१. भ्रष्टाचारीले अर्को भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नु हास्यास्पद
सबैलाई थाहा छ, राज्यको विद्यमान संरचना भ्रष्ट छ । भर्खरै मात्र समापन गरिएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय समितिको बैठकमा मन्तव्य राख्दै नेता राम कार्कीले भने, ‘मेरो चुनावको ऋण तिरीदिने कोही भए म यो पद सित्तैमा दिने थिएँ ।’ उनले अगाडि भने– ‘चुनावमा उम्मेदवार बन्नकै लागि पैसा खुवाउनु पर्ने, उम्मेदवार बनिसकेपछि करोडौं खर्च गर्न पर्ने विद्यमान निर्वाचन प्रणाली बोझ बनेर आएको छ ।’
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने चुनाव जितेर आउने अधिकांश सदस्य भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् किनकि तिनीहरु सबै पार्टीका पूर्णकालीन सदस्य हुन र अधिकांशको व्यवसाय छैन । त्यसकारण आजको तीतोसत्य यो छ कि सम्पूर्ण राज्यसंरचना भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । मलाई आज पनि लाग्छ, विचरा खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र चिरञ्जीवि वाग्लेलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दण्डित गर्नु राज्यको अर्को अपराध र प्रतिशोध मात्रै थियो । त्यसकारण एउटा भ्रष्टाचारीले अर्को भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नु हास्यास्पद हुन्छ । ठूलो भ्रष्टाचारीले सानो भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेर के न्याय हुन्छ ? भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक प्रतिशोधको विषय बनाइनु हुँदैन । भ्रष्टहरु जेल जाँदा आमजनताले राहत महसुस गर्ने हुनुपर्छ । लेनदेन नमिलेर वा साना पहुँच नपुगेका व्यक्तिहरुलाई फसाएर हुने कारवाहीले समाजमा न्याय दिन सक्दैन ।
२. बालुवाटार जग्गा प्रकरण राज्यविहीनताको पराकाष्ठा
हामी सबैलाई थाहा छ, ललिता निवास बालुवाटार जग्गा प्रकरणको कहानी । प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहेको बालुवाटारको सरकारी जग्गासमेत विक्री गर्ने हिम्मत गरिन्छ । हिम्मत मात्र होइन बिक्री नै गरिन्छ र लालपुर्जा लिइन्छ । किन्ने को हुन्छ ? सत्तारुढ पार्टीको महासचिव । बेच्नेको हुन्छ, प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीका व्यापारीका साझेदारहरु अर्थात बिजनेस पार्टनसहरु । योभन्दा राज्यविहीनता अरु केही हुन सक्ला ? योभन्दा सरकारी गैरजिम्मेवारी अरु केही हुन सक्छ ?
बालुवाटार जग्गा प्रकरण जहाँ प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, पार्टी नेताहरु, अदालतका न्यायाधीश, अख्यितारका आयुक्त, कर्मचारीका सचिव, मुख्य सचिवहरुको संलग्नता, मिलेमतो र भागवण्डा भएको देखिँदै छ । अनि विचरा विजय गच्छेदार, चन्द्रदेव जोशीहरुलाई मात्र बलिको बोको गराएर के न्यायोचित छानविन हुन्छ त ? यहाँ लहरो तान्दा पहरो जाने खतरा छ र त्यसो जराजरासम्म छानविन गर्न सक्नुपर्छ । राज्यको सबैभन्दा शक्तिशाली ठाउँ प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको सरकारी जग्गा विक्री गर्ने हिम्मत र साहस त्यसै आए होला ? यसले राज्यको भ्रष्ट चरित्रलाई कतिसम्म नङ्गाएको छ त ? अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु, जो कसैलाई छोडदिन भन्न लाज लाग्दैन केपि ओलीलाई ?
३. विप्लवपछि अख्तियारको कारवाही
हामीलाई थाहा भएकै हो, बालुवाटार प्रकरणमा सरकारले निदाएको भान गरेपछि विप्लव नेतृत्वको पार्टीले मुख्य भूमाफिया भनिएकाहरुको घरमा बम पड्काएर कारबाही गरेको घोषणा गरेको थियो । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भनेको छ कि यो त शुरुवाती (प्रारम्भिक) र सांकेतिक कारवाही मात्र हो । त्यसको धेरै दिनपछि अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको छ । मुख्य भूमाफियाहरु ठानीएका शोभाकान्त ढकाल, राम सुवेदी, मिनबहादुर गुरुङविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
त्यसैगरी विजयकुमार गच्छदार, छविराज पन्त, डम्बर श्रेष्ठ, दिप बस्न्यात, विनोद गौतम, चन्द्रदेव जोशी, दिनेशहरि अधिकारी, हुपेन्द्रमणि केसी, हरिकृष्ण तिमिल्सिना, पशुराम पोख्रेल, प्रेमबहादुर खातुङ्ग, जीतबहादुर थापा, शहोकनाथ उप्रेति, हरिबोल आचार्य, रुद्रकुमार श्रेष्ठ, पुष्पराज उपाध्याय, कलाधर देउजा, टिकाराम घिमिरे, मुकुन्दप्रसाद आचार्य, कमल घिमिरे, देवबहादुर लामिछाने, भरतचन्द्र अर्याल, कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रकाशनारायण भट्ट, टेकनाथ पौडेललगायत १७५ जना रहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दामा आरोपितहरुको सूचीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो घटनामा नेता, कर्मचारी, व्यापारी, न्यायधिस, अख्यियारका आयुक्तदेखि सामान्य कर्मचारीको समेत संलग्नता र मिलेमतो रहेको देख्न सकिन्छ ।
४. अख्तियारको छानविन पूर्वाग्रही भएको आरोप
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कारवाहीलाई लिएर नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । आफ्नो पार्टीका उपसभापति तथा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएकोमा नेपाली काँग्रेसले आक्रोश व्यक्त गरेको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई केही नगर्ने तर काँग्रेसलाई छानी–छानी फसाउने कार्य गरेको भन्दै नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । स्मरणीय छ, उक्त विवादित जग्गाको लालपुर्जा नै लिएका व्यक्तिहरु विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल र कुमार रेग्मीलाई भने जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा उन्मुक्ति दिइएको जनाइएको छ ।
५. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्दैन
हामीले बुझेसम्म नेपालमा भ्रष्टाचारको छानविन गरी मुद्दा चलाउन सक्ने दुईवटा निकाय छन्, पहिलो हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र दोश्रो हो अपराध अनुसन्धान महाशाखा । दोेश्रो विकल्प त सरकारको शाखा नै भयो, त्यसको कुनै निष्पक्षता हुँदैन । संवैधानिक रुपमा अलि भरपर्दो हुनुपर्ने थियो–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । तर बिडम्बना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि पङ्गु र हाँसोको पात्र जस्तै बनाइएको छ, त्यसका महत्वपूर्ण कारणहरु यसप्रकार छन् । सबैभन्दा पहिलो कुरा यसको नियुक्त प्रक्रियाले यसलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बन्न दिँदैन । यो एक हिसाबले सरकार र प्रधानमन्त्रीको छाँया संगठन मात्र बनेको छ । अहिलेको सरकार दुई तिहाईको भन्ना साथ सर्वौच्च अदालत त राजनीतिक भर्ती केन्द्र वा प्रधानमन्त्रीको भगिनी संगठन जस्तो बनेको छ भने अख्तियारको कुनै न कुनै आयुक्तहरु फसेकै हुन्छन् । तेस्रो कुरा अख्तियारले केवल साना कर्मचारी अर्थात सय, पाँच सय र हजारका घुसकाण्डलाई मात्र रंगेहात कारवाही गर्छ । यहाँ अरबौंका भ्रष्टाचार काण्डहरु घटेका छन् तर उसको ध्यान हजारमा । चौथो कुरा अख्तियारले बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री, शक्तिशाली नेता र सचिवहरुलाई छुने हिम्मत नै गर्दैन ।
६. भ्रष्टाचारको छानविन गर्नुपर्ने प्रमुख काण्डहरु
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने हिम्मत गरेमा उसको शाहसिक कदमलाई आम नेपालीले स्वागत गर्नेछन् । देशलाई भ्रष्टाचारले खाइसक्यो र आजको देश विनाशको मुख्य शत्रु भ्रष्टाचारको बनेको छ । तर भ्रष्टाचारको छानविन कहाँबाट गर्ने ? यो नै संवेदनशील विषय छ । भर्खरै चलेको सत्तारुढ दलका नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्छ र त्यो टाउकामा आगो लगाएर शुरु गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेछ । वास्तवमा भ्रष्टाचारको छानविन टाउकाबाटै शुरु गर्नुपर्छ र कुनै राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री र नेता जन्मिएछ भने उसले सबैभन्दा पहिलो आफ्नो सम्पत्तिको पारदर्शिता र वैधानिकता पुष्टि गर्नेछ । स्वतन्त्र छानविन गर्नेछ र अनि मात्र अरुकोमा प्रवेश गर्नेछ । त्यस्तो नेता राष्ट्रले अपेक्षा गरेको छ । के प्रधानमन्त्री केपि ओली त्यसो गर्न सक्छन् ? के पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा त्यसो गर्न सक्छन् ? यदि ओली, दाहाल र देउवाले त्यो हिम्मत गर्छन् भने अरु कसैलाई इन्कार गर्न सक्दैन् ।
यदि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगले हिम्मत गर्ने हो भने पहिला टाउकाबाट छानविन गर्नुपर्छ । यदि त्यो सकिँदैन भने समसामयिक ठूला काण्ठहरुको छानविन गरौं न । ती काण्ठहरु त सबैको मनमा छन् नि – एनसेल काण्ठ, बालुवातार जग्गा काण्ड, यति ट्रष्टलाई दिएको गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा काण्ड, वाइडबडी काण्ड, फोरजी काण्ड, मेलम्ची, चन्द्रागिरी, ३८ क्विन्टल सुन काण्ड आदि । के अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उल्लेखित काण्डहरुको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन गर्न सक्छ त ? के सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारका मुद्दामाथि निष्पक्ष फैसला गर्न सक्छ ? हाम्रो कानुनी व्यवस्थाअनुसार अख्तियारलाई मुद्दा चलाउनेसम्मको मात्र अधिकार छ । मुद्दा चलेपछि अदालतको भूमिका पनि त्यस्तै विवादास्पद र अविश्वसनीय छ ।
७ . सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुको सम्पत्ति छानविन
हास्यापद प्रश्न–हालै बसेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रिय समितिको बैठकमा नेताहरुको सम्पत्ति छानविनको मुद्दा जोडतोडले उठेको कुरा बाहिर आयो । कार्यकर्ताको भावनामाथि खेलवाड गर्दै बैठकले नेताहरुको सम्पत्तिको छानविन गर्ने जिम्मा अनुशासन आयोगलाई दिइयो रे ! योभन्दा हास्यापद तर्क अरु केही हुन सक्छ ? श्रीमान्को सम्पत्ति श्रीमतीद्वारा गरिएर त्यो मान्य हुन्छ ? बाबुको सम्पत्ति छोराछोरीले छानविन गरेर कहीँ त्यो छानविन हुन्छ ? हिम्मत छ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेतालाई आफ्नो सम्पत्तिको निष्पक्ष छानविन गराउने ? यदि त्यो हिम्मत छ भने, एउटा निष्पक्ष र शक्तिशाली आयोग बनाएर छानविन गरेर हुँदैन ?
दुई तिहाईको सरकार छ, आफ्नै पार्टीको । त्यसकारण कित निष्पक्ष छानविन गर्ने कि त नौटङ्की बन्द गर्ने गरे हुँदैन ? कति नौटङ्की गर्ने ? कति हसाउने लोकलाई ? त्यसकारण सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुलाई मेरो सुझाव, बरु आवश्यक परे तपाईहरु भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल बसिदिनुहोस्, भ्रष्टाचारबाट कमिशनबाट कमाएको अकुत सम्पत्ति राष्ट्रलाई बुझाउनुहोस् तर देश र जनतालाई सही दिशामा लैजानुहोस् । यदि देशलाई सही दिशामा लग्ने हो भने त्यसबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति जनताले स्वतस्पूmर्त ढंगले गरिदिने छन् । के हिम्मत छ त नेताहरुलाई ? होइन् भने प्रत्येक नेताको कहाँ कति सम्पत्ति छ, त्यो जनतालाई थहा छ । नत्र फेरि पनि पार्टी भित्रैबाट सम्पत्ति छानविन गर्ने नौटंकी बन्द गर्नुहोस् ।
८. एमसीसीको बारेमा पनि छानविन गरौं
पछिल्लो पटक चर्चामा आएको एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनलाई संसदबाट पारित गराउने वा लागू गराउने शर्तमा करोडौं डलर बाँडिएको चर्चाहरु पनि चलेका छन् । एमसीसीका शर्तहरु राष्ट्रघाती छन भन्ने कुरा स्वंय सत्तारुढ पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यले जाहेर गरिसकेका छन् । तर, पनि त्यसलाई पारित गराउने षड्यन्त्रहरु फेरि झनै तीव्र हुँदैछन् । फेरि पनि अमेरिकी राजदूतावासको कर्मचारीलाई लगाएर भ्रममा पार्ने र पारी गर्ने षड्यन्त्र हुनेमा कुनै शंका छैन् । एमसीसीमा ओली, दाहाल र देउवाको भागवण्डा मिलिसकेको छ र ल्याप्चे लगाइसकिएको छ । बाहिर देखाउनका लागि मात्र बहसको नाटक मञ्चन गरिएको हो यसलाई पनि भ्रष्टाचारको विषय गराएर निष्पक्ष छानविन गरौं ।
९. भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने शक्तिशाली संयन्त्र बनाऔं
भ्रष्टाचारले हाम्रो राज्य र समाजलाई पूरै निलेको छ । कालो धन हाम्रो समाजको प्रिय र गर्वको वस्तु बनेको छ । आज सर्वत्र कालोधनको सत्ता छ । मान्छे रातारात धनी बनेका छन् । समाज र राष्ट्रमा नवधनाढ्य वर्गको उदय भएको छ । राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग पूरै आत्महत्या र विलयको अवस्थामा पुगेको छ भने दलाल पुँजीपति वर्ग सर्वत्र हाबी भएको छ । आज यत्रतत्र सर्वत्र विचौलिया र दलालहरुको विगविगी छ । गाउँ–गाउँ, वडा, टोल, उपभोक्ता समिति सबैमा नाङ्गो भ्रष्टाचार छ । कमिशनको खेल प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता, सचिवदेखि तलसम्म वैधानिक बनेको छ । पार्टीहरु नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार र कमिशनको खेलमा डुबेका छन् । त्यसकारण भ्रष्टाचार त वैधानिक र सम्मानित विषय बनेको छ । अब त गोरखा दक्षिणबाहु जस्तै राष्ट्रिय सम्मानका पुरस्कार पनि भ्रष्टाचारीहरुलाई सिफारिस हुने दिन आउँदैछ । ठेकेदारहरु नेता बन्ने, सांसद र मन्त्री बन्ने दुःखद दृश्यहरु सामान्य भएका छन् ।
देशमा विकसित भएको दलाल पुँजीवादले भ्रष्टाचार र कमिशनलाई वैधानिक र सम्मानित बनाएको छ । यसले हाम्रो भावी पुस्तालाई नै ध्वस्त बनाउने निश्चित छ । भ्रष्टाचार हाम्रो समाज र राज्यको मुख्य शत्रु बनेको छ । आज प्रश्न उठेको छ, के यथास्थितिबाट भ्रष्टाचारको निवारण सम्भव छ त ? वास्तवमा यथास्थितिबाट वा यहि विद्यमान संरचनाबाट भ्रष्टाचार नियन्त्तण होइन भ्रष्टाचारको विकास मात्र सम्भव छ । कथम्कदाचित एउटा साहसिक र राष्ट्रवादी नेता वा प्रधानमन्त्री उदाएछ भने मात्र त्यो सम्भव छ । तर त्यस्तो नेता जन्मिनुभन्दा पूर्व नै मदन भण्डारी जस्तै हत्या हुन्छ । प्रश्न छ, के केपि ओलीले त्यो हिम्मत गर्न सक्छन् ? के दाहाल र देउवाले त्यो हिम्मत गर्न सक्छन् ? तथ्यहरु र इतिहासले भन्छ त्यो सम्भव छैन । यी नेताहरुबाट केवल ढोङ्ग, षड्यन्त्र, छलछाम र नौटङ्की मात्र सम्भव छ । यदि वास्तवमै त्यस्तो इच्छा शक्ति भएको भए त आज देशको अवस्था यति खराब हुने नै थिएन ।
यदि भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्ने हो भने त्यो राज्यको विद्यमान भ्रष्ट संरचनालाई बदल्नुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई निर्मुल पार्ने हो भने भ्रष्टाचारको छानविन गर्नका लागि शक्तिशाली संयन्त्र बनाउनुपर्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शक्तिशाली संयन्त्रको निर्माण गरेर मात्र मुलुकलाई भ्रष्टाचारको शिकार हुनबाट बचाउन सकिन्छ । आज वास्तवमै सम्पत्तिको छानविन गर्ने हो भने भ्रष्टाचारबाट मुक्त नेता कमै बच्ने छन् । यही परिदृश्य त देशको बिडम्बना बनेको छ । अन्यथा भ्रष्टाचारको छानविन केवल नौटंकी मात्र हुनेछ । नत्र त एउटा भ्रष्टाचारीले अर्को भ्रष्टाचारीलाई गर्ने कारवाही कस्तो होला ? ठूलो भ्रष्टाचारीले सानो भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था होला ?
त्यसकारण यदि भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने हो भने समाजमा ठूलो क्रान्ति गर्नु पर्ने हुन्छ । कालो धनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने, नवधनाढ्य वर्गमाथि छानविन गर्ने र भविष्यमा भ्रष्टाचारलाई अपराध सावित गर्ने क्रान्ति गर्नुपर्छ । के यो क्रान्तिका लागि ओली र दाहाल तयार छन् त ? अरु ठूला–ठूला क्रान्तिकार गफ नगरेर यति भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने र पूरै नियन्त्रण गर्ने क्रान्ति गरौं न त ।