राष्ट्रिय राजनीतिक सभा र प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र – खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘ प्रकाण्ड’

२०७१ कार्तिक १४ गते, शुक्रबार


नेपाली समाजको क्रान्तिकारी रुपान्तरणको युगिन प्रक्रियामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित दश वर्षो महान जनयुद्ध र माओवादी शक्ति एवं संसदवादी शक्तिको संयुक्त १९ दिने ऐतिहासिक जन-आन्दोलनको राजनैतिक लक्ष्य, कार्यक्रम र नारालाई टेबुलको राजनैतिक मोर्चा -वार्ता, संवाद, सहमति र सहकार्य) मार्फ् अगाडि बढाएर संविधानसभाको नीति र नारालाई निर्वाचनद्वारा प्रयोगमा लगि संविधानसभाको गठन र त्यसबाट जनताको संविधान निर्माण गरी अहिलेको सापेक्षतामा राज्य र समाजको क्रान्तिकारी रुपान्तरण गर्दै राजनैतिक स्थायित्व ल्याउने अहम् दायित्वको राष्ट्रिय राजनैतिक कार्यभार अझै अधुरै छ । आजसम्म आउँदा यो सवाल एकपछि अर्को झन् गम्भीर संकटको भूमरीमा पर्दै गइरहेको छ । यो बीचमा नेपाली जनयुद्ध र संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने राजनैतिक शक्तिको पार्टी जीवनमा ठूल-ठूला अकल्पनीय र अनपेक्षित घटना घटेका छन् । त्यसले राष्ट्रिय राजनीति, जनयुद्ध एवं जन-आन्दोलनको लक्ष्य र नारालाई स्थापित गरी नेपाली समाजको परिवर्तनको मार्गप्रशस्त गर्ने महान कार्यमा अवरोध पैदा गरेको छ । जसको परिणाम एक्काईसौं शताब्दीको नेपाली क्रान्तिमा विश्वकै श्रेष्ठ राजनैतिक चेतना र भूमिका निर्वाह गरेका महान् नेपाली जनताले संविधानसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । बरु राष्ट्र डरलाग्दो निराशा, पलायनता, अराजकता, गुण्डागर्दी, लुटपाट, भ्रष्टाचार र अभूतपर्ूव सामाजिक असुरक्षाको चङ्गुलमा फस्दै गैरहेको छ । राष्ट्र र राजनीति, संक्रमणकालमा प्रवेश गरेको नौ वर्ष-०६३-०७१) पुग्न लागिसक्दा पनि संविधान निर्माणको मुद्दा राष्ट्रिय राजनैतिक मुद्दाको रुपमा कायमै छ ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनको आधार एवं स्पीडमा नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित र गठित ऐतिहासिक संविधानसभा -०६४ चैत्र २८) को साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, देशी दलालहरू र पुराना र नवसंशोधनवादी तथा अवसरवादीहरूको गठजोडमा चार वर्षम्म रगडेर संविधान बन्नै नदिई निर्ममतापर्ूवक हत्या गरियो । तत्पश्चात ०६९ चैत्र महिनामा कथित दोस्रो संविधानसभा चुनावको नौटङ्की गरेर सच्चा माओवादी शक्ति र जनयुद्धका एजेण्डालाई प्रतिक्रियावादीहरूले नेपाली राजनीतिबाट किनारा लगाउने षड्यन्त्रको सिद्धान्त अगाडि बढाएपछि जनताको संविधान निर्माणको प्रश्नमा दुइ दृष्टिकोण र नीतिहरू अगाडि आएका हुन् । पहिलो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको नेतृत्वमा अगाडि सारिएको र्सवपक्षीय राष्ट्रिय राजनैतिक सभा, दोस्रो, साम्राज्यवादी, विस्तारवादीहरूको गुरुयोजनामा सबै रुप र रङ्गका यो देशका दलाल तत्वहरूमार्फ चुनावको नाटक मञ्चनपश्चात खडा गरिएको प्रतिक्रियावादी एवं दलाल संविधानसभा । ०६९ चैत्र महिनामा संसदवादी दलहरूद्वारा -काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायत संविधान निर्माणसम्बन्धी कथित दोस्रो संविधानसभा चुनावको षड्यन्त्र गर्दा त्यसको विकल्पमा नेपाली जनता र राष्ट्रको संविधान निर्माण गर्ने नीतिको रुपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले अगाडि सारेको र्सवपक्षीय गोलमेच सभा र कथित दोस्रो संविधानसभाको -०७० मंसिर ४ गते) नाटक मञ्चनपश्चात मंसिरको अन्तिम हप्ता सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले बदलिंदो राष्ट्रिय राजनैतिक परिस्थिति र आफ्नो भूमिकालाई दृष्टिगत गरी नीतिमा थप विकास गर्दै अगाडि सारेको र्सवपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सभा हो । जसको आयोजना ०७१ भाद्र ३१ गते विहान ८:३० बजे गरिएको थियो । उक्त राजनीतिक सभालाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले आयोजना गरियो । अहिले स्थगित गरिएको छ । स्थगित भएपश्चात यसबारे राष्ट्रिय चासो र सकारात्मक, नकारात्मक धारणाहरू र्सार्वजनिक रुपमा आइरहेका छन् । यर्सथ, माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिक सभाबारे प्रष्ट धारणा बनाउन यो लेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिक सभाको नीति विकासका आधार र आवश्यकता
हाम्रो राजनीतिको राष्ट्रिय आवश्यकता र नेपाली जनताको एक्काईसौं शताब्दीको आकाङ्क्षा र चाहना एकीकरणको नाममा पृथ्वीनारायण शाहले १९ औं शताब्दीको तेस्रो दशकको शुरुमै निर्माण अभियानको थालनी गरेको केन्द्रिकृत एकात्मक सामन्ती राज्यसत्ताको निरन्तरता र विरासतको रुपमा एक्काईसौं शताब्दीको शुरुको दशकसम्म कायमै रहेको राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र नेपाली श्रमजीवी जनताको नयाँ जनवादी राज्यसत्ता र शासन व्यवस्थाको स्थापना हो । जनवादी राज्यसत्ताको सवाल भनेको नेपाली जनताको राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने जनवाद र नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वाधिनताको सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रवादको सवाल हो । यसको पर्ूण्ा प्राप्तिको निम्ति नेपाली जनताले जन-आन्दोलन र सशस्त्र सङ्र्घष, युद्ध एवं जनयुद्ध र जनसङ्र्घषका महान एवं ऐतिहासिक श्रृखला नै खडा गर्दै आएका छन् ।
१९ औं शताब्दीको शुरुमै ब्रिटिस भारतीय साम्राज्यवादीहरूले नेपालमाथि गरेको आक्रमण वा थोपरेको युद्ध नेपाली जनताको परम्परागत जनवाद र राष्ट्रियताका बिरुद्धमा थियो । त्यसको प्रतिवाद नेपाली जनताले श्रेष्ठता, वीरता, साहस र बहादुरीको विश्वव्यापी पहिचान दिंदै प्रतिरोध युद्धद्वारा गरे । त्यसपछि १०४ वर्ष निरङ्कुश जहानीया राणाशासनका विरुद्ध जनआन्दोलन र सङ्र्घष भए । २००७ सालमा उत्कर्षा पुग्यो । राणाहरूको शासनको अन्त्य भयो । तत्पश्चात राजा, राणा र काङ्ग्रेसबीच सम्झौता र गठबन्धन भयो । राज्यसत्तामा सामन्तवाद वा राजा हावी भए । २०१७ सालमा त राजा महेन्द्रले ‘कू’ नै गरी पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा आफ्नो निरङ्कुश शासन नेपाली जनतामाथि लादे । स्मरण होस्, रुप र सत्ता सञ्चालकहरूमा फेरवदल देखिए पनि राज्यसत्ताको चरित्र र जनताको जनवादका दृष्टिले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था, पृथ्वीनारायण शाहको केन्द्रिकृत सामन्ती राज्यसत्ता र राणाहरूको जहानीया राणा शासनको निरन्तरता भन्दा भिन्न थिएन र भएन पनि । त्यसका विरुद्ध २०२८ सालको सशस्त्र सङ्र्घष, ०३६/३७ सालको जनआन्दोलन र ०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो । ०४६ सालको जनआन्दोलन राजा र संसदवादी शक्तिहरूका बीच सत्ता सम्झौतामा टुङ्गयिो । राज्यसत्ताको स्वरुप निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको वोर्ड बदलेर राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था बनाइयो । राजा र संसदवादी -काङ्ग्रेसलगायत) दलहरूको बीचमा सत्ता साझेदारीको सम्झौता भयो । सत्तामा राजा वा सामन्तवाद नै हावी भयो । तर नेपाली जनताको राष्ट्रियता र जनवादको सवालमा कुनै परिवर्तन र नयाँ परिणाम आएन ।
राजनीतिक विषयको यो गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरीे ब्रिटिस भारतीयहरूले नेपालमाथि थोपरेको युद्धका बिरुद्ध प्रतिरोध युद्ध, निरङ्कुश जहानीया राणाशासनका विरुद्धको अनवरत जनसङ्र्घष्ा र निरङ्कुश पञ्चायती शासकहरूका विरुद्धको सशस्त्र सङ्र्घष्ा एवं जनसङ्र्घष्ाको ऐतिहासिक श्रृङ्खला एकातिर, शासकीय स्वरुप र शासकहरू परिवर्तन हुने तर जनताको जनवाद र राष्ट्रियता एकपछि अर्को गम्भीर खतरामा पर्ने, राष्ट्र र नेपाली श्रमजीवी जनता रङ्गी विरङ्गी शासन र शासकहरूको शोषण उत्पीडनमा झन्पछि झन् पर्दैजाने स्थिति अर्कोतिर, यो बिडम्वनापूण स्थितिको वस्तुसङ्गत विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्दा राज्य, वर्गसत्ता, शासक वर्ग र शासन व्यवस्थानै यसको मूल कारक तत्व ठहरिन्छ । यर्सथ राज्यसत्ताको प्रश्नलाई केन्द्रभागमा राखेर नेपाली श्रमजीवी जनताको राज्यसत्ता, नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापना र राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था शासकीय स्वरुप भएको सामन्त तथा दलाल पुँजीपति वर्गको प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको समूल नष्टको लक्ष्य र नारालाई केन्द्रभागमा राखेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाओवादी) को नेतृत्वमा नेपाली जनयुद्धको शङ्खघोष गर्नुपर्ने ऐतिहासिक राजनैतिक आवश्यकता पैदा भयो ।
ब्रिटिस भारतीय शासक वर्गका विरुद्धको राष्ट्रिय मुक्ति युद्धदेखि निरन्तर ०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म नेपाली जनताले अनवरत रुपमा सङ्र्घष गर्दा पनि जनवादी अधिकार र राष्ट्रिय मुक्ति प्राप्त गर्न सकेनन् । बरु शासकहरू बदलिए, शासकीय स्वरुपमा नयाँ-नायाँ कलमी मात्र लगाइयो । नेपाली राजनीतिक इतिहासका घटनाक्रम र तथ्यहरूले के पुष्टि गर्‍यो भने राज्यसत्ताको चरित्र वर्गीय हुन्छ । वर्गको हित र स्वार्थलाई सुनिश्चित गर्छ । वर्गपक्षधरता उसको कतर्व्य हो । यो सेना र हतिहारको बलमा टिकेको हुन्छ । बरु बदलिदो परिस्थितिमा सत्ताको चरित्रलाई बचाइराख्न र जनतालाई बेवकुफ बनाउन शासकीय स्वरुपमा रङ् बदलिरहन्छन् । ऐतिहासिककालदेखि नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा सत्ताको प्रश्न सामाधानविहीन रह्यो । बरु जनताको सङ्र्घष्ा त केवल शासक वर्ग र आन्दोलनको कथित नेतृत्व गरिराखेका नेताहरू बीचको सत्ता सौदावाजीको साधन बन्यो । नेपाली जनताको राजनीतिक आन्दोलनमा व्यक्त उद्देश्य र आकाङ्क्षा एकातिर, नेताहरूले गर्ने सम्झौता, पुरानो सत्ता भागबण्डा र जनताले पाउने धोकाधडी अर्कोतिर, यो नेपाली राजनीतिको बिडम्वनापूण अवस्था र विजातीय अन्तरविरोधको वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी समाधान अनिवार्य र तात्कालिक बनिसकेको थियो । यसैको जनसम्बोधन गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी) ले ०५२ साल फागुन १ गते महान् जनयुद्धको शुरुवात गर्‍यो । यो राष्ट्रिय स्वाधिनता र जनवाद प्राप्तिको सवालमा माओवादी पार्टीे नेतृत्वमा नेपाली श्रमजीवी जनताको महान्, गुणात्मक र ऐतिहासिक राजनीतिक पहलकदमी थियो । महान् जनयुद्धले प्रक्रियावादी राज्यसत्तालाई समूल नष्ट गर्ने उद्देश्यमा आधारित रहेर स्थानीय संरचनालाई भत्काउने र जनताका जनवादी सत्ताका आधार एवं संरचना खडा गर्ने कार्य “दिन दुइ गुणा, रात चौ गुणा” को गतिमा अगाडि बढायो । वडा, गाउँ, इलाका, जिल्ला र स्वायत्त राज्यस्तरमा जनवादी सत्ता र त्यसका शासनका स्वरुप निर्माण गरी नेपाली श्रमजीवी जनतालाई राज्यसत्ताको मालिक र शासन सञ्चालक बनाउने अभूतपूव कार्य सम्पन्न गर्दै गयो । दश वर्षपुग्दा नपुग्दै नेपाली जनताको र्सवहारावादी र क्रान्तिकारी राजनैतिक पहलकदमी जुन जनयुद्धको रुपमा व्यक्त भएको थियो, विश्वव्यापी भयो । विश्वका सबै शोषित-पीडित जनतालाई आशावान, उद्देलित र नेपाली जनयुद्धको पक्षधरतामा खडा गर्‍यो । अर्कोतिर प्रतिक्रियावादी सत्ताको केन्द्रमा राजनीतिक, फौजी र मनोवैज्ञानिक आतङ्क र संकट पैदा गर्‍यो ।
नेपाली क्रान्ति उत्कर्षै पुग्नथालेको बेला देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले -अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद र नेपालका प्रतिक्रियावादी दलालहरू) पुरानो सत्ता सङ्कटमोचन गर्न वार्ताको षड्यन्त्रमूलक रणनीति अगाडि सारे । माओवादी पार्टी आफ्नो केन्द्रीय सत्ताको प्रश्नलाई निर्ण्ायक बनाउन सामन्ती प्रतिक्रियावादी सत्ताको गरिब साझेदार संसदीय शक्तिसँग वार्ता, सहमति र कार्यगत एकताको नीति अख्तियार गर्‍यो । माओवादी क्रान्तिकारी र संसदवादी प्रतिक्रियावादी शक्तिबीच निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त, संविधानसभाको चुनाव, संविधानसभाबाट जनताको संविधान निर्माण, विद्यमान राज्यसत्ताको अग्रगामी रुपान्तरण, संघीय गणतन्त्रको स्थापना र जनसंविधानबाट जनताको राजनैतिक अधिकारको स्थापना र सुनिश्चिता, कार्यगत एकताका मिलनविन्दु भएपछि सङ्र्घष्ामा कार्यगत एकताको रुपमा माओवादी शक्ति र संसदवादी शक्तिको संयुक्त जनआन्दोलन -०६२/०६३ को) भयो । जुन ऐतिहासिक आन्दोलनको रुपमा नेपाली राजनीतिमा दर्ज भैसकेको छ । दश वर्षो महान् नेपाली जनयुद्धको आड र ऐतिहासक जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा ऐतिहासिक र मौलिक रुपमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो । नेपाली राजनैतिक आन्दोलनको यात्राले भिन्न मोड लियो । १२ बुँदे सहमति -माओवादी र संसदवादी बीच), बृहत शान्ति सम्झौता हुँदै संविधानसभाको निर्वाचन -०६४ चैत्र २८), संविधानसभाको गठन र संविधान निर्माण कार्यमा केन्द्रित हुँदै अगाडि बढ्यो ।
नेपालको राजनैतिक युद्धको अर्को स्वरुप र मोर्चाको रुपमा संविधानसभा खडा भयो । संविधानसभाको नयाँ मोर्चामा पनि नेपाली जनताले माओवादी विचार र पार्टीीई नेतृत्व गर्ने जनादेश दियो । आफूलाई व्यालेटको मसिहा ठान्ने पुँजीवादी प्रतिक्रियावादी र संसदवादीहरूलाई नेपाली जनताले अस्वीकार गरिदियो । ब्यालेटको असली प्रतिनिधि पनि माओवादी नै हो भन्ने निर्वाचनमा आप\mनो मताधिकारको प्रयोग गरेर फैसला गरिदियो । उक्त फैसलाले देशी-विदेशी पुँजीवादी प्रतिक्रियावादीहरूको मुखमा नेपाली जनताले बुजो लगाइदियो । संविधानसभाको यो मोर्चामा माओवादी पार्टीे नेतृत्व कायम हुने फैसला नेपाली जनताले गर्लान् भन्ने अनुमान, विश्लेषण र निश्कर्षसंसदवादी दल र उनका विदेशी स्व्ाामीहरूको राजनीतिमा थिएन, स्मरण होस्, भएको भए ०६४ को चुनाव विथोल्थे । बरु यो मोर्चामा माओवादी पार्टी नेपाली जनतालाई दश वर्षो जनयुद्धमा नसकेको बदला लिन सकिन्छ र माओवादीलाई नष्ट विनष्ट वा परस्त गर्न सकिन्छ भन्ने असाध्यै स्वार्थी आकाङ्क्षाकेन्द्रित, मनोगत र बदलाभावको निश्कर्षाट ग्रसित थिए । जब सिङ्गो नेपाली राजनीतिको संक्रमणकालीन प्रक्रियामा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र संक्रमणकालीन राज्यको सरकारको नेतृत्व माओवादी पार्टी गर्ने फैसला नेपाली जनताले गर्‍यो । तब संसदवादी दल -विशेषतः नेपाली काङ्ग्रेस, एमालेलगायत) र उनका विदेशी स्वामीहरूले संविधानसभाबाट बन्ने संविधान उनको वर्ग र सत्तास्वार्थको नबन्ने, संक्रमणकालीन राज्यको सरकारको नेतृत्व माओवादी पार्टी गर्दा सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन, विकास निर्माण र राहात तथा सेवा आफ्नो राजनैतिक र वर्गीय उद्देश्य र आवश्यकतामा नहुने चित्र देखेपछि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मर्म र भावना, १२ बुँदे सहमति, बृहत शान्ति सम्झौता, सहमति र सहकार्यको राष्ट्रिय राजनीतिक मान्यतालाई उलङ्घन गर्ने रणनीतिमा पुगे । त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा प्रतिक्रान्ति र सङ्कटको शुरुवात भयो । पहिलो त चुनाव भएको चार महिनासम्म माओवादी पार्टीे नेतृत्वमा सरकार बन्न दिइएन । बनेपछि नौ महिना मै विघटन गरियो । संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिने उद्देश्यसहितका हकर्तहरू शुरु गरिए । दुइ वर्षो संवैधानिक व्यवस्था र जनताको जनादेश प्राप्त संविधानसभालाई संविधान बनाउन नदिएर चार वर्षम्मको आयु बनाइयो । अन्ततः ऐतिहासिक संविधानसभालाई संविधान बनाउने कर्तव्यबाट विमुख र नेपाली जनताको संविधान प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्राई देशी-विदेशी फाँसिष्टहरूले फाँसीमा चढाएर नेपाली राष्ट्र र नेपाली जनताविरुद्ध अक्षम्य अपराध गरे । यसको फैसला इतिहासले निर्ममतापूवक गर्नेछ ।
नेपाली राजनीतिमा महान जनयुद्ध र ऐतिहासिक जन-आन्दोलनमार्फ् नेपाली जनताले अगाडि बढाएका राजनैतिक मुद्दा र नाराहरूलाई सापेक्षित रुपले नेपाली जनताको संविधान निर्माण गरेर स्थापित एवं संबोधन गरी समाज र राज्यको क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने महान कार्यमा चरम सङ्कट पैदा गरियो । त्यसका मुख्य रणनीतिकार र दोषी साम्राज्यवादी, विस्तारवादीहरू र त्यसलाई नेपाली राजनीतिमा लागू गर्न मुखता गर्ने तीनका असक्षम दलालहरूनै हुन् ।
संविधानसभाको हत्यापश्चात् माओवादी पार्टीयसले उठाएका दश वर्ष जनयुद्धका राजनैतिक मुद्दाहरू, जनआन्दोलनको मर्म, १२ बुँदे सहमति, बृहत शान्ति सम्झौता, जनताको संविधानसभाको नारा, सहमति, सहकार्यको र्सवसम्मत राष्ट्रिय राजनैतिक मान्यताका विरुद्ध कथित दोश्रो संविधानसभाको षड्यन्त्रमूलक रणनीति अगाडि सारियो । उक्त रणनीतिको अंग माओवादी पार्टी यसको दश वर्षा जनयुद्धका उपलब्धिहरूलाई पुरै सखाप पार्ने, माओवादी पार्टीीई तोडफोड गर्ने, संविधानसभाको चुनावबाट हासिल भएको राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादी पार्टीीे नेतृत्व खोसर दलालहरूको नेतृत्व कायम गर्ने, संविधानसभामार्फ् नेपाली जनताको संविधान निर्माण गरी राज्यसत्ता र शासन व्यवस्थामा नेपाली जनतालाई कुनै पनि मूल्यमा पुग्न नदिने, नेपाली जनताले ०६४ चैत्र २८ गतेको संविधानसभाको चुनावमा माओवादी पार्टीई दिएको जनादेश नाटकीय ढङ्गले खोस्ने थियो । उक्त रणनीतिलाई कथित दोश्रो संविधानसभाको चुनाव र खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैरराजनैतिक सरकारको आवरणमा अगाडि सारियो । प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र र घटित राजनैतिक घटनाक्रमको सेरोफेरोमा नेपाली जनताको संविधान निर्माणको प्रश्न निकै गम्भीर बनेर आयो । जनताको संविधान निर्माण प्रतिक्रियावादी कथित दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट कि क्रान्तिकारी विकल्पबाट भन्ने राष्ट्रिय राजनैतिक प्रश्न बन्यो । यो गम्भीर राष्ट्रिय राजनैतिक स्थितिमा साम्राज्यवादी, विस्तारवादीहरूले डिजाइन गरेको र नेपाली नोकरहरू -नयाँ र पुराना दलाल) मार्फ् लागू गर्न खोजिएको कथित दोश्रो संविधानसभाका विरुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीाओवादीले जनताको संविधान निर्माण गर्ने क्रान्तिकारी र जनवादी विकल्पको रुपमा र्सवपक्षीय राष्ट्रिय राजनैतिक सभाको नीति अगाडि सार्‍यो । यो नीतिको विकास र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश उपरोक्त वस्तुगत अवस्थामा भएको हो ।

राजनीतिक सभाको सारतत्व
नेपाली जनयुद्ध र १९ दिने जन-आन्दोलनको प्रतिबिम्व, जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट क्रान्तिकारी नेपाली जनताले प्राप्त गरेको राजनैतिक अधिकार र स्वतन्त्रताको उच्च रुपमा प्रयोग गर्दै ०६४ चैत्र २८ गते निर्वाचित गरेको युगिन संविधान सभाको हो । जसको जनादेश र उद्देश्य जनयुद्ध र १९ दिनको जनआन्दोलनका राजनैतिक एजेण्डा र नारालाई संविधानसभामार्फ नेपाली जनताको संवैधानिक स्वरुप प्रदान गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्ने र पुरानो राज्य र शासन व्यवस्थामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने थियो । संविधानसभामा उत्पीडित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताका प्रतिनिधिहरूको दर्ुइतिहाई भन्दा माथि प्रतिनिधित्व हुनु, उक्त संविधानसभा र सरकारको नेतृत्व माओवादी पार्टीे हुनु र सिङ्गो देशको राजनैतिक आधार एवं माहोल जनयुद्ध र जनआन्दोलनले खडा गरेको पूरै क्रान्तिकारी र परिवर्तनशील हुनबाट आतङ्िकत हुन पुगेका साम्राज्यवादी, विस्तारवादी र यो देशका दलालहरूले आप\mनो वर्ग, सत्ता र संवैधानिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर जनताको संविधानसभाको हत्या गरी प्रतिक्रान्तिकारी कदम अगाडि बढाए । देशमा चरम राजनैतिक सङ्कट र अस्थिरता सृजना गरे । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जनादेशको ‘कु’ गरे । यर्सथ, यी देशी-विदेशी प्रतिक्रान्तिकारी तत्वहरूका विरुद्ध जनयुद्ध, जनआन्दोलन, जनताको संविधानसभामार्फ् जनसंविधान निर्माणका पक्षधर सबै शक्तिलाई गोलबन्द गरी सङ्र्घष गर्ने र प्रतिक्रान्तिलाई सच्चाएर क्रान्तिमा बदल्ने नीति नै माओवादी पार्टी अगाडि सारेको र्सवपक्षीय राष्ट्रिय राजनैतिक सभा हो । यो राष्ट्रियता र जनवादको पक्षपोषण गर्ने नेपाली जनताको नीति हो ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि सङ्क्रमणकालमा प्रवेश गरेको नेपाली राजनीतिमा भएका समझ्दारी, सम्झौता, सहमति र सहकार्यलाई तोड्ने, देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्वहरूलाई सङ्र्घष्ाको बलमा अहिलेको परिस्थिति र आवश्यकताको आधारमा नयाँ राष्ट्रिय समझ्दारी र सहमतिमा ल्याएर जनताको संविधान लेख्ने र राजनैतिक सङ्क्रमणकालको क्रान्तिकारी व्यवस्थापन गर्ने जनताको कार्यक्रम हो राष्ट्रिय राजनैतिक सभा ।
संविधान लेखन र संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र, नेपाली जनता र जनताका राजनैतिक पार्टीे स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र स्वनिर्ण्राो अधिकारलाई पर्ूण्ा रुपमा कायम राख्ने राष्ट्रिय राजनैतिक सभा हो । यस नीतिले साम्राज्यवादी विस्तारवादी हस्तक्षेप, दवाव, सङ्क्रमण र घेराबन्दीका विरुद्ध सङ्र्घष् गर्नेछ । यो पुराना र नयाँ दलालहरूको दलाली, राष्ट्रघात र आत्मर्समर्पणको खारेजी गर्ने नीति पनि हो । यस अर्थमा यो राष्ट्रिय स्वाधिनताको नीति हो ।
साम्राज्यवादी, विस्तारवादी रणनीति र देशी दलालहरूको ल्याप्चे छापमा जनताको संविधानसभाको निरङ्कुश ढङ्गले हत्या गरी थोपरिएको कथित संविधानसभा-२ को क्रान्तिकारी विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गरिएको र्सवपक्षीय राष्ट्रिय राजनैतिक सभा हो । राष्ट्रिय राजनैतिक सभाले कथित संविधान सभा-२ लाई साम्राज्यवादी विस्तारवादी शासकहरूले डिजाइन गरेको, राष्ट्रिय स्व्ााधिनतामाथिको हस्तक्षेप, नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै लेख्ने आत्मनिर्ण्र्ो अधिकार र राजनैतिक पार्टर्ीी त्यसको नेतृत्व गर्ने स्वनिर्ण्र्ाो अधिकार अपहरण गरिएको र यो देशका राष्ट्रघाती एवं नेपाली जनताको संविधान निर्माण विरोधी गिरोहहरूलाई “सुन पानी र्छर्ने” दोश्रो संविधानसभाको चुनावको नौटङ्की गरेर कथित संविधानसभाभित्र वैधानिकता दिने, नेतृत्वमा हावी गराउने, माओवादी शक्तिलाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले किनारा लगाउने र आफ्नो संविधान निर्माण गरी प्रतिक्रियावादी राजनैतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने उद्देश्यद्वारा अभिप्रेरित तथ्य र्छलङ्गै भएको निस्कर्ष निकालेको छ । यसबाट दश वर्षो जनयुद्ध र १९ दिनको जनआन्दोलनका राजनीतिक उपलब्धिको संरक्षण र स्थापित गर्ने नेपाली श्रमजीवी जनताको संविधान नबन्ने निश्कर्षनिकालेको छ । तर्सथ, अहिलेको संविधानसभाको विघटन वा कोमामा राख्नु अनिवार्य शर्तको रुपमा अगाडि सारेको छ । विद्यमान राजनैतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी जनयुद्ध र जन आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा र नेपाली जनताको संविधान निर्माण गरी मौजुदा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई क्रान्तिकारी परिवर्तनको दिशातिर उन्मुख गराउन नेपाली जनयुद्ध, १९ दने जनआन्दोलन, राष्ट्रिय स्वाधिनता एवं हित र जनताको संविधान निर्माणको निम्ति प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा कर्ुवानी गर्ने राजनैतिक पार्टीीराजनैतिक र सामाजिक सं-संगठन, संस्था र व्यक्तित्वहरूको उचित र अनिवार्य प्रतिनिधित्वमा राजनैतिकसभाको आयोजना एवं गठन हुनेछ । उक्त राजनैतिक सभाले जनताको संविधानका सारभूत विषयवस्तु -राज्यको चरित्र, शासनको ढाँचा, सुरक्षा व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक ढाँचा, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी सवाल, अर्थनीतिसम्बन्धी सवाललगायत) माथि विहंगम छलफल बहस गरी राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नेछ । त्यो संवैधानिक र राजनैतिक सहमति नयाँ राष्ट्रिय सहमति हुनेछ । संविधानका सवालमा गरिएको सहमतिलाई संवैधानिक स्वरुप प्रदान गर्न ठोस विधिको निरुपण राजनैतिकसभाले नै गर्नेछ । लेखन भएको संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाको तय गर्ने पनि राजनैतिक सभाको कार्यभित्र पर्दछ । यसरी संविधान निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जनताको संविधानको लेखन र राजनैतिक सहकार्यको शुरुवात हुनेछ ।
राजनैतिक सभाले संविधानका सारभूत वस्तुमा गर्ने सहमति, लेखनको विधि र जारी गर्ने प्रक्रियाबारे लिने निर्ण्र्ाातथा राजनैतिक रुपमा कायम गरिने नयाँ सहमति राजनैतिक सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनैतिक पक्ष, राज्यका सबै निकाय र सम्पूण सामाजिक क्षेत्रले विनाशर्त लागू गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय राजनैतिक सभाको सारतत्वलाई यही अर्थमा बुझ्न, बुझाउन र लागू गर्नुपर्दछ । यसको मुख्य दायित्व माओवादी पार्टीे हुन आउँछ ।

राजनीतिक सभाको आयोजना र माओवादी पार्टीको बहिष्कार
अहिलेको राष्ट्रिय राजनैतिक सङ्कटमा माथि उल्लेख गरिएझैं राष्ट्रिय राजनीतिक सभालाई जनसंविधान निर्माण, राजनैतिक सङ्क्रमणको अन्त्य र धरापमा पर्दैगएको माओवादी र संसदवादी शक्तिबीचको समझ्दारी र सहकार्यलाई पर्ूण्ा कायम राख्ने अधिकारसम्पन्न राजनैतिकसभाको रुपमा ग्रहण गरी आयोजना गर्नेमा सरकार, काङ्ग्रेस, एमालेलगायत संसदवादी दलहरूको न्युनतम इमान्दारिता र जिम्मेवारीबोधको अभावका कारण ०७१ भ्ााद्र ३१ गते आयोजना गरिएको राजनैतिक सभा सङ्कटमा पर्‍यो । कथित संविधानसभा भित्र जनविरोधी संविधान लेखन अभियानलाई पूण्ता दिन माओवादी पार्टीी खडा गर्ने चुनौतीका विरुद्ध माओवादीलाई सुताउने थाङ्नाको रुपमा राजनैतिक सभा आयोजना गर्ने दुस्साहस गरियो । अर्को अर्थमा सरकार र संसवादी दलहरूले माघ ८ गते संविधान जारी गर्दा माओवादी शक्तिले गर्ने प्रतिवादका विरुद्ध अहिलेबाटै संविधानविरोधी र शान्ति विरोधीको रुपमा भ्रमयुद्ध र दमनको तयारी गर्ने षड्यन्त्रको अस्त्रका रुपमा राजनैतिक सभाको आयोजना गरियो । सरकार र काङ्ग्रेस, एमालेलगायत संसदवादी दलहरूले राजनैतिक सभालाई टुप्पीदेखि पैतलासम्म षड्यन्त्रको सभामा वदलेपछि माओवादी पार्टी बहिस्कार गरेर षड्यन्त्रलाई चकनाचुर पार्नु कर्तव्य थियो र बहिस्कार गर्‍यो । यसले षड्यन्त्रकारी तत्वहरूलाई हेरेको हेर्‍यै बनाएको छ ।
माओवादी पार्टी आफूले अगाडि सारेको नीतिको दृढतापूवक कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नेतृत्व लिनुपथ्र्यो । राजनैतिक सभालाई व्यवहारिक रुप दिनको निम्ति आवश्यक नीति, विधि र प्रक्रियाको पूव सहमति अनिवार्य गराउनुपर्थ्याे । त्यसको निम्ति सरकार र संसदवादी दलहरूसँग हुने हप्तौ र महिनौको बहस पनि नेपाली जनतालाई पाच्य र मान्य हुन्थ्यो । सहमति नगरिकनै राजनैतिक सभाको मिति तोकेर माओवादी पार्टीीई फसाउने, बदनाम गर्ने र जनताको नजरमा गिराउने देशी-विदशी षड्यन्त्रलाई समयमै चिन्न नसक्नु र त्यसलाई परस्त गरी जनतालाई सू-सूचित गर्ने सवालमा भएको कमजोरीलाई माओवादी पार्टी गम्भीर शिक्षाको रुपमा लिन जरुरी छ । किनकि राजनैतिक सभाको मिति तोकेर अनुपस्थित रहनुले माओवादी पार्टीे राजनैतिक परिपक्कता र छवीमाथि जनताले आलोचना वा प्रश्न गरेको छ ।

निश्कर्ष
राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली जनताको संविधान निर्माण र संक्रमणकालको सापेक्षित व्यवस्थापन तत्कालीक राष्ट्रिय एजेण्डा हो । यो माओवादी पार्टीे पनि तत्कालीक कार्यनीतिको एउटा अङ्ग हो । अधिकारसम्पन्न र्सवपक्षीय राष्ट्रिय राजनैतिक सभामार्फ् जनताको संविधान लेखी सङ्क्रमणकाललाई अन्त्य गर्न माओवादी पार्टीीयार छ । सरकार र संसदवादी शक्ति पूरै इमान्दारिताका साथ आउन जरुरी छ । सरकार र संसदवादी दलहरू इमान्दारिताका साथ नआउने, “माओवादीको राजनैतिक सभा माओवादीकै टाउकोमा बजार्ने अस्त्र” बनाउने मर्ुखता गर्ने हो भने माओवादी पार्टर्ीी पनि बुझ्ने छ, बुझ्ने मात्र छैन नेपाली जनतालाई अपिल गर्नेछ । साम्राज्यवाद, विस्तारवादको रणनीतिमा सुशिल कोइराला सरकार र काङ्ग्रेस, एमालेलगायत संसदवादी दलहरू जनताको संविधान निर्माण र राजनैतिक सहमति एवं सहकार्यमा होइन, देशलाई डरलाग्दो द्वन्दमा धकेल्ने तानावाना बुनिरहेका छन् । दश वर्षजनयुद्ध लडेर आएको माओवादी पार्टर्ीी खडा गरेको अहिलेको राजनैतिक वातावरण र संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा आफ्नो वपौती ठाने, साम्राज्यवादी, विस्तारवादी शक्तिको पाउमा चढाउने, माओवादी पार्टीीई बढार्ने, माओवादी पार्टी विरुद्ध अहिलकोे राजनैतिक माहोललाई प्रयोग गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई माओवादी पार्टीीनेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका बिरुद्ध प्रयोग गर्ने दुस्साहास गर्न सुशिल कोइराला सरकार र काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका संसदवादी दलहरूलाई न्युनतम लाज र सरम छैन । यस्तै हो भने सरकार र संसदवादीहरूले राम्रोसँग बुझिराखे हुन्छ, नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वधिनता र नेपाली जनताको जनवाद माओवादी पार्टीे जीवनमरणको सवाल हो । यसका निम्ति माओवादी पार्टीीस्तोसुकै खतरा मोल्न र बालिदान गर्न तयार रहनेछ ।
माओवादी शक्ति र नेपाली जनताका बिरुद्धको षड्यन्त्र र द्वन्द थोपर्ने रणनीतिलाई निस्तेज पार्न माओवादी पार्टीी अबको जनवादी क्रान्तिको विकसित कार्यदिशाको बलमा क्रान्तिकारी प्रतिवाद गर्नेछ । सरकार र काङ्ग्रेस, एमाले दलका कारण माओवादी पार्टी अगाडि अर्को विकल्प रहनेछै्रन । नेपाली राजनीतिको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म जनता र राष्ट्रले राजनैतिक पार्टी नेताहरूलाई जस्तोसुकै कठिन घडीमा पनि जनआन्दोलन, सशस्त्र संङ्र्घष् र जनयुद्धमा साथ दिने, बलिदान गर्ने तर राजनैतिक पार्टीी नेताले कहिल्यै पनि जनता र राष्ट्रलाई मुक्ति नदिने बरु सम्झौता, धोका र राष्ट्रघात मात्र दिने, यो विडम्बनापर्ूण्ा र डरलाग्दो अन्तरविरोधी अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ माओवादी पार्टीी राष्ट्रलाई मुक्ति र जनतालाई जनवाद सुनिश्चित गरेर दिनेछ । साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र तिनका यो देशका दलालहरूलाई चेतना भया ।
-साभारः दलित सन्देश मासिक

प्रतिक्रियाहरु