राजनैतिक स्वार्थको रोईलो र दीर्घकालिन समाधान – टीकादत्त शिवा

२०७२ मंसिर ८ गते, मंगलवार

नाकाबन्दी भएपछि नेपाल के हो चिनियो । देश कसरी चलेको रहेछ ? कसको अभीष्ट के रहेछ ? बच्चा-बच्चाले समेत थाहा पाउने गरि वास्तविकता उदाङ्गो भयो । नेपाललाई संसारले राम्रोसँग पढ्न पायो । देशको इज्जतको पनि दिवालिया भयो तर आफ्नो इज्जत लुटाउने हामी आफै रहेछौ भन्ने पनि प्रमाणित भयो । दुनियाँले हाम्रो निर्लज्जताको सोपान मात्र गरे । निर्वस्त्र हुने रहर त हाम्रै थियो । हामीले शरीरको वस्त्र क्रमसः फुकाल्दै गयौं । अन्तिमको लाज ढाक्ने त्यान्द्रो भारतले फुकालीदियो अनि हामी सर्वाङ्ग नाङ्गो भयौं । भारतको दोष बस त्यति मात्र हो । हामीले कहिले देखि आफ्नो इज्जत उतार्न थाल्यौं ? लाज क-कसले पचाए ? बयान कहाँ देखि गरौं । ” हामीले विभिन्न समुदायहरुको पहिचानलाई स्थापित गर्ने कुरा गर्यौं तर ती सांस्कृतिक पहिचानलाई साम्प्रदायिक पहिचानको रुपमा परिभाषित गर्यौं । सिमाङ्कन मात्रै नभएर जनताको हक अधिकार स्थापित गर्ने नाममा पनि हरेक नागरिकको होइन, प्रत्येक समुदायलाई नै आधार बनायौं । यहि कारणले गर्दा समुदायहरुका वीचमा खिचातानी हुनु अस्वयमभावी थियो । ”
राजतन्त्र एउटा विरासत थियो, त्यसलाई जनताले मिल्क्याए । तर त्यस्तै अन्य कैयौं विरासत रहेछन । शासक वर्गको विरासत, पहुँचवालाहरुको विरासत, अवसरवादीहरुको विरासत, भ्रष्ट्राचारीहरुको विरासत, चाकडीवालहरुको विरासत आदि इत्यादि । यी आ-आफ्नो स्वार्थमा लिप्त विरासतवालहरुले क्रमसः देशको इज्जतलाई फुकाल्दै गए । जब देश नै नांगीयो, आज तिनै विरासतवालहरु एक-अर्काको मुखामुख गर्दै लाज ढाक्न खोज्दै छन । १७ औं हज्जार मानिसहरुको बलिदान, अरबौं रुपियाँको खर्च, जनताले भोग्नु परेको असह्यय दुख र मानसिक पीडा पछि अन्ततोगत्वा ८ वर्ष लगाएर तयार पारिएको संविधान संसदको समेत बहुमतमा जारि गरे लगत्तै देशमा अशान्ति र कलह झन बढेर गयो । यो अस्वयमभावी थियो । किनकी हामीले शान्तिको वीउ रोपेका थिएनौ । अशान्ति, कलह र सामाजिक सदभावलाई खल्बल्याउने वीउ नै रोपेका थियौं । सर्वत्र अस्वीकृत असफल विचार र मान्यतालाई संस्थागत गर्न लागि परेका थियौं । जुन पुँजीवादी मूल्य र मान्यतासंग पनि मेल खाँदैन भने साम्यवादी दृष्टिकोणले समेत छुदैन । हो, हामी अझै पनि त्यहि पार गर्नै नसकिने तलाउमा जबर्जस्ती गोता लगाईरहेका छौं ।
हाम्रो उदेश्य थियो – सबै तह र तप्काका जनतालाई अधिकारसम्पन्न गरेर संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यहरुको रेखांकन गर्नु, सोहि अनुरुप प्रादेशिक सरकारहरु बनाउनु, समतामुलक समाजको निर्माण गर्नु, विभिन्न समुदायहरुको सांस्कृतिक पहिचानलाई स्थापित गर्नु र २१औं शताब्दीको विश्वको पदचापलाई पहिल्याएर आर्थिक क्रान्तिमा होमिनु । तर गणतन्त्रको खाका कोर्दा कोर्दै संविधान लागु पनि गर्न नपाई अनपेक्षित रुपमा पहिलो गाँसमा नै ढुंगा पर्यो । हाम्रा उदेश्यहरु स्पष्ट थिए । लक्ष्यहरु निर्दिष्ट थिए । तर पनि पहिलो गाँसमा नै निल्नु न ओकल्नु हुने गरि ढुंगा किन पर्यो ? आजको विषम परिस्थिति निम्त्याउन के कति कारण जिम्मेवार छन ? पहिला यहि पहेली बुझ्न आवश्यक छ ।
” कसैले चाहेर पनि यो देश टुक्रिदैन । बरु ब्रिटिश साम्राज्यसंग नेपालले १९५० मा गरेको सन्धिले १८१६ मा गरिएको सन्धिलाई समेत खारेज गर्ने हुँदा ग्रेटर नेपाल भित्र पर्ने पश्चिममा महाकाली देखि सतलज सम्मको भूभाग र पुर्वमा बंगलादेशलाई छुने गरि दिनाजपुर सम्मको भूभागमा नेपालले दावी प्रस्तुत गर्न सक्छ जसमा अहिले भारतले कब्जा जमाएको छ । ”
कारण हो – हामीले विभिन्न समुदायहरुको पहिचानलाई स्थापित गर्ने कुरा गर्यौं तर ती सांस्कृतिक पहिचानलाई साम्प्रदायिक पहिचानको रुपमा परिभाषित गर्यौं । समुदायको पहिचान अन्तर्गत पर्ने भाषा एवं संस्कृतिको उत्थानका निम्ति के कस्ता व्यवस्थाहरु गर्न सकिन्छ भन्ने वहस हुनुपर्नेमा कुन समुदायको संख्या र प्रभाव कस्तो छ अनि कसले कति हात पार्ने भन्ने तिर बहस केन्द्रित गर्यौं । प्रदेशहरुको सिमाङ्कनलाई समुदायको पहिचानसंग जोड्यौं । प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा समग्र देशका जनतालाई आधार बनाएनौं, बल्कि समुदायको बाहुल्यतालाई आधार बनायौं । सिमाङ्कन मात्रै नभएर जनताको हक अधिकार स्थापित गर्ने नाममा पनि हरेक नागरिकको होइन, प्रत्येक समुदायलाई नै आधार बनायौं । यहि कारणले गर्दा समुदायहरुका वीचमा खिचातानी हुनु अस्वयमभावी थियो ।
जब देशको बृहतर हितलाई नहेरी मात्र भिन्न-भिन्न समुदायको हितलाई सर्वोपरी ठान्यौ, तब अवसरवादीहरुले चलखेल गर्ने प्रसस्त ठाउँ पाए । जनताका वीचमा भएको असमानताका खाडल पुर्दै सामन्जस्यता ल्याउनु पर्ने ठाउँमा भाग बण्डाको राजनीति गरेर त्यसको ठिक विपरित समुदायहरु वीचको दुरी फैलाउने काम गरियो । तत्पश्चात अखण्ड जिल्लाको नाममा वा तथाकथित जातीय संरचनाको नाममा वा मधेस-पहाड-हिमालको विखण्डनको नाममा आदि विभिन्न कोणबाट बन्न सक्ने सम्मका छुट्टा-छुट्टै समुहको हितमा प्रदर्शन र दङ्गा फसाद हुन थाले ।
सैद्धान्तिक रुपमा हेर्ने हो भने कम्युनिष्ट विचारधारा अपनाउने बहुसंख्यक जनता (पार्टीहरु) भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा मार्क्सवादको मूल्य र मान्यता अनुसार धनी र गरीब वीचको वर्ग विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने दिशामा राजनीति प्रवाह हुनुपर्ने हो । तर यहाँका कम्युनिष्टहरुले त्यो विचारधारालाई समेत तोर मरोड़ गर्दै सामाजिक, सांस्कृतिक असमानता अन्त्य भएपछि मात्रै वर्ग विभेदमा प्रवेश गर्न सकिन्छ भन्ने ‘पोलिटिकल डग्मा’ स्थापित गरेका छन । तथापि, उनीहरुले स्थापित गरेको ‘पोलिटिकल डग्मा’ बाट समेत सामाजिक, सांस्कृतिक असमानता विस्थापित हुनुको साटो झन झन स्थापित हुँदै गएको छ । उदाहरणार्थ, जातीय विभेद कै कुरा गर्ने हो भने जातिय विभेदका आधारमा सबैभन्दा पछाडी पारिएका समुदायले सामाजिक न्याय चाहेका हुन । मानव-मानवका वीचमा तथाकथित काल्पनिक जातका आधारमा हुने विभेद अन्त्य होस भन्ने चाहेका हुन । यो सिधै सामाजिक न्यायसंग सरोकार राख्ने विषय हो । तर यसलाई राजनैतिक पद प्राप्त गरेपछि स्वत: सामाजिक समानता हुन्छ भन्ने रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । फलत: संसारको कुनै पनि परिमार्जित कम्युनिष्ट विचारधाराले समेत परिकल्पना नगरेको अर्को काल्पनिक तथाकथित जातहरु कै समुह “दलित” सिर्जना गरेर नयाँ संविधानमा लेखियो । मान्छेको यस्तो निकृष्ट वर्गीकरणलाई कम्युनिष्ट मात्रै होइन सोसियलिस्ट सिद्धान्तले समेत स्वीकार्दैन । संयुक्त राष्ट्र संघले समेत “दलित” भन्ने मानिसको कुनै वर्गीकरणको अस्तित्वलाई स्वीकार्दैन । भारतमा समेत यो वर्गीकरण छैन । यसरी जातीय भेदभावको मुद्दालाई सम्वोधन गर्ने नाममा एउटा अर्को काल्पनिक जातको सिर्जना गरिएको छ । त्यहि तथाकथित जातका नाममा राजनैतिक अभिष्ट पुरा गर्ने माग राखिएको छ भने यसरी सम्वोधन हुनै नसक्ने सामाजिक भेदभावलाई अन्त्य गर्ने हौवा बाँडिएको छ । हो, जातिय भेदभावको मुद्दालाई उठान गर्नसम्म सहि मान्न सकिन्छ । तर जुन कारणले भेदभाव भयो त्यहि कारणलाई स्थापित गर्दा अर्थात मुद्दा उठान हुने विषयबाट नै मुद्दाको बैठान गर्दा लक्षित समुदाय झन अन्यायमा परेका छन ।
त्यसैगरी पहिचानको मुद्दामा भनेको सम्बन्धित समुदायको भाषा, संस्कृति, लिपि, पेशा आदिको उत्थान हो । तर यहाँ यस्ता विशिष्ट पहिचानलाई प्रदेशहरुको सिमांङ्गकन र राजनैतिक पद प्राप्तिको माध्यम बनाईदा न पहिचान स्थापित भएको छ न वर्गीय उत्थानको वैज्ञानिक मान्यता अनुसार न्यायोचित तरिकाले ती पदहरुको वितरण हुन सकेको छ । राज्यले दिने सेवा र सुविधालाई समुदायका आधारमा वितरण गर्ने परम्परा पुरानो र असफल नीति हो भन्ने यथार्थ हालसालै गुजरातमा भएको साम्प्रदायिक घटनालाई ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । देशको अर्थतन्त्र, राजनीति आदि विविध क्षेत्रमा सर्वाधिक पकड बनाएका त्यहाँका पटेल समुदायले ‘ राजनैतिक आरक्षणलाई बन्द गर वा हामीलाई पनि सामेल गर ’ भन्ने माग राखी गरेको हिंसात्मक प्रदर्शनको आगो अहिलेसम्म निभ्न सकेको छैन । यहि आगो भोलिका दिनमा नेपालमा समेत नसल्केला भन्न सकिन्न । भारतका अन्य प्रान्तहरुमा त सल्कि सके । यो धेरै अगाडी देखि अपनाईको मान्यता जुन अहिले भताभुंग हुँदैछ, आफ्नै आँखाले देखि-देखि हामीले नेपालमा समेत आयात गर्यौ । जातिय आरक्षणले न त्यहाँ सामाजिक न्याय स्थापित भयो न लक्षित व्यक्तिले लाभ लिन सके न भेदभाव नै अन्त्य भयो । बरु झन्-झन् विभिन्न समुदायहरुका वीचको दुरी बढेर गयो । हामीले भारतबाट पेट्रोल मात्रै आयात गरेका रहेनछौ, जातिय विभेद जस्ता कलंकित कुप्रथा देखि लिएर साम्प्रदायिक हिंसा भडकाउने नीति पनि आयात गरेका रहेछौं भनि बुझ्न सकिन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि ६५ बर्षसम्मको निरन्तर संघर्ष पछि नेपालको संविधान २०७२ ले संघियता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता जस्ता महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धीहरुलाई समेट्न सफल भएको छ । जनताले जनता कै निम्ति जारी गरेको संविधान आफैंमा गतिशील दस्तावेज हो । त्यहाँ रहेका असान्धर्विक अनि नराम्रा पक्षहरुलाई जनताले नै संविधान संशोधनका माध्यमबाट परिमार्जित गर्दै लैजान सकिने विकल्प सदैव खुला रहेको हुँदा आगामी दिनहरुमा परिस्कृत हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर अहिलेको संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुलाई तोर मरोड व्याख्या गर्दै, संसारमा कहिँ हुँदै नभएको व्यवस्थाहरु समेत लादन खोजेर विगत ७-८ हप्ता देखि विभिन्न स्वार्थ केन्द्रहरुले देशमा अशान्ति र कलह सिर्जना गरेका छन । ती मध्ये सिमाङ्कन र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने मागलाई तत्काल आयोग बनाएर सम्वोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तथापि त्यसरी सिमाङ्गकन गरिंदा मधेस-पहाड वीचको सम्बन्ध विक्षेद हुनु हुँदैन । त्यसै गरि, विदेशी महिलाले स्वदेशी पुरुषसँग विवाह गरेको खण्डमा अंगीकृत नागरिकता पाउने अवस्थालाई संविधानले व्यवस्था गरिसकेको छ तर यसलाई तोर मरोड गरेर जनतालाई भड्काउने काम गरिएको छ । अन्य नाजायज मागहरु मध्ये अंगिकृत नागरिक भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रको सर्वोच्च राजनैतिक पदमा नियुक्त हुन पाउनु पर्ने जस्तो माग स्पष्ट रुपमा भारत लगायत संसारमा कहीं नभएको व्यवस्था हो । देशलाई टुक्राउन गरिएको यो पृथकतावादी षड्यन्त्रलाई कतई स्वीकार्न सकिदैन । त्यसैगरि, राष्ट्रिय सुरक्षा नै कब्जा गर्ने हेतुले अंगिकृत नागरिकता भएकाहरुलाई समेत सुरक्षा निकायहरुमा सामुहिक प्रवेश गराउने र अन्ततोगत्वा पृथकतावादी अभियान नै चलाउने जस्ता नाजायज मुद्दाहरु उठाएर मधेसका जनतालाई आन्दोलित पार्ने, देशको सार्वभौमसत्तासंग खेलवाड गर्दै नाकाहरु नै बन्द गराएर घुँडा टेकाउने प्रवृतिले भारत लगायत तेस्रो पक्षको हित बाहेक कसैको भलो गर्दैन ।
वास्तवमा मधेसमा अहिले उठाईएको मुद्दाहरुले त्यहाँका जनताहरुको वास्तविक समस्यालाई कुनै हालतमा सम्वोधन गर्दैन । मधेसको पीडा भनेको जातिय भेदभाव, गरिबी र अशिक्षा बाहेक अपमान र तिरस्कार नै हो । मधेसी भनेर गरिने भेदभावका अवयवहरुलाई अन्त्य गर्न कडा कानूनको निर्माण गर्दै कठोर दण्ड सजायको व्यवस्थाका लागि आन्दोलन गरिनु विलकुल जायज माग हुन् सक्छ । तर मधेसका नाममा आफ्नो राजनैतिक दुनो सोझ्याउन लागि परेकाहरुले वास्तविक मुद्दाको उठान गर्दै गर्दैनन । बरु, भारतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा दिल्ली र विहारका नेताहरुसँग साझेदारी गर्दै सामाजिक सद्भावलाई खल्बल्याउने अनि नेपाललाई भन्दा भारतलाई आफ्नो देश ठान्ने दुर्भावना फैलाएका छन । यस्ता तथाकथित नेताहरुको असली कुनियतबारे सर्वसाधारण मधेसी जनताका माझ भण्डाफोर गर्नै पर्छ ।
इतिहास साक्षी छ, मधेसको मुद्दा भन्दै सरकारमा जाने भर्याङ्गको रुपमा “बार्गेनिङ्ग पोइन्ट” बनाउन मधेशी मोर्चाका नेताहरुले पटक पटक पार्टी फुटाउने गरेका छन । अघिल्लो निर्वाचनमा ८०-८१ सिट ल्याएका मधेसवादी दलहरुको स्वार्थ जनताले बुझेर नै तीनलाई पछिल्लो निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित गर्दै १०-११ सीटमा खुम्च्याई दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्री पदको वार्गेनिङ्ग पावर स्वत: कम भएको थियो । यहि कारणले धेरै अगाडी देखि नै मदेसी नेताहरुले अड्को थाप्दै आएका थिए । अहिले पनि मधेसको आन्दोलनलाई रोक्न बाहिर जे भने पनि भित्र भित्रै “मन्त्री पद” कै लागि वार्गेनिङ्ग भईरहेको बुझ्नमा आएको छ ।
मधेसका जनताले बुझ्नु पर्ने अर्को तितो यथार्थ के पनि हो भने भारतको रुची मधेशी जनताको हितमा होइन चीन र अन्य शक्ति राष्ट्रहरुसंग शक्ति सन्तुलन कायम राख्न नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने र धर्मको नाममा नेपालमा राजनीति गर्ने हो । त्यसका लागि सके सिङ्गै नेपाललाई सिक्किम जस्तै भारतमा गाभ्नु वा फिजी जस्तै अघोसित उपनिवेश बनाउनु वा भुटान जस्तै संरक्षित राष्ट्र बनाउनु वा कम्तिमा पनि तराई प्रदेशलाई पहाडबाट अलग बनाएर त्यहाँ अघोसित प्रान्त बनाउनु भारतको मुख्य अभीष्ट हो भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लंङ्ग भईसकेको छ ।
नेपालका जुनसुकै भेगका जनता वा समुदायले यो यथार्थ बुझ्नु पर्छ कि नेपाल अखण्ड थियो र सदैव अखण्ड रही रहन्छ । कसैले चाहेर पनि यो देश टुक्रिदैन । बरु ब्रिटिश साम्राज्यसंग नेपालले १९५० मा गरेको सन्धिले १८१६ मा गरिएको सन्धिलाई समेत खारेज गर्ने हुँदा ग्रेटर नेपाल भित्र पर्ने पश्चिममा महाकाली देखि सतलज सम्मको भूभाग र पुर्वमा बंगलादेशलाई छुने गरि दिनाजपुर सम्मको भूभागमा नेपालले दावी प्रस्तुत गर्न सक्छ जसमा अहिले भारतले कब्जा जमाएको छ ।
मधेसी मोर्चासंग साँठगाँठ गर्दै आन्दोलन गरिरहेका पहिचानवादी आदिवासी जनजाती नेताहरुले बुझ्नु पर्दछ कि देशको भौगोलिक अखण्डतालाई कुनै पनि हालतमा समुदायका नाममा विखण्डित गर्न सकिदैन तर विभिन्न समुदायहरुको विशिष्ट पहिचानलाई अक्षुण राख्दै उनीहरुको भाषा, लिपि, पेशा र संस्कृतिलाई कसरी उत्थान गर्न सकिन्छ – त्यसको स्पष्ट रोड़म्याप बनाएर सो प्राप्तिका लागि आवश्यक परे आन्दोलन गर्न पनि पछि हट्नु हुँदैन । तर प्रदेशको नाम र सिमाङ्कनलाई मात्रै पहिचानको पर्याय मान्ने हो भने देशका विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान कुनै पनि हालतमा स्थापित हुनै सक्दैन ।
त्यसैगरी, जातिय भेदभावका आधारमा पछाडी पारिएका समुदायहरुले बुझ्नु पर्दछ कि उनीहरु गरिब भएका कारण जातिय भेदभावका परेका होइनन बल्कि जातिय भेदभाव भएका कारण गरिब भएका हुन । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता जातिय भेदभावको अन्त्य गर्नु हो । जातिय भेदभावलाई अन्त्य गर्नका लागि जात प्रथालाई नै अन्त्य गर्नु पर्छ । त्यसो गर्न तबमात्र सम्भव छ जब जातिय भेदभावका आधारमा पछाडी पारिएका समुदायहरुले आफुलाई कुनै तथाकथित जातको परिधिमा बाँध्न छोडछन । हामी कसरी सानो जातका हौं ? हामी कसरी तथाकथित दलित हौं ? हामीलाई तथाकथित काल्पनिक जातमा बाँध्ने कुनै पनि संज्ञा किन स्वीकार्ने ? भनि प्रति प्रश्न गर्ने साहस जुटाउनै पर्छ । र, हामी पनि अरु सरह समान नागरिक हौ भन्ने भावनाको विकास हुनै पर्छ । जहाँसम्म राज्यले दिने क्षतिपूर्तिको सवाल छ, जुनसुकै समुदाय विगतमा अन्यायमा परेको भएपनि राज्यले क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्दा त्यसको माध्यम मात्र आरक्षण हो । तर आरक्षणले मानिसको आर्थिक पक्षलाई मात्रै सम्वोधन गर्छ । जहाँ राजनैतिक पद प्राप्तिका लागि दावी गरिएको आरक्षणले सामाजिक समानता र पहिचानलाई स्थापित गर्नै सक्दैन । कारण जे भएपनि राज्यले दिने क्षतिपूर्तिको आधार कुनै समुदाय नभएर गरिबीको आधारमा तय गरिनु पर्छ । गरिबीको आधारमा आरक्षण दिने व्यवस्था नै सबैभन्दा वैज्ञानिक, न्यायोचित तरिकाले वितरण गर्न सकिने र लक्षित समुदायका सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुन् सक्ने सर्वस्वीकार्य समाधान हो । नागरिकको आर्थिक अवस्था, परिवारमा बेरोजगारको संख्या र चल अचल सम्पति बारे स्पष्ट जानकारी राख्नु राज्यको जिम्मेवारी पनि हो । त्यसका लागि हरेक प्रदेशमा संयन्त्र खडा गरि हरेक नागरिकको आम्दानी, रोजगारी आदिको विवरण भण्डारण गर्न सकिन्छ । यो अभ्यास धेरै जस्तो मुलुकले गर्दै आएका छन् । उदाहरणका लागि अमेरिकामा रहने नेपालीहरुले समेत आम्दानी अनुसार सरकारलाई ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कोहि बेरोजगार छन् भने निश्चित मापदण्ड पुगेका बेरोजगारहरुलाई राज्यले बेरोजगार भत्ता समेत उपलब्ध गराउछ । त्यहाँ कुनै समुदाय हेरिदैन । नेपालमा पनि सबै समुदायमा धनी गरिब छन । कुनै विशेष समुदाय भन्ने वित्तिकै गरिब नै हुन्छन भनेर अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । यधपी केहि समुदायहरुले विगतमा राम्रो अवसर पाए । त्यसैले अन्तर समुदायका वीचमा केहि फरक हुन सक्छ । तर पनि यदि राज्यले दिने आरक्षणको आधार गरिबी भईदियो भने स्वत: तीनै पहिला अवसर नपाएका समुदायका सबैभन्दा धेरै मानिस लाभान्वित हुने अवसर पाउनेछन ।
तसर्थ, विभिन्न समुदायका नाममा हुने खिचातानी, द्वन्द, घृणा आदिलाई अन्त्य गर्न एक मात्र र वैज्ञानिक सुत्र; गरिबीका आधारमा राज्यले आरक्षण प्रदान गरेर मात्र सम्भव छ । यसरी सबैभन्दा गरिब र पहुँच नपुगेको व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै राज्यले कार्यक्रमहरु संचालन गरेर धनि र गरिब विचको खाडल पुर्ने राजनैतिक सिधान्त वर्ग संघर्षमा आधारित कम्युनिस्टहरुको मौलिक दर्शन पनि हो । अमेरिका जस्तो पुँजीवादी देशले समेत गरिबहरुलाई लक्षित परियोजनाहरु संचालन गरेर कम्युनिज्मको त्यो अंशलाई अङ्गीकार गर्दै आएको छ । तर, वर्ग संघर्ष भन्दा अगाडी सांस्कृतिक संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली भर्सनको परिमार्जित कम्युनिस्ट विचारधाराले पुन: झगडा र द्वन्द कै विउ रोप्छ । तथाकथित जात, धर्म, वर्ग आदि नहेरी मात्र गरिबीलाई आधार बनाएर पारदर्शी संयन्त्रका माध्यमबाट जनता समक्ष त्यस्ता कार्यक्रम लैजाने प्रत्याभूति गर्दै जाने हो भने स्वत: द्वन्दको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ । त्यसका लागि नेपालको संविधान २०७२ लाई आवश्यक संसोधन गर्दै लैजानु पर्छ । यसरी मात्र गणतन्त्रात्मक संघियताको जग बलियो हुनेछ । देश विकाशका चौतर्फी बाटाहरु समेत खुल्दै जाने छन । हामीले चाहेको जस्तो सबै तह र तप्काका जनतालाई समान अधिकार सहित समतामुलक समाजको निर्माण एवं २१ औ शताब्दीको प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी नयाँ नेपाल बनाउन सक्ने छौं सक्छौं । यस्तो भएमा कुनै समुदायको भावनासंग खेलवाड गर्दै वा, कमजोर जग हुँदाको फाइदा उठाउदै, धर्म वा सम्प्रदाय वा नश्लका नाममा भारत लगायत अन्य विदेशी शक्तिहरुले समेत हस्तक्षेप गर्न सक्ने गुन्जायस नै रहदैन ।

प्रतिक्रियाहरु