राष्ट्र, जनजिविका र ‘लोकतन्त्र’ : पहिलो कुन ? – भरत दाहाल

२०७२ माघ १८ गते, सोमबार

नेपालमा लादिएको संकटको दुश्चक्रलाई हामीले जुन स्वरुपमा अघि बढिरहेको देखेका छौं, यसको जालोलाई चिर्नका लागि प्राथमिक आवश्यकताहरुको छनौटको प्रश्न ध्यान नदिई नहुने विषय अन्तर्गत् पर्दछ । देश र जनताका शत्रुहरुले मूख्य समस्यालाई सँधैभरि विषयान्तर गर्ने गर्दछन् । यस्तो चालबाजिको उद्देश्य हुन्छ– सामुन्नेको वास्तविकतामाथि जनताको ध्यान केन्द्रीत हुन नदिनु र प्रायोजित एवं तपशिलका विषयहरुले आम मानिसहरुको मष्तिष्क भर्नु । गलत तत्वहरुले के कुरा राम्ररी बुझेका हुन्छन् भने मानिसहरुको खालि दिमाग वा विकृत चिन्तन प्रणालि नै अपराधजन्य योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि सबैभन्दा अनुकूल ठाउँ हो ।
नेपाल लामो समयदेखि राष्ट्रिय संकटको चरणबाट गुज्रीरहेको छ भन्ने तथ्य जगजाहेर छ । १२ बुँदे समझदारीपछि देशको अस्तित्व रक्षाको प्रश्न नै सबैभन्दा टड्कारो बनेर आएको छ भन्ने कुरा आम नेपालीहरुले अनुभूति गरेको यथार्थता पनि कसैबाट लुकेको छैन तर विदेशी दलालहरुका यावत् कयाकलापहरुमा यो विषयले कतै कुनै पनि रुपमा स्थान पाएको छैन भन्ने वास्तविकता पनि सबैका सामु छर्लङ्ग छ । यो कुटिल चरित्रलाई ठिक ढंगले बुझ्न नसक्दाको परिणाम हामी देश विरोधि कुतत्वहरुको दुश्चक्रमा फस्दै गएका छौं । प्राथमिक समस्याको छनौटको क्षमताले मानिसहरुको सोंच्ने तरिका ठिक वा बेठिक के छ भन्ने कुरा तय गर्दछ ।
नेपाल जस्ता नव–औपनिवेशिक देशहरुको सामान्य विषेषता नै के हुन्छ भने यस्ता देशहरुको आधारभूत समस्या राष्ट्रियता नै रहेको हुन्छ र राष्ट्रको प्रश्नले राजनीतिक आन्दोलनमा प्राथमिकता पाएको हुन्छ । यो सामान्य विशेषताका अलावा नेपाल अहिले राष्ट्रिय संकटको विशिष्ट चरणबाट पनि गुज्रीरहेको छ । दिल्लीको १२ बुँदे सहमतिले नेपाल विघटनको रणनीति संगठित गरेको छ । यसर्थ पनिे अहिलेको समस्याको मूख्य प्रकृति राष्ट्रियता नै हो । तेश्रो महत्वको पक्ष के हो भने निश्चित भूगोलमा संगठित भएका देशहरुको समस्या समाधानको धुरी राष्ट्रिय हित नै हुन्छ । यसभन्दा बाहिरको तथाकथित समाधान कुनै मूल्यमा स्विकार्य हुनु हुँदैन ।
उपरोक्त ३ वटै कोणबाट नेपालको आधारभूत समस्या राष्ट्रियताको समस्या हो भन्ने तथ्य प्रष्ट हुन्छ । यसपछि जनजिविकाको प्रश्न आउँछ, जहाँ जनताको आधारभूत दैनिक जीवन प्रणालिलाई व्यवस्थित गरिन्छ । राष्ट्रले देशभित्रका आम नागरीकहरुलाई ठोस रुपमा पहिचान दिन्छ भने नागरीकहरुको जनजिविकाले राष्ट्रलाई सबल बनाउन सहयोग गर्छ । जनजिविकाको प्रश्न भनेको विकास निर्माणको प्रश्न हो । गास, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता समस्याहरुको समाधान विकासको मूख्य सूचकको हो । यी २ वटा अहं पश्नहरुलाई तपशिलमा राख्ने शासन प्रणालि अपराधिक चरित्रका गिरोहहरुको लुटमा आधारित वर्वरता मात्र हुन्छ ।
कथित लोकतन्त्रको प्रश्न आम नागरीकहरुसंग सरोकार रहेको प्रश्न होईन । संपूर्ण नागरीकहरु न त सत्तामा जान्छन् न त्यसका आकांक्षि नै हुन्छन् । समाजमा एउटा अभिजात तप्काले शासन गरेको हुन्छ । राम्रो वा नराम्रो जे सुकै भए पनि शासन गर्ने वर्ग भनेको अभिजातहरुको तप्का हो । अभिजातहरुमध्ये कसैले सापेक्ष रुपमा देश र जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्दछन् र कसैले गर्दैनन् तर शासन तन्त्रको विषय समाजमा सानो संख्यामा रहेको समुहको सरोकारको प्रश्न हो । यस अर्थमा यो प्रश्न राष्ट्रियता र जनजिविकाको तुलनामा तपशिलको विषय हो । तर नेपालको इतिहासमा हामीले यसको ठिक विपरित अभ्यास देख्दै आएका छौं ।
यस्तो विपरित अभ्यासको कारण पनि प्रष्ट छ । यसको कारण हो, नेपाल जस्ता नव–औपनिवेशिक देशहरुलाई स्वाधिन र संबृद्ध बन्न नदिने साम्राज्यवनादी रणनीति । खण्डित राष्ट्रियता र दरित्र नागरीक भएको देशलाई आफूप्रति निर्भर बनाएर प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने रणनीति अनुसार नै नेपालमा राष्ट्रियता र विकास निर्माणका समस्याहरुलाई समाधान हुन नदिएर नेपाली जनतालाई सँधैभरि समाधानहिन नव–औपनिवेशिक गोलचक्करमा फसाई राख्ने योजनानुसार कथित लोकतन्त्रको प्रश्नलाई धुरी बनाएर नेपालीहरुलाई अल्मल्याउने काम विदेशी शक्तिहरुले गर्दै आएका छन् । यो संकटको निरन्तरताको प्रमुख कारण हो ।
नेपालका लागि राष्ट्रियता पहिलो, विकास निर्माणको प्रश्न दोश्रो र शासन प्रणालिको कुरा तेश्रो महत्वको प्रश्न हो । शासन प्रणालि कस्तो प्रकारको उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा अघिल्ला २ वटा विषयहरुले निर्धारण गर्दछन् । छाडा र वर्वर कुतत्वहरुलाई नियन्त्रण नगरेर राष्ट्रियता र जनजिविकाका समस्याहरु समाधान हुँदैनन् । यसर्थ, वर्तमानको जस्तो अराअकताको स्वतन्त्रतामा आधारित शासन प्रणालिको निषेध तथा अराजक विदेशी दलालहरुमाथि पूर्ण नियन्त्रणको नीतिमा आधारित शासन प्रणालि नेपालको जरुरी आवश्यकता हो । देशद्रोहिहरु माथि कठोर दमन विना नेपाल न त स्वाधिन हुन्छ, न त यसको विकास नै हुने संभावना छ ।

प्रतिक्रियाहरु