२०७१ भाद्र ३१ गते, मंगलवार

काठमाडौं, भदौ ३१। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्ताले धान्नै नसक्ने गरी विद्युत् महसुल बढाउने तयारि गरेपछि सर्वोच्च अदालतले विद्युत महसुल बढाउने प्रस्ताव रोक्न सोमबार सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।प्राधिकरणले विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशतदेखि एक सय ४० प्रतिशतसम्म वृतद्ध गर्न सरकारमा प्रस्ताव पठाउन लागेको दाबीसहित उपभोक्ता संरक्षण हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सेनले रिट दायर गरेका थिए ।प्राधिकरणले औद्योगिक, सिँचाइ, खानेपानी, गैरव्यापारिक,सामुदायिक थोक ग्राहक, ग्रार्हस्थ, डेडिकेटेडफिडर ग्राहक वर्गलगायतलाई लक्षित गरी मासिक शुल्क, डिमान्ड शुल्क एवम् इनर्जी शुल्कमा महसुल बढाउने तयारी गरेको दाबी रिटमा थियो ।