विपदमा परेकाले बेवास्ता सहन नपरोस् – राजेन्द्र चिमौरिया

२०७२ जेष्ठ ९ गते, शनिबार

विनाशकारी भूकम्प गएको लगभग महिना दिन पुग्यो । सरकारले एक लाख ५९ हजार क्विन्टल चामल, चिनी नौ सय ६५ क्विन्टल, नुन १३ सय क्विन्टल, चिउरा ५७ सय क्विन्टल राहत स्वरुप वितरण गरेको जनाएको छ, तर भूकम्प पीडित राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । भूकम्प पीडितले सरकारी राहत नपाएको सरकारसँग गुनासो गरिरहे पनि सरकारले भूकम्प पीडित जनताका नाममा साढे पाँच अर्ब खर्च गरिसकेको छ । गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार सरकारले दैविक प्रकोप उद्धार कोषबाट भूकम्प पीडितको राहत र उद्धारका नाममा यति धेरै रकम खर्च भएको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार साढे पाँच अर्ब बढी रकम भूकम्पबाट घरबारविहीन भएकालाई सरकारले दिने भनेको प्रतिघर १५ हजार रुपैयाँभन्दा बाहेकको हो । सरकारले भूकम्प पीडितको अस्थायी आवास बनाउन भन्दै दिने भनिएको प्रतिपरिवार १५ हजारका दरले हुन आउने रकम विभिन्न जिल्लामा बेग्लै पठाइएको छ । गृहका अनुसार यो रकम साढे दुई अर्बको हाराहारीमा छ ।
यसैगरी, सरकारले चामल एक लाख ५९ हजार क्विन्टल, चिनी नौ सय ६५ क्विन्टल, नून १३ सय क्विन्टल, चिउरा ५७ सय क्विन्टल राहतस्वरुप वितरण गरेको छ । सरकारले चाउचाउ, बिस्कुटलगायतका ‘ड्राइ’ फुड पनि प्रशस्तै बाँडेको देखिएको छ । साथै सात लाख ३५ हजार दुई सय ९ थान त्रिपाल वितरण गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले चाउचाउ, बिस्कुटलगायतका ‘ड्राइ’ फुड पनि प्रशस्तै बाँडेको देखिएको छ । साथै सात लाख ३५ हजार दुई सय ९ थान त्रिपाल वितरण गरेको उल्लेख छ । तर, गाउँका वास्तविक पीडितले अझै त्रिपाल पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । सरकारबाहेक गैरसरकारी संस्था र केही व्यक्तिले व्यक्तिगत तहबाट समेत नगद बाहेक खाद्य र गैरखाद्य सामग्री पनि प्रशस्तै बाँडेका छन् । तर दुर्गमका जनताले राहत पाउन नसकेको संसदीय समिति, उपसमितिले दिएको प्रतिबेदनबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।
यस अवस्थामा सरकारले गम्भीर भएर राहत र पीडितको बासस्थानको लागि यथाशीघ्र ठोस कदम चाल्नैपर्छ । भूकम्प पीडितबाट आहत बनेका जनतालाई सरकारले राहतको मलम लगाएर उनीहरुको उचित व्यवस्थापनमा कुनै कमजोरी हुन दिनुहुन्न, यही नै सरकारको पहिलो दायित्व हो । यस तथ्यलाई आत्मसात गर्दै सरकारले तत्काल राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्दै पीडित जनताको बासोबासको उचित व्यवस्था गरोस् । र, संसदीय समितिले पेस गरेका प्रतिवेदनहरुको गम्भीररुपले अध्ययन गरी भूकम्प पीडितहरुको बस्ती सार्नुपर्ने भए तुरुन्त योजनाबद्ध ढङ्गले कार्यक्रम ल्याई त्यसतर्फ केन्द्रित होस्, विपदमा परेका जनताहरुले राज्यको बेवास्ता सहन नपरोस्, चेतना भया ।

प्रतिक्रियाहरु