२०७१ भाद्र ३० गते, सोमबार

काठमाडौ, ३०भदौ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको बैठकले विद्युत् महसुल १३ दशमलव ७ प्रतिशतले बढाउने तयारि गरेको छ।’विद्युत् महसुल १३ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने सहमति भयो,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘निर्णयमा हस्ताक्षर हुन भने बाँकी छ।’ यसअघि विद्युत् प्राधिकरणले महसुल २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले त्यसको चर्को आलोचना गरेका थिए। आयोगको अध्यक्ष गणेश सुब्बाले भने महसुल वृद्धिको निर्णय नभएको बताए। ‘आज महसुल वृद्धिको निर्णय भएन,’ उनले भने।आयोगले पछिल्लो पटक ११ वर्षपछि २०६९ मा विद्युत् महसुल २० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो। महँगी र आयस्रोत वृद्धिको तुलनामा उक्त वृद्धि ज्यादै कम भएको तथा लागत मूल्यभन्दा कममा विद्युत् बेचेर घाटा बेहोर्नुपरेको भन्दै प्राधिकरणले २५ प्रतिशत वृद्धिको प्रस्ताव राखेको थियो।
विद्युत्का सर्वसाधारण उपभोक्तालाई कम मर्का पर्ने गरी औसतमा १३ दशमलव ७ प्रतिशत महसुल वृद्धि गर्ने सहमति भएको हो। त्यसअनुसार महिनामा २० युनिट विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले मासिक १ सय रुपैयाँभन्दा बढी महसुल तिर्नुपर्ने छैन। हालसम्म महिनामा २० युनिट विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले मासिक ८० रुपैयाँ तिर्दै आएका छन्।
सहमति भएअनुसार महसुल वृद्धि भए विद्युत् प्राधिकरणको घाटा पूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट विद्युत्मा १ रुपैयाँ ६८ पैसा घाटा छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा युनिटको १ रुपैयाँ ९ पैसा थियो। गत आर्थिक वर्ष प्राधिकरणलाई ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ घाटा लागेको थियो। सहमति भएअनुसार १३ दशमलव ७ प्रतिशत विद्युत् महसुल वृद्धि भए प्राधिकरणको विद्युत् बिक्रीबापतको आम्दानी ४ अर्ब रुपैयाँले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष प्राधिकरणले विद्युत् बेचेर करिब २९ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। महसुल वृद्धिबाट बढ्ने आम्दानीले पूर्ति नहुने घाटा विद्युत् चुहावट कम्तीमा २ प्रतिशतले घटाएर पूर्ति गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। हाल विद्युत् चुहावट करिब २५ प्रतिशत छ।
प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी १९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।विद्युत्का करिब २७ लाख २१ हजार उपभोक्ता छन्। प्राधिकरणले वाषिर्क करिब ४४ करोड ७० लाख युनिट विद्युत् बेच्दै आएको छ।