२०७२ मंसिर ९ गते, बुधबार

काठमाडौं , ९ मंसिर । नेकपा माओवादीले गतमंगलबार काठमाडौँमा भारतको नाकाबन्दी, हस्तक्षेप र कालोबजारीविरुद्ध बृहत प्रर्दशन गर्दै प्रतिरोध संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सोहि कार्यक्रममा जनपरिषद्का प्रमुख सन्तोष बुढामगरले भारतीय नाकाबन्दको विरोधस्वरुप आगामी मंसिर १३ गते नेकपा माओवादीले नेपाल बन्दको आयोजना गरेको उल्लेख गर्दै बन्द सफल पार्न सबैमा अपिल गरेका छन् । गत असोज ३ गते नेपालमा संसदीय राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट जारी गरेको संविधानप्रति असन्तुष्ट भारतीय शासक वर्गले औषधिसहित इन्धनका सम्पूर्ण वस्तु नेपाल नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएपछि सर्वसाधारण नेपालीहरुकौ दैनिकी कष्टकर बन्दै गइरहेको भन्दै माओवादीले भारतीय शासक वर्गकाे कदमविरुद्ध प्रतिरोध संघर्षको घोषणा गरेको हो ।
यसैक्रममा माओवादीले देश र जनताको स्थिति दिन प्रतिदिन दयनिय हुदै गएको भन्दै यसवाट मुक्ति दिलाउन भन्दै जन सरकार व्यूँताएको घोषणा गरेको छ । माओवादीले राजधानीको शान्तिबालिटाका भारतीय नाकाबन्दीको बिरोधमा आयोजीत कार्यक्रममा जनसरकारको घोषणा गरेको हो । जनसरकार प्रमुखमा सन्तोष बुढामगर र उपप्रमुखमा पदम राई रहेका छन् । २७ सदस्यीय उक्त कमिटीका अन्य सदस्यहरुको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन । माओवादीले १ सय ५१ सदस्यीय जनप्रतिनिधी सभा समेत घोषणा गरेको छ । यसको प्रमुखमा जनयुद्धको समयमा गोरखा जेल ब्रेक गरकी उमा भुजेललाई बनाएको छ । पछिल्लो समयमा पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आवाज उठिरहेको समयमा माओवादीले पार्टी विभाजन गरेको एक बर्षमा जनसरकार र जनप्रतिनिधी सभा घोषणा गरेको हो ।
माओवादीद्वारा घोषित जानसरकारलाई केन्द्रीय जनपरिषद् नेपाल नाम दिइएको छ ।
यहि मंसिर ५ र ६ गते बसेको देशका सबै जिल्ला परिषद्का संयोजक ,जबस र मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्षहरुसमेतको भेलाले राष्ट्रिय स्वाधिनता र जनवादी सत्ताका लागि संघर्षको नेतृत्व गर्न भन्दै केन्द्रीय जनपरिषद् गठन गरेको हो । परिषदले सार्वजनिक गरेको १० बुँदे निर्णयको पूर्ण बिबरण यस प्रकार रहेको छ : –
” १ केन्द्रीय जनपरिषद् नेपालको भेला द्वारा सन्तोष बुढामगर प्रमुख र पदम राई उपप्रमुख रहेको २७ सदस्यीय केन्द्रीय जन परिषद् गठन गरेको छ ।
२. परिषद्ले भारतद्वारा विगत दुई महिना अगाडिदेखि हाम्रो विरुद्ध नाकाबन्दीको बहानामा विस्तारवादी हस्तक्षेप र अतिक्रमण गरिरहेको छ । मधेसी जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई विवादमा पार्नको लागि साथै मधेसी जनताले गरेको आन्दोलनको बहानामा नेपाली राष्ट्रियतामाथि गरिएको विस्तारवादी हस्तक्षेपको जनपरिषद् घोर भत्र्सना गर्दछ ।
३. भूपरिबेष्ठित देशले पाउने अन्तराष्ट्रिय अधिकार पारवहन सुविधालाई पूर्णरुपले सम्मान गर्दै भारत सरकारले नेपाललाई सहज उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जसरी नेपाललाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुप आत्मसमर्पण गराउने र नाजायज फाइदा उठाउने रबैया अपनाउँदै आएको छ । यसप्रति अन्तराष्ट्रिय समुदाय र निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै यदि यहि रवैया कायम रहेमा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाउन पहल गर्न नेपाल सरकार, मानवअधिकारकर्मी र कानूनविद्हरुसँग आग्रह गरेको छ ।

५ यही नाकाबन्दीबाट नाजायज फाइदा उठाउँदै नेपाल आयल निगम, अन्य कर्पोरेशनहरुले गर्दै आएको कमिशनको खेल, व्यापारिहरुबाट गरिएको भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, कृत्रिम अभाव र जनताको उपभोग्य बस्तुको मूल्य बढाउनेहरुलाई तुरुन्त कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यदि सरकारले यसप्रति कुनै कदम चालेन भने उचित कारबाही गर्न जनता सक्षम रहेको छ ।

६. यहाँ विगत केहीसमय देखि मधेसी, थारु लगायतका आदिवासी÷जनजातिहरुले गर्दै आएको आएको आन्दोलन प्रति परिषद्को समर्थन रहनेछ । विगतमा भएको जनयुद्ध जनआन्दोलन, र विभिन्न खाले आन्दोलनको भावना विपरित संविधान निर्माण गरेको र त्यो संविधानले सारतः पुरानै संसदीय व्यवस्थालाई पुनस्थापित गरेको कारण नेपालका वास्तविक शोषित पीडित जनताको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेकाले विद्रोह भैराखेको छ । तर दुःखको कुरा यी आन्दोलनहरुलाई भारतीय शासक वर्गले दुरुपयोग गर्ने कुचेष्टा गरिराखेको छ । यसबाट सबै सचेत हुँदै उसको यो रवैयाको डटेर प्रतिवाद गर्न जरुरी छ ।

७. कथित संघीयताको नाममा उत्पीडित नेपाली जनताको उत्पीडनको अन्त्यको लागि नभएर केही नेता र वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरुको स्वार्थमा गरिएको संघीयताप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै वास्ताविक संघीयता र थारु, मगर लगायतका जातीय समुदायले उठाउँदै आएको स्वायत्तताको माग र आन्दालनलाई परिषदले समर्थन गरेको छ । जातीय आन्दोलनमा घुसेर जाति–जाति, क्षेत्र–क्षेत्र, धर्म–धर्मबीचबीच विखण्डन ल्याइ साम्प्रदायीक दंगा भड्काउन खोज्ने साम्राज्यवादी विस्तारवादी घुसपैठ र सुनियोजित षड्यन्त्रप्रति सतर्क रहँदै अगाडी चलाइने हरेक जाजाति आन्दोलनको परिषदले समर्थन जाहेर गरेको छ ।
८. गत असोज ३ गते सातौं पटक घोषणा गरिएको नेपालको संविधान जनचाहना विपरित र जनविरोधी प्रतिक्रियावादी संविधान भएको घोषणा गर्दै यसको विकल्पमा असोज २ गते रत्नपार्क शान्तिबाटिका खुला मंचबाट नेकपा माओवादीद्वारा घा्षणा गरिएको जनताको संविधानको संक्षिप्त अवधारणा जनताको पक्षमा भएकाले त्यसको समर्थन गर्दछ । संसदीय पार्टीद्वारा घोषणा गरिएको संविधानप्रति परिषद्का विरोध रहँदा रहँदै पनि त्यसको विरुद्ध गरिएको भनिएको भारतीय नाकाबन्दी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ । भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध देखिएको भनिएको वर्तमान सरकार र यो संविधानका पक्षधर कुनैपनि देशभक्त र राष्ट्रवादी नभएकोले यो कथित राष्ट्रवादको भ्रमबाट मुक्त हुन आम जनसमुदायमा परिषद् आग्रह गर्दछ ।

९. अहिले सरकारमा बसेको कथित वाम घटकहरु, मधेसीहरुका एक घटक र कट्टर राजावादी लगायतका दलहरु पनि भारतीय विस्तारवादका एक पक्ष र पश्चिमा साम्राज्यवादी, पूँजीवादीहरु शक्तिका दलाल भएकाले यी दलालहरुलाई अझ भारतीय हस्तक्षेप र नाकाबन्दीका अगाडि लम्पसार परेर अझ ठूलो राष्ट्रघाति सम्झौता संविधानको संशोधनबाट गर्न गइरहेका छन् । त्यसप्रति खबरदारी गर्दै यसका विरुद्ध आन्दोलनमा आउन आम स्वाभिमानी नेपाली जनता र राष्ट्रवादी देशभक्त जनतामा परिषद्ले अपिल गरेको छ । ”

१०. अन्तमा अहिलेको राष्ट्रिय संकटको हल र संघर्षको प्रवृत्ति राष्ट्रिय मुक्ती आन्दोलन बन्न पुगेको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै नेकपा माओवादीको भर्खरै बसेको बैठकले यो भारत सरकारले नेपाल र नेपाली जनताका राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि गरेको हस्तक्षेप र नाकाबन्दीका विरुद्ध यहि मंसिर १३ गते नेपाल बन्द गर्न सार्वजनिक निर्णय परिषद्ले सक्रिय समर्थन गर्दै यसको सफलताको लागि सक्रिय सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको छ ।