राष्ट्रका लागि संसदीय व्यवस्था खारेज गरौं – विष्णु पन्त
१. नक्सा प्रकरणस“गै ओलीको बर्खास्तीको अभियान ः नेपालका राष्ट्रवादी शक्तिहरूले के कुरामा समान धारणा बनाउन जरूरी छ भने सत्तारूढ दलभित्र ओलीको बर्खास्तीको अभियान हालै जारी भएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरी जारी भएको नक्सा प्रकरणसँग सम्बन्धित छ वा छैन ? जस्तो कि कतिपय विश्लेषकहरूको पूर्वानुमान थियो कि थोरै पनि राष्ट्रवादी टर्न हुनासाथ नेपालका शासकहरूलाई सत्ताच्यूत गर्ने भारतको पहिलो मिसन हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए– ‘जसरी पहिला चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेकै कारण मलाई त्यसैगरी अहिले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरी नक्सा जारी गरी संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेपछि भारत मेराविरूद्व आक्रामक रूपमा लागि परेको छ । सतहमा के देखिन्छ भने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू ओली सरकारका विरूद्व घृणित र तुच्छ आक्रमणमा उत्रिएका छन् । दोश्रो तथ्य भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभानेले केही समय अगाडि टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘नेपालले कसैको उक्साहटमा यो नक्सा जारी गरेको हो ।’ यसबीच भारतीय मिडियाहरू नेपाली चीन र पाकिस्तानको पक्षमा गएको विश्लेषण गरिरहेका छन् । भारतीय जनता पार्टीका केही नेताले, ‘नेपालमा चिनियाँ हस्तक्षेप बढेकोले उसले भारतसँग निहुँ खोजेको छ ।’ यहाँसम्म कि नयाँ नक्सा जारी भएकोमा खुसी व्यक्त गरेकै मात्र आधारमा अभिनेत्री मनिषा कोइरालामाथि भारतमा ठूलो प्रचारात्मक आक्रमण गरिएको छ । अर्को कुरा, ओली सरकारसँग मोदी सरकार वार्तामा बस्न इच्छुक छैन । भारतले अतिक्रमणको यात्रा राकेको छैन । कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय नाङ्गो हस्तक्षेप जारी छ । यसरी हेर्दा नेपाल गम्भीर राष्ट्रिय संकटमा छ । जेसुकै भए पनि नक्सा जारी प्रकरण नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा एक कदम सकारात्मक पाइला हो भन्ने निष्कर्ष सही छ । योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामीले भारतसँग सम्बन्धित ५ वटा महत्वपूर्ण कामहरू गर्नुपर्नेछ ।
१.१ भर्खरै जारी गरीएको नक्सा अनुसारको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई व्यवहारिक रूपमा भारतीय अतिक्रमणबाट फिर्ता गर्नुछ । यो ज्यादै संवेदनशील विषय छ किनकि भारतको साम्राज्यवादी नीतिले यो सहजै पूरा हुन सक्दैन । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई उसले चीनका विरूद्व गतिविधि गर्नका लागि ठूलो रणनीतिक क्षेत्रको रूपमा लिएको छ र भारतका सैन्य प्रमुखले भनेका पनि छन्, ‘त्यो जमिन भारतका लागि दीर्घकालीन हिसाबले निकै महत्वपूर्ण रणनैतिक महत्वको छ ।’ चीन–भारत सम्बन्ध मैत्रीपूर्व हुँदा व्यापारिक केन्द्र बन्छ भने शत्रुतापूर्ण हुँदा सैन्य केन्द्र हुन्छ । त्यसकारण त्यो भूमि फिर्ता गर्नका लागि नेपालमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रवादी सरकार आवश्यक पर्दछ ।
१.२. कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता ः वर्षौंदेखि बसिरहेको भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाउनका लागि नेपालले ठूलो संघर्ष गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि फेरि पनि कम्तीमा हिम्मतिलो सरकार चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री केपि ओलीको भनाई, ‘कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजाउ’ भन्ने आदेश सकारात्मक छ । गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्ने निर्णय, भारतसँग विवाद बढ्दै गर्दा गरिनु आवश्यक छ, जुन सहज पनि हुनेछ ।
१.३ नागरिकताको विषय ः खासगरी भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने विषयलाई हल्का बनाउनु हुँदैन । भारत जस्तो विशाल देशले प्रवाशी नेपालीलाई सहजै नागरिकता दिँदैन भने हामीले त झन् गम्भीर हुनुपर्ने भौगोलिक अवस्था छ । त्यसकारण वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका बारेमा पनि हामी एकमत हुनुपर्छ ।
१.४ समग्र सीमा समस्याको समाधान ः सयौं स्थानमा भएका भारतीय सीमा अतिक्रमणबाट मुक्त हुनुका लागि हामीले समयमै सोंच्नुपर्दछ ।
२. ओली–दाहालको सत्ता संघर्षमा राष्ट्रवादीहरूको मत ः सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो– ओली–दाहालको गठबन्धन दक्षिणपन्थी, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी र प्रतिक्रान्तिकारी गठबन्धन हो । आज फेरि ओली र दाहालका बीच शक्ति संघर्ष चल्दैछ । यो लडाईं संसदीय फोहोरी खेलअन्तर्गत कुर्सी वा सत्ताको लडाईँ हो । तर, अलिकति सशंकित हुनुपर्ने र खबरदारी गर्नुपर्ने विषय भने भारतसँगको नक्सा युद्वपछि नै लगत्तै आफ्नै सरकार ढाल्ने खेल किन भयो ? किन ओलीलाई पार्टी र सरकार दुवैबाट अपदस्त वा ‘कु’ गर्ने योजना बन्यो त ? यो प्रश्नको जवाफ दाहाल–नेपाल समूहले दिएका छैनन् । ओलीतन्त्र विरूद्वको दाहाल–नेपालको आक्रमणको सम्बन्ध भारतीय स्वार्थसँग जोडिएको छ वा छैन ? धेरै भारतीय सञ्चार माध्यमले भनेका छन्–‘नेपालमा ओली सरकार ढाल्नका लागि प्रचण्डले नेतृत्व गरेका छन् र उनलाई भारतको न्यायो समर्थन रहेको छ ।’ यो घटनालाई राष्ट्रवादीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण तथ्यमा आधारित हुनुपर्दछ र निम्न आधारको विश्लेषणबाट मात्र समान धारणा बनाउनु उचित हुन्छ ।
२.१ सरकार विरोधी आन्दोलन ः पछिल्लो समयमा विकसित भएका सरकार विरोधी आन्दोलन खासगरी भ्रष्टाचारविरूद्व, सामाजिक भेदभाव, उत्पीडन र अन्यायका विरूद्व केन्द्रित छन् तर सरकार भन्नासाथ मूलतः ओली–दाहालको गठबन्धन हो । मूलतः दुई तिहाईको दम्भ दिने सरकारी नेकपाको सरकारको असफलता विरूद्वको संघर्ष हो । यो आन्दोलन वा संघर्ष ओली वा दाहालको पक्ष र विपक्षमा केन्द्रित हुन सक्दैन ।
२.२ राष्ट्रवादी आन्दोलन ः खासगरी राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई केन्द्रमा राखेर गरिन आन्दोलन नै राष्ट्रवादी आन्दोलन हुन् । खासगरी भारतीय साम्राज्यवादी हस्तक्षेप अनि अतिक्रमण र अमेरिकी उत्तर साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका विरूद्व संघर्ष गर्दै राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई बचाउनु पर्ने मुद्दाका आधारमा विरोध र समर्थन वा प्रतिरोध र समर्थन हुनपर्दछ । नक्सा प्रकरणमा ओली सरकारको समर्थन र एमसीसी प्रकरणमा प्रतिरोधनको नीति सही हुन्छ ।
२.३ फासीवाद विरोधी आन्दोलन ः क्रान्तिकारी शक्तिलाई दमन गर्ने, इन्काउन्टरको नाममा हत्या गर्ने, गैरन्यायिक हिरासतमा लिने, झुठा मुद्दा लगाउने र दललाई नै प्रतिबन्धित गर्नेजस्ता कदमहरू फासीवादअन्तर्गत भएका हुन् । जनताले फासीवादको प्रतिरोध गरे र गरिरहन्छन् । तर, फासीवाद ओली–दाहाल दुवैको मिलेमतोमा भएको हो । प्रतिबन्धको विरोध माधव नेपालले मात्र गरेका हुन तर सानो स्वरमा ओली–दाहाल एकमत छन् र थिए ।
२.४ क्रान्तिकारी आन्दोलन ः प्रचण्ड–बाबुरामको प्रतिक्रान्तिको यात्रा पछि किरण, विप्लव र प्रकाण्डहरूले विद्रोह गरी क्रान्तिको झण्डा उठाएका छन् । क्रान्तिका लागि अहिले पनि युद्व मैदानमा भएको शक्ति भनेको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हो । उ अहिले पनि सरकारद्वारा प्रतिबन्धित छ र दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य अनि वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाको लागि आफ्नो सैन्य शक्ति केन्द्रित गरिरहेको छ ।
३. के कुर्सीका लागि लड्ने समय हो त यो ? ः अहिले देशमा कोरोनाको महामारी फैलिएको छ । हजारौं, लाखौं युवा बेरोजगार भएका छन् । कोरोनाको रोकथाम, उपचार र राहत वितरणमा सरकार तथा सरकारी पार्टीको ध्यान जानुपर्ने बेला हो । भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियन नेपाललाई चीन विरोधी मोर्चा बनाउनका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् । हाम्रो सानो गल्तीले नेपालै रहने वा नरहने अवस्था आउँदैछ । उता भारतीय सीमा अतिक्रमण झनै बढेको छ । त्यसकारण यी सबै कुरा छोडी कुर्सीका लागि लड्ने ओली र दाहालको मनोदशा विचित्रको छ । उता बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहको छ । मधेशमा डुबानको खतरा छ, त्यता कसैको ध्यान छैन । अहिले एकातर्फ ओलीका विरूद्व दाहालको लडाईं छ । के व्यक्ति परिवर्तन गरेर माथिका समस्या समाधान हुन्छन् त ? मूलतः यो मोर्चाबन्दी केवल सत्ताको लडाईं हो । यो सत्ता संघर्ष एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने तहमा पुग्दैछ ।
४. कसले कसलाई ‘कु’ गर्ला त ? ः आज ओली र दाहालबीचको सत्ता संघर्ष ‘कु’को तहसम्म पुग्दैछ । एकातर्फ दाहाल र नेपालको गठबन्धन पार्टीको स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपि ओलीविरूद्व बहुमत सिर्जना गरी दुवै पदबाट हटाउन तयारीमा छन् भने उता ओली समूह संकटकाल र संसद विघटनको माध्यमबाट भ्रष्टाचारका मुद्दामा दाहाल र नेपाललाई जेल हाल्नेसम्मको योजना बनाउँदै गरेको समाचार स्वंय माधव नेपालले बाहिर ल्याएका छन् ।
यस घटनाका बीच एकताका लागि चीनको दबाब छ भने विभाजनका लागि भारतको दबाब र उक्साहट छ । सरकारले सरकारी नेकपाका उच्च नेताहरू अर्थात् प्रधानमन्त्री ओली अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालको निवासमा सुरक्षा थ्रेट बढेको सूचना प्राप्त गरेको छ । उता दाहाल–नेपाल समूहले पनि बहुमतका आधारमा ओलीलाई सरकार र पार्टीबाट अपदस्त गर्ने रणनीतिबाट अगाडि बढेका छन् । ओलीलाई ढाल्नुस् र तपाईं नै प्रधानमन्त्री बन्नुस मेरो समर्थन छ भन्ने नेपालको आश्वासन पछि प्रचण्ड पूरै लागि परेको चर्चा छ । उता ओली वामदेव गौतमलाई तान्ने प्रयासमा छन् । हुँदै नभए पार्टी अध्यक्ष नै दिएर पनि ल्याउन सकिन्छ भन्ने दौडमा छन् । कतिपय तलका नेताहरूले पूर्वएमालेहरू एक हुनुपर्ने पनि तर्क दिएका छन् । हेर्न बाँकी छ, कसले कसलाई ‘कु’ गर्न सफल हुने हो । तस्बीर स्पष्ट छ, ओली र दाहालमध्ये जसले सत्ता हत्याउँछ उसले ‘कु’ गर्छ । एकले अर्कोलाई जेल हाल्ने वा सिध्याउने खेल हुँदैछ । यदि सहमतीय भएन भने ओली या दाहाल जेल जाने सम्भावना प्रबल छ ।
५. दलाल संसदीय व्यवस्था नै मुख्य समस्या ः हामीलाई थाहा छ, संसदीय व्यवस्था संसदीय अंकगणितमा मात्र तल्लीन रहन्छ । नेपाल जस्तो देशमा संसदीय व्यवस्थाले केवल अस्थिरता सिर्जना गर्दछ । एउटै पार्टीको दुईतिहाई बहुमत आउँदासमेत स्थिरता आउँदैन भने त्यस्तो सत्तालाई हामीले किन बोकिरहने ? सत्ताको लागि मात्र सोच्ने र आपसी घात प्रतिघात र प्रतिशोधमा मात्र केन्द्रित हुने पार्टीलाई किन राखिरहने ? राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर केवल संसदीय अंकगणितको षड्यन्त्रमा लागिरहने संसदीय नेतृत्वलाई नै किन निरन्तरता दिने ? न त सत्तामा टिकिरहने निरंकुश अधिनायकवादी र फासीवादी सोच ठिक छ न त विदेशीहरूको दलाल बनेर सत्तामा पुग्ने खेल नै ठीक छ । समस्या दलाल संसदीय व्यवस्थाले उत्पादन गरेको आत्मसमर्पणवादी चिन्तन, सत्तालोलुप नेतृत्व र अवसरवादी पार्टी हो । आज संसद त केवल भ्रष्टाचारको लाइसेन्स मात्र बनेको छ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर होइ्न गुटगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर एकआपसमा आरोप–प्रत्यारोप गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको हुल देख्दा घृणा उत्पन्न हुन्छ । भारतले हामीलाई हेपिरहेको छ । भारतीय साम्राज्यवादी हमला निरन्तर जारी छ । हाम्रो सरकार, नेता, राजनीतिक दल वा आन्दोलनको विषयमा विदेशी हस्तक्षेप अस्वीकार्य छ । चीनका विरूद्व अमेरिकी घेराबन्दी र हमला मुख्यत विचारसँग केन्द्रित छ । शायद आज जुनसुकै साम्राज्यवादी वा उत्तरसाम्राज्यवादी हमलाका विरूद्व हाम्रो ऐक्यवद्वता हुनु जरूरी छ । त्यसकारण आज चिनियाँ राजदुत हुङ याङसीले सरकारी नेकपाका नेताहरूलाई गरेको भेटघाटलाई आधार मानेर चीन र नेपालका विरूद्व भारत षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले लागिरहेको छ । तसर्थ आज हामीले सबैभन्दा पहिले देश र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा सचेत हुनुपर्छ । यो बेलामा यदि सत्तारूढ दल विभाजित भए भने त्यसले अस्थिरता निम्त्याउने र विदेशी हस्तक्षेप धेरै गुणा बढ्ने खतरा छ । यस्तो बेलामा पनि सरकारी नेताहरू कुर्सीका लागि तँछाडमछाड गर्ने र घृणित खेल मात्र खेल्ने हो भने अब जनताले विद्रोह गर्नेछन् । आवश्यकता बनिसकेको छ कि संसदलाई खारेज गर्ने । संसदलाई खारेज गरेर नयाँ राष्ट्रिय सहमती कायम गर्न जरूरी छ । आजको आवश्यता हो – संसदवादी दलहरूलाई विघटन गरेर सम्पूर्ण क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, देशभक्त र सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू बीच सहमती र सहकार्य गरी धुव्रीकरण हुनुपर्नेछ । देशलाई जोगाउने हो भने छिटो राष्ट्रवादी शक्तिहरूबीच धुव्रीकरण र एकता हुनुपर्ने देखिन्छ । यदि अहिले जस्तै भारत वा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरिरहने तर हामी एक आपसमा लडेर मात्र बस्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रकै अस्तित्व धरापमा पर्न सक्छ । देशै गुमेपछि मात्र हाम्रो बुद्वि आउने हो भने त्यो अभिषाप र पश्चाताप मात्र हुनेछ । के यो परिवर्तनका लागि कुनै शक्ति तयार छ ? के ओली वा दाहाल नयाँ राष्ट्रिय शक्ति आन्दोलनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न तयार छन् त ? अब मुलुकलाई विप्लव, प्रकाण्ड र किरणको नेतृत्व अनिवार्य बनेको छ । जनताले भनेका छन्, ‘विप्लव आउ देश बचाउ ।’ के राष्ट्रवादी सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू देशका लागि नयाँ धुव्रीकरणका लागि तयार छन् त ?
६. विप्लवबाट केही त सिक ः देशमा कोरोना महामारीको संक्रमण शुरू हुनासाथ प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले एक प्रेस विज्ञप्ती निकाल्दै कोरोना महामारीको संकटको बेलामा सरकारविरूद्वका सबै संघर्षहरू केही समयका लागि स्थगन गरिएको जानकारी गराए । तर, बदलामा सरकार यही मौकामा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई मध्यरातमा घर घेरा हाली गिरफ्तार गर्न उद्यत रह्यो । यसैबाट देखिन्छ मानवीयता र क्रुरताको बिम्बहरू । सरकार र संसदले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गरेको विषयलाई विप्लवले राष्ट्रियताको विषयमा एक पाइला भए पनि सही कदम भन्ने संश्लेषण गरी समर्थन गरे । यो थियो राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी बोधको कुरा । आज सत्तारूढ दलभित्र नक्सा कसले जारी गरेको वा कसले दबाब दिएको भन्नेमा आरोप–प्रत्यारोप छ । यसबाट देखिन्छ उनीहरू नक्सा देखाएर अब आत्मसमर्पण गर्न चाहन्छन् । यही निहुँमा भारत र अमेरिका सरकारी नेकपालाई फुटाउन र ओली सरकारलाई ढाल्न चाहन्छ । यो बेला आपसमा लड्ने बेला हो कि मिल्ने ? भारत आक्रामक रूपमा आएको छ तर उनीहरू विभिन्न भारतीय दलालहरूमार्फत् परिचालित भएका छन् । यति सामान्य कुरा पनि केपि ओली र दाहालले बुझेका छैनन् होलान् त ? मानवीयता र राष्ट्रियताका विषयमा विप्लवबाट भए पनि केही त सिक ।
