२०७३ श्रावण ११ गते, मंगलवार

काठमाडौँ, ११ साउन । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त भएको रोयल्टी वितरणको प्रक्रिया केही दिनभित्रै सुरु गर्ने भएको छ । जलविद्युत् आयोजना भएका जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आव २०७१÷७२ को जलविद्युत् रोयल्टी वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो । विद्युत् विकास विभागले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजना, निजी क्षेत्रका आयोजनाले उपलब्ध गराउने रकमका आधारमा रोयल्टी वितरण गर्न रु ५७ करोड छुट्याएको छ ।
विभागले आव २०७०÷७१ मा धनुषाको लागि दिन बाँकी रहेको रु एक करोड र रोल्पाको रु १८ लाख उपलब्ध गराउने जनाएको छ । विभागले आव २०६९÷७० मा रु एक अर्ब ३९ करोड ७२ लाख ५८ हजार रोयल्टी वितरण गरेको थियो । कुल ६६ जिविसलाई २०७१ साल पुस २० गते रोयल्टी वितरण गरेको थियो ।
सो अवधिमा सबैभन्दा बढी गोरखालाई रु १० करोड ६७ लाख, मकवानपुरलाई रु सात करोड ८१ लाख, सिन्धुपाल्चोकलाई रु पाँच करोड ५८ लाख, लम्जुङलाई रु पाँच करोड ७८ लाख, तनहुँलाई रु छ करोड ५९ लाख तथा ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र भक्तपुरलाई समान रु एक करोड रोयल्टी वितरण गरिएको थियो ।
यसैगरी धादिङले रु दुई करोड तथा अन्य जिल्लाले न्यूनतम रु १० लाखसम्म रोयल्टी प्राप्त गरेका थिए । समानुपातिक रुपमा जलविद्युत् आयोजना भएका र नभएका जिल्लालाई मिलाएर जिविसमार्फत रोयल्टी वितरण गरिने विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अरुणकुमार झाले जानकारी दिनुभयो । आयोजना भएका जिल्लाले बढी रोयल्टी प्राप्त गर्ने तर समानुपातिक रुपमा वितरण गर्दा कम बढी हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
विभागले आव २०७०÷७१ मा ६६ जिल्लालाई रु ५० करोड तथा आव २०६६÷६७ मा रु ३९ करोड रोयल्टी वितरण गरेको थियो । आयोजनाले न्यूनतम कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम रोयल्टीका लागि छुट्याउनै पर्ने कानुनी प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुरुप सम्बन्धित जिविसमार्फत स्थानीयवासीलाई उक्त रोयल्टी वितरण गरिन्छ ।
सरकारले आयोजनाबाट उठाएको रोयल्टी विभागलाई वार्षिक कार्यक्रममार्फत उपलब्ध गराउँछ । “एक हप्ता भित्रै रोयल्टी वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ । चार निजी आयोजनाले हालसम्म रोयल्टी नबुझाउँदा समस्या आएको छ । ती आयोजनालाई आवश्यक विवरण र रकम उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छौँ,” इन्जिनियर झाले भन्नुभयो । प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गरेबापत दिने बिलमा नै रोयल्टी रकम छुट्याएर पठाउने गर्दछ । सोही बिल तथा भर्पाईका आधारमा रकम जम्मा हुने गर्छ । प्रभावितलाई सहज रुपमा रोयल्टी वितरण गर्ने प्रयत्न गरिरहेको विभागले जनाएको छ । – रमेश लम्साल/रासस