२०७२ जेष्ठ १२ गते, मंगलवार

काठमाडौ । मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले सुरक्षित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरी घर निर्माण गर्न रोक लगाएको क्षेत्रमा अनियन्त्रित रुपमा घर निर्माण भइरहेको छ । नक्सा पास नगरी बनाएका त्यस्ता घर गत वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण भास्सिएर क्षतिसमेत भएको छ । बढ्दो सहरीकरणको चपेटामा परेको मध्यपुर थिमि नगरपालिका सुरक्षित क्षेत्रमा तीव्र गतिमा घर निर्माण हुँदासमेत मुकदर्शक बनिरहेको छ । अझ ती घरमा पानी र बिजुली जडान गर्न सिफारिस दिएर नियम मिचेर बनाएका घरलाई वैधानिकता दिने कार्यसमेत गर्दै आइरहेको छ ।
नगरपालिकाले डेढ दशकअघि नै नगर क्षेत्रको जमिनलाई विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको थियो । नपाले प्रचलित भू–उपयोगसम्बन्धी नीतिनिर्माण गरी नगरका जमिनलाई विभिन्न नौ क्षेत्रमा विभाजन गरेको थियो । जसअनुसार नगरको पुरानो कोर बस्ती, क्षेत्र थिमि, बोडे नगदेशलाई परम्परागत आवासीय क्षेत्र, सरकारी निकाय रहेको र सरकारले अधिग्रहण गरिराखेको सानो थिमिस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सिटिइभिटी, जनक शिक्षा, भैरव वाहन गुल्म, शिक्षा विभाग, सानो थिमि क्याम्पस, टिआइटिआई, युसेफ र एसओएस क्षेत्रलाई संस्थागत उपक्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
त्यसैगरी नपाले सशस्त्र प्रहरी बलको गुहेश्वरी पेट्रोल पम्प रहेको क्षेत्रलाई औद्योगिक उपक्षेत्र, नदी किनारलाई हरितपेटी उपक्षेत्र, नीलबाराहीको वनक्षेत्रलाई वन उपक्षेत्र र अरनिको राजर्माग दायाँबायाँको क्षेत्रलाई व्यापारिक उपक्षेत्रमा विभाजन गरेको थियो ।
नपाले १ देखि १७ वटै वडाका माथिल्लो भागको क्षेत्रलाई आवासीय उपक्षेत्र, नगरको मनोहरा र हनुमन्ते खोला किनार, सिद्धिकाली चोकदेखि दक्षिणतर्फ र राष्ट्रिय क्षयरोग अस्पतालको पश्चिमतर्फको भू–भाग, कौशलटारस्थित तेर्साटारवरपरको काँडाडोल क्षेत्रदेखि पश्चिम बुढाथोकी गाउँसम्म, निकोसेरा, कुण्डोल र राधेराधे क्षेत्रलाई सुरक्षित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरेको थियो ।
नपाले विशेष योजनागत उपक्षेत्रमा राखेको कमेरोटार, सिन्टिटार र अरनिको राजमार्ग मनोहरा पुलदेखि दक्षिण मनोहरा हनुमन्ते दोभानसम्म व्यवस्थित सहरीकरण र बस्ती निर्माणका जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । नपाले सुरक्षित क्षेत्रमा समेत मनोहरा र दिव्यश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गरेको छ ।
नपाले सुरक्षित र हरितपेटी क्षेत्रमा निजी प्लटिङ तथा घर निर्माणमा पूर्ण रोक लगाएको छ । डेढ दशकको दौरान सो क्षेत्रमा समेत व्यापकरुपमा निजी प्लटिङ भएका छन् भने सयौँ घर नक्सा पासबिना नै निर्माण भइरहेको छ । अहिलेको भूकम्पले संरक्षित क्षेत्र तेर्साटारवरपरको काँडाडोलमा बनेका अधिकांश घर भास्सिएका छन् । क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने क्रममा सो क्षेत्रका एकतले, दुईतलेभन्दा पनि प्रायः जसो चारतले घर भास्सिएको पाइएको स्थानीय रेडक्रसकर्मी निर्मला थापाले बताउनुभयो ।
काँडाडोल क्षेत्रलाई स्थानीयले भुलभुले क्षेत्र पनि भन्ने गर्दछ । सो क्षेत्रमा वर्षाको बेलामा मात्र होइन हिउँदको सुक्खा समयमा समेत जमिनको सतहमा पानी भुलभुल निस्किरहने गर्दछ । थापाका अनुसार सो क्षेत्र वर्षौअघि किसानले खेतीमा उपयोग गर्न कालीमाटी झिक्ने ठाउँ हो ।
नपाले सुरक्षित क्षेत्रका रुपमा रहेको राधे राधे क्षेत्रमा बाटोसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड र केही सर्तसहित घर निर्माण फुकुवा गरिसकेको छ । चारतलाभन्दा बढी अग्लो घर बनाउन नपाइने भएता पनि राधे राधे चोकमा १५ तले भवन बनिसक्दा पनि नपा देखे पनि नदेखे झँै गरिरहेको छ । अझ रोचक प्रसङ्ग त त्यस्ता घरको नक्सा नगरपालिकाकै प्राविधिकहरुले बनाइदिने गरेको नपाकै एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कसैले उजुरी गरे पनि नपाले घर निर्माणमा अवरोध नगरोस् भनेर सर्वसाधारण घरको नक्सा बनाउन कर्मचारीले खोलेका कन्सल्टेन्सी खोज्दै जाने गर्दछ । नपाका प्राविधिक मात्र होइन प्रशासनिक कर्मचारीले समेत नक्सा बनाउने कन्सल्टेन्सी खोलेर बसेका छन् ।
नपाले सुरक्षित क्षेत्रमा नियम विपरीत तीव्र गतिमा घर निर्माण भएपछि त्यसलाई वैधानिकता दिने प्रयाससमेत गरेको थियो । तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत दुर्गादेवी देवकोटाले नगर परिषद्बाट निर्णय गरी सुरक्षित क्षेत्रमा सडकसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड निर्माण गरी सर्तसहित नक्सा पास गर्ने नीति ल्याएको थियो । तर त्यसको व्यापक विरोध भएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्काल निर्णय उल्ट्याउँदै देवकोटाको सरुवासमेत गरेको थियो ।
भूकम्पले वर्षौं पुराना माटाका कच्ची घर मात्र होइन नयाँ पिलर सिस्टमका थुप्रै घरसमेत भत्किएर मानवीय क्षति पु¥याएपछि सरकारले भवनसंहिता पुनरावलोकन गरी नयाँ भवन नीति लागू गर्ने उद्देश्यले तत्कालका लागि असार मसान्तसम्म नयाँ घर निर्माणमा रोक लगाएको छ । तर भएको भवनसंहिता व्यापक रुपमा उल्लङ्घन हुँदा र आपैैmँले सुरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी घर निर्माण रोक्का राखेको क्षेत्रमा तीव्र गतिमा घर निर्माण हुँदासमेत कारबाही गर्न नसक्ने स्थानीय निकायले नयाँ नीति कसरी कार्यान्वयन गर्ला ? सर्वसाधारणको आशङ्का रहेको पाइन्छ ।
यसैबीच सरकारले तत्काललाई असार मसान्तसम्म नयाँ घर निर्माणमा रोक लगाएपछि मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा नक्सा पेस गरी घर निर्माणको तयारीमा रहेका २०० भन्दा बढी सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । नक्सा पेस गरेको दुई महिना बितिसक्दासमेत नपाले डिपिसी लेबलको स्वीकृत नदिँदा मर्कामा परेका सेवाग्राही सरकारको पछिल्लो निर्णयले थप मर्कामा परेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ ।
नपाले भवनसंहिता लागू गर्ने भन्दै नक्सा पासमा ढिलाइ गर्नु र दुई महिनाको बीचमा दुईजना कार्यकारी परिवर्तन हुनुले सेवाग्राहीले महिनौँअघि पेस गरेका नक्साको कामसमेत ठप्प हुँदा निर्माणाधीन अवस्थाको घरको वैधानिकता के हुने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ । – लक्ष्मी गारु, रासस