२०७३ असार ७ गते, मंगलवार

काठमाडौ, ७ असार । अमेरिकाको पुनरावेदन अदालत (अपिल कोर्ट) ले आठ वर्ष पुरानो एक मुद्धामा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको पक्षमा फैंसला गरि दिएको छ । सोमबार भएको यो फैसलापछि नेपाल सरकारले १० करोड रुपैयाँको मुद्धा जितेको छ । न्यूयोर्कस्थित ‘युनाइटेड स्टेट कोर्ट अफ अपिल’ ले राष्ट्र बैंकको रकम जफत गर्ने निर्णयकै पक्षमा फैंसला गरेको हो । सोमबार अदालतले दुई वर्ष अघि डिस्ट्रिक्ट कोर्टको फैंसलालाई सदर गर्र्दै उक्त रकम जफत गर्ने राजश्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकको कार्यलाई समेत सदर गरेको हो । यो रकम अहिलेको विनिमय दर अनुसार १० करोड ७६ लाख रुपैयाँ हुन्छ । तराला इन्टरनेसनलले अमेरिकाको चेज म्यानहटन बैंक मार्फत सन् २००८ को जुलाईमा १० लाख डलर नेपाल बैंगलादेश बैंकको भैंसेपाटी शाखामा पठाएको थियो । यो रकम पठाउनुको उद्वेश्य स्पष्ट नभएपछि राजश्व अनुसन्धान विभागको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले रकम कव्जा गरेको थियो । कव्जा गर्ने निर्णयको विरुद्ध तराला इन्टरनेसनलले न्यूयोर्कको डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटको पक्षमा कोर्टले सन् २०११ मा फैंसला गर्र्दै राष्ट्र बैंकको खाताबाट रकम निकाल्न निर्देशन दिएको थियो । तर पछि राष्ट्र बैंकले न्यूयोर्कमा वकिल राखेर मुद्धा अघि बढाएपछि नेपाल सरकारको पक्षमा फंैसला भएको थियो ।
न्यूयोर्कस्थित स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट रकम निकाल्ने तयारी हुँदैगर्दा राष्ट्र बैंकले फेरि न्यूयोर्क जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि भुक्तानी प्रकृया रोकिएको थियो । तरालाले राष्ट्र बैंकलाई नेपालको बाणिज्य बैंकको रुपमा व्याख्या गरेकोमा पछि जिल्ला अदालतले केन्द्रिय बैंकका रुपमा स्विकार गर्दै उक्त रकम भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिएकोक थियो ।
‘सुरुमा राष्ट्र बैंक र नेपालको राजश्व अनुसन्धान विभागको तर्फबाट कुनै पनि धारणा नआउँदै फैंसला भएको थियो,’ यो मुद्धालाई हेर्दै आएका न्यूयोर्कस्थित नेपाल सरकारको पक्षमा लडेका अधिवक्ता खगेन्द्र जिसीले भने । नेपाल राष्ट्र बैंक, राजश्व अनुसन्धान विभाग र कानुनी स्थिती अध्ययन गरेपछि जिल्ला अदालतले पहिलेको फैंसला सच्याएर नेपाल सरकारको पक्षमा फैंसला दिएको उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक र राजश्व अनुसन्धान विभागको पक्षमा न्यूयोर्क जिल्ला अदालतले सन् २०१४ मा फैंसला दिएको थियो ।
त्यसपछि गत वर्ष (सन् २०१५ अगष्ट) मा तरालाले पुनरावेदनमा मुद्धा उल्टाउन माग गर्दै रिट रिट दर्ता गरेको थियो । यो मुद्धाको सोमबार फैंसला गर्दै १० लाख पाँचसय डलर तरालाको खाताबाट जफत गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय सही भएको जनाएको छ ।
सन् २००८ को जुलाईमा चेज म्यानहटन बैंकबाट नेपाल बंगलादेश बैंकमा पठाइएको १० लाख डलर शंकास्पद लागेपछि राष्ट्र बैंकले कव्जा गरेको थियो । सुरुमा नेपाली सेनाका लागि सामान किन्न भनेर सो रकम प्रयोग हुने भनिएपनि पछि अर्कै भुक्तानीको लागि भनेर तराला इन्टरनेसनल र यसका प्रमुख सञ्चालक चिनिया नागरिक ऊ लिनियाङले दावी गरेका थिए ।
नेपालमा पनि विशेष अदालतले यो विषयमा सन् २०११ मा फैंसला गर्दै चिनिया नागरिकलाई एक वर्ष जेल सजायँ र ६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैंसला गरिसकेको छ ।
सोमबार पुनरावेदनको फैंसलापछि चित्त नबुझेमा तराला इन्टरनेसनल सर्बोच्च अदालत जान पाउँछ । तर त्यसका लागि सुरुमै उसले अनुमति लिनुपर्छ । ‘तरालाले सर्बोच्चमा जानका लागि अनुमति पाउने संभावना ज्यादै कम छ,’ क्षेत्रीले भने ।