राष्ट्रघाती एमसीसी र दलाल ओली सरकार – प्रेम दर्नाल

२०७६ माघ २६ गते, आईतवार

गत आषाढ ३० गते संसदीय सचिवालयमा दर्ता भएको नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्न वर्तमान सामाजिक फासीवादी दलाल सरकारका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली घुँडा धसेर लागि परेका छन् । यतिबेला ओली सरकार मुख्य चार घटनामा लुक्नै नसक्ने गरी नाँगिएको छ । पहिलो, गत वर्ष नोभेम्बर–२ मा भारतद्वारा जारी गरिएको नयाँ नक्सा प्रकरण र त्यसले लिम्पियाधुरा–कालापानी र लिपुलेकमा नेपाली सार्वभौमसत्ता खण्डित गरेको विरुद्ध देशभक्त–राष्ट्रवादी नेपालीहरुको जनसंघर्ष चार महिना नाघिसक्दा पनि ‘मग्नमस्त’ हुने वर्तमान ओली सरकारको नक्कली राष्ट्रवाद नाँगिएको छ । पटक–पटक नेपाली सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता माथि अतिक्रमण गर्दै आएको भारतीय शासकवर्गको टाङ्गमुनि लम्पसार परेर आफ्नो निजी स्वार्थ र सत्ताका लागि दलाली गरेको पुष्टि भएको छ । दोश्रो, ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको’ पूmइ लगाउँदै आएका ओलीले यो दुई वर्षमा ‘नीतिगत र संरचनागत भ्रष्टाचार’ सरकारको मूल चरित्र बनाएको छ । वाइडबडी देखि गोकर्ण रिसोर्ट काण्डसम्म राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै देशलाई भ्रष्टाचारको नयाँ उचाइमा पु¥याइएको छ । राष्ट्रिय श्रोत–साधन र श्रमलाई साम्राज्यवादी दलाललाई बुझाएर राज्य ढुकुटीको निकृष्ट दोहनलाई तीव्रताका साथ बढाएको छ । आमनेपाली जनताको जीवनलाई झन् रसातलमा पु¥याइदिएको छ । तेश्रो, जनाधिकार, राष्ट्रिय स्वाधीनता, देश र जनताको पूर्र्ण मुक्तिको निम्ति संचालित क्रान्ति र त्यसको नेतृत्व गर्ने जनप्रिय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई ‘प्रतिबन्ध’ लगाएर राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी कम्युष्टि शक्तिमाथि फासीवादी दमन र हत्यामा उत्रिएको छ । जनताको राजनैतिक स्वतन्त्रताको अधिकारलाई छिनेर यसका हजारौं नेता, कार्यकर्ता र समर्थकलाई हिरासतमा पु¥याएको छ । न्यूनतम समाजवादी विचारलाई समेत तिलान्जली दिएको छ । चौथो, कम्युनिष्टको बर्को ओढेको ओली सरकार नेपाली सार्वभौमसत्तालाई विक्री गरेर साम्राज्यवादी रणनीति, एमसीसी र त्यसको नवउदारवादी नीतिको पुच्छर समाएर समाजवादमा पुग्ने पाखण्ड प्रदर्शन गरिसकेको छ । र उनकै पार्टीको दोश्रो के.स.को वैठकमा कमजोर बन्न पुगेको ओली गुट अमेरिकी “हिन्द प्रशान्त रणनीति” (आइपिएस) अन्तरगत एमसीसीको ५५ अर्ब सहयोग अनुदानले मात्र नेपालको कायापलट हुने झुठ प्रचार गर्दैछ । उल्लेखित चार ओटै सन्दर्भमा सामाजिक फासीवादी दलाल ओली सरकारको राष्ट्रघात र जनघात लुकाउनै नसक्ने गरी नाँगिएको छ ।
दोश्रो विश्वयुद्ध पछि अमेरिकी साम्राज्यवादले उसको नवऔपनिवेशिक र नवउदारवादी नीतिलाई विश्वका गरीब राष्ट्रहरुको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र समृद्धिका विरुद्ध तीव्रताका साथ अघि बढायो । उसको स्वार्थ लागू गर्न तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसको नेतृत्वमा सो नीतिलाई विस्तारित गर्दै सन् २००४ जनवरी २३ मा अमेरिकी आर्थिक सहयोग निकायका रुपमा एमसीसीलाई जन्मायो । उर्जा र सडकसम्बन्धीको आर्थिक परियोजनाको लागि नेपाललाई सन् २०११ मा छनौट गरी सन् २०१४ मा कार्यविधि बनायो । सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसीका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले सम्झौता गरेका थिए । उक्त सम्झौता नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र राष्ट्रको सर्वोपरि हितको विरुद्ध हुने कुरा विभिन्न विज्ञहरुले किटान गरिसकेका थिए । नेपालको राजनैतिक, आर्थिक, कुटनीतिक र कानुनी सबै दृष्टिले सो सम्झौता राष्ट्रघाती भएको र यसले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रकारको अतिक्रमण गरेकोमा सर्वत्र विरोध र संघर्ष भइरहेको बेला अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा सम्झौता कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर गरेर फासीवादी ओली सरकार साम्राज्यवादको असली दलाल बन्न पुग्यो । नेपालको तर्फबाट करीब १४ अर्ब (१३० मिलेनियम अमेरिकी डलर) थपेर हुने एमसीसीको सहयोग अनुदान रकम करीब ५५ अर्ब (५०० मिलेनियम अमेरिकी डलर) नेपालको राष्ट्रियताभन्दा ठूलो नहुने कुरा प्रष्ट छ । सम्झौताका ‘दुई लक्ष्य’ उर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी विद्युत उपभोगको बृद्धि गर्ने र दोश्रो, रणनीतिक सडक सन्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने विषयले नेपालमा उसको ‘सामरिक स्वार्थ’ उजागर गरेको छ । नेपालका दुई विशाल अर्थतन्त्र भएका छिमेकी देशहरु (चीन र भारत) लगायत एसियाको उक्त भूगोल विश्वको ६० प्रतिशत उर्जा व्यापार हुने क्षेत्र मानिन्छ । उक्त परियोजनामा नेपालको सुरक्षा उसलाई चित्त नबुझेमा अमेरिकी सेनालाई समेत नेपाली भूमिमा उतार्ने गरी सुरक्षा चासो प्रकट गरेको छ । दलाल ओली सरकारले जति झुठ प्रचार गरे पनि उसले एमसीसीलाई ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति’ (आइपिएस) अन्तरगत संचालन गर्ने घोषणा पनि गरिसकेको छ । एमसीसी सँग भएका सम्झौताका बुँदाहरुमा नेपालको सार्वभौमिकतालाई मिचेर, नेपालको कानुन र राष्ट्रलाई नै विस्थापन गर्न सक्ने गरी गरिएको ओली सरकारको राष्ट्रघाती सम्झौतालाई खारेज गर्नुको विकल्प छैन ।
सन् २०१९ जून १ मा प्रकाशित हिन्द प्रशान्त रणनीतिको (आपिएस) रिपोर्टमा “नेपाल आइपिएसको साझेदार देश भएको” र त्यसै वर्ष नोभेम्बर ४ मा प्रकाशित अर्को रिपोर्टले “एमसीसीलाई आपिएस अन्तरगत राखिएको” सार्वजनिक भएपश्चात एमसीसी परियोजनाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग सम्बन्ध छ वा छैन भन्ने बहसको अन्त्य गरिदिएको छ र नेपाल राष्ट्रको स्वाधनिता र स्वतन्त्रता थप पेचिलो बन्न पुगेको छ । हिन्द प्रशान्त रणनीति मूलतः चीनलाई नियन्त्रण गर्न र अमेरिकी प्रभुत्व (हेजिमोनी) कायम गर्न अघि सारिएको रणनीति हो । सत्तरी वर्षको इतिहासमा चीनले गरेको अभूतपूर्व विकास र आर्जेको शक्तिबाट भयभीत अमेरिकी साम्राज्यवादले उसको एसिया प्रशान्त रणनीतिलाई विकसित गरेको रुपनै हिन्द प्रशान्त रणनीति हो । ट्रम्पको उदय पश्चात उसले सदियौंदेखि चीनले आफ्नो भूभागको रुपमा आर्जेको “साउथ चाइना सी” मा कथित विवाद सृजना गरेर दक्षिणपूर्वी एसियन देशहरु भियतनाम, फिलिपिन्स, मलेसिया र ब्रुनाइलाई चीनका विरुद्ध प्रतिद्वन्द्वी बनाउने षड्यन्त्र ग¥यो । उक्त भूगोल विश्वकै तेश्रो सामुद्रिक जहाज आवतजावत गर्ने क्षेत्र मानिन्छ । सन् २०१८ मा ‘एसिया प्रशान्त रणनीतिलाई’ ट्रम्पले हिन्द प्रशान्त रणनीति बनाएको सार्वजनिक भए लगत्तै चीन र रुसले त्यसको कडा विरोध गरे । यही जनवरी दोश्रो हप्ता दिल्लीमा सम्पन्न “रसियाना डाइलग २०२०” कार्यक्रममा रुसका विदेशमन्त्री सर्गेइ लाम्रोभले अमेरिकी सो रणनीतिले प्रष्टसँग चीनलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको भन्दै आलोचना गरे । हिन्द प्रशान्त रणनीतिको आधारमा अमेरिकाले उसका गठबन्धनमा रहेका जापान र अष्ट्रेलियालगायत अन्य देशहरुले चीनलाई घेरेर उसको “आक्रामक अर्थतन्त्र” (टाइगर इकोनोमी) लाई नियन्त्रण गर्ने र एसियाको शक्ति संरचना (पावर स्ट्रक्चर) अमेरिकी अनुकूलतामा बदल्ने उद्देश्य अन्तरनिहित छ । लाभ्रोभले प्रष्टसँग रुस सो रणनीतिको विपक्षमा रहेको भन्दै भने “एसिया प्रशान्त रणनीतिलाई हिन्द प्रशान्त रणनीति किन भनियो ? यसको उत्तर नै काफी छ कि चीनलाई (त्यसबाट) निकाल्ने । यसमा प्रयोग भएको शब्दावली नै विभाजनकारी (डिभिसिभ) छ ।” उनले सो रणनीति लागू गर्न नहुने विचार व्यक्त गरे । यसले संयुक्त राष्ट्रसंघको राष्ट्रहरुको सार्वभौम समानतामा आधारित भौगोलिक अखण्डता, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र शान्तिपूर्ण समाधानको घोषणालाई उल्लंघन गरेको छ । अमेरिकाले उक्त रणनीति अन्तरगत उसका गठबन्धन देशहरुलाई परिचालित गर्ने, चीनलाई एक्लाएर नियन्त्रण गर्ने र एसिया लगायत पूरै विश्वमा अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित गर्ने साम्राज्यवादी दीर्घकालीन रणनीतिक उद्देश्य राखे पनि रुस र चीनको कडा प्रतिरोधले उसको स्वार्थ पूरा हुने छैन तथापि अमेरिकाले चीनसँग हिन्द प्रशान्त रणनीतिमार्फत टक्कर बढाएको छ । बहुध्रुवीय विश्वको टकराव र द्वन्द्वको रणनीतिमा के नेपाल अमेरिकी साम्राज्यवादको कित्तामा उसको “दीर्घकालीन रणनीतिको” साझेदार देश बन्न सक्छ ? नेपालको सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई साम्राज्यवादी पाउँमा चढाउने छुट ओली सरकारलाई छ ? गम्भीर प्रकारका प्रश्नहरु उठेका छन् । दीर्घकालीन र तात्कालिन दुवै दृष्टिले नेपाली जनताले साम्राज्यवादी मतियारलाई सजायको भागिदार बनाउने नै छन् ।
अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्नुका दुईओटा उद्देश्य अन्तरनिहित छन् । पहिलो, चीन घेर्ने नीतिअन्तर्गत यही जनवरी २८ मा अमेरिकी सदनले ‘तिब्बत नीति तथा सहायता ऐन’ (तिब्बत पोलिसी एण्ड सपोर्ट एक्ट) पारित गरेर कथित ‘फ्रि तिब्बतको मुद्दा’ फेरी चर्काउन सुरु गरेको छ । त्यसको निम्ति नेपालको भूगोल उपयुक्त हुने र चीनको भौगोलिक अखण्डता माथिको हस्तक्षेप गर्ने षड्यन्त्र बनाएको छ । जनवरी २९ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीलई ‘हाम्रो समयको मुख्य चुनौती’ भएको घोषणा बेलायत पुगेर गर्नुले विश्वव्यापी पनि चीन घेर्ने नीति लागू गर्न खोजेको छ । त्यसकारण अमेरिकाको सो नीतिमा एमसीसीमार्फत नेपाललाई उसको क्रीडास्थल बनाउन सक्रियतापूर्वक आउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ । दोश्रो, विद्यमान दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको चरम असफलता, दलाल राष्ट्रवादी नेतृत्वको स्खलन र विघटनका विरुद्ध नेपाली जनताको आक्रोश र विद्रोह तीव्रतामा संगठित हुँदै गएको र ‘एकिकृत जनक्रान्ति’मार्फत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुने प्रवल सम्भावनाको निष्कर्षका साथ यसको विरुद्ध नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्न पुगेको छ । साम्राज्यवादका विरुद्ध पूर्ण स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र जनताको पूर्ण मुक्तिको निम्ति, दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापन गर्न संचालित एकीकृत जनक्रान्ति विजयको सन्निकट रहेको निष्कर्षका साथ त्यसका विरुद्ध खडा हुन अमेरिकाले नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्न पुगेको छ । एक्काइसौँ शदीमा नेपालमा सम्पन्न हुने सर्वहारा क्रान्ति रोक्ने र चीनलाई घेर्ने उद्देश्यमा एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्न खोजिनु र अमेरिकी रणनीतिसँग ओली सरकारको गठजोड हुन पुग्नु मुख्य चार कारण छन् । एक, ओली सरकारसँग देश र जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राख्ने वैचारिक दृष्टिकोण नहुनु । दुई, नेपाल राष्ट्रको सार्वभौम शक्तिको श्रोत नेपाली जनता नै हुन् भन्ने वैज्ञानिक सच्चाइलाई परित्याग गर्नु वा कमजोर आक्नु बरु उल्टो शक्तिको श्रोत सुपर पावर हो भन्ने राष्ट्रघाती निष्कर्षमा पुग्नु । तीन, साम्राज्यवादी स्वार्थ लागू गर्न आवश्यक दलाल प्रवृत्ति ओली सरकारसँग भएको निष्कर्षमा अमेरिका पुग्नु । चार, ओली सरकारको टाटपल्टाई र दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको असफलता र विघटन शुरु हुनु । उल्लेखित अवस्था, कारण र उद्देश्यको योगमा ओली सरकारले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न पुगेको छ जसको विरुद्ध उनकै पार्टी मित्र पनि चर्को दवाव र विरोध उठे पनि “साँप देखे पाखा हात, माछा देखे दुलो हात” गर्ने नेताहरुबाट राष्ट्रघाती एमसीसीका विरुद्ध निर्णायक संघर्ष सम्भव छैन । सत्तारुढ नेकपा र त्यसको नेतृत्व ओली–प्रचण्ड कम्पनी सारतः साम्राज्यवाद परस्त पार्टी र नेतृत्व हो । नेपाली काँग्रेस पहिल्यैदेखि नवऔपनिवेशिक नीतिको हिमायती बन्दै आएको छ । निजीकरण र उदारीकरणमार्फत् नेपालमा भएका सबै उद्योग, कलकारखाना बेचेर लाखौं नेपालीलाई जीवन धान्न विदेशिनुपर्ने बनाउनेले साम्राज्यवाद सामुन्ने नेपाली स्वाभिमानलाई उचो बनाउने हिम्मत गुमाइसकेका छन् । पंचायतकालदेखि नै नवउदारवादी नीति प्रवेश गराएको अमेरिकाले एमसीसीलाई दलाल ओली सरकारमार्फत् लागू गरेर असफलसिद्ध दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई थमाउन चाहन्छ । नेपाललाई झन् पराधीन बनाउँदै लैजाने साम्राज्यवादी रणनीतिले नेपालको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकामा गम्भीर प्रकारका संकटहरु प्रकट गरेको छ जसका विरुद्ध दृढतापूर्वक संघर्ष अपरिहार्य छ ।
आज नेपाली जनताका विकराल समस्याको जननी दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था र त्यसको नालायक नेतृत्व हो । देश र जनताको स्वार्थलाई त्यागेर राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बेच्ने र नवउदारवादी नीतिको घोडा बनेकाहरुबाट समाजवाद सम्भव छैन । राष्ट्रिय पुँजी र जनश्रममा भर नपर्ने पराधीनहरुबाट समृद्धि झनै आउँदैन । राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राख्ने विचार, सिद्धान्त, दृष्टिकोण र निष्ठा बिना सुशासन स्थापित हुनै सक्दैन । साम्राज्यवादी उत्पीडन र दलालहरुबाट देश र जनतालाई मुक्त बनाउन सामान्य संघर्षको माध्यमबाट सम्भव पनि छैन । त्यसकारण राष्ट्रघाती एमसीसीको पूर्ण खारेज, संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य, पूर्ण जनअधिकार, स्वतन्त्रता र देशको अस्तित्व रक्षाको निम्ति वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना अनिवार्य शर्त बन्न पुगेको छ ।

प्रतिक्रियाहरु