सरकारले प्रकाण्डलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नका लागि गिरफ्तार गरेको कुरा सर्वोच्च अदालको रिहाईको आदेश पछि पनि पुष्टी भयो । बन्द्रप्रत्यक्षीकरण संबन्धी रिट निबेदन उपर निणर्य गर्दै सर्वोच्चको आदेशमा स्पष्ट भनिएको छ ‘‘निवेदकहरुलाई थुनामा राख्दा बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिपालना नगरिएको, थुनामा राख्न अनुमति दिंदा के कुन प्रयोजनका निमित्त थुनामा राख्नु पर्ने हो, सोको कुनै आधार र कारण खोली आदेश गरेको नपाइएको समेतका आधार र कारणबाट यी रिट निवेदकहरुलाई काठ्माण्डौं जिल्ला आदलतबाट म्याद थप गरी थुनामा राख्ने गरी भएका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु कानून अनुरुप भएको नदेखिदा निवेदकहरु खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, हरिचन्द्र आचार्य र मनबहादुर श्रेष्ठलाई थुनामा राख्ने गरी भएका आदेशसमेत गैह कानूनी रहेको देखिँदा बन्दीप्रत्येक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । बन्दीप्रत्येक्षी करणको आदेश जारी भई आजै गैह कानूनी थुनाबाट रिट निवेदकहरु थुना मुक्त हुने हुँदा निजहरुलाई सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टचार श्री राजन प्रसाद भट्टराईको रोवहरमा छाडी सोको मिसिल सामेल राख्नु’’ ।
यो फैसला यहि २०७५ भाद्र १ गतेको थियो । त्यो दिन सर्वोच्च परिशर भित्र सरकारको हस्तक्षेप र रबैया देख्ने जोसुकैलाई पनि हामी कस्तो जंगी शासनमा रहेछौ भन्ने भान हुन्थ्यो । प्रकाण्डलाई रिहाई गर्ने आदेश भए लगत्तै प्रहरीका ९, १० वटा भ्यान सर्वोच्चको प्राङ्गणमा पसे र २, ३ वटा गाडी रजिष्टारको कक्ष बाहिर नै लगेर तेर्साइयो । ब्यापक प्रहरी फोर्स परिचालन गरेर स्थितिलाई डरलाग्दो बनाइएको थियो । यो घटनालाई नियाल्दै सर्वोच्चका रजिष्ट्रार श्री राजनप्रसाद भट्टराईले नै मुख खोल्दै भनेका थिए– ‘यो मेरो जीवनको पहिलो घटना हो’ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका आयुक्त सुदिप पाठकले भने ‘यो मेरो जीवनको तेस्रो घटना हो’ । उनको भोगाइमा संकटकालको सरकारको बेला हिमाल शर्माको रिटमा त्यस्तै भएको थियो रे । बारका अध्यक्ष शेर बहादुर केसीको शब्दमा यो अदालत माथीको पनि हस्क्षेप हो । पछि मानव अधिकार आयोगका प्रमुख सुदिप पाठकको अनुरोधमा सर्वोच्चका रजिष्टार राजन प्रसाद भट्टराईको पहलमा प्रहरी भ्यान र प्रहरीलाई सर्वोच्च भवन बाहिर निकालियो । तर प्रहरी गेटमा नै तैनाथ भयो । जव सुदिप पाठक सहित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गाडीमा प्रकाण्डलाई पनि लिएर सर्वोचको गेट खुल्यो तव प्रहरीले गाडी घेरा हालेर राख्यो । करिब आधा घण्टाको पहल पछि प्रहरीले माथिको आदेश छ, हामीले नलगी हुँदैन भनेपछि प्रकाण्ड आफै गाडीबाट निस्कीए र प्रहरीले भ्यानमा राखी बनेपा तिर लगेको थाहा भयो । डिएसपिले भनेका थिए यहाँ मेरो स्वविवेक प्रयोग गनर्ने मौका छैन’’ ।
बर्तमान के.पि. ओलीको सरकार कति निरंकुश र फासीबादी छ भन्ने कुरालाई यो घटनाले स्पष्ट पारी दिएको छ । सरकारमा बस्ने मानिसहरु कुन हदसम्म पूर्वाग्रही संकीर्ण र अपराधी मनोबृत्तिका छन भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ । उनीहरुको नियत त प्रकाण्ड, विप्लब लगाएतका नेताहरुको हत्या गर्ने वा सफाया गर्ने नै हो भनेर बुझ्न सकैनौ भने त्यो ठूलो भूल हुनेछ । विप्लब र पकाण्डलाई सिध्याएर राजनीति गर्छु भन्ने दिवास्वप्नमा प्रचण्ड र केपि एकमत भएका छन भन्ने थुप्रै सूचनाहरु बाहिर आएकै छन् । उनीहरुको कानूनी राज्य र मानव अधिकारको वकालत केवल सत्ताधारी शासकहरुका लागि मात्र हो र त्यो जनताका लागि हैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । माक्र्सले भने जस्तै बुर्जुवाहरुको कानून सिधासाधा जनतालाई दमन गर्ने अस्त्रमात्र हो, भन्ने स्पष्टै देख्न पाइएको छ । आज प्रकाण्डलाई जे आरोप लगाइएको छ, त्यो आरोपको शिलशिलाले के प्रचण्ड, बादललाई उन्मुक्ती देला र? प्रकाण्डलाई लगाइएका आरोपहरुलाई सर्वोच्च अदालतले नै निराधार प्रमाणित गरी दियो । अव फेरी अर्को झुुटामुद्धा दायर गर्ने काभ्रेको धुलीबेल लगिएको छ । सरकार एउटा प्रकाण्डलाई फसाउनका लागि आफू कति तलसम्म गिर्न पनि तयार छ भन्ने स्पष्ट पारिदिएको छ । यो घटनाका पछाडी प्रचण्ड र के पिको मास्टरप्लान छ भन्ने कुरामा कतै भ्रम छैन । लडाइको नियम हो, ठूला ठूला युद्धहरु, संघर्षहरु पनि एउटा अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र बिधि भित्र बसेर गरिन्छन् । यो डर लाग्दो फासीबादी मनोबृत्तिलाई परास्त गर्ने र ध्वस्त पार्ने रणनीति अङ्गीकार गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट छ ।
हामीलाई थाहा छ प्रकाण्ड लगायतका थुप्रै नेकपा का नेता कार्यकर्ताहरुलाइ गिरफ्तार गर्दा एउटा पनि हतियार भेटिएको उदाहरण छैन । शान्तिपूर्ण ढंगले हिडडूल गर्ने संगठन विस्तार गर्ने, विचारहरु आदानप्रदान गर्ने कार्यमा रोक लगाउन खोज्ने यो सरकार आखिर के गर्न खोज्दै छ ? हामीले देखेका छौ आज मानिसहरु बोल्न र रुन पनि नपाउने अधिनायकबाद लागू गर्न खोजिदै छ । यो फाँसीबादका बिरुद्ध प्रतिकार गर्ने एउटै शक्ति छ, त्यो हो विप्लब नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । पिके र केपी गठबन्धनको ओली सरकार जति जति राष्ट्रधाती र जनधाती निर्णय गर्दै छ, त्यति त्यति सरकार विरुद्ध जनआक्रोशहरु बढदै छ । यो अनुपात दिन दुईगुना रात चौगुनाको रफतारमा बढ्दै छ । सत्ताको विकल्प दिने शक्ति यो सत्ताका लागि मुख्य थ्रेट हुनु स्वभाविक छ । आफूलाई बचाउनका लागि सरकार सँग एउटा पनि नैतिक र राजनीतिक मुद्धा छैन । जव शासकहरु सँग नैतिकता सिद्धिन्छ, तव क्रुरताको बाटो शुरु हुन्छ । जव राज्य संकटमा फस्छ उ आफै फाँसीबादी बाटो रोज्छ । यसबाट के देखिन्छ भेन दुई तिहाईको ह्याङ्गओभर अव समाप्त हुने वाला छ । जति जति जनतामा सरकारप्रति वितृष्णा र घृणा पैदा हुँदै जान्छ । त्यतित्यति शासकहरु षड्यन्त्र, दमन र मोलतोलको बाटो अंगिकार गर्छन ।
आज अदालत त केवल देखाउने दाँत मात्र बनाइदै छ । अदालतलाई पनि आफ्नो कब्जामा पार्ने वा छायाँ अदालत बनाउने प्रयास भइरहेको छ । हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरुको विषयमा एउटै विधिको प्रयोग भएको छ, त्यो हो गिरफ्तार गर्ने, यातना दिने, अदालतमा लैजाने अनि सफाई पाए पछि पूनः गिरफ्तार गर्ने र अर्को मुद्धा लगाउने बहानामा फेरी यातना दिने । दमनको यो बाटोले के देशमा शान्ति सुरक्षा कायम होला? के यसले विधिको शासन वा कानूनी राज्यलाई स्थापित गर्न सक्छ ? सरकार आफैले बनाएको मुलकी ऐनको नयाँ संहिता वा नयाँ कानून लागू हुने दिन नै भदौ १ थियो । शुरुकै दिन उसले मानवअधिकार कानूनी अधिकारको उपहास गरयो । सर्वोच्च अदालत भित्रै प्रहरीको नाङ्गो हस्क्षेप गरेर अदालतकै मनोबल गिराउने काम ग¥यो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गाडी नै नियन्त्रणमा लिएर उसलाई पनि आतंकीत पा¥यो ।
जनतालाई के भनिएको छ भने यो दुई तिहाईको निकै बलियो सरकार हो । के बलियो सरकारको हविगत यस्तै हुन्छ र ? राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय जगतले देखिरहेको सर्वोच्च अदालत भित्रै नाङ्गो हस्तक्षेप गरेर भएपनि प्रकाण्डलाई समाउनु पर्ने के बाध्यता थियो । के यो सरकार प्रकाण्ड सँग पुरै भयभित्त र आतङ्गीत थिएन त ? के प्रकाण्डलाई अदालत परिशर भन्दा बाहिर अर्थात केही घण्टा पछि वा केही दिन पछि समाउन सकिदैन्थ्यो ? के सर्वोच्चद्वारा निर्दोष सावित भएका प्रकाण्डलाई पूर्वाग्रह साँधेर समाउनै पर्दथ्यो ? त्यसकारण आज सडकमा बहस चलिरहेको छ, दुई तिहाईको ओली सरकार बलियो कि प्रकाण्ड?
त्यसकारण सरकार सँग यदि नैतिकता छ भने उसले सबैभन्दा पहिले आफैले बनाएको संविधान संशोधन गर्नु प¥यो । संविधानमा रहेको मानव अधिकार संग सबन्धित बुदालाई खारेज गर्नु प¥यो । त्यतिमात्र हैन मानव अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा गरेको प्रतिबद्धता फिर्ता गर्नुए प¥यो संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई खारेज गर्नु प¥यो । या त भन्नु प¥यो मौलिक हक केवल सत्तापक्षलाई मात्र हो । सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धि प्रावधान अनी कानूनी राज्यको प्रावधानलाई खारेज गर्दा उसको लागि सहज हुन्थ्यो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको व्यवस्था वा रिट जारी गर्ने व्यवस्थालाई पनि हटाउँदा राम्रो हुन्छ । जुन प्रावधानलले यो दुई तिहाईको सरकारलाई अप्ठेरोमा पारेको छ, तिनीहरुलाई खारेज गर्दा राम्रो हुन्छ । मान्दै नमान्ने वा बारम्बार उल्लंघन गर्ने प्रावधान किन राख्ने ? कानूनका विद्यार्थी र प्राध्यापकको बौद्धिक विलासाका लागि राजनीतिक अधिकारका बुँदा राख्न जरुरी छैन । दुई तिहाई छ, सकिन्छ भने प्रम केपि ओलीलाई संविधान भन्दा माथी राखे हुन्छ किनभने उनको त्यही इच्छा छ । उनलाई नै श्री ३ वा श्री ५ बनाउदा राजबादीहरु पनि खुसी हुन्थे कि ? हामीले त केपि र पिकेको राज र ज्ञानेन्द्र राजमा केही फरक पाउन सकेनौ । कतिपय अवस्थामा त ज्ञानेन्द्रले सम्म गर्न नसकेको हत्कण्डाहरु प्रयोग भएका छन् ।
त्यसकारण सरकारलाई फाँसीबादी नै बन्नु छ भने किन लोकतन्त्रको वा गणतन्त्रको कुरा गर्न प¥यो ? सरकार जनतालाई दमन र उन्पीडन नै गर्नु छ भने किन अधिकारको कुरा गर्नु प¥यो ? सरकार मुलुकलाई बन्धक बनाउन छ भने किन राष्ट्रियताको कुरा गर्नु प¥यो ?जथाभावी कर र महंगीको माध्यमबाट आम जनतालाई उठीबास लगाउनु छ भने किन सुशासन र समृद्धिका भाषण गर्नु प¥यो ?
सारमा भन्दा विप्लब नेतृत्वको नेपाल कम्युष्टि पार्टीलाई सरकारले मुख्य चुनौतिका रुपमा लिएको छ । किनकी उ नै शशक्त बैकाल्पिक शक्तिका रुपमा उँभिएको छ । सरकार जति जति जनता माझ अलोकप्रिय बन्दै छ, त्यसको रिस प्रकाण्ड माथि पोख्दै छ । आफूलाई यो सत्ताको मुख्य ठेकेदार ठान्दै केपिओली र पुष्प कमललाई भित्र भित्रै भय र त्रास उत्पन्न भएको स्पष्ट देखिन्छ । विप्लबलाई र प्रकाण्डलाई सिध्याउने, गलाउने र आत्मसम्र्पण गराउने यी उद्देश्यले यी दोहरीएका छन् । देशैभरी गैर न्यायिका हिरासतमा लिने, यातना दिने, अदालतमा पेश गर्ने अनी अदालतको सफाई पछि फेरी आदलत परिशरबाटै समाप्ने र अर्को मुद्धा खोज्दै अर्को अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्ने यो चक्र चलिरहेको छ । राज्यको यस्तो ताण्डव नृत्य वा गाइजात्रा प्रदर्शन गर्नुभन्दा स्वतन्त्र न्यापालिका र कानूनी राज्य अनि मौलिक अधिकारका प्रावधान खारेज गरेर फाँसीबादी सत्ताको घोषणा गरे हुँदैन र सरकार ? अव के नै नैतिकता बाँकी छ र ? आफैले बनाएको, उत्कृष्ट संविधानलाई त पालना गदैनन भने अरु के गर्लान ?