लिपुलेकबारे सरकारको आधिकारीक धारणा माग

२०७२ असार १६ गते, बुधबार

काठमाडौ, १६ असार । नेपाली भू–भाग लिपुलेकको विषयलाई लिएर व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा हंगामा मच्चिएको छ ।नेपाली भूमिमाथि भारत र चीन मिलेर अतिक्रमण गरेको भन्दै सभासदहरुले सरकारको आधिकारीक धारणा मागेका हुन् ।सभासदहरुले सरकारको धारणा मागेपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले लिपुलेक सम्झौताका विषयमा संसदमा जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।‘लिपुलेकबारे भएको के हो ? अहिले के भइरहेको छ ? म यसको जानकारी अर्को बैठकमा गराउन सरकारलाई निर्देशन दिन्छु’–उनले भने ।
यसअघि, बैठकमा बोल्दै एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद जनार्दन शर्माले ‘सानो देश नेपालमाथि दुई ठूला देशले गरेको हस्तक्षप स्वीकार्न नसकिने’ बताए ।लिपुलेक सम्झौता आपत्तिजनक भन्दै शर्माले भने–‘यसबारे सरकार किन मौन छ ?’ यसबारेमा सरकारको तत्काल धारणासमेत उनले मागे ।
यस्तै, राप्रपा नेपालका कमल थापाले ‘लिपुलेक त्रिदेशीय सीमा भएपनि नेपालकै भूमि रहेको’ भन्दै ‘आफ्नै भूमिको अतिक्रमण हुँदासमेत सरकार मौन रहेको’मा आपत्ति जनाए ।‘सरकारको स्वीकृतिमा भएको हो कि होइन, यसमासमेत नबोलेको’ भन्दै उनले ‘राष्ट्रिय अखन्डता र सीमाबारे सरकार मौन बस्नु रहस्यमय भएको’ तर्क गरे ।
नेकपा मालेका सभासद सीपी मैनालीले ‘हाम्रो भू–भाग हो भन्नेमा सबै जानकार रहेको भन्दै नेपालको भूमिमा भारत र चीन बसेर सहमति गर्नु खेदजनक रहेको’ बताए ।उनले ‘लिपुलेक घटनाले नेपालको सार्वभौमसत्ता अपहरण हुने हो कि भन्ने खतरा बढेको’ बताए ।
यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी अनुराधा कोइरालाले ‘नेपालको भूमि लिपुलेकमा अतिक्रमण भएको समाचार आउदासमेत सरकार मौन बस्नु आश्चर्यजनक भएको’ धारणा राखिन् । ‘यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न’समेत उनले माग गरिन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले ‘अहिलेसम्म चीनले हाम्रो सीमामा हस्तक्षेप नगरेको भएपनि व्यापारका पछाडि लागेर यसमा भारतलाई समर्थन गरेको’ बताए ।‘राष्ट्रको स्वाभिमानभन्दा पनि सत्ताको पछाडि शासकहरु लाग्दा यो अवस्था आएको’ उनको भनाइ छ ।
यस्तै, दार्चुलाका सभासद गणेश ठगुन्नाले ‘लिपुलेकलाई भारतले धेरै पहिला आफ्नो स्वामीत्वमा लिएको भएपनि यसलाई चीनले समेत समर्थन गर्नु दुःखद भएको’ बताए ।‘भारतले गरेको अतिक्रमण जमिनलाई चीनले समर्थन गर्दा अन्य अतिक्रमित भू–भागलाई अरु देशले समर्थन गर्ने खतरा रहेकाले यसमा सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने’ माग उनले राखे ।

प्रतिक्रियाहरु