२०७० चैत्र १४ गते, शुक्रबार

काठमाडौ । नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले नेपालमा व्याख्या गर्ने काम मात्र बढी भएको समयमा मुलुकको मुहार बदल्ने कुरामा जोड दिने बेला आएको बताए । उनले कर्नाली जलाधार संरक्षण समाजको आयोजनामा ‘जलाधार संरक्षण तथा जल नीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो विचार ब्यक्त गरेका हुन् । काठमाडौको शंकर होटलमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष किरणले भने, ‘सबै विज्ञ तथा राजनीतिक दलका नेताहरुको भनाईले माथिल्लो कर्णाली सम्झौतामा नेपाल निकै उत्पीडनमा परेको स्पष्ट भयो ।’ उनले सो सम्झौता खारेजी वा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । उनको विचारमा सरकारमा बसेकाहरु दलाल भएकाले आफूहरुले भन्दै आएको अर्धऔपनिवेशिक र नवऔपनिवेशिक चरित्र स्पष्ट हुन थालेको बताउँदै अगाडि भने, ‘यसका लागि सडक र सदनबाट आन्दोलनको उठान गर्ने बेला आयो ।’
एमाले नेता भीम रावलले आफु विदेशी लगानीको विरोधी नभएपनि नेपालमा बन्ने परियोजना नेपालीको आवश्यकता र नियन्त्रणमा हुनपर्नेमा जोड दिए । ‘पहिला नेपालको विद्युत आवश्यकतालाई पूरा गरौं त्यसपछि विदेशीलाई बेच्नर्ुपर्छ’ भन्दै उनले नेपालबाट सस्तोमा विजुली विदेशमा जाने र महङ्गोमा हामीले किन्ने अवस्था आउनु सरकारको दलालीपन नै जिम्मेवार भएको दावी गरे । पूव गृहमन्त्री समेत रहेका नेता रावलले आफूले आफ्नो पार्टी संसदमा विवादित र निर्यातमूखि आयोजनालाई नेपालको आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएको पनि बताए ।
एमाओवादीका नेता लिलामणि पोखरेलले भारतले विद्युतको आवश्यकता पूरा गर्नेभन्दापनि पानी उपयोगको लागि नेपालका नदी नाला कब्जा गर्ने रणनीति अपनाएकोमा आपत्ति जनाए । पार्टी उर्जा विभागका प्रमुख समेत रहेका पोखरेलले भने, ‘विजुलीको विकल्प छन् तर पानीको विकल्प छैन, त्यसैले पानी उपयोगको लागि भारतले नेपालका अधिकांश आयोजनामा हाल हालेको छ ।’ संसदलाई छलेर निर्यातमूखी सम्झौता गरिएकाले अपरकर्णाली आयोजनामा नेपालको हितमा नभएको नेता पोखरेलको विचार छ ।
जलस्रोत विज्ञ रन्तसंसार श्रेष्ठले विगतमा अरुण तेस्रो र पश्चिम सेती रद्ध भएर राम्रो भए झै माथिल्लो कर्ण्ाालीको सम्झौता रद्ध हुनुपर्ने दाबी गरे । विगतमा अरुण बनेको भए थप १६ घण्टा लोडसेडिङ हुने दलिल पेश गर्दै उनले माथिल्लो कर्णालीको सर्न्दर्भमा भने, ‘देशले कर्णाली गुमाउने अवस्था आए, म कर्णालीमा गएर आत्मदेह गर्नेछु ।’
कार्यक्रममा नेकपा-माओवादीका पोलिट्व्यूरो सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाले सरकारले जनताको विरोधलाई वेवस्ता गरी अगाडि बढेमा त्यसको प्रतिफल नराम्रो हुने बताए । माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई पब्लिक प्राइभेट को-अपरेटिभ पाटिसेट पोलिसीको आधारमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मानवअधिकार संरक्षण मञ्चका महासचिव प्रमोद काफ्लेले नेपाली कानूनले पनि छुट दिन नहुने काम नेपाल सरकारबाट भइरहेको बताउँदै द्धन्द्धको बिउ सरकार भएको दावी गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सरकारले माथिल्लो कर्ण्ाालीका सर्न्दर्भमा गुपचुप पार्दै म्याद थप्ने काम गरिरहेको जानकारी दिए । ‘यो सरासर गैरकानूनि प्रक्रिया अपनाइएको छ ।’
अर्का अन्तर्रराट्रय कानूनका जानकार रविन सुवेदीले माथिल्लो कर्णालीका सर्न्दर्भमा त्यहाँका जनता मात्र नभई राष्ट्रकै भावना विरोधी कार्य राज्यबाट भइरहेको दाबी गरे ।
पूव राजदूत हिण्यलाल श्रेष्ठले अबको युद्ध पानीकै कारणले हुने भएकाले स्थानियबासीको अधिकार खोस्न नपाइने जिकिर गरे । यस्तै प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी ,र इ. आनन्द थापा, भरत पोखरेल, दीपेन्द्र रोकाया, हरि पण्डित, पेशल निरौला, रतन भण्डारी, सिताराम थापा, भरत बस्नेतलगायतका वक्ताहरुले देश र कर्णालीको स्रोत गुम्ने सम्झौता राज्यले सच्याउनै पर्ने दावी गरे । कार्यक्रम समाजका अध्यक्ष लोकबहादुर रावतको सभापतित्वमा भएको थियो ।