पङितकारले राखेको यो शीर्षक पाच्य नहोला पनि कतिपयलाई तर एक जना राष्ट्रवादी प्रगतिशील लेखक एवं युवा अनुसन्धानकर्ता रतन भण्डारी मित्रले अनौपचारीक भेटका क्रममा व्यक्त गरेको यो शब्दले प्रभावित भएर जस्ताको तस्तै शीर्षक राखियो । यो लिपुलेकको विषयमा छलफलको क्रममा मित्र भण्डारीले निकट भविष्यमै राष्ट्रियतासम्बन्धी अमूल्य पुस्तक बजारमा ल्याउँदैछन् जसमा यस्ता धेरै विषयहरू आउनेछन् भन्ने हामी विस्वास गर्न सक्छौं । आखिर शक्ति हुनेका लागि सबैथोक न्यायोचित हुने र शक्ति नहुनेका लागि सबै कुरामा मुख बाध्नु पर्ने नेपाल र नेपालीको बाध्यताका कारण यस्ता शब्दहरूको जन्म भएको छ । हाम्रा देशका अधिकारीहरू भारतको विरोध गरेर हुन्न भन्छन् उनीहरूले यत्रो सहयोग दिएको छ भन्छन् र सबै मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्न प्रयास गरिरहेका छन् । दलका नेताहरू यसमा मौन छन् । यस्तोमा सानो स्तरमा भए पनि कुरा उठ्नु, उठाउनु धेरै ठूलो कुरा हुन्छ । गत अगष्ट ३–४ २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउदा हामी नेपालीहरू सडकै लाइन लागेर स्वागत गर्न पुग्यौं । संसदमा उहाँले सम्वोधन गर्दा सभासद् र मन्त्रीहरू परर ताली बजाएर रमाएको समेत देखियो । यति सहयोग दिने उति सहयोग दिनेभन्दा नेपाली सांसद र मन्त्रीहरूको मन खुसी त देखिने नै भए । त्यस भ्रमणमा नेपाली पÔले नेपाल र भारतबीचको लामो समय देखिएको विवादलाई समाधान गर्ने कुनै औपचारिक प्रस्ताव राखेन । नेपालले नै नचाहे पछि मोदीले कुनै एजेण्डा दिने कुरा थिएन र खास सम्झौता भएन पनि ।
नेपालको असल मित्र भनेर गएका तीनै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ९ महिना पछि चीन जाँदा (मे १४–१५, २०१५) मा नेपालको कालापानी ेत्रको लिपु लेकमा व्यापारीक केन्द्र बनाउने सम्झौता गरे । जस बारे सञ्चारमाध्यमले विस्तारै कुरा उठाए । बुद्धिजीवीहरूले कुरा उठाए पछि बल्ल नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई औपचारीक जानकारी माग गरेको थियो । भूकम्पको पीडामा थिचिएको नेपाललाई यो कुटनीतिक तथा भूराजनीतिक ेत्रमा एउटा झड्का नै थियो तर त्यसको विरुद्ध खास कुनै प्रतिकृया उठ्न सकेन यसले हाम्रो कमजोर मानसिकता प्रष्ट पार्दछ ।
बंगलादेशले दश हजार हेक्टर जमिन फिर्ता पाँउदाको खुसी जुन ६ मा बंगलादेशका सडक र गल्लीहरू भित्र नरेन्द्र मोदी र शेख हसिना वाजेद र उनीहरूभन्दा तल पश्चिम बंगालकी मुख्य मन्त्री ममता बेनर्जीको फोटो भएको पोष्टर घरै पिच्छे जस्तो टासिएको थियो । रंगीचंगी बनाइएको थियो र भव्य रूपले मोदीको स्वागत बंगलादेशले गरेको थियो । आखिरमा ४० वर्È लामो सिमा विवाद अन्त्य हुने क्रममा बंगलादेशले सिमा Ôेत्रका १ सय ११ गाउँसहित १० हजार हेक्टर जमिन फिर्ता लिन सफल भएको छ र अब उसको नक्सा विश्व मान चित्रमा केही बदलीने छ । अर्थात भनौं बंगलादेश केही फराकिलो हुने छ भनी भारत अहिलेको तुलनामा ९ हजार ५ सय हेक्टर जमिन घटेर सानो अशमा भए पनि खुम्चिने छ । १० हजार हेक्टर जमिन भारतबाट बंगलादेशमा पुग्दा बंगलादेशबाट ५ सय हेक्टर जमिन भारतमा गाभिने छ । यो नै बंगलादेशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलव्धि हो । त्यसैगरी फरक्का र टिष्टा नदीको प्रयोगमा देखिएको विवाद वार्ताबाट समाधान गर्ने दुवै देशबीच सम्झौता भएको छ ।
यो सम्झौता पछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अझ केही दिन बंगलादेशमै बस्न अनुरोध गरेकी थिइन् । आखिर १९७० को दशकमा बंगलादेश पाकिस्तानबाट विभाजन हुँदा भारतले ठूलो सहायता गरेको थियो । पाकिस्तानी वायु सेनालाई पूर्वी पाकिस्तान अर्थात हालको बंगलादेशमा जान भारतले हवाई मार्ग दिएको थिएन भने श्रीलंकालाई समेत दवाव दिएर पाकिस्तानी वायु सेनाको विमानलाई तेल भर्न नदिँदा पाकिस्तानी सेना ठूलो संकटमा परेको थियो । भारतीय गुप्तचर संस्था रअ , कर्मचारीतन्त्र र सेनाले तात्कालीन विद्रोहीलाई मद्दत गरेर बंगलादेश जन्माउन भूमिका खेलेका थिए । तर पछि त्यही बंगलादेश र भारतबीच सिमा विवाद शुरु भएको थियो ।
तर अहिले भूमि फिर्ता पछि बंगलादेशीहरूमा ठूलो खुसी छाएको देखिएको छ । हाम्रो भूमि फिर्ता कसरी हुन्छ त ? काठमाडौंमा सरकारले आयोजना गरेको दाता सम्मेलनको अघिल्लो दिन नेकपा माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूले लिपुलेक सम्झौताको विषयमा विरोध कार्यक्रम गर्दा राज्यले हस्तक्षेप ग¥यो दर्जनको गिराफ्तारी लाठी चार्ज जस्ता कुराहरू शान्तिपूर्ण जुलुशमा भए । अन्य देशमा राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन राज्यले जनतालाई अपील गरेको देखिन्छ ईतिहासमा तर नेपालमा राष्ट्रियताको कुरा गर्नेहरूले यस्ता दवावहरूको प्रत्यक्ष सामना गर्नु परीरहेको छ । नेपाली भूमि रक्षाको लागि ज्ञापन पत्र दिन जाँदा दाता सम्मेलनकै दिन फणिन्द्र नेपालहरू पनि पक्राउ परे । यी साना उदाहरणहरू हुन् जो राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्ने राजनीतिक समूह र नागरिकहरूमाथि राज्यको व्यवहारको अनुभूति के छ भन्ने उदाहरण मात्र हो । त्यसैले राज्यले स्वतः दवाव र शक्तिका भरमा नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने संभावना कम देखिन्छ ।
नेपालको तुलनामा बंगलादेश ठूलो जनसंख्यासहितको मुलुक हो । बंगलादेशले आङ्खनो १० हजार हेक्टर जमिन फिर्ता पाउन भारत विरुद्ध निकै दवावहरू सिर्जना गरेको थियो । यतिसम्म कि बंगलादेशले बेलाबेला आङ्खनै पन्डुब्बी लडाकु जहाजहरू निमार्ण गर्ने घोÈणासमेत गरेको थियो । समुन्द्री सिमानामा माछा मार्नेहरूलाई समात्ने कार्य ठूलै बहसको विÈय बन्दथ्यो ।
हाम्रो नेपालको दार्चुलादेखि सुस्तासम्म हेर्दा मात्रै पनि ६० हजारभन्दा बढी हेक्टर जमिन भारतले गाभीसकेको निष्कर्È सिमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसहितको प्रतिवेदनहरूमा देखिँदै आएको छ । नेपालले कालापानी, सुस्ता जस्ता भूमि फिर्ताको लागि औपचारीक प्रस्ताव र पहल किन गर्न सकेन ?
यसको एउटै कारण हो नेपाली नेतृत्वको दरिद्र मानसिकता, १० वर्È जनयुद्ध गरेको माओवादीले पहिलो पटक सरकार लिदा प्रचण्ड क्याविनेटले यस विÈयमा केही औपचारीक प्रस्ताव पारीत गर्छ कि भन्ने लागेको थियो तर त्यसो माओवादीले सकेन । भलै भारतमा जाँदा प्रचण्डले सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सम्झौता गरे पनि त्यो अहिलेसम्म आउँदा कुनै कार्यन्वयनको चरणमा पुगेन ।
उच्च स्रोतको जानकारीलाई आधार मान्ने हो भने त अझ माओवादीका दोस्रा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बिप्पा सम्झौता आङ्खनै प्रस्तावमा गराएका थिए । तात्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले अहिले नगरौँ भनेर बिप्पा रोक्न खोजेका थिए तर म रिस्क लिन्छु भनेर बाबुरामले सम्झौता गराएको त्यो स्रोतको दावी छ । अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार भारतसँग हुने र सबैभन्दा धेरै घाटा पनि उसैसँग भए पछि नेपालको अर्थतन्त्र कहिले माथि जान्छ ? यो दरिद्र मानसिकताले नेपाली भूमि फिर्ता कहिले हुन्छ ? खै केही भन्न नसक्ने अवस्था आएको छ । कतिपय नेपालीहरूको मानसिकता यस्तो वनेको छ कि भारत र मोदी हाम्रा लागि भगवान हुन् भन्नेसम्म मानिस पङिक्तकारले देखेको छ ।
भारतसँग नेपाली भूमि फिर्ता गर्नेसहित सम्झौताका बारेमा मन्त्रिपरिÈद्ले औपचारिक निर्णय गरेर औपचारिक पत्र पठाएर त्यस विÈयमा सम्झौता हुने भए पछि मात्रै यात भारतीय प्रधानमन्त्री बोलाएर भव्य स्वागत गर्ने या नेपालको तर्फबाट प्रधानन्त्री गएर त्यस विÈयमा सम्झौता गर्ने आशय भारतलाई दिने सिमा विवाद अन्त्यका फाईदाहरूको बारेमा हामीले बुझाउने हो भने नेपाल सफल हुने देखिन्छ । यो विकल्प नभएमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलय र राष्ट्रसंघको रोहबर या दवावका कुनै विकल्पबाट नेपालले भूमि फिर्ता गर्न सक्ने संभावना रहन्छ ।
वास्तवमा त्यत्रो विद्रोहलाई समर्थन गरेर सहयोग गरेर बंगलादेश बनाउन मद्दत पु¥याउने भारतले उसैलाई जमिन फिर्ता गर्यो भने हामीले त भारतको त्यसरी खास केही लिएका छैनौ बरु नेपालीहरूले अग्रेज हटाउन सत्याग्रहमा साथ दिएका थिए भने हामी हाम्रोे जमिन फिर्ताको विÈयमा किन बोल्न सक्दैनौ ? एउटा छिमेकीको आपूmले हडपेको जमिन फिर्ता गर्छ भने अर्कोको हडपेको जमिन फिर्ता गर्न किन तयार हुँदैन थियो होला ? तर हाम्रा नेता र अधिकारीहरूको सोच यस्तो कुरा उठायो भने सत्ता प्रतिकुल हुन्छ भन्ने बुझाईकै कारण नेपाल खुम्चिएको छ । हाम्रा सर्जकहरूले पुर्वमा टिष्टा कागडाको गीत गाउँछन् तर टिष्टा प्रयोगको अधिकार आज बंगलादेशले खोजिरहेको छ भारतसँग समेत ।
त्यसैले एउटा उच्च स्तरीय बुझाई, प्रकृया र अनुरोध या कुटनीतिक दवावहरूमार्फत पनि नेपालले आङ्खनो भूमि फिर्ता गराउन प्रत्यन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।