२०७४ भाद्र १९ गते, सोमबार

काठमाडौं, १९ भदौ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले भ्रष्टाचारीले आजीवन निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेस सांसदहरुले विधेयकमाथिको संशोधन फिर्ता लिएपछि भ्रष्टाचारीले आजीवन निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्थासहितको विधेयक पारित गरेको हो ।
त्यस्तै फौजदारी अभियोगमा जेल जीवन बिताएको ६ वर्षपछि मात्र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । कुनै पनि उम्मेदवारलाई भोट दिन्न भन्ने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिए पनि पास गर्ने बेला सरकार त्यसबाट पछि हटेको छ । ‘नो भोट’को व्यवस्था विधेयकबाट हटाइएको छ ।
यसअघि ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको थियो । ‘नो भोट’को व्यवस्था हटाउने समितिको निर्णयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीका सांसदले भने ‘नो भोट’ हटाउन सुझाव दिएपछि समितिले सोहीअनुसार निर्णय गरेको हो । विधेयकमा राष्ट्रिय दल बन्न ३ प्रतिशत थे्रस होल्ड र प्रत्यक्षतर्फ एक जना निर्वाचित सांसद् हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको यो विधेयक संसद्बाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो विधेयक अघि बढेसँगै मंसिर १० र २१ का लागि तोकिएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न थप सहज भएको छ ।