हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता लीलामीमा गइसकेको छ । भारतीय विस्तारवादका दलालहरू सत्तामा पुग्नेबित्तिकै भारतीय विस्तारवादले आफ्नो दासको रूपमा रहेका नेपाली शासकहरूलाई नेपाली जनतालाई अपमान हुने गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता लीलाममा बिक्री हुने विभिन्न समयमा जलस्रोत, नदीनाला एवं सीमासम्बन्धी अपमानजनक एवं असमान सन्धि सम्झौताहरू लाद्दै आएको छ । अहिले कथित संविधानसभामा भारतीय विस्तारवादका दलालहरूको दुइ तिहाईभन्दा बढी बहुमत जुटेको छ र नेपाली काँग्रेस र एमालेजस्ता भारतीय विस्तारवादका बफादार नोकर र इमानदार चाकरहरू सत्तामा आसीन हुन पुगेका छन् । पहिलो संविधानसभामा भारतीय विस्तारवादका बफादार नोकरहरूको उपस्थिति कमजोर भएकाले साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको निर्देशन र ग्राण्डडिजाइनमा २०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा संविधानसभा विघटन गराइएको थियो र २०६९ फाल्गुन ३० का मध्यरातमा एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाबीच राष्ट्रघाती तथा जनघाती ११ बुँदे सम्झौता गाइएको थियो र २०६९ चैत १ गते अन्तरिम संविधान २०६३ लाई तोडमरोड गर्दै संवैधानिक बाधा अड्काउ फुकाउको बहाना गरेर असंवैधानिक तरिकाले २५ बुँदे आदेशपत्र राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट गर्न लगाएर सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा कठ्पुतली सरकारको गठन गरिएको थियो । साम्राज्यवादी र विस्तारवादी राष्ट्रलाई सुनियोजित ढङ्गले पराधीनतातिर धकेल्ने कदमका साथ कठ्पुतली सरकार गठन गरिएको २०६९ चैत १ गतेको दिनलाई नेकपा-माओवादीले ‘कालो दिन’ को रूपमा घोषणा गरेको थियो । र, राष्ट्रिय स्वाधीनताको जगेना गर्ने उद्देश्यले जनसंर्घषको उद्घोष मात्र होइन, सञ्चालनसमेत गरेको थियो । राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनवाद, जनतन्त्र, जनजीविका र गाँस, बाँस, कपासलगायत घूस, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र अनैतिकता तथा सुरक्षासमेतका विषयलाई समेटेर सशक्तरूपमा जनसंर्घष्ालाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले नेकपा-माओवादीको नेतृत्वमा ३३ दलीय संयुक्त राजनीतिक मोर्चाको निर्माण हुन पुगेको थियो, जो अहिले पनि उक्त मोर्चा क्रियाशील छ ।
भारतीय विस्तारवादले आफ्नो दुनो सोझयाउनका निम्ति आफ्ना दलालहरू काँग्रेस, एमालेलगायतका दलालहरूलाई सत्तामा पुर्याउने योजनाका साथ नेकपा-माओवादी र उसले नेतृत्व गरेको ३३ दलीय संयुक्त मोर्चालाई दोस्रो संविधानसभामा जानबाट रोक्नलाई अनेक प्रकारका जालझेल र षड्यन्त्र गर्न आफ्ना दलालहरूलाई अह्राएको थियो र पछि ६२ हजार नेपाली सेनासमेत परिचालन गरेर गत मंसिर ४ गते कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको घोषणा गाइएको थियो । र, आफ्ना पुरानै दलालहरू काँग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनाउन भारतीय विस्तारवाद सफल भएको थियो । कथित दोस्रो संविधानसभा भारतीय विस्तारवादको कब्जामा गएको मात्रै होइन, साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको क्रीडास्थलसमेत बन्न पुगेको छ । उनीहरूको निर्देशन र ग्राण्डडिजाइनमा जनघाती, जनविरोधी एवं पश्चगामी संविधान घोषणा गराउने तयारी भइरहेको छ र कथित संविधानसभामा उनीहरूकै दलालहरूको दर्ुइ तिहाईभन्दा बढी बहुमत जुटिसकेकाले उनीहरूको हौसलामा वृद्धि भइरहेको छ । अहिले नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू भारतीय कम्पनीहरूलाई सुम्पिने तयारीसमेत भइरहेको छ । भारतीय साम्प्रदायिक शक्ति भाजपा शक्तिमा आएपश्चात् नेपालस्थित भारतीय विस्तारवादका दलालहरू नयाँ ढङ्गले हौसिएका छन् र कोशी, गण्डकी, महाकाली नदी भारतलाई बेचेर पालिँदै आएका काँग्रेस, एमालेहरू निकै सलबलाइरहेका छन् । अब कुनै लाज, घीन र सरम छैन । काँग्रेस, एमालेहरूलाई नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू भारतीय कम्पनीहरूलाई सुम्पन, किनकि काँग्रेस-एमालेहरू भारतीय विस्तारवादका वेश्याबाहेक अरु केही पनि होइनन् । पैसा पाए भने जे पनि गर्न तयार छन्, यिनीहरू ।
सत्तामा पुग्ने बित्तिकै काँग्रेस र एमालेले भारतीय विस्तारवादी शासकहरूलाई रिझाइराख्न र लामो समयसम्म सत्ता टाँसिरहन र टिकिरहने आशाले भारतीय विस्तारवादसित राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता सम्पन्न गर्दै आएका छन् । स्मरणरहोस्, २००७ सालमा राष्ट्रघाती दिल्ली सम्झौतामार्फ् राजतन्त्र र नेपाली काँग्रेसलाई सत्तामा पुर्याइदिएबापत दिल्ली सम्झौताको लगत्तै भारतले आफ्ना तत्कालिन उत्तर प्रदेशका गृहसचिव गोविन्दनारायण सिंहलाई तत्कालिन राजा त्रिभुवनका निजी सचिव बनाई काठमाडौँ पठाइएको थियो । उनलाई भारतीय विस्तारवादी शासकहरूले दिइएको निर्देशनाअनुसार नेपाली नेताहरूले वा राजा पनि केवल उनीमार्फ् मात्र सूचना अन्य कुराहरूको आदानप्रदान गर्न सक्थे । २००८ तिर नेपाली काँग्रेसका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले क्याबिनेटको बैठकमा नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई अनिवार्यरूपमा उपस्थित गराउने व्यवस्था गरेका थिए । साथै, उनले भारतीय सेनाको एउटा टुकडी जावलाखेलमा राख्ने व्यवस्थासमेत गरेका थिए । यी सबै काम राजा र प्रधानमन्त्रीले सत्तामा टिकिरहने उद्देश्यले गरेका थिए । सत्तामा टिकिरहने उद्देश्यले नेपाली काँग्रेसले २०११ सालमा राष्ट्रघाती कोशी सम्झौता गरेको थियो भने सत्तामा टिकिरहन उद्देश्यले नै नेपाली काँग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकारले २०१६ सालमा राष्ट्रघाती गण्डक सम्झौता गरेको थियो । सत्तामा टिकिरहने उद्देश्यले तत्कालिन राजा महेन्द्रले २०१९ -सन् १९६२) सालमा सुदूरपश्चिम नेपालको दार्चुला जिल्लाको कालापानीमा भारतीय सेनाको क्याम्प राख्ने अनुमति दिएका थिए । त्यो क्याम्प अहिलेसम्म अध्यावधि नै छ । सत्तामा पुग्न र टिकिरहने उद्देश्यले काँग्रेस, एमालेले २०५३ सालमा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गरेका थिए । सत्तामा टिकिरहने उद्देश्यले २०६८ साल कात्तिक ४ गते एमाओवादीको भट्टर्राई सरकारले भारतसित राष्ट्रघात बिप्पा सम्झौता गरेको थियो ।
सत्तामा पुग्न र टिकिरहनका निम्ति भारतीय विस्तारवादी शासक एवं साम्राज्यवादी शासकहरूसामु आत्मर्समर्पण गर्ने प्रचलन प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको कोतपर्व हत्याकाण्डको प्रकरणदेखि नै सुरु भएको हो । ब्रिटिश साम्राज्यवादको निर्देशन र ग्राण्डडिजाइनमा सन् १८४६ सेक्टेम्बर १४ तारिख राति १० बजे कोतपर्व हत्याकाण्ड मच्चाई जंगबहादुर राणाले स्वयम्लाई र्सर्वेर्सवा तुल्याएको थियो । ब्रिटिश साम्राज्यवादले सत्तामा पुर्याएबापत जंगबहादुर राणाले पहिलो र दोस्रो युद्धमा गोरखाली सेना लड्न पठाएको थियो । सन् १८५७ को भारतमा उत्पन्न भएको सैनिक व्रि्रोह दबाउन नेपाली गोरखाली सेना पठाएको थियो । अहिले पनि सत्तामा टिकिरहने उद्देश्यका साथ काँग्रेस-एमालेहरूले भारतीय विस्तारवादी शासकहरूसित नेपालका नदीनालाहरू बेच्ने ठूलो कसरत गरिरहेका छन् । नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू भारतीय कम्पनीहरूलाई सुम्पने तरखर गरिरहेका छन् । सत्तामा पुगेपछि साम्राज्यवादी एवं भारतीय विस्तारवादलाई रिझाएर टिकिरहने मानसिकता आजको होइन, १६८ वर्षपहिले जंगबहादुर राणाले सुरु गरेको थियो, त्यसको निरन्तरता नै हो । यी सबै घटनाक्रमहरूले नेपालको राष्ट्रियता स्वाधीनता सधैँ धरापमा पर्दै आएको छ । र, शासकवर्गहरूले नेपाललाई बन्दकीमा राखेर जीवन धान्दै आएका छन् । अहिले नेपाली काँग्रेस र एमाले पनि त्यही गर्दैछ । अब सम्पूण देशभक्त, जनवादी, प्रगतिशील एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका पक्षधर सम्पूण राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकढिक्का भएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँलाई तेज पारेर लैजानुको विकल्प छैन । एक पटक नेपाली जनताले गृहयुद्ध नलडीकन नेपाललाई स्वाधीन, र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तुल्याउन सम्भव छैन ।