राज्यबाटै मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, नागरिक तथा पेशा स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भइरहेको ठहर

२०७५ मंसिर २६ गते, बुधबार

काठमाडौं, २६ मंसिर । नेपाल बार एसोसिएसनको मानवअधिकार तथा जनसरोकार समितिको ‘मानवअधिकार राष्ट्रिय सम्मेलन–२०७५’ ७ बुँदे झापा घोषणा–पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । मानव अधिकारप्रतिको हाम्रो ऐक्यवद्धताः न्यायिक सुशासन र कानूनी राजप्रतिको प्रतिवद्धता नारासहित सोमबार पूर्वी जिल्ला झापामा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले मानवअधिकार, वैयक्तिक तथा पेशागत रुपमा संविधान गरेको स्वतन्त्रताको व्यवस्थाविरुद्ध मुलुकमा भइरहेको अन्याय र ज्यादाति विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल बार एसोसिएसन स्थापनाकालदेखि नै कानूनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्रको पक्षमा भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको इतिहासको सरकारलाई स्मरण गराएको छ । सम्मेलनले मुलुकमा मौलिक हकको रुपमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, नागरिक तथा पेशा स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन राज्यबाटै भइरहेको ठहर गर्दै पूर्ण रुपमा पालना गर्न गराउन सरकरसँग जोडदार माग गरेको छ ।
मुलुकमा बढिरहेको मानवअधिकार उल्लंघन तथा हत्या, हिंसा, बलात्कार तथा प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध पत्रकारहरुलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको विषयमा सम्मेलनले सरकारको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको उल्लंघनप्रति सम्मेलनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको मानवअधिकारको संरक्षणको अनुभूत दिलाउन र त्यससम्बन्धी आवश्यक कानुन अविलम्ब निर्माण गर्न समेत सम्मेलनले जोडदार माग गरेको छ । हत्या, हिंसाले प्रोत्साहन पाउँदै गइरहेको भन्दै सम्मेलनले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । जघन्य अपराधका घटनाका दोषीलाई तत्काल पत्ता लगाई कानूनको दायरामा ल्याएर कारवाही गरी कानूनी शासनको अनुभूत नागरिकलाई चाँडोभन्दा चाँडो दिन पनि घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।
सम्मेलन सम्पन्नपछि जारी घोषणा पत्रमा पत्रकारलाई पेशागत स्वतन्त्रताको खिलाफमा हुने गरी सरकारले गिरफ्तार र गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्दै उक्त हर्कत तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरी संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्ने सरकारी अधिकारीहरुलाई उत्तरदायी बनाउन समेत माग गरिएको छ ।
घोषणा–पत्रको ३ नं. बुँदामा भनिएको छ ‘संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र पत्रकारलाई समेत गैरकानूनी रुपमा थुनामा राख्ने सर्वोच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएपश्चात पनि पुनः पक्राउ गरिने कार्यले मानवअधिकार तथा कानूनी शासनको उल्लंघन भएको ठहर यो सम्मेलन गर्दछ ।’ साथै ‘यसर्थ, गैरसंवैधानिक रोक्न र त्यस्तो कार्यमा संलग्न अधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन सम्मेलन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ’ सोही बुँदामा भनिएको छ ।
सरकारले मुलतः अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति असन्तुष्ट पक्षको उजुरी वा सुरक्षाको कारण देखाई समाचारको पक्षको नाममा अनलाइन पत्रिकामा कार्यरत पत्रकारहरुलाई विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कानून चार्ज गर्ने र प्रहरीले हिरासतमा राख्ने क्रम बढिरहेको बेला बारको मानवअधिकार समितिको झापा सम्मेलनले यो मागलाई जोडदार रुपमा उठाएको हो ।
त्यस्तै राजीतिक दलका नेता र कार्यकर्तालाई समेत न्यायालयको आदेशबाट मुक्त भएको अवस्थामा समेत अदालत परिसरबाटै पटकपटक गिरफ्तार भइरहेको सन्दर्भमा सम्मेलनले न्यायालयको आदेशको पूर्णपालाना गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । यसबाट पनि सरकार मानवअधिकारको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको हकको संवैधानिक ग्यारेन्टीलाई सरकारबाटै उल्लंघन भइरहेको छ भन्ने गतिलो नजिर स्थापित हुन गएको छ ।
त्यस्तै सम्मेलनले नतत्कालीन नेपाल सरकार र विद्रोही ने.क.पा. (माओवादी)बीच २०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न बृहत् शान्ति सम्झौताअनुरुप बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थाबारे सरकारले विलम्ब गरेको भन्दै सो विषयलाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउन माग गरिएको छ । साथै विगतमा नेपाल बार एसोसिएसनसँग राज्यले गरेका सहमतिहरु तत्काल पूरा गर्न पनि अपिल गरिएको छ । मुलुकमा भ्रष्टचार र अनियमितता व्यापक बन्दै गएको भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मुलुकमा मानवअधिकार, स्वतन्त्रताको हक तथा राजनीतिक र प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लंघन राज्यबाटै भइरहेको विषयमा सम्मेलनको आवाज एक भएको अभिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेलले बताए । देशव्यापी बढ्दै गइरहेको हत्या, हिंसा, बलात्कार तथा भ्रष्टचार र अनियमितताबारे एकमतले जोडदार रुपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम सम्मेलनबाट भएको पोखरेलले जानकारी दिए ।
संयोजक अशोककुमार पोखरेल र सहसंयोजकमा डा. दिनमणि पोखरेल सहित २३ जना अधिवक्ताहरुद्वारा हस्ताक्षरित घोषणा–पत्रमा न्यायापालिकाभित्रको भ्रष्टाचार र अनियमितताले नागरिकको निष्पक्ष न्यायाधिकारको हकको गम्भीर उल्लंघन हुने ठहर समेत गरेको छ ।

प्रतिक्रियाहरु