२०७१ आश्विन ८ गते, बुधबार

काठमाडौं ।माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास सम्झौता विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । त्यो क्षेत्रका स्थानियहरुले सम्झौता नेपालको अन्तरिम संविधान, प्रचलित ऐन, नियमको विरुद्धमा भएकोले बदर गरीपाउँ भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
बुधवार स्थानिय ३६ जनाको तर्फबाट डम्बर रावलले उक्त रिट निवेदन दर्ता गएका हुन । ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना प्रवद्धक जिएमआर र नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी बोर्डका बीच आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा असोज ३ गते शुक्रबार हस्तक्षर भएको सार्वजनिक भएको र उक्त सम्झौता नेपालको अन्तरिम संविधान, प्रचलित ऐन, नियमको विपरित हुनुको साथै नेपाल राष्ट्र र नेपालीको हितमा नरहेका हुँदा प्रत्यक्ष सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भएकाले यो निवेदन प्रस्तुत गरेका छौं । प्रत्यक्षहरुबाट भए गरेका उक्त पिडिएसम्बन्धि कार्यहरु राष्ट्रहित विपरित गैरसंवैधानिक एवं गैरकानुनी हुँदा बदर गरिपाउँ’ रिट निवेदनमा भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्, लागानी बोर्ड, उर्जा मन्त्रालय लगायत १५ सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाए दायर गरिएको रिटमा ‘पिडिए र सोसँग सम्बन्धित अनुमतिपत्र वा लाइसेन्स लगायत सोसँग सम्बन्धित कागजातहरु उल्लेखित सम्झौता गर्न लगानी बोर्डले गरेको निर्णय एवं सिफारिस, सो निर्णय सिफारिस अनुमोदन गरेको मन्त्रिपरिषद ्का निर्णय, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिएको अधिकारपत्र तथा सो अनुसार २०७१।०६।०३ मा गरिएको माथिल्लो कर्णाली
जनयुविद्युत आयोजनाको प्रर्वद्धक जिएमआरको तर्फबाट हाइड्रो इनर्जी बिजनेस युनिटका अध्यक्ष र नेपालका तर्फबाट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेतबाट हस्ताक्षरित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत विकास सम्झौता, सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गठन गरिने भनिएको कार्यदल गठन गर्ने र सोसँग सम्बन्धित निर्णयहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ’ माग
गरिएको छ ।
चौतर्फी विरोधका बाबजुद् सरकारले उक्त परियोजनालाई सरकारलाई भारतीय जिएमआर कम्पनिलाई निर्माण गर्ने दिने सम्झौता गरेको थियो । उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध लगायत जुनसुकै आदेशबाट उक्त सम्झौता खारेजीको माग गरिएको दर्ता नं. २४८ निवेदनको असोज २६ गते विहान १० बजे पेशी तोकिएको छ ।