२०७१ श्रावण १५ गते, बिहीबार

काठमाडौँ ।नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता आवश्यक नभएको बताएको छ । मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र माथिल्लो मर्स्याङ्दी परियोजना सरकार स्वयंमले बनाउनु पर्ने माग समेत गरेको छ ।मोर्चाका नेताहरुले बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको चारबुँदे ज्ञापन पत्रमा राष्ट्रिय सहमति नगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारत भ्रमणका क्रममा कुनै सन्धि सम्झौता नगर्न आग्रह गरेको छ । मुलुकमा लोडसेडिङको समस्या थोपरेर निर्यातमुखी जलविद्युत परियोजनाहरुको सम्झौता गर्न नहुने भन्दै ३३ दलीय मोर्चाले निर्यातमुखी माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र माथिल्लो मस्र्याङ्दी परियोजनाबारे गरिएका सहमति खारेज गर्न र ती परियोजना सरकार स्वयम्ले सञ्चालन गर्न माग गरेको छ ।
‘सरकारले नगर्ने हो भने सम्बन्धित जलाधार क्षेत्र तथा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनताबीचमा शेयर सङ्कलन गरी चिलिमे र तामाकोशीको मोडेलमा सञ्चालन गरियोस्’ ३३ दलले भनेका छन्-’विदेशी कम्पनीहरुलाई लगानी गर्न दिनुपर्दाको अवस्थामा निर्यात बाहेक उत्पादनमा मात्र केन्दि्रत गरियोस् । संयुक्त लगानीका परियोजनाहरुको सन्दर्भमा ४९% सम्म विदेशी कम्पनीहरुको शेयर रहनेगरी र बाँकी ५१% नेपाल सरकार वा नेपालीहरुको शेयर रहने गरी सञ्चालन गरियोस् ।’
माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले विद्युत व्यापार तत्कालको आवश्यकता नभएको भन्दै भनेको छ-’विद्युत व्यापारको सम्झौता गर्न जसरी जोडबल चलिरहेको छ, त्यसको पछाडि नेपालको जलस्रोतमाथि भारतीय कम्पनीहरुको एकाधिकार कायम गर्न र तीनिजी कम्पनीहरुलाई प्रसारण लाइन निर्माण गरी निर्यात गर्न पाउने प्रावधानहरुलाई छिराउनका लागि विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।’ नेपालको राष्ट्रिय हितको निम्ति सीमापार विद्युत व्यापारलाई जलविद्युत विकास वा उत्पादनबाट अलग गर्नु पर्ने भन्दै ३३ दलले निजी कम्पनीहरुलाई प्रसारण लाइन निर्माण गरी निर्यात गर्न पाउने गरी विगतमा गरिएका सहमतिहरु खारेज गर्न माग गरेको छ ।
३३ दलले कालापानी र सुस्ता मात्र बाँकी राखेर नेपाल भारत बीचको सीमांकन र नक्शांकन गर्नु गलत भएको बताएको छ । दुई मुलुकबीचको खुला सिमालाई नियन्त्रण गरी आवत-जावतको लागि भीसाको व्यवस्था गर्नु पर्ने मोर्चाले बताएको छ ।राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रकृतिको सुपुर्दगी र आपसी कानुनी सहायता सन्धि नगर्न समेत ३३ दलले माग गरेाका छन् ।
तेत्तीस दलीय राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक देव गुरुङको हस्ताक्षरमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला लाइ बुझाएको ज्ञापन पत्रको पूर्ण विवरण यस प्रकार रहेको छ – “उपरोक्त सम्बन्धमा गत केही समयदेखि नेपाल र भारतका बीचमा जलस्रोतको विकास, ऊर्जा व्यापार, सिमाना सम्बन्धी नक्शाङ्कन, सुपर्ुदगी, आपसी कानुनी सहायता लगायतका विषयहरुमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको समयमा सन्धि-सम्झौता हुनसक्नेबारे र्सार्वजनिक सञ्चारहरुमा आइरहेको सर्न्दर्भमा हाम्रो ध्यानाकृष्ट भएको छ । यसबारे वास्तविक यथार्थता सुसूचित गरियोस् भनी हामी सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छौं ।
यदि ती विषयहरुमा सन्धि-सम्झौता हुन गइरहेको स्थिति हो भने त्यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौं । किनभने नेपाल-भारत बीचमा विगतमा सन् १९५० को सन्धि र जलस्रोतलगायत विभिन्न विषयहरुमा गरिएका सन्धि-सम्झौताहरु असमान रहेकोले ती असमान सम्झौताहरु खारेजगरी समानता र नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरुप मात्र सम्झौताहरु गरिनर्ुपर्दछ भनी हाम्रो तेत्तीस दलीय राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल लगायत सबै देशभक्त नेपालीहरुले आवाज उठाउँदै आइरहेको र विगतमा त्यसबारे पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षा गराएको यथार्थता र्सवविदितै छ । परन्तु, ती असमान सन्धि-सम्झौताहरुको खारेजी गर्नेतर्फआजसम्म कुनै कदम चालिएको छैन र उल्टो अझ असमान सम्झौता थोपर्ने सङ्केत नेपाल सरकारका कतिपय मन्त्रीहरुको भनाइबाट देखिन्छ । यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको हितविपरीत रहेको छ । त्यसका साथै मुलुक सङ्घीय प्रणालीतर्फगइरहेको र सङ्घीय प्रणाली अनुरुप प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले दर्ीघकालीन प्रभाव पर्ने र निर्यातमुखी परियोजना सञ्चालन गर्न खोज्नु स्वयम् प्रादेशिक अधिकारको हनन गर्नु हो । र त्यसले सङ्घीयताको औचित्यतालाई निषेध गर्दछ । अतः कुनैपनि असमान सन्धि-सम्झौताहरु नगरियोस् र सन्धि-सम्झौताहरु गर्नुपर्दाको अवस्थामा पनि वर्तमान सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय सहमति कायम गरियोस् भनी सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छौं र राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्दाको अवस्थामा कम्तिमा पनि निम्न सवालहरुमा सहमति कायम गरियोस् ।
ज्ञ. जलस्रोतको विकास ः मुलुकमा लोडसेडिङको समस्या थोपरेर निर्यातमुखी जलविद्युत परियोजनाहरुको सम्झौता नगरियोस् । आन्तरिक आवश्यकता परिपर्ूर्ति गर्ने आयोजनाहरुको सञ्चालनमा जोड दिइयोस् । निर्यातमुखी माथिल्लो कर्ण्ााली, अरुण तेस्रो र माथिल्लो मर्स्याङ्दी परियोजनाहरुका सर्न्दर्भमा गरिएका सहमतिहरु खारेज गरियोस् र ती परियोजनाहरु नेपाल सरकार स्वयम्ले सञ्चालन गरियोस् । सरकारले नगर्ने हो भने सम्बन्धित जलाधार क्षेत्र तथा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनताबीचमा शेयर सङ्कलन गरी चिलिमे र तामाकोशीको मोडेलमा सञ्चालन गरियोस् । विदेशी कम्पनीहरुलाई लगानी गर्न दिनुपर्दाको अवस्थामा निर्यात बाहेक उत्पादनमा मात्र केन्द्रित गरियोस् । संयुक्त लगानीका परियोजनाहरुको सर्न्दर्भमा ४९% सम्म विदेशी कम्पनीहरुको शेयर रहनेगरी र बाँकी ५१% नेपाल सरकार वा नेपालीहरुको शेयर रहने गरी सञ्चालन गरियोस् । परियोजनाहरुमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार कायम गरियोस् र परियोजनाको तल्लो तथा माथिल्लो तटीयमाथिको नेपालको अधिकारमाथि कुनै बन्देज नलगाइयोस् ।
द्द. विद्युत व्यापार ः विद्युत व्यापार तत्कालको आवश्यकता होइन । नेपालले अहिले विद्युत निर्यात गर्ने अवस्था पनि होइन । लोडसेडिङले गम्भीर समस्या झेलिरहेको अवस्था छ । अयाततर्फभारतले १५० मेगावाटभन्दा बढी दिनसक्ने अवस्था छैन भनेर २५ बर्षम्मको लागि नेपालले १५० मेगावाटको लागि भुक्तानी गर्ने गरी विगतमा नै सम्झौता गरिसकेको छ । अतः आज विद्युत आयात गर्नका लागि थप सम्झौता गर्नुपर्ने कुनै जरुरी देखिंदैन । तरपनि विद्युत व्यापारको सम्झौता गर्न जसरी जोडबल चलिरहेको छ, त्यसको पछाडि नेपालको जलस्रोतमाथि भारतीय कम्पनीहरुको एकाधिकार कायम गर्न र तीनिजी कम्पनीहरुलाई प्रसारण लाइन निर्माण गरी निर्यात गर्न पाउने प्रावधानहरुलाई छिराउनका लागि विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । अतः नेपालको राष्ट्रिय हितको निम्ति सिमापार विद्युत व्यापारलाई जलविद्युत विकास वा उत्पादनबाट अलग गराइयोस् । दर्ुइमुलुक बीचको सिमापार विद्युत व्यापारलाईराज्यस्तरमा केन्द्रित गरियोस् । निजी कम्पनीहरुलाई प्रसारण लाइन निर्माण गरी निर्यात गर्न पाउने गरी विगतमा गरिएका सहमतिहरु खारेज गरियोस् । भविष्यमा नेपालको आन्तरिक आवश्यकता पर्ूर्ती भएर बचेको विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने भएमा त्यसलाई राज्यले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेर राज्यस्तरमा व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था कुनै समस्याको विषय होईन ।
घ. सीमाङ्कनको नक्शाबारे ः कालापानी र सुस्ता मात्र बाँकी राखेर नेपाल भारत बीचको सीमाङ्कन र नक्शाङ्कन गर्नु बेठीक छ । नेपालको भूमि झण्डै ५४ भन्दा बढी स्थानमा अतिक्रमित गरी ६० हजार हेक्टर मिचिएको भनी जनस्तरबाट आवाज उठिरहेको छ । ती अतिक्रमित भूमि फिर्ता गरी सीमा अतिक्रमण गर्ने क्रम बन्द गरिनर्ुपर्छ । दर्ुइ मुलुकबीचको खुला सिमालाई नियन्त्रण गरी आवत-जावतको लागि भीसाको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ । दर्ुइ मुलुकबीचको सिमानाको सर्न्दर्भमा सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ ले त्यसपर्ूव ब्रिटिश र भारतसँग गरिएका सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरिएको छ । जसअनुसार १८१६ को सुगौली सन्धि र १९४७ को बृटिश, भारत र नेपाल बीचमा गरिएको त्रिपक्षीय सन्धि लगायतका सन्धिहरु खारेज गरेको देखिन्छ । परन्तु, त्यसलाई क्रियान्वयन गर्ने दिशातर्फछ दशक बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भइरहेको छैन । त्यसको क्रियान्वयन बारे सरकारको धारणा स्पष्ट गरियोस् । आज दुबै सरकारबीच सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने भनिरहेको स्थितिमा कम्तिमा पनि खुला सिमानालाई आकषिर्त गर्ने उक्त सन्धिको धारा ६ र नेपालमा आर्थिक कारोबारको निम्ति भारतीय नागरिकहरुलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको धारा७ खारेज गरियोस् ।
द्ध. सुपर्ुदगी र आपसी कानुनी सहायताहरुबारे ः सुरक्षाको विषय अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । सुरक्षाको स्थितिमा दर्ुइ मुलुकबीचमा असमान स्थिति छ । नेपालको कमजोर स्थितिलाई ध्यानमा राखी सापेक्षित समानताको आधारमा नहेरी निरपेक्ष समानताको आधारमा गरिएका विगतका सुपर्ुदुगी सन्धि र सुपर्ुदुगी कानूनहरुबाट नेपाल झन् उत्पीडनमा पर्दै आइरहेको यथार्थता र्सवविदितै छ । अतः फेरिपनि निरपेक्ष समानताको आधारमा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रकृतिको असमान सन्धि-सम्झौताहरु नगरियोस् । ”