१. विश्वव्यापी बनेको राष्ट्रवादको तरड्ड ः आजको विश्व विस्तारै अति र अन्धराष्ट्रवादतिर धकेलिँदै छ । आज विश्वभर राष्ट्रवादको वेभ र तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । विश्व पुँजीवादले आपूmमा देखापरेको वैचारीक संकटलाई राष्ट्रवादको नाराबाट टिकाउन खोजी रहेको छ । आज चुनाव जित्ने वा सत्ता टिकाउने माध्यम राष्ट्रियता बनेको छ । कथित लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रतिष्पर्धा र स्वतन्त्रताका नारा आज भुत्ते सावित भएका छन् किनकि यी अधिकारको केवल शासक र पुँजीपति वर्गका लागि मात्र संरक्षति भएका छन् । आमसर्वसाधारण र श्रमिक वर्गका लागि यी अधिकारहरुबाट विभुख गराइएको छ । पुँजीवाद पूर्णरुपमा असफल भएको छ भन्ने तथ्यको मुख्य प्रमाण हो – आजको विश्वको आधाभन्दा धेरै सम्पत्ति पुग्न सफल भएका छन् । त्यसकारण यो चरम संकटलाई विषयान्तर गर्न वा मत्थर गर्नका लागि राष्ट्रियताको नारा प्रभावकारी बनेको छ । अमेरिकन फस्ट, महान अमेरिका, विशाल भारतजस्ता नारा केही प्रतिनिधि नारा हुन् । समग्रमा भन्दा विश्वव्यापी रुपमा शक्तिको होडबाजी चलेको छ । यो अहिले देखिएको आर्थिक र सैन्य होडबाजीले कहीँ न कहीँ युद्धको माग गर्दछ ।
आज संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनलाई भुत्ते बनाइदै छ । एकातर्फ आजको विश्व अमेरिकी दबदबा र हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन खोज्दैछ भने अर्कोतर्फ अमेरिका यो बदलावलाई सहन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । उता चीनले अमेरिकालाई उछिन्न खोज्दैछ तर अमेरिका यो सत्यलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । चीनले वैचारिक रुपमा कुनै समाजवाद वा कम्युनिज्मको नारा लगाएको छैन तर उसलाई पुँजीवाद विरोधी राष्ट्रका रुपमा चित्रित गरिएको छ । आज यस्तो देखिन्छ एकातर्फ अमेरिकाले चीनलाई एक्ल्याउन वा घेरा हाल्न चाहन्छ भने अर्कोतर्फ चीनले पनि अमेरिकालाई एक्ल्याउन र घेरा हाल्न चाहन्छ । यो लडाईंमा चीन र रुसको बढी सहकार्य हुनसक्छ भने युरोपियन युनियन अकर्मण्यतामा फस्न सक्छ । युरोपले सम्भावित अमेरिकाको पतनलाई देखिसकेको छ र चाहेर पनि ऊ अमेरिकाको अन्धसमर्थक बन्न सक्दैन ।
संयोगको कुरा हो, कोरोना महामारीले पुँजीवादी विकासलाई गिज्याइदिएको छ । लाखौं नागरिकहरुको मृत्युमा पुँजीवाद कसरी उदासिन र निरीह बन्यो भन्ने कुराले उसको पतनलाई दिशाबोध गर्दछ । कोरोना महामारीविरुद्व चीन विजयी बन्यो भने अमेरिका अझै पनि लडिबुडी गरिरहेको छ । त्यसकारण यो विश्वव्यापी महासंकटमा चीनले केही नेतृत्वदायी भूमिका निभायो भने अमेरिका र युरोप आफैं थला पर्न पुगे ।
२. नक्कली कि सक्कली राष्ट्रवाद ः आज विश्वभर नै राष्ट्रवादको तरङ्ग उठिरहेको छ । तर, राष्ट्रवादलाई शासकहरुले सत्तामा पुग्ने, चुनाव जित्ने वा सरकारमा टिकिरहने दाउपेचका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । कतै निश्चित समुदायको नारा लगाइएको छ भने कति धार्मिक राष्ट्रवादका नारा लगाइएको छ । यता भारतमा भारतीय जनतापार्टी र नरेन्द्र मोदीले हिन्दुवादको नारा लगाएर मुसलवानहरुमाथि दमन र हिंसा मच्चाइरहेका छन् भने अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्रिश्चियनवाद र श्वेतवादको नारा लगाइरहेका छन् । कतै राष्ट्रवादका नाममा जातीय, क्षेत्रीय वा लैङ्गिक उत्पीडन गरीएका छन् त कतै धार्मिक, जातिय र साम्प्रदायिक हिंसाहरु बढाइएका छन् । अमेरिकामा हालै भएको अश्वेत विद्रोहले संसारभर पुँजीवादी प्रजातन्त्रको नाक काटिदिएको छ । पुँजीवादको छदम लोकतन्त्र र मानवअधिकारको नारालाई अश्वेत विद्रोहले छरपस्ट पारिदिएको छ ।
३. राष्ट्रियताका मुख्य आधारहरु ः वास्तवमा आज जुन शासकहरु सच्चा राष्ट्रवादी छन्, उनीहरुको ध्यान कुन विषयमा केन्द्रित हुनुपर्दछ भनेर मापदण्डहरुको निर्धारण गर्नुपर्दछ । जो सच्चा राष्ट्रवादी छन्, उनीहरुले निम्न विषयलाई महत्वपूर्ण रुपमा ध्यान दिइरहेका छन् ।
क) राष्ट्रवादी शक्तिहरु बीचको मजबुद एकता – देशलाई बनाउने कुरामा राष्ट्रवादी शक्तिहरुबीचको एकता पाहिलो शर्त हो । विभाजन होइन एकता, निषेध होइन सहकार्य र शत्रुता होइन मित्रताको विकास हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर देशका सबै शक्ति, नागरिक समूह र आममनोविज्ञानलाई एकीकृत गर्नु अपरीहार्य हुन्छ ।
ख) राष्ट्रवादी मनोबल ः राष्ट्रियताका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेताहरुको मनोबल हुन्छ । देशलाई समृद्ध, शक्तिशाली र स्वाधिन बनाउने मनोबल चाहिन्छ । मुलुकका लागि जस्तोसुकै खतरा वा चुनौति मोल्ने शाहस भएका नेता चाहिन्छ ।
ग) राष्ट्रिय स्वाधिनता ः दास मनोविज्ञान वा उपनिवेशवादी मनोविज्ञान बोकेर मुलुकको हित हुँदैन । मालिक वा शक्तिराष्ट्रको गुलाम बनेर उनीहरुलाई रिझाएर वा खुसी पारेर अस्तित्व बचाउँछु भन्ने मनोविज्ञानबाट देश अगाडि बढ्दैन । सबैभन्दा पहिले देशलाई स्वाधीन र स्वतन्त्र बनाउने हिम्मत गर्नुपर्दछ । नेपालको मुख्य समस्या नै शासकहरुमा भएको आत्मसमर्पणवादी चिन्नत हो । पार्टीहरु शक्तिकेन्द्रका दूतहरुमार्फत् चल्ने र सरकारमा पनि दलालहरु मात्र पुग्ने परम्पराका कारण देशको बेहाल भएको हो । संसदवादी दलहरु सबै दलालहरुबाट सञ्चालित छन् । त्यसकारण राष्ट्रियताका विषयमा उनीहरु स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित नक्सा जारी गर्ने विषयमा बल्ल तल्ल एक भएका दलहरु फेरि नागरिकता र एमसीसीमा रुमल्लिएका छन् ।
घ) आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र ः राष्ट्रलाई स्वाधीन बनाउने पहिलो शर्त हो, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास । खाली विदेशीहरुसँग घुँडा टेकेर, आत्मसमर्पण गरेर अनि भीख मागेर विकास गर्छु भन्ने सपना निरर्थक र भ्रामक छ । जुन सोंचबाटदेश र जनतालाई वैदेशिक ऋणमा डुबाएर मुलुकको विनाश मात्र हुन्छ, जुन हामीले भोगिरहेका छौं । देशलाई स्वाधिन बनाउने हो भने हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नैपर्छ । खाली परनिर्भरताको विकास गरेर हामी कहिल्यै पनि स्वाधिन हुन सक्दैनौं ? आज हामीले गर्नुपर्ने भनेकै राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड दिनु हो तर सरकार राष्ट्रिय उद्योगहरुको विकासमा होइन ध्वंसमा केन्द्रित छ । त्यसकारण आजको व्यवस्था विप्लवले भनेजस्तै दलाल पुँजीवादमा पतन भएको छ । अहिलेकै व्यवस्था दलाल संसदीय व्यवस्था हो । यसले आफ्नो धर्मअनुसार आत्मनिर्भर होइन परनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिएको छ । यसले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको होइन दलाल पुँजीपति वर्गको हितमा काम गरिरहेको छ । यसले निर्यातमा होइन आयातमा ध्यान दिएको छ । देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुमा होइन युवाहरुलाई खाडीमा पठाएर विप्रेषण वा रेमिट्यान्समा देश चलाउने रणनीति विकास गरेको छ ।
४. ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद ः भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरि नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तिमसम्म पनि खुट्टा लर्खराइरहेका थिए । तर जनताको व्यापक दबाबका कारण उनी खुट्टा टेक्न बाध्य भए । सरकारको नक्साले भारतमा खैला बैला मच्चियो । यो प्रकरणमा सम्पूर्ण राष्ट्र एक ढिक्का भयो । अहिले पनि भारतीय मिडियामा ओली सरकारको विरोध भइरहेकै छ । यदि अतिक्रमित भूमिलाई फिर्ता ल्याउने तहसम्म अडान लिन सकेमा त्यो ओली सरकारको एउटा महत्वपूर्णं राष्ट्रवादी कदम हुनेछ । तर दुःखको कुरा उनमा आत्मसमर्पणवादी मनोविज्ञान हटेको छैन । भारत नभए अमेरिकाको गुलामी गरेर सत्तामा टिक्छु भन्ने भ्रम उनीमा देखिन्छ । एमसीसी सम्झौताका पछाडि मरिहत्ते गरेर उनले आफ्नो पुरानै चरित्र दोहो¥याएका छन् । एमसीसीलाई अनुमोदन गराउनका लाागि उनले खेलेका भूमिकाका कारण नक्सा प्रकरणमा प्राप्त भएको जनसमर्थन गुम्ने अवस्थामा देखिएको छ । एमसीसी सम्झौताका कारण एकातर्फ सरकारी नेकपामा विभाजनको सम्भावना बढेको छ भने अर्कोतर्फ सरकार पनि विघटनको संघारमा पुगेको छ । चीन र अमेरिकाबीचको टकरावमा ओलीको परराष्ट्र नीति असफल हुँदैछ । हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सुदृढ गर्नुको सट्टा दुवै देशलाई सघाउने गलत नीति लिएको छ । भर्खरै मात्र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पोओले भनेका छन्, ‘चीनबाट असुरक्षित एसियाली देशहरुमा अमेरिका सेना तैनाथ गर्नुपर्ने भएकाले युरोपबाट अमेरिकी सेना कटौती गरिएको हो ।’
चीन र अमेरिका बीचको द्वन्द्वमा के भारत जस्तै नेपाल पनि अमेरिकाको पोल्टामा जान खोजेको हो त ? शायद अमेरिकाले भियतनामको हारबाट सिक्न सकेन । के चीनको वरिपरी आएर अमेरिकी सेनाले चीनका विरुद्ध लड्न सक्छ त ? शायद यो विन्दुमा अमेरिकी एमसीसी परियोजना आत्मघाती हुनेछ । प्रष्टै छ कि, कुनै पनि बहानामा अमेरिकी सेना नेपालमा आउने मिसनमा छ । सायद ओली र देउवाको हठका कारण नेपाल विदेशीहरुको रणमैदान बन्ने खतरा बढेको छ । चीनका विरुद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग भयो भने नेपालको अस्तित्व नै विश्वमान चित्रबाट नामेट हुनसक्छ । अहिले ओली र देउवाले लिएको बाटोबाट नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ । चीनसँगको विवादका कारण भारत र नेपाल दुवै अमेरिकाबाट निर्देशित हुने अवस्था आउँछ । त्यसकारण केपी ओलीको नक्सा प्रकरण केवल जालसाजी मात्र हुनसक्छ । जनतालाई राष्ट्रवादी र साहसिक नेताको भ्रम दिएर अर्को भयानक राष्ट्रघात गर्ने षड्यन्त्र हुनसक्छ भनेर पनि शंका गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
५. संसदवादीहरु कमिशनमा लुछाचुडी गरिरहेका छन् – हाम्रो देशको दुर्भाग्य, संसदवादी दलहरु कमिसनमा लुछाचुँडी गरिरहेका छन् । हुँदा–हुँदा कोरोनाको माहामारीमा पनि छरपष्ट भ्रष्टचार देखिएको छ । भ्रष्टचारले पूरै समाजलाई आक्रान्त बनाएको छ । सरकारी संस्थानहरुबाट समेत अरबौं कमिसनका डिलहरु भएका छन् । संसदवादी दलहरु भित्र विभिन्न शक्तिकेन्द्र निकट दलालहरु छन् । दलालहरु सत्तामा रहेसम्म देशको रक्षा हुन सक्दैन । उनीहरुको न विचार हुन्छ, न पार्टी हुन्छ, न त राष्ट्रियता नै हुन्छ । अहिले एमसीसीको बहस चलिरहेको छ तर प्रधानमन्त्री केपि ओलीले आफ्नो दल फुटाएरै भए पनि यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन खोज्दैछन् । यसको पछाडिको अन्तरनिहीत कारण के हो ? स्पष्टै छ, केपि ओलीले अमेरिकाको कुनै गोप्य सहमति गरिसकेका छन् । उनलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि त्यसो नगरेमा उनी सुलेमानी बनाइन सक्छन् भन्ने पनि हल्ला छ ।
६. परिस्थितिले खोजेको छ राष्ट्रवादी शक्ति ः परिस्थिति विस्तारै भयाभह र संवेदनशील बन्दै छ । अमेरिकाले एशियामा आफ्नो भए भरको शक्ति लगाउँदैछ । कारण स्पष्ट छ, चीनका विरुद्धको आक्रामक घेराबन्दी । अमेरिका एशियालाई फुटाउन र राज गर्ने रणनीतिमा छ । चीनले त्यो सफल हुन दिने छैन । दक्षिण एशियाका सबै राष्ट्रहरु भारतीय अतिक्रमणबाट मुक्त हुने साहस गर्दैछन् । भुटानसमेत भारतीय हस्तक्षेपबाट स्वाधिन बन्न चाहँदैछ । चीनबाट साना देशहरुले खतराको महसुस गरेका छैनन् । चीन साना देशहरुका लागि विश्वासिलो अभिभावक बनेर उभिँदै छ । दक्षिण एशियामा श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भुटान र माल्दिभ्ससमेत विस्तारै चीनसँग हात बढाउँदै छन् । त्यसकारण आजको माहोल भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको हो । हामी जति स्वाधीन र स्वतन्त्र हुन्छौं, त्यति नै मजबुद हुन सक्छौं । आज जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरु पनि अमेरिकी पक्षधरताका कारण खतरा सामना गर्दैछन् । हामी अहिले पनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा छौं । देशको यो भूमिकालाई वर्तमान संसदवादी दलहरुबाट निभाउलान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि तुरुन्त एउटा साहसिक र राष्ट्रवादी शक्तिलाई सत्तामा पु¥याउनु पर्ने अपरिहार्यता छ । त्यसका लागि विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र अन्य राष्ट्रवादी शक्तिहरुका बीच नयाँ समीकरण गराऔं । एउटा ठूलो राष्ट्रवादी आन्दोलन छेडौं र समयमै हाम्रो दायित्व पूरा गरौं ।
७. राष्ट्रवादी विद्रोहको तयारी गरौं ः अहिले विश्वको परिस्थितिमा ठूलो बदलाव आइरहेको छ । अहिलेको वातावरण यस्तो बन्दैछ कि कतिबेला युद्ध हुने हो भन्ने भय र त्रास बढ्दै छ । सायद युद्ध वा संघर्षको केन्द्र एशिया बन्दैछ । हुनसक्छ, युद्ध भड्किएमा त्यसको केन्द्र चीन र भारत वरपर नै हुनेछ । नेपालमा संसदवादी दलहरुको बहस कता छ, अचम्म लाग्दो छ । उनीहरुको बहस कोरोना नियन्त्रण, उपचार र राहत वितरणमा छैन् नत भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नेमा नै केन्द्रित छ । सरकार त नक्सा जारी ग¥यो बस्यो जस्तो भएको छ । भारतले वार्तामा बस्न रुची राखेन भने के कालान्तरसम्म हामी चुप बस्ने हो ? सरकारको ध्यान एमसीसी पारित गराउने र देशलाई अमेरिकी उपनिवेशतर्फ धकेल्ने रणनीतिमा छ । प्रष्टै छ, अमेरिका चीनलाई घेर्ने र आक्रमण रणनीतिमा छ । के यस्तो संवेदनशील अवस्थाको बारेमा संसदवादी दलहरु संवेदनशील छन् ?
यस्तो परिस्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको भूमिका आफैंमा विवादित छ । नेपाली काँग्रेस भारतको सीमा अतिक्रमणलाई सामान्यीकरण गर्न चीनद्वारा पनि सीमा अतिक्रमण भएको भन्दै प्रायोजित प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको छ । नागरिकता विधेयकमा विरोध गरेको छ र एमसीसी संसदबाट जसरी पनि पास गर्नुपर्ने अडानमा छ । स्पष्ट छ, काँग्रेस सिद्धान्ततः अमेरिकी सेना नेपालमा भित्र्याउन चाहन्छ यद्यपि काँग्रेसमा युवा पुस्ता राष्ट्रवादी छ । त्यसकारण यो संसदीय खीचातानी र उपनिवेशवादी चिन्तनबाट देशलाई मुक्त नगरे नेपालको अस्तित्व नै संकटमा फस्न सक्छ । ढिला भइसकेको छ, नेपालका राष्ट्रवादी शक्तिहरु एकढिक्का हुनुपर्छ । अब पनि ढिला गरे फेरि पनि नेपाल विदेशीहरुको रणमैदान बन्नेछ । नेपाललाई विदेशीहरुको सैन्य क्याम्प बनाउने कि स्वतन्त्र, स्वाधीन र असंलग्न राष्ट्र बनाउने ? नेपाललाई स्वतन्त्र बनाई राख्ने हो भने दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु अपरिहर्य छ । ढिला भइसक्यो अब छिटो गरौं । एउटा विशुद्ध राष्ट्रवादी विद्रोह गरौं । खुला दिलले राष्ट्रवादी शक्तिहरुका बीच ध्रुवीकरण र एकता गरौं ।