२०७२ असार १९ गते, शनिबार

काठमाडौँ । नेकपा माओवादीले लिपुलेक सम्झौता र चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिको विरोधमा काठमाडौँमा विशाल प्रर्दशन गर्न लागेको छ । हालै सकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार असार २५ गते माओवादीले उक्त प्रर्दशन गर्न लागेको हो । बैठकले चार राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिलाई माओवादीले प्रतिक्रान्ति भएको निष्कर्ष निकालेको छ । “सत्ता बदल्ने उद्देश्यले चलेका सबै क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको बेवास्ता गर्दै केही राजनीतिक पार्टीका केही नेताहरुले १६ बुँदे सहमति गरेर प्रतिक्रान्ति गरेका छन् । यो सहमतिले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको हत्या गरेर संसदीय व्यवस्थालाई पुनस्र्थापना गर्ने खेल भइरहको छ । हामीले संघर्षबाट यसलाई रोक्न जनतालाई आह्वान गर्न शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गर्न लागेको हौँ” माओवादी प्रवक्ता प्रकाण्डले भने । बैठकले भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई आफ्नो व्यापार स्वार्थको लागि सम्झौता गरेर राष्ट्रघात गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रवक्ता प्रकाण्डले अगाडि भने, “हाम्रा छिमेकीले नेपाली भूमिलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रघाती सम्झौता गरेका छन् । यसको खारेजीका माग गर्दै विरोधका कार्यक्रम जारी छन् । यसलाई अझ सशक्त रुपमा लैजाने निर्णय गरेका छौँ ।” माओवादी बैठकले लिपुलेकको विरोधमा बोल्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै विरोधलाई अझ सशक्त रुपमा अगाडि बढाउन आग्रह समेत गरेको छ । प्रबक्ता प्रकाण्डका अनुसार बैठकले भूकम्पपीडितको नाममा भइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितता र जनजीविकाका सवाललाई लिएर चरणबद्ध रुपमा संघर्षका कार्यक्रम गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । चीन र भारतबीच भएको सीमा व्यपार सम्झौतामा नेपाली भूमिमा पर्ने लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने भन्ने सहमति भएदेखि नै नेकपा माओवादीले उक्त सम्झौता खारेजीका माग गर्दै विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । दुई चरण गरी सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा महासचिव विप्लवले पेस गरेको ‘कथित १६ बुँदे सहमति र हाम्रो पार्टीको कार्यभार’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन व्यापक छलफलपछि पारित गरेको छ । बैठकले संगठनात्मक नीतिको विकास गर्दै व्यापक हेरफेरसमेत गरेको छ । त्यस्तै चार राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सहमितिले जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई लत्याउँदै संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गर्न लागेको, माओवादीको मूल धारलाई पाखा लगाउन खोजिएको, माओवादीले उठाउँदै आएका एजेण्डाहरुलाई पूरै बेवास्त गरेको भन्दै उसले सम्झौता भएदेखि विभिन्न चरणमा विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । चार राजनीतिक दलबीच संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापना गर्ने गरी भएको सहमतिपछि उनीहरुले संसद र सडकमा भएको विरोधलाई सुन्ने चेष्टा समेत गरेका छैनन् । सांसदहरुले सदनमा भारत र चीनबीच भएको सम्झौताको चर्को विरोध गरेपछि सभामुखले जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशनपछि जवाफ दिन सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे संसदभवन पुगे । उनले लिखित भाषण पढ्दै औपचारिकता पूरा गरे । सरकारले लिपुलेक नेपालको हो भन्नेसम्म आँट गरेन । मन्त्री पाण्डेले लिखित मन्तव्य पढ्दै “सम्झौताबारे कुटनीतिक माध्यमबाट जानाकारी लिने काम भइरहेको छ” भने । सरकारको लाचारिको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ र विभिन्न राजनीतिक दलका साथै नागरिक समाज पनि सरकारको आलोचना गर्दै आइरहेका छन् ।