वनका सुराकीलाई तीस प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता

२०७२ श्रावण ९ गते, शनिबार

काठमाडौँ । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले वन पैदावार चोरी निकासी नियन्त्रणमा स्थानीय जनता र सङ्घसंस्थाको सहयोग लिन सुराकी भत्ताका साथै कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले वन ऐनविपरीत कसुर हुन लागेको सुराक दिने वा अपराधी पक्राउ गर्न सहयोग गर्नेलाई कसुरदारलाई हुने जरिवानाको ३० प्रतिशत पुरस्कारस्वरुप दिने भएको छ । हालको वन ऐन, २०४९ मा सो प्रावधान नभएकाले मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा पठाएको बताएको छ । मन्त्रालयले वन क्षेत्रको अतिक्रमण नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन र सरकारद्वारा व्यवस्थापन गरिएका वनको व्यवस्थापन अभ्यासलाई थप गर्न ऐनको दोस्रो संशोधनलाई कार्यान्वयनका लागि पेस गरेको हो । मन्त्रालयले ऐनमा वन्यजन्तुका कारणले कसैको मानीय र भौतिक क्षति भएमा त्यस्तो क्षतिबापत तोकिएबमोजिम पीडितलाई राहत दिने व्यवस्था गर्ने तयारी पनि गरेको छ । सो विधेयकमा कम्तीमा पाँचसय हेक्टर क्षेत्रफल भएको राष्ट्रिय वनको कुनै भागलाई चक्ला वनका नामले व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले व्यवस्थित वनको कुनै भागलाई जिल्ला वन कार्यालय, स्थानीय निकाय र वन उपभोक्ताको साझेदारीमा साझेदारी वनको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ । सो वनबाट उत्पादित काठ दाउरा गुणस्तरको आधारमा ४० प्रतिशत सरकारको, १० प्रतिशत स्थानीय निकायको र ५० प्रतिशत साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको हुनेछ । साझेदारी वनबाट साझेदारी उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त हुने वन पैदावार बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकममध्ये उपभोक्ता समूहले बढीमा १० प्रतिशत प्रशासनिक कार्यमा, ४० प्रतिशत कार्ययोजनामा र बाँकी ५० प्रतिशत गरिबी निवारण, सामुदायिक विकास र स्थानीय निकायको विकासमा खर्च गर्ने पाउने छ ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु