भूकम्प र भ्रष्ट सरकारी रवैया – हस्तबहादुर के.सी.

२०७२ असार १९ गते, शनिबार

२०७२ साल वैशाख १२ गते १२ः५६ बजेतिर नेपालको गोरखा जिल्लामा केन्द्रविन्दु रेहको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएपछि मुलुकका १४ वटा जिल्लाहरू गोरखा, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, मकवानपुर, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा गरी १४ वटा जिल्लामा ठूलो मात्रामा मानवीय र भौतिक क्षति पु¥यायो ।
भूकम्प जाने बित्तिकै नेपाल र विश्वका अन्य नेपालका मित्रराष्ट्रहरूले ठूलो चासो देखाएर भौतिक, आर्थिक राहत सामग्री र प्राविधिक जनशक्तिसहित दर्जनौं राष्ट्रहरूबाट उद्धार टोली नेपाल आइपुग्यो र भूकम्प बढी प्रभावित क्षेत्र र स्थानहरूमा पुगेर कुशलतापूर्वक उद्धार ग¥यो । उनीहरूले ठूलो सहयोग प्रदान गरिएको देखियो । शक्तिशाली भूकम्पले आहतमा परेका जनतालाई राहत दिलाउन मलमपट्टीको कार्य गरेर स्वदेशतिरै फर्के उनीहरू ।
स्वदेश तथा विदेशका संघ संस्थाहरू, रेडक्रस तथा अस्पतालहरूले पनि उद्धारको क्रममा ठूलो सहयोग पु¥याएका थिए । विदेशी मित्रराष्ट्रहरूले त्रिपाल, लत्ताकपडा, पानी, खाद्य सामग्रीसहितको राहतका सामग्रीहरू भूकम्प प्रभावित जिल्ला र गाउँसम्म पु¥याइदिएका थिए । सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी तथा उद्धारकोष नामको पुरानै भष्ट्राचार गर्न वैधानिकता प्रदान खातालाई ब्युँताएको थियो । सो प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा विदेश तथा स्वदेशबाट अरबौं रकम उपलब्ध गराउने काम भयो ।
नेपाल सरकारले सम्पूर्ण कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी र सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण संस्थानहरूबाट ५ दिनदेखि १५ दिनसम्मको तलब भत्ता कटाएर त्यस कोषमा जम्मा गर्न अनिवार्य तुल्यायो । विदेशबाट पनि त्यस खातामा अरबौँ रकम जम्मा हुन पुग्यो ।
राहत वितरणमा धाँदली र भ्रष्टाचार
भूकम्प प्रभावितहरूलाई राहत वितरणका लागि नेपाल सरकारले एकद्वार प्रणाली अपनायो अर्थात् सरकार स्वयम्ले राहात वितरण गर्ने नियम बनायो र वितरण कार्य सुरु पनि ग¥यो ।
राहात वितरणमा नेपाल सरकारले व्यापकरूपमा धाँदली, पक्षपात र भ्रष्टाचार ग¥यो । सत्तामय रहेका नेपाली कांग्रेस र एमालेहरूले आप्mना समर्थक र भोटरहरूलाई बाहेक अन्य भूकम्प पीडितहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरेर ठूलो पक्षपात, अन्याय र धाँदलीपूर्ण व्यवहार ग¥यो । पाउनुपर्ने पीडितहरूले राहत नपाएर सरकारमा पँहुच बनाएका नपाउनुपर्ने व्यक्ति अर्थात् भूकम्पबाट पीडित नभएकाहरूलाई राहत सामग्री वितरण गरियो । राहत वितरणमा सत्तापक्षले अकल्पनीय धाँदली र पक्षपात गर्न पुग्यो ।

सभासदहरूलाई लज्जास्पद त्रिपाल वितरणः
यहाँसम्मको नीच र लाजमर्दाे गरी भूकम्प पीडितका नाममा विदेशी मित्रराष्ट्रहरूले पठाइदिएका त्रिपालहरू नेपाल सरकारले संविधान भवन वानेश्वरमै सभासदहरूलाई वितरण ग¥यो । यस भूकम्पमा एकजना पनि सभासद् पीडित हुन पुगको थिएन । उसले सरकारबाट ८० हजार तलब भत्ता मासिक रुपिया बुझ्ने गर्दछ र अन्य भत्ता र सुविधाको त लेखाजोखा नै छैन । यसरी पीडितका लागि आएका राहतका सामाग्रीहरू सरकारी पक्षबाटै सभासदहरूलाई बाँड्नुपर्ने जत्तिको राष्ट्रको निम्ति हास्यास्पद र लज्जास्पद कार्य त अरु के हुन सक्छ र ?
सरकारी पक्षबाट भ्रष्टाचार
भूकम्प पीडितका लागि भनेर स्वदेश तथा विदेशबाट गरी जुन अरबौं–खरबौंको राहत सामग्रीहरू र नगद रकम जम्मा भयो, त्यसमा सरकारी पक्षबाटै व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार भएको छ । राहत सामग्रीहरूमा भ्रष्टाचार भएको छ । नगद रकममा भ्रष्टाचार भएको, मन्त्री स्वयम भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका छन् । उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू सममेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भइरहेका छन् । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत विभिन्न मन्त्रालय र मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गरेको विषयमा समितिको बैठकमै उभ्याउने काम गरिरहेको छ तर सरकारले कुनै कार्वाही गरेको छैन । भूकम्प पीडितका लागि जम्मा भएको नगद तथा जिन्सीको करिब ६० प्रतिशत रकम सरकारी पक्षबाटै भ्रष्टाचार भइसकेको तथ्य प्रकाशमा आइरहेका छन् । सरकार मौन छ ।
प्रधानमन्त्री उद्धार कोष ः वैधानिक रुपमा भ्रष्टाचार गर्न पाउने खाता
पञ्चायतकालमै राजाहरूले खडा गरेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार खाता जो ज्यादै भ्रष्टाचार गर्ने तर कानुन नलाग्ने कालो खाताको रुपमा रहेको छ । प्रधानमन्त्री दैवी उद्धार कोष नाम गरेको खातालाई अहिले पनि ब्युँताइएको छ र त्यसमा स्वदेश तथा विदेशबाट गरी अहिलेसम्म भूकम्प पीडितहरूको राहत सहयोगका लागि खरबौं रकम जम्मा भइसकेको छ । दुनियाले त्यही खातामा रकम खन्याइदिएका छन् । तर आजसम्म त्यस खातामा कति रकम जम्मा भयो ? कहाँ–कहाँ खर्च भयो । भूकम्प पीडितका लागि कहाँ र कसरी वितरण गरियो ? सरकारले कहीँ कतै पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू, पुलिस सेनाका हरामीहरू र सत्तारुढ दलका नेताहरूले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण अवलोकन र निरीक्षणका नाममा हेलिकोप्टर उडाएर अरबौं रकम त्यसै स्वाहा गरिसकेका छन् । त्यो खाताको रकम कसैले हेर्न र बुझ्न पनि पाउँदैन । अख्तियारले पनि हेर्न पाउँदैन । महालेखाले लेखा परीक्षण (अडिट) गर्न पनि पाउँदैन । यो खाताबाट गरिएको हिनामिना र भ्रष्टाचार गरेकोमा पनि कोही कसैलाई कार्बाही गर्ने कानुन पनि छैन र भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कार्बाही हुने कुरै भएन । विगतदेखि यो खाताको रकम यस्तै गरी भ्रष्टाचार हुने र रित्तिने गर्दै आएको छ । अहिले पनि उक्त प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार खाताबाट जम्मा भएको रकम सत्तारुढ बनेका नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट व्यापकरूपमा हिनामिना र भ्रष्टाचार भइसकेको छ । त्यो रकम भूकम्प पीडितहरूलाई राहत पु¥याउनेवाला छैन । जम्मा हुनुसँगै त्यो रकम रित्तिसकेको छ ।
शक्तिशाली भूकम्प ः सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई दशै–तिहार ः
एकातिर २०७२ वैशाख १२ गते आएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी ९ हजार जति नेपाली जनताले ज्यान गुमाइसकेका छन् । हजारौं संख्यामा नेपाली जनता यस भूकम्पबाट घाइते र अपाङ्ग बन्न पुगेका छन् । लाखौँ घरहरू ढलेर भग्नावशेषमा परिणत हुन पुगेका छन् । बढी भूकम्प प्रभावित गाउँहरूमा ९० प्रतिशत घरहरू भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त हुन पुगेका छन् र लाखाँै जनताहरू खुला आकासमुनि बस्न बाधा भइरहेका छन् । खाद्यान्न सबै भूक्षयले नष्ट गरिदिएको छ । साँझ–बिहान छाक टार्न एउटा पनि अन्नको दाना छैन भूकम्पपीडितहरूसित । हजारांै संख्यामा विद्यालय, स्कूल र कलेजका भवनहरू भूकम्पबाट ढलेर भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् । वर्षा लागिसक्यो, विद्यार्थीहरू खुल्ल चौरमा पढ्न बाध्य भइरहेका छन् । अहिलेसँग ती जिल्लाहरूमा कक्षा ११ र १२ को परीक्षा समेत हुन सकिरहेको छैन ।
बढी भूकम्प प्रभावित जिल्ला, गाउँ र क्षेत्रहरूमा मानवीय मनहरू अत्यन्तै दर्दनाक र भयावपूर्ण छ । त्यहाँ पुग्ने जो कोही पनि मन रुने गर्दछ । त्यहाँ जनताको स्थिति इतिहासमै बिचल्लीपूर्ण छ । त्यहाँका जनता निरास, भयावह र त्रासदीपूर्ण वातावरणमा बाँच्न बाध्य भइरहेका छन् । राहत र सहयोगका लागि दुई हात थापेर राहत र सहयोग माग्नुबाहेक त्यहाँ जनतासँग अर्काे विकल्प छैन । तिनीहरूको जीवन के हुने हो, कहाँ पुग्ने हो ? उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन, अन्यौल र निरासा मात्र छ बढी भूकम्प प्रभावित पीडित जनताको ।
अर्काेतिर यहाँ शक्तिशाली भूकम्पलाई आधार बनाएर सत्तामा बसेका कांग्रेस, एमाले लगायतका दलाल तथा भ्रष्ट तथा अनैतिकलाई यो भूकम्प त दसैँ–तिहारमा परिणत भएको छ र उनीहरूलाई दसैँ तिहार आएको छ ।
भूकम्प पीडितका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट समेत जम्मा भएको राहत सामग्री र राहत कोषको रकम यताबाट तानेर उता, उताबाट तानेर यता जथाभावीरूपमा सत्तारुढ दलका नेता, सभासद, मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले झिकेर खाने गरेका छन् ।
करोडौँ मात्रै होइन, अरबौंको रकम भ्रष्टाचार भएको सरकारी निकायबाट नै पुष्टि भइसकेको छ तर कार्वाही एउटालाई पनि हुँदैन । यी भ्रष्टहरूले आप्mनो देशको सम्पत्ति त पहिलेदेखि नै खाँदै र उडाउँदै आएका थिए तर यसपाला त भूकम्प पीडितका नाममा विदेशी दाताहरूले संकलन गरी पठाइदिएको राहत सामग्री र रकम समेत खुलेआम भ्रष्टाचार र हिनामिना गरी खाएर मुलुकलाई नै बदनाम तुल्याइदिएका छन् ।
भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही किन भएन ?
भूकम्प पीडितका नाममा जम्मा भएको राहत रकम र राहत सामग्री भ्रष्टाचार गर्ने एक जनालाई पनि नेपालको प्रहरीले पक्रेर एकरात पनि कस्टडीमा राखेको छैन । भ्रष्टाचारीहरूमाथि पुलिसले एक लाठी पनि बजाएको छैन । किन भ्रष्टाचारीहरूलाई सरकारले कार्वाही गरेको छैन त भन्ने प्रश्न उठ्नु जायज छ । कुरा के हो भने सत्ता वर्गीय हुन्छ । अहिलेको नेपालको सत्ता र सरकार दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग हो । यो नेपाली श्रमजीवी वर्ग र जनताको सरकार होइन । यहाँ ९५ प्रतिशत जनता आप्mनो रगत–पसिना बगाएर बाँचेका छन्, यो सरकार ९५ प्रतिशत जनताको सरकार होइन । यही ९५ प्रतिशतभित्रका जनता भूकम्प पीडित बन्न पुगेका छन् ।
पहिलो कुरा, यो सरकार जनताप्रति जवाफदेही पनि छैन र उसले जनतालाई माया पनि गर्दैन । त्यसो भएर जनताका बीचमा उसले भेदभाव नगरीकन राहत बाँड्नै चाहन्न । त्यसैले उसले राहत वितरणमा भेदभाव र धाँदली गरेको छ ।
दोस्रो कुरा, भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरू अहिलेका सरकारका वरिष्ठ मन्त्री, सभासद र उच्च पस्थ कर्मचारीहरू रहेका छन् । उनीहरूलाई अर्थात् आप्mना मान्छेहरूलाई यो सरकारले कार्वाही गर्ने कुरै भएन । कार्बाही गर्ने व्यक्ति नै आपैm भ्रष्टाचारी छ भने उसले कार्बाही गर्ने कुरा भएन । उल्टै उसले भ्रष्टाचार गर्न र बाँडीचुडी खान प्रोत्साहित गरिरहेको छ, प्रेरणा दिइरहेको छ ।
तेस्रो कुरा, संसदीय व्यवस्था जाली, फटाहा, ढाँट, सिल्ली, लुटेरा, र भ्रष्टहरुको व्यवस्था हो । यस प्रकारको व्यवस्थामा भ्रष्टाचार गर्नु, लुट गर्नु, अनैतिक कार्य गर्नु सत्तामा बसेकाहरूको कर्तव्य हुन्छ । अहिले उनीहरूले भूकम्प पीडितका नाममा त्यही कर्तव्य पूरा गरेका मात्र हुन् । त्यसो भएर यी भ्रष्टचारीहरूलाई सरकारले कार्बाही गर्नै पर्दैन ।
चौथो कुरा, संसदीय व्यवस्थालाई माओले ‘खसीको टाउको झुण्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल’ भनेका थिए । अहिले नेपालमा माओको उक्त भनाइ प्रमाणित भएको छ । यतिबेला नेपालमा पनि संसदीय व्यवस्था चलिरहेको छ । अहिले भूकम्पपीडितको उद्धार र राहतको नाममा बाहिर निकै नौला र मीठा–मीठा कुरा र आस्वासन बाँड्ने काम भएको छ भने भित्र–भित्र भने त्यसको नाममा जुन अनैतिक भ्रष्ट कार्य भइरहेको छ । यो कार्य माओको दर्शनबाट प्रमाणित बन्न पुगेको छ ।
भूकम्पको निहुँमा संविधान बनाउने कुतर्क ः
‘आफूलाई अरुकै रन्को, घर जुवाइँलाई खानाकै रन्को’ भने भैmँ संसदवादी ठूलो भनिएका कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी फोरम (लोकतान्त्रिक) लाई २०७२ वैशाख १२ गते आएको भूकम्पले मुलुकलाई क्षत–विच्छेद तुल्याइरहेको अवस्थामा खासगरी बढी भूकम्प प्रभावित जिल्लाका जनता सामान्य राहत र साँझ बिहानको खाना नपाइरहेको कारणबाट छटपटाइरहेको अवस्था र खुल्ला आकासमुनि बस्न बाध्य भएर निरीह भइरहेको मौका छोपी ८ वर्ष पहिलेदेखि बनाउन नसकेको संविधान यही मौका छोपेर जनतालाई ढाँट्दै र छल्दै संविधान बनाउने षड्यन्त्रमूलक कार्यमा एक जुट हुन पुगेका छन् ।
यही भूकम्पको मौका छोपेर ठूला दल भनेका कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशीवादी दलाल राजनीतिक दलहरू २०७२ जेठ २५ गते राती १२ बजे अध्यारो कोठामा बसेर पश्चगामी, राष्ट्रघाती तथा जनघाती १६ बुँदे सम्झौता गर्न पुगेका छन् र असार महिनाभित्रै संविधान घोषणा गर्ने रटान दिइरहनु जस्तो लज्जास्पद कार्य अरु केही हुन सक्तैनन् । सत्ता बाँडफाँड र पदको बाँडफाँड गरेर जनतालाई ढाँट्दै जालझेल र सिल्ली तरिकाबाट महान् १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको भावना र म्यान्डेट विपरीत तथा अन्तरिम संविधान २०६३ को विपरीत राष्ट्रघाती तथा जनघाती १६ बुँदे सम्झौता गरेर यी ठूला भनिएका चार दलहरूले पुनः राष्ट्रप्रति र नेपाली जनताप्रति ठूलो गद्धारी गर्न पुगेका छन् ।
यसरी लुकीछिपी, जनतालाई ढाँटेर, छलकपट गरेर चोर ढोकाबाट भित्र पसेर अँध्यारो कोठामा बसेर गरिएको अपवित्र गठबन्धनबाट जनताको संविधान नबनेर ‘कालो संविधान’ बन्ने कुरा सुनिश्चित भएको छ ।
अदालतको एक लातले मर्माहत दलहरू ः
अन्तरिम संविधान २०६३ विपरीत राज्यहरूको नामाकरण, सिमाड्ढन गर्ने कार्य थाती राखेरै चोरबाटोबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने असंवैधानिक तरिकाले १६ बुँदे राष्ट्रघाती र जनघाती सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश सर्वाेच्च अदालतले गरेपछि अदालतको एक लात खान पुगेका दलहरु मर्माहत हुन पुगेका छन् र ‘टाइफाइड’ को बिरामीले होस गुमाएर जथाभावी बोल्दै बर्बराएझैँ गरी सर्वाेच्च अदालतको फैसला मानिदैन भन्दै वक्तव्यवाजी समेत गर्न पुगेर गाईजात्रा प्रदर्शन गरिरहेका काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी फोरम (लोकतान्त्रिक) शीर्ष भनिएका नेताहरू यो जत्ति लज्जास्पद कार्य अरु हुन सक्तैन । किनकि आफूलाई प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक छ भने र ठूलो–ठूलो स्वरले कराउने, कानुनी राज्यको वकालत गर्दे हिँड्ने चार ठूला भनिएका चार राजनीतिक दलले सर्वाेच्चको फैसला मान्दैनौ भन्नु अलोकतान्त्रिक र तानाशाही प्रवृत्ति हो । अब यी चार संसदवादी, लोकतन्त्रवादी भन्ने पार्टीहरुको एकपटक परीक्षा हुने भएको छ ।
हामीभन्दा यो दुनियामा कोही पनि छैन । हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने र वरिपरि चारैतिर, दायाँ–बायाँ कतातिर पनि नहेरीकन एकलौटी रूपले संविधानसभा विघटन गरेजस्तो, कथित संविधानसभा–२ को चुनाव गराएजस्तो गरी चोर ढोकाबाट भित्र पसेर अँध्यारो कुनामा बसेर १६ बुँदे राष्ट्रघाती तथा जनघाती सम्झौता गरेर कालो संविधान ल्याउने जुन कुचेष्टा र कालो कर्तुत गर्न पुगेका थिए, तर सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले उनीहरूको षड्यन्त्र र जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी योजना, चक्नाचुर बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ । आफैले बनाएको अदालत र आफैले नियुक्ति गरेको न्यायधिसले उनीहरूकै विरुद्ध यो फैसला गरेपछि दलाल राजनीतिक शक्तिहरू छाँगाबाट खसेजस्तै मर्माहत हुन पुगेका छन् । अदालतको फैसलाले मै हुँ भन्ने चार दलको घमण्ड र अहंकारलाई एक लात दिएको छ ।
शक्तिशाली भूकम्प र राष्ट्रिय पुननिर्माण ः
वि. सं. १९९० सालको शक्तिशाली भूकम्पपछि करिब १०० वर्षको हाराहारीमा नेपालाम अर्काे ठूलो भूकम्प आउन सक्छ भन्ने भूगर्भविद् र वैज्ञानिकहरूले अनुमान गर्दै आएका थिए । नभन्दै ८२ वर्षकै बीचमा नेपालमा दोस्रो ठूलो शक्तिशाली भूकम्प आएरै छाड्यो । आउने कुरा निश्चित थियो र यो मानव क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा थियो । यसबाट सावधानी अपनाउनु बाहेक अर्काे विकल्प थिएन नेपाली जनतासित ।
पछौटे, पुरातन, अवैज्ञानिक, गैरजिम्मेवार र जनताविरोधी– शासन नेपालमा लामो समय पहिलेदेखि चल्दै आएको र नेपाली जनताले आप्mनो शासनसत्ता प्राप्त गरी नसकेकै कारण पछौटेपन, अशिक्षा, गरिबी अभावका कारण जनताले भूकम्पले क्षति पु¥याउन नसक्ने गरी घर र बसोबास मिलाउन सक्ने अवस्था थिएन । जिजुबाजे बनाएका घरगोठ र टहरामा बस्नु पर्ने बाध्यता, कमजोर भौतिक संरचनाका कारण यस भूकम्पले बढी धक्का दिएका स्थानमा जनताका सबै घरहरू ढल्न बाध्य भएर हजारौँ जनताले ज्यान समेत गुमाउन बाध्य भए ।
सरकारी, गैरसरकारी, विदेशी मित्रराष्ट्रहरूबाट समेत उद्धार र राहत सहयोग राम्रै भएको हो । सबैले निकै राम्ररी चासो र चिन्ता राखेको चाहिँ पाइयो नै ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु मात्रै जनताका सच्चा सेवक
कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी पार्टीहरु खासगरी माओवादी आन्दोलनका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी पार्टीहरूले पनि सामुहिक रूपमा, एक्लाएक्लै गरेर भए पनि बढी भूकम्प प्रमाणित जिल्ला र गाउँमा पुगेर जनताको उद्धारकार्यमा सहयोग गर्ने, राहत कार्य गर्ने, भूकम्पले भत्काएका घरका भग्नाविशेष हराएर जनतालाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिदिने, विद्यालय, स्कुलका भवन भत्केका ठाउँमा अस्थायी टहराहरू निर्माण गरिदिएर क्षणिक रूपमा अर्काे व्यवस्था नहुन्जेलका लागि अस्थायी टहराहरू निर्माण गरिदिने कार्यमा ठूलो जनसहयोग गरेका छन् र उनीहरूले आप्mनो कार्यलाई जारी राखेका छन् ।
भूकम्पबाट पीडित जनताको स्थायी बसोबास लागि राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि उचित सार्वजनिक अर्थात् सरकारी जमिनको आवश्यकता पर्दछ । प्रशस्त मात्रामा, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र ठूलो बजेटको आवश्यकता पर्दछ । उनीहरूको पुनर्वासका लागि राज्यले नै सोच्ने कुरा हो । यसलाई राष्ट्रिय पुननिर्माणको एउटा अभिन्न अङ्गका रूपमा पनि लिन सकिन्छ ।
राष्ट्रिय पुननिर्माणको प्रश्न नेपाली क्रान्ति अर्थात् नयाँ नेपाली जनवादी क्रान्तिसित जोडिएको प्रश्न हो । अतः यो नयाँ नेपाल निर्माणमा जोडिएको प्रश्न पनि हो । नेपालमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको महान् कार्यभार केवल क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट मात्र पूरा गर्न सक्तछन् । किनकि उनिहरूमात्र जनताका वास्तविक सेवक हुन्छन् र राष्ट्रका पहरेदार हुन्छन् ।
जनतालाई जमिनको मालिक नबनाईकन मुलुकको पुनर्निर्माण कार्य पूरा गर्न र जनतालाई सुरक्षित ढङ्गले स्थायी बसोबास मिलाउन सम्भव छैन, जनतालाई जमिनको सच्चा मालिक बनाउने काम नेपाली क्रान्तिद्वारा मात्र सम्भव छ । अहिले त अस्थायी बसोबास र सामान्य राहतको सवाल मात्र हो । किनकि आप्mनो देशको सम्पत्ति त लुटेर खाएका थिए नै तर भूकम्प पीडितहरुको राहतको नाममा विदेशतिरबाट भिक्षा मागेर जम्मा गरेको राहतका सामग्री र रकममाथि पनि पनि खुला र नाङ्गो रूपमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूले राष्ट्रको पुननिर्माण गरिदेलान्, भूकम्पीडितहरूलाई स्थायी बसोबास मिलाइदेलान् भन्नु भनेको त “गोरु व्याउला र विगौती खाउँला” भन्ने जस्तो मात्रै हो । जनता आफै सचेत र जागरुक नभएसम्म जनता ठग्ने कार्य जारी रहने छ ।
निष्कर्ष ः
वि. सं. १९९० सालको शक्तिशाली भूकम्पले पु¥याएको क्षतिबारे नेपाली जनताले भुलिसकेका थिए र त्यो पुरानो पीडा भोगेको पुस्ता सकिदै गएका कारण पनि ९० सालको भूकम्पको पीडा भुल्नु स्वभाविकै थियो । २०७२ वैशाख १२ गते ठूलो शक्तिशाली भूकम्प आयो र ठूलो जीउधनको क्षति भयो । यो भयङ्कर ठूलो प्राकृतिक प्रकोपपछि नेपाली जनतालाई नयाँ ढङ्गले सोच्न बाध्य तुल्याएको छ ।
हाम्रो देशमा, अहिलेसम्म पनि यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादी वर्ग र शक्तिको राज्यसत्ता र सरकार भएका कारणले बढी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताले समयमै उचित उद्धार र राहत सहयोग नपाउनु, जनता हप्तौंसम्म पनि भाग्नावशेषभित्र जिउँदै बस्न पर्ने बाध्य भए । बढी भूकम्प प्रभावित स्थानहरूमा समयमै सरकारी उद्धारटोली नपुग्नु, घट्ना घट्ने बित्तिक्कै पीडित पक्षकहाँ सरकारी पक्षबाट उद्धार र राहत नपुग्नु, भएको राहत वितरणमा पनि पक्षपात र धाँदलीपूर्ण व्यवहार हुनु, स्वदेश तथा विदेशतिरबाट समेत भूकम्प पीडितका लागि भनेर पठाइका राहत सामग्री र रकममाथि नै सरकारी पक्षबाट व्यापक अनियमितता र भ्रष्टचार हुनु, भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही र कुनै प्रकारको दण्ड जरिवाना नहुनु, पीडित पक्षलाई उचित बसोबास व्यवस्था झिकाउनु सरकार उदासीन हुनु, एकातिर जनता शक्तिशाली भूकम्पका कारण पिल्सिएर, आहत भएर राहतको आशा र अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा मिलाउन भूकम्पपीडितको राहतका लागि सङ्कलित हुन पुगेका रकमबाट सत्ताधारी वर्ग र सत्तारुढ दलका नेता मन्त्री, सभासद्ले दसैँ–तिहार मनाउनु भनेको ज्यादै विडम्बनाको कुरा हो ।
यस परिघटनाबाट के शिक्षा प्राप्त भएको छ भने यो जनतालाई आपत–विपत परेको बेला, कुनै पनि प्रकारको अपठ्यारो परेको बेला आप्mनै सरकारको आवश्यकता पर्दाेरहेछ भन्ने ठूलो शिक्षा यसपटक आएको शक्तिशाली भूकम्पले दिएको छ । जनताको सरकार भनेको कम्युनिस्टहरुको सरकार हो । यस्तो बेला आपत–विपत र अपठ्यारो परेको बेला कम्युनिष्टहरूको सरकार चाहिने रहेछ भन्ने शिक्षा दिएको छ । यदि यसबेला नेपालमा कम्युनिष्टहरूको सरकार हुन्थ्यो भने भूकम्पीडितहरूले यस प्रकारको पीडाबोध र सास्तीको सामना गर्नु पर्ने नै थिएन भन्ने निचोड नै यस लेखको मुख्य सार हो ।
यस प्रकारका प्राकृतिक प्रकोप र आपत विपत र अप्ठ्यारा त मानव जीवनमा दोहोरिइरहन्छन् । यसबाट जनतालाई छिटो, छरितो, भरपर्दाे ढङ्गले सहयोग प्रदान गर्ने भनेको एकमात्र कम्युनिस्ट सरकार हुने भएकाले नेपाली क्रान्तिको अनिवार्यलाई पनि यस शक्तिशाली भूकम्पको परिघटनाले बोध गराएको छ ।

प्रतिक्रियाहरु