२०७५ बैशाख ११ गते, मंगलवार

काठमाडौं, ११ वैशाख । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि कुल रकम रु सात खर्ब ६ अर्ब आवश्यक पर्ने भनिएपनि हालसम्म करिब रु एक खर्ब २० अर्बमात्र खर्च भएको छ । पटक–पटकको सरकार परिवर्तन, तीन तहको निर्वाचन तथा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको फेरबदलका कारण पुनःनिर्माणका कार्यमा सुस्तता आएर रकम खर्च गर्न नसकिएको हो । ‘भूकम्पपछिको विपद् व्यवस्थापन प्रतिवेदन’मा भूकम्पबाट भएका क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणमा रु सात खर्ब ६ अर्ब रकम लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
उक्त आर्थिक स्रोत जुटाउन सरकारले वि.सं. २०७२ असार १० मा दाताहरु बोलाएर ‘नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा २३ बहुपक्षीय, ४० द्विपक्षीय, ‘एजेन्सी’ र व्यक्तिगत गरी २५० भन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय साझेदार तथा दातृनिकायबाट रु चार खर्ब ४० अर्बको सहायता उपलब्ध गराइने प्रारम्भिक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । तर, सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धतामध्ये करिब रु ३ खर्ब ४३ अर्ब २१ करोड ९२ लाख ९१ हजार ५०० मात्र वास्तविकतामा देखियो । त्यसमध्ये पनि रु दुई खर्ब ४९ अर्ब ९४ करोड चार लाख ३८ हजार २०० कोमात्र परियोजना सम्झौता हुनसक्यो ।
पुनःनिर्माणकाक्रममा अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकाय र सरकारका तर्फबाट गरी करिब रु एक खर्ब २० अर्ब रकम खर्च भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. भीष्मराज भुसालले जानकारी दिए । सम्मेलनमा एसियाली विकास बैंकले ६० अर्ब, विश्व बैंकले ५० अर्ब, चीनले रु ४८ अर्ब ९६ करोड, जापानले २६ अर्ब र संयुक्तराज्य अमेरिकाले १३ अर्ब सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसबाहेक पनि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय निकायबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । सहप्रवक्ता भुसालकाअनुसार व्यक्त प्रतिबद्धतामध्ये झन्डै रु एक खर्ब २९ अर्ब ४१ करोड ९२ लाख ९१ हजार ५०० अनुदान र रु दुई खर्ब १३ अर्ब ८० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको थियो ।
एक लाख १९ हजार घर निर्माण
भूकम्पपछिको आवश्यकता आँकलन प्रतिवेदन (पीडीएन)अनुसार भूकम्पबाट चार लाख ९८ हजार ८५२ निजी घर र दुई हजार ६५६ सरकारी भवन पूर्णरुपमा क्षति भएका थिए । त्यस्तै, दुई लाख ५६ हजार ६९७ निजी घर र तीन हजार ६२२ सरकारी भवन आंशिकरुपमा क्षति भएका थिए ।
यस अतिरिक्त १९ हजार कक्षाकोठा ध्वस्त र एक हजार १०० कक्षाकोठा क्षतिग्रस्त भएका थिए । भूकम्पमा परी ८ हजार ९७९ जनाको ज्यान गयो भने २२ हजार ३०९ जना घाइते भए । भूकम्प र परकम्पबाट ३१ जिल्लामा अथाह धनजनको क्षति भयो । क्षतिग्रस्त सात लाख ६७ हजार ७०५ निजी घर लाभग्राहीको सेवा–सूचीमा रहेको र त्यसमध्ये हालसम्म एक लाख १९ हजार २३३ घर निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए । पुनःनिर्माणकाक्रममा हालसम्म तीन लाख ६८ हजार ७६१ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लिइसकेको र एक लाख २३ हजार ५३७ लाभग्राही तेस्रो किस्ताको रकम लिने प्रक्रियामा रहेको बताइन्छ ।
पाँच वर्षमै पुनःनिर्माण सकिने दावी
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले प्राधिकारणको स्थापनाको पाँच वर्षभित्र पुनःनिर्माणका सबै कार्य पूरा हुने दावी गरेका छन् । उनी भन्छन्–‘पुनःनिर्माण प्राधिकरणको आधा समयको काम सकिँदा आधा काम सकिँदैछ, अरु बाँकी काम पाँच वर्षमा हामीले पूरा गर्नेछौं ।’
पुनःनिर्माण कार्यमा खासै चुनौती नभएको अधिकृत भुसालको दावी छ । तरपनि भौतिकरुपमा जोखिममा रहेका वर्गका लागि २४ हजार घर निर्माण गर्नुपर्नेछ । पाँच हजार ५०० घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । उनी भन्छन्–‘१८ हजार ५०० घर बनाउनुपर्ने चुनौती छ । वृद्धवृद्धा, ६५ वर्षमाथिका एकल महिला, १६ वर्षमुनिका नाबालक र अपांगता भएका व्यक्ति चारथरिका जोखिममा भएका व्यक्तिको घर बनाउनुपर्नेछ । उहाँहरुलाई जति पैसा दिएपनि बनाउनसक्ने अवस्था छैन ।’ स्थानीय तह गठन भएपछि पुनःनिर्माणको कार्य गर्न सजिलो भएको बताउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुुसालले स्थानीय गाउँपालिका प्रतिनिधिहरु खास गरेर गाउँपालिका महासंघसँग अन्तरक्रिया गरेर काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । लाभग्राहीलाई किस्ता दिन खासै समस्या नभएको उनको भनाइ छ । उनले चाँडो घर निर्माण गरेर राज्यले दिएको सुविधा लिन आग्रहसमेत गरे ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले पुनःनिर्माणमा सघाइरहेका दातृनिकायलाई धन्यवाद दिँदै सम्बन्धित सबै निकायलाई प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर पुनःनिर्माणमा लाग्न आग्रह गरे । उनले भने–‘पुनःनिर्माणका विषयमा कुनैपनि किसिमको गलत बुझाइ नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । केही दातृसंस्था तथा मित्रराष्ट्रको विषयमा हराए भन्ने आएको छ, त्यस्तो हुन नदिन त्यस्ता निकायले प्राधिकारणको समन्वय गरेर खर्च गर्नुपर्‍यो ।’ आफूलाई इच्छा लागेको स्थानमा इच्छित संस्थामार्फत् खर्च नगर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
लाभग्राहीका दुई लाख ५० हजार गुनासा
प्राधिकरणमा झन्डै दुई लाख ५० हजार लाभग्राहीले गुनासो गरेका छन् । त्यसमध्ये अधिकांश गुनासा आफू घरमा नभएकाले लाभग्राहीको सूचीमा छुटेको र अंशबन्डा नगरी अलग्गै बसेकाले आफूहरुलाई उक्त सूचीमा समावेश गराइ पाऊँ भन्ने रहेका छन् । यसबाहेक घर बनाउने प्रविधिज्ञको सम्बन्धमा र नक्कली व्यक्ति लाभग्राहीको सूचीमा परेकोलगायतका गुनासा आउने गरेको प्राधिकरणका नीति अनुगमन तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख नेत्र सुवेदीले बताए । राजनीतिक पूर्वाग्रही भएर लाभग्राहीको सूची तयार गरियो भन्ने गुनासा पनि परेको उल्लेख गर्दै उनले भने–‘आगामी सातादेखि गुनासा सम्बोधन गर्ने र असार मसान्तसम्म सबै गुनासालाई सम्बोधन गरिसक्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’ भूकम्पबाट भत्किएका घर तथा भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण र विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो । वि.सं. २०७२ पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेदेखि आवश्यक नीति–नियम बनाएर प्राधिकरणले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका कामलाई अघि बढाइआएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले सरकारी भवन, निजी आवासमा प्राविधिक सहयोग, सहरी योजना र पूर्वाधार एवं बस्ती विकासको कार्य गर्दै आएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र अनुदान वितरण र स्थानीय पूर्वाधार निर्माण पर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थाहरुको पुनःनिर्माण गर्दै आएको छ भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालये पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको पुनःनिर्माणको जिम्मा लिएको छ । -भीष्मराज ओझा/हरि लामिछाने (रासस)