२०७१ श्रावण २ गते, शुक्रबार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बढाएको छ । शुक्रबार राष्ट्र बैंकमा गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले सो जानकारी गराएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका लागि अनिवार्य नगद मौज्दात ६ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाकाे सीआरआर भने राष्ट्र बैंकले यथावत राखेको हो । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि ५ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ४.५ प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका nrbवित्तीय संस्थाका लागि ४ प्रतिशत सीआरआर कायम गरेको थियाे ।
राष्ट्र बैंकले वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था भने मौद्रिक नीतिमा कायमै राखेको छ । बैधानिक तरलता अनुपात ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका लागि १२ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि ८ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्ज र एक्विजिशन नीतिलाई माैद्रिक नीतिले निरन्तरता दिएको छ । साथै, मर्जर र एक्विजिशनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलार्इ थप प्रोत्साहन समेत दिइने बताइएको छ । त्यस्तै, वाणिज्य बैँकहरूले २० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने व्यवस्थालार्इ पनि यथावत राखिएकाे छ ।
सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कार्यक्रमलार्इ सहयोग पुराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएकाे गभर्नर डा. खतिवडाले बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी पनि यथावत राखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ग्रामिण तथा दुर्गम भेगसम्म कर्जा पुर्‍याउन लघुवित्त कर्जालाई विशेष जोड दिएको छ । त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी समेत वृद्धि गरिने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले तरलता बढी भएको अवस्थामा संस्थाको कुल निक्षेपको २ प्रतिशतसम्म निक्षेप खरिद गरिदिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीमा १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कार्यकारी बन्न नदिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिममा आधारित अनुगमन गरिने छ । एउटै व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा कार्यकारीमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
द्धन्द्ध कालमा बन्द भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरु पुनरसंचालन गर्ने, ट्रेजरी विल र ऋणपत्रलाई ई-बिडिङको व्यवस्था गरिएको डा. गभर्नर खतिवडाले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उर्जा र कृषिमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने १२ प्रतिशत कर्जालाई यथावत राखिएको छ भने कृषि, जलविद्युत लगायतका तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रतर्फको पुनरकर्जा दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जाने कर्जाको सीमालाई पनि यथावत राखिएको छ ।
सरकारले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको हुँदा राष्ट्र बैंकले पनि कृषि कर्जालाई सबैको पहुँचमा पुराउने गरी मौद्रिक नीति बनाएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कृषकलाई कर्जा उपलब्ध गराउन वित्तीय संस्थाहरुलाई पुनरकर्जाको व्यवस्था गरेको छ ।
विदेशबाट सहज रुपमा रेमिट्यान्स भित्राउन अावश्यक व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । खासगरी भारतबाट रेमिट्यान्स भित्राउन सरलीकृत गरिने माैद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । मुद्रास्फितीलार्इ न्यून विन्दुमा राख्न र बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समय उच्च तरलता व्यवस्थापन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा कसिलो बनाइएको गभर्नर खतिवडाले बताए ।
‘मुलुकमा रेमिट्यान्सको वृद्धि उच्चदरमा भइरहेको छ, यसरी नै भइरहेमा बजारमा मौद्रिक चाप पर्न गई मूल्य वृद्धि उच्च हुन सक्छ’ गभर्नर खतिवडाले भने- ‘यहि सत्यतालाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीति कसिलो बनाईएको हो ।’ राष्ट्र बैंकले विस्तृत मुद्रा प्रदाय १६ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि १८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक कार्यक्रममा राजनसिंह भण्डारी, उपेन्द्र पौडेल, अजय श्रेष्ठ, किशोर महर्जन, भुवन दाहाल, अनिल ज्ञवाली, सशिन जोशी लगायतका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु सहभागी भएका थिए ।
गभर्नर डा. खतिवडाको यो मौद्रिक नीति अन्तिम तथा पाँचौं हो । २०६६ चैत ७ गते राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका खतिवडाको ५ वर्षे कार्यकाल चैत ७ गते समाप्त हुँदैछ ।