१. एकपछि अर्को साम्राज्यवादी हस्तक्षेप ः हामीले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामाथिको भारतीय सीमा अतिक्रमणको पीडा भोगीरहेकै बखत फेरि अर्को शक्ति राष्ट्र अमेरिकी हस्तक्षेपको शिकार बन्नुपर्ने नियतितर्फ जाँदैछौं, त्यो हो एमसिसी सम्झौता । प्रस्तावित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् सहश्राब्दी विकास परियोजनासम्बन्धी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दलभित्र पनि चर्को विरोध छ भने देशभित्र नहुने सबाल नै भएन । नेपालमा अमेरिकी सहयोग प्रोजेक्ट एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा जनमत धु्रवीकृत भइरहेको स्पष्टै देख्न सकिन्छ । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार एमसीसी सम्झौतामाथि पहिले नै ल्याप्चे लगाइसके जस्तै गरी त्यसको पक्षमा मरिहत्ते गरेर लागिपरेको छ । यसको अर्थ यस्तो हुन सक्छ कि ओली सरकारले अमेरिकीसँग वाचा वा प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । उक्त सम्झौताले जब सदनमा प्रवेश ग¥यो तब त्यसले सर्वत्र बहस र अध्ययनको विषय उजागर ग¥यो । शुरुमा एमसीसीलाई पास गर्ने उद्देश्यले एउटा भ्रमणको सिर्जना गर्ने कोसिस गरियो र भनियो, “एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग होइन् ।” सत्तारुढ पार्टीको स्थायी कमिटीमा मात्र होइन संसदको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा समेत सरकारका वहालवाला परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भनेका थिए– “एमसीसी र इण्डोप्यासिफिक रणनीति फरक–फरक विषय हुन् ।” तर, त्यसको दिन पछि नै सरकारको यो दाबीको खण्डन गर्दै अमेरिकी दूतावासले नै भन्यो– एमसिसी इण्डोप्यासिफिककै अंग हो, मनलागे लेऊ, नलिने भए कर छैन् ।”
वास्तवमा सरकारले आफ्ना जनता र राष्ट्रलाई दिनदहाडै ढाँट्नुको अर्थ के हो ? के महाकाली सम्झौतामा जस्तै तथ्यहरु ढाँटेर संसदबाट अनुमोदन गराउन खोजिएको होइन त ? मान्छेहरु भन्छन्, यो दुई तिहाईको बलियो सरकार हो । तर यो भ्रम मात्र हो भनेर पुष्टि भइसकेको छ । न त यो भारतीय हस्तक्षेप वा सीमा अतिक्रमणविरुद्ध बोल्न सक्यो न त अमेरिकी हस्तक्षेपविरुद्ध । सारमा यो दलाल सत्ता हो र उसको काम प्रभुलाई रिझाएर, त्वम् शरणम वा आत्मसमर्पण गरेर सत्तामा टिकिरहनु ।
२. असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथिको प्रहार ः नेपालले वर्षौंदेखि अंगीकार गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति हो । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अर्थ हामी कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरुबीचको अन्तरविरोध, लडाई, संघर्ष वा युद्धमा संलग्न नहुनु भन्ने हो । आजको विश्वमा मुख्य रुपले ४ वटा शक्तिकेन्द्रहरुको लडाईको बीचबाट हामी उभिएका छौं । ती ४ वटा शक्तिकेन्द्रहरु हुन्– अमेरिका, युरोपियन युनियन, चीन र भारत । त्यसो त रसिया पनि अर्को प्रभावशाली शक्ति केन्द्र हो तर हाम्रो सन्दर्भमा त्यो गौण छ । आजको विश्वको अन्तरविरोध वा शक्ति संघर्षलाई हेर्ने हो भने पुरै विश्व महत्वपूर्ण चारवटा विषयमा धु्रवीकरण भइराखेको छ । आजको विवाद कुन शक्तिराष्ट्रलाई एक्ल्याउने, घेराबन्दी गर्ने र विखण्डन गर्ने रणनीति अपनाइएको छ । जसमा अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरु सक्रियपूर्वक लागिपरेका छन् । दोश्रो विषय– अमेरिकालाई काउन्टर गर्ने रसियाका विरुद्ध धुव्रीकरण गर्ने । यही संघर्षका बीचबाट रसिया र चीनको सहकार्य हुँदैछ । तेस्रो विषय–अमेरिकी दादागिरी, हस्तक्षेप र एकाधिकारलाई असफल बनाउने वा ध्वस्त बनाउने । चौथो विषय छ, अमेरिकी पिछलग्गु राष्ट्र र सरकारका विरुद्ध संघर्ष गर्दै उदाएका उत्तर कोरिया, इरानजस्ता देशहरुको पक्ष र विपक्षमा भएको धु्रवीकरण ।
त्यसकारण आजको विश्वमा विकसित भइरहेको एक धु्रवका विरुद्ध बहुधुव्रको विस्फोटलाई हामीले राम्रोसँग नियाल्न सक्नुपर्दछ । कुनै पनि शक्तिकेन्द्र हामीलाई सहयोगको ब्यानरबाट आउँछन् भन्ने कुरा सामान्य मान्छेले पनि बुझेको कुरा हो । सहयोगको पछाडि उनीहरुको अन्र्तनिहित स्वार्थलाई बुझ्न सक्नुपर्दछ । कुनै पनि सहयोग लिने वा नलिने भन्ने विषय राष्ट्रिय एकता कायम हुनुपर्छ । स्पष्ट छ, हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमी सत्तामाथि आघात पुग्ने गरी आउने सहयोगलाई इन्कार गर्ने घोषित नीति हुनुपर्दछ । शर्तहरु तेर्साएर, आत्मसमर्पण गराएर दिइने सहयोगलाई इन्कार गर्ने हैसियत राख्नसक्नुपर्छ । सहयोगका नाममा हुने हस्तक्षेप, अतिक्रमण वा दबाबलाई इन्कार गर्ने तर उल्टो झुट बोलेर, ढाँटेर त्यसलाई पारित गर्ने सपना देख्नेहरुलाई राष्ट्रवादी भन्ने नैतिक आधार छैन ।
अमेरिकी सरकारले नै स्पष्ट गरेको छ कि एमसिसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिकै अभिन्न अंग हो । होइन भन्ने नेपाली दलालहरुलाई के उपमा दिने ? अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीति मुलरुपमा चीनलाई घेराबन्दी गर्ने, एक्लाउने र विखण्डन गराउने रणनीतिका साथ आएको तथ्य सबैमा स्पष्ट छ । प्रश्न त सजिलो छ हामी चीनविरुद्धको अमेरिकी रणनीतिमा लाग्ने वा नलाग्ने ? चीनका राष्ट्रपति सि जिङपिङले नेपाल भ्रमणको बेला भनेका थिए, “चीनका विरुद्ध लाग्ने जोकोहीको ढाड भाँचिने छ ।” त्यसकारण सरकारलाई हाम्रो प्रश्न छ, “हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति कता गयो ?”
३. बीआरआई र एमसीसी एउटै होइन ः नेपाललाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा चीनको वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) र अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटिजीअन्तर्गत आएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) एउटै हुन भन्ने हिसाबले सरकारले बहस गर्न खोजेको छ । एमसीसीको पक्षमा उभिने व्यक्तिहरुले केवल त्यसभित्रको आर्थिक सहयोग वा धनराशीलाई मात्र सतहमा ल्याएर ५५ अरब बराबरको अनुदान सहयोग गुमान नहुने तर्क गरिरहेका छन् । एमसीसीमार्फत ५५ अरब बराबरको अनुदान सहयोग लिँदा हामीले गुमाउनु पर्ने सम्झौताका तथ्यहरुलाई उजागर गर्दैनन् । हामीले चीनको बीआरआईमा सहभागी हुँदा कुनै आत्मसमर्पण गर्न परेर र त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन पनि गराउन परेन । बीआरआईमा सहभागी हुँदा चीनले कुनै शर्तको पहाड तेर्साएन र सम्झौताका लागि बाध्य पारेन । बीआरआईमा हामी निशर्त सहभागी भयौं र त्यो सहयोग पूर्वाधार विकासका लागि थियो । तर एमसीसी यति बढी विवादित हुनुको पछाडि उसले तेर्साएका शर्त, राष्ट्रियतामाथिको हस्तक्षेप र अमेरिकाको सैन्य रणनीतिमा सहभागी गराउने षड्यन्त्र हुन् । त्यसकारण एमसीसी कुनै निःशर्त सहयोग परियोजनाको रुपमा आएको छैन । बरु, त्यो नेपाललाई चीन विरोधी युद्धभूमि बनाउने डिजाइनमा आएकोले उक्त परियोजनालाई इन्कार गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । स्पष्ट छ अमेरिकी परियोजना एमसीसी निःशर्त छैन र हस्तक्षेपमूलक छ । अमेरिकी परियोजना मित्रराष्ट्र चीनका विरुद्ध परिलक्षित छ ।
४. एमसिसी अमेरिकी शैन्य रणनीति ः स्पष्टै छ, इण्डोप्यासिफिक रणनीति वा एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकाले एकातर्फ भारतलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न खोजेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालभित्र आफ्नो परियोजनाको सुरक्षाको नाममा अमेरिकी सेना भित्र्याउने योजना बनाइरहेको छ । यही मौकामा एकातर्फ भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ एमसीसीको डण्डा अमेरिकाले लगाएको छ । हाम्रो सरकारको चरित्र आत्मसमर्पणवादी छ र उसले आफ्नो राष्ट्रिय नीतिमा आफ्नो अडान स्पष्ट गर्न सक्दैन । स्पष्टै छ, एमसीसी चीनका विरुद्ध परिलक्षित छ । पछिल्लो समय अमेरिका चीनका विरुद्ध निकै आक्रामक रुपमा लाग्दैछ । यो केवल चीनका विरुद्ध मात्र होइन्, रसिया, उत्तरकोरिया, इरानजस्ता अमेरिका विरोधी देशहरुसँग केन्द्रित छ । पहिलो निशानामा चीनलाई राखेको छ । त्यसकारण अमेरिकी हस्तक्षेपको पहिलो कदम वा शुरुवात मात्र हुनेछ । एमसीसी सम्झौतालाई भारतको समर्थन लिँदै चीनका विरुद्ध रणभूमि बनाउन अमेरिकी षड्यन्त्र छ । रणभूमि यसकारण बन्ने निश्चित छ कि आफ्नो नजिकको छिमेकी मुलुक नेपालमा आएर अमेरिकी सेना परेड खेलेको वा त्यो चीनका विरुद्धको भूमि बनेको हेर्न चीन सरकारले सक्ने छैन् । योभन्दा अगाडि पनि एउटा आइएनजीओको ब्यानरमा अमेरिकी सेनाहरु आएको समाचार आएकै थियो । अब वैधानिक रुपमा उनीहरु नेपालमा क्याम्प जमाएर बस्न सक्नेछन् ।
५. आतंकवादी ट्रान्जिट प्वाइन्टको आरोपसगै एमसीसी ः हामीलाई थाहा छ, अमेरिकाले नेपाललाई आतंकवादीको ट्रान्जिट प्वाइन्टको रुपमा व्याख्या गर्नुको पछाडिको रहस्य हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ । त्यति मात्र होइन, विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई समेत उसले आतंककारी गतिविधि गरेको आरोप लगायो । त्यसकारण नेपाल सरकार मनोवैज्ञानिक दबाब दिनेगरी विभिन्न झुटा प्रतिवेदनहरु प्रकाशित ग¥यो । हामीलाई थाहा छ, वर्तमान केपि ओलीको सरकारले विनाकारण एउटा राष्ट्रवादी शक्ति विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो । त्यो प्रतिबन्ध अमेरिकी दबाब र हस्तक्षेपमा भएको तथ्य कहीँ लुकेको छैन् । पछिल्लो समय केपि ओलीको क्याम्प चेन्ज गरेर अमेरिकाको शरणमा पुगे । आज त्यसैको प्रतिफल देखिँदै छ । वर्तमान सरकार अमेरिकाको दलालमा परिणत हुँदै छ । त्यहाँभित्र पनि शक्ति केन्द्रहरुको लडाईं छ ।
६. सरकारको फासीवादी र अधिनायकवादी यात्रा ः हामीलाई थाहा छ, सरकारले आफ्नो फासीवादी र निरंकुश अनि अधिनायकवादी यात्रा तय गरिरहेको छ । उसले जनताका मौलिक हकमाथि समेत बन्देज लगाउने विधेयकहरु संसदबाट पारित गर्दै छ । सरकारका मन्त्रीहरुको विरोधमा जानै नसक्ने गरी सामाजिक सञ्जालबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने छ । नागरिकका फोनहरु ट्यापिङ्ग गर्ने अधिकार सरकार नियन्त्रित सिआईबीलाई दिएको छ । एक प्रकारको भय, आतंक र त्रासको उत्पन्न भएको छ । यो नागरिकका अधिकार खोस्ने, मौलिक हकमाथि हनन गर्ने, मानवअधिकारमाथि बन्देज लगाउने तरिका भनेको निरंकुश र अधिनायकवादी शैली हो । त्यति मात्र होइन, इन्काउन्टरको नाममा थुप्रै नेपाली नागरिकहरुको हत्या गरेको छ, जुन क्रुर फासीवादको नमुना हो । त्यसकारण सरकारको यो फासीवादी यात्रा आफ्नै बलमा तय भएको होइन् । यसका पछाडिको ग्राण्डडिजाइन विदेशीहरुको हो र त्यो अमेरिकी योजनामा भएको प्रष्ट हुँदै गएको छ । कतिसम्म भने एमसीसीलाई संसदमा प्रवेश गराउन इन्कार गरेकै कारण सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यौन काण्डमा फसाइयो । उनको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ तर न्यायाधीशलाई समेत प्रयोग गरियो । वास्तवमा उनको काण्ड त्यति ठूलो थिएन, जति प्रायोजित ढंगले प्रचार गरियो ।
७. एमसीसीको बहसमा सत्तारुढ दलभित्र विरोध तर काँग्रेसको समर्थन ः अचम्मको कुरा के छ भने एमसीसीको बारेमा सत्तारुढ दलभित्र तीव्र विरोध छ, बहुमतबाट अस्वीकृत हुने अवस्था छ तर प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले एमसीसीलाई छिटो अनुमोदन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ । एमसीसी अनुमोदन गर्न सरकारलाई भन्दा काँग्रेसलाई हतार किन ? काँग्रेसको प्रश्न छ, बीआरआईमा सहभागी हुने एमसीसीमा किन नहुने ? तर, एमसीसी भित्रका शर्तहरुका बारेमा सरकार र काँग्रेस मौन छन् । बीआरआईमा कुन शर्त छ, जसलाई हामीले आपत्ति जनाउनु परोस् । त्यसकारण विदेशी सहयोग र अनुदान लिने सन्दर्भमा के हामी आँखा चिम्लेर ल्याप्चे लगाउन सक्छौं ? हाम्रा शासकहरुको यही कमजोरीमाथि टेकेर नै अमेरिकी शर्तहरु आएका हुन् । हाम्रो राष्ट्रिय नीतिको बारेमा स्पष्ट अडान राख्न नसक्ने शासकहरु भएपछि हस्तक्षेपहरु बढ्ने नै छन् । किनकि साम्राज्यवादी वा शक्तिराष्ट्रहरुको उद्देश्य नै हस्तक्षेप बढाउनु हो । हाम्रो बुद्धिमानी त कसरी उनीहरुको गोटी बन्नबाट बच्ने भन्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा कसरी उनीहरुको गोटी बनेर सत्तामा पुग्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । हाम्रो ध्यान त कसरी हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सशक्त र स्पष्ट बनाउने भन्नेमा जानुपर्दथ्यो तर उल्टो कसरी लम्पसार परी उनीहरुको निगाहा र आशीर्वाद लिने भन्नेमा छ ।
निष्कर्ष ः स्पष्टै छ, वर्तमान ओली सरकारले एकपछि अर्को वैदेशिक हस्तक्षेपहरुलाई निम्त्याउँदै छ । के हामी चीन विरोधी अभियानमा सामेल हुनु बुद्धिमानी हुन्छ ? के हामी अमेरिकाले चाहे जस्तो नेपाललाई चीन विरोधी गतिविधि गर्ने चीनलाई एक्ल्याउने घेराबन्दी गर्ने भूमिमा परिणत हुन सक्छौं ? के हामी नेपाललाई शक्तिराष्ट्रहरुको रणभूमि बनाएर गर्व गर्न सक्छौं ? त्यसकारण समयमै हामीले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सुदृढ बनाउनु पर्दछ । हामी कुनै पनि मित्रराष्ट्रका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुने सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ ।