार्दै छ । लोकतन्त्र भनेको केवल सत्ताधारी वा सरकार समर्थकलाई मात्र हो भन्ने मनोवृत्तिको विकास भएको छ । सरकारको विरोध गर्ने सबैले लाठी, अश्रुग्याँस, पानीका फोहोरा र गोली खानुपर्ने नियति बनेको छ । लोकतन्त्र केवल दलाल वा सत्ताका भजनमण्डलीलाई मात्र हो भने त्यहाँ ठूलो फासीवादको अभ्यास हुँदै छ भनेर बुझ्नु पर्छ । पछिल्लो पटक सरकारले ल्याएको गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्दा काठमाडौंका नेवार समुदायले नाङ्गो सरकारी दमनको सामना गर्न विवश भए । हुन पनि सरकारले ल्याएका अधिकांश विधेयकहरुले सरोकारवाला वा सम्बन्धित पक्ष सबैलाई आक्रोशित र तरङ्गित बनाउने काम गरेको छ । पत्रकारहरुको आन्दोलन र विरोध चली रहेकै छ, सेनाको असन्तुष्टि कायमै छ । राष्ट्रियमानवअधिकार आयोगको आपत्ति छँदैछ । डाक्टहरुको आन्दोलनलाई दबाईएको छ । शिक्षक, कर्मचारी, इञ्जिनियर सबै असन्तुष्ट छन् । पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा जनतालाई भिडाउने काम सरकार र संसद आफैंले गरेका छन् । आज धार्मिक युद्धको विजारोपण गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ । जनता महंगीको मारबाट उठ्नै नसक्ने गरी डामिएका छन् । जथाभावी करको डण्डा बर्साएर सर्वसाधारण जनतालाई आकुल व्याकुल बनाएको छ । सरकारले जनताका मौलिक अधिकार वा मानवअधिकारलाई खोसेको छ । जनताले बाँच्न पाउने अधिकारहरु माथि धावा बोलिएको छ । प्रधानमन्त्री केपि ओलीले भनेका छन्– “उमेर हुँदो हो त पचास वर्ष शासन गर्ने इच्छा थियो ।”
लोकतन्त्रमाथिको सरकारी हमला
एकजना नागरिक अगुवाले भनेका थिए कि, वर्तमान सरकारप्रति समर्थन गर्नुको मुख्य कारण यो सरकारले लोकतन्त्रको संरक्षण गर्छ भन्ने विश्वासका आधारमा गरिएको हो । तर, आज आएर पुष्टि भयो कि यो सरकार लोकतन्त्रको रक्षक होइन, भक्षक भएर निस्कियो । अब छिटो भन्दा छिटो यो सरकारलाई ढाल्न नसके मुलुक गम्भीर दुर्घटनातर्फ जाने निश्चित छ । एकजना स्वतन्त्र विश्लेषकले भनेका थिए– “विप्लव सिद्धिए भने लोकतन्त्र र राष्ट्रियता दुवै सिद्धिन्छ किनकि यो सरकारसँग लड्ने वा चुनौति दिने शक्ति विप्लवको पार्टीमा मात्र छ र उनीसँग लड्नका लागि मात्र वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रको नाटक गरीरहेको छ । मुमाराम खनालले ट्वीट गरेका छन्, “लेख्यो लेख्नुको अर्थ छैन्, बोल्यो–बोल्नुको अर्थ छैन्, सुन्यो–सुनि सक्नु छैन । लोकतन्त्रको ‘बजाओ’ रुप अनि माफियाको मुलुकमा ‘विप्लव’ नजन्मिएर ‘बुद्ध’ जन्मिन्छन् ?”
लुटतन्त्रमा पतन
वर्तमान सत्ताले लुटतन्त्रलाई प्रोत्साहित र संस्थागत गर्नुमा नै आफ्नो सफलता ठानेको छ । सबैतिर लुटपाट मात्र मच्चिएको छ । भ्रष्टाचार, दलाली, कालोबजारीया, तस्करी, माफियातन्त्र आजको सत्ताका मुख्य विशेषता बनेका छन् । अहिलेको सरकार बलात्कारी, हत्यारा र अपराधीहरुको क्रिडास्थल बनेको छ । देशमा धेरै बलात्कार र हत्याका घटना भए तर सरकार मौन छ । राष्ट्रपती, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु महासामन्त, महाराजा र महारानीमा परिणत भएका छन् । आज लुट्न सक्नेको विजय भएको छ भने स्वाभिमान नागरिकहरुको पराजय भएको छ । यही व्यवस्था कायम रह्यो भने अबका केही वर्षमा इमान्दार नागरीकहरु समाजबाट बहिस्कृत, अपहेलीत र उत्पीडित बन्ने छन् । राज्यका सबै अंग र संरचनाहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् ।
ओली र दाहालबीच कुर्चीको लडाई
पहिलो समयमा स्पष्ट भएको छ कि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको लडाई पेचिलो बन्दै छ । यी दुईबीच कसले कसलाई खाने हो भन्न सकिंदैन । कुन पात्रका रहस्यमयी अन्त्य हुने हो, त्यो पनि भन्न सकिने अवस्था छैन । किनभने त्यहाँ शक्तिकेन्द्रहरुको लडाई र लुछाचुँडी छ । प्रचण्डलाई हेगको आतंक छ भने ओलीलाई राजनीतिक दुर्घटनाको । वास्तवमा पार्टी एकता टुङ्गीएकै छैन तर विघटनको सुरुवात भइसकेको छ । आलोपालो प्रधानमन्त्रीको वहशले सत्तारुढ पार्टी छिया छिया भएको छ । अन्यहरु आफ्नो स्वार्थ अनुकुल जिन्दावाद र मुर्दावाद भनिरहेकै छन् । दुई तिहाईको सत्ता भनिएको छ तर सरकार खुकुरीको धारमा छ । पार्टी त खोज्नलाई निर्वाचन आयोगमा जानु पर्छ । गोरुको जुधाई वाच्छाको मिचाई जस्तै बनेको छ पार्टी । गुटहरुलाई र उपगुटहरुको माध्यमबाट पार्टी बनाइएको छ । न विधि छ, न प्रक्रिया । विदेशीहरु भित्रभित्रै ओलीको सरकारलाई ढाल्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् भनेर प्रचार गरिएको छ । शायद विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुलाई रिझाउनका लागि वा उनीहरुसँग अनुनय विनय गर्नका लागि नै प्रधानमन्त्री केपी ओली विदेश भ्रमणका नाममा कुदिरहेका छन् । उता प्रचण्ड पनि उपचारका नाममा ओहोर दोहार गरिरहेका छन् ।
बजेटमाथिको लुटपाट
सरकारले छुट्टाएको बजेटको कसरी दुरुपयोग भएको छ भन्ने समाचारहरु दिनहुँ आई रहन्छन् । करोडौं रकममा पुल बन्छन् तर बन्न नपाउँदै भत्किन्छन् । बाटो पिच वा कालोपत्रे गरिन्छ । हप्तादिन नहुँदै पानीले बगाउँछ वा घाँस उम्रिन्छ । भवनहरु बनाईन्छ बन्न नपाउँदै भत्किन शुरु हुन्छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बाँदर धपाउनका लागि खर्च गरिन्छ । हुन पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र नेताहरुको झिनाझम्टी कमिशनमा केन्द्रित छ । जनताबाट मनपरी कर उठाउने र नेताहरुले लुट्ने मुख्य प्रवृत्ति बनेको छ । विदेशीहरुसँग माग्ने, देशलाई खोक्रो बनाउने, जनतालाई ऋण थोपर्ने तर सिमित नेताहरु धनी बन्ने जस्तो राष्ट्रघाती सोंचले नेताहरुलाई गाँजेको छ ।
अधिनायकवादी, निरंकुश र फाँसीवादी कदम
माके र एमालेको गठबन्धन अनि निर्वाचनको परिणामले यो गठबन्धनमा यति धेरै उन्माद आयो कि उसले अरुलाई शक्ति नै देख्दैन । ओली र दाहालको तर्क सुनकै छौं नि, उनीहरु भन्दैछन्–राजतन्त्र ढल्यो, गणतन्त्र आयो, अब के का लागि विरोध ? के का लागि आन्दोलन ? के का लागि संघर्ष ? अनि के का लागि विद्रोह ? आज सरकारले पुरानै भाषा शैलीलाई कमा र पुर्णविराम पनि नबिराई दोहो¥याउँदै छ । प्रधानमन्त्रीको तर्क छ, म दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री, जनमत प्राप्त प्रधानमन्त्री, मेरो विरोध गर्न मिल्छ ? त्यसकारण यो सरकार अधिनायकवादी निरंकुश, तानाशाही र फासीवादी बाटोमा पतन भएको छ । फासीवादको उपचार जस्तालाई तस्तै जवाफबाट मात्र सम्भव छ ।
जनआक्रोश र आन्दोलनमय वातावरण
सरकारको हरेक कदम र निर्णयले जनतालाई आक्रोशित बनाएको छ र सडकमा निस्किन बाध्य बनाएको छ । जनतालाई आक्रोशित बनाएर सरकारका मन्त्री रोमान्स वा मनोरञ्जन गरिरहेका छन् । गुठी विधेयकको विरोध गर्ने जनतालाई संचारमन्त्रीले भने –“गुठी सामन्तवादी अवषेस हो ।” विरोध गर्ने जति सबैलाई सामन्तवादी, प्रतिगामी भनेर आनन्द लिने । सरकारले ल्याउने प्रत्येक विधेयकहरुको ड्राफ्ट विदेशीहरुले तयार गरिदिएको स्पष्ट हुन्छ । नेपालमा सांस्कृतिक हमला गरेर समाजलाई अस्तव्यस्त बनाउने डिजाईनमा यो विधेयक आएको छ । आज समाजमा सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाईरहेका छन् ।
कोमामा दलाल संसदीय व्यवस्था
गणतन्त्र पछि जनतामा धेरै ठुला अपेक्षाहरु थिए । अझै दई कम्युनिष्ट पार्टीको एकता अनि संसदमा बहुमत प्राप्त भएपछि जनताले धेरै अधिकार पाउने छन् भन्ने भ्रम छरिएको थियो तर सरकार बनेपछि देशमा विकृति, विसंगति र अराजकता बाहेक केही हुन सकेन । जनताका अधिकार खोस्ने र अपहरण गर्ने काम नियोजित रुपमा हुन थाले । उल्टो जथाभावी कर र महंगीले जनताको ढाड सेक्ने काम मात्र भयो । बलात्कार, हत्या, आतंक, डकैती, लुटपाट त आज समाजका वैधानिक जस्तै हुन थाले । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, दलाल र माफियातन्त्र त आज सरकारकै अंग जस्तै बन्यो । त्यसकारण गणतन्त्रको यतिविघ्न मजाकले जनतामा आक्रोश र विद्रोह मात्र संस्थागत गरेको छ ।
राष्ट्रियता आज प्रधानमन्त्री वा सत्ताको सौदावाजीको विषय बनाईदै छ । देश टुक्राउने वा विखण्डनकारी शक्तिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट हमला गर्न थाले । सुनिदैछ, प्रधानमन्त्री केपी ओली र मधेशका विखण्डनकारी नेता सिके राउतले समान हैसियतमा एउटै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरे भन्ने समाचार आएको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ यदि देशलाई बचाउने हो भने, राष्ट्रियतालाई जोगाउने हो भने अब यो दलाल संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त बनाउनुको विकल्प छैन । जनताका अधिकारलाई स्थापित गर्ने हो भने यो सत्तालाई मुक्का हान्नुको विकल्प छैन । व्यक्ति परिवर्तन गरेर केही हुनेवाला छैन् । एउटा दलालको ठाउँमा अर्को दलाल आएर केही राहत हुने अवस्था छैन् । अतः चौतर्फी रुपमा यो व्यवस्था असफल भएको छ र एकपछि अर्को थेग्नै नसक्ने संकटमा फसिसकेको छ । अब जनताको आक्रोशलाई विद्रोहको रुपमा संगठित गरेर विस्फोट बनाउने पहलकदमीको आवश्यकता छ । सबैको निष्कर्ष बन्दै छ –“विप्लव आउ देश बचाउ ।” विप्लवको नेतृत्व परिस्थितिले खोजेको छ ।