देश नाकाबन्दीले अस्तव्यस्त भएको छ । जनताको दैनिक जीवन कष्टमय बनेको छ । तर, सरकारले ठोस कदम चाल्न सकिरहेको छैन । भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध जनता एक भएर लडिरहेका छन् । उनीहरुले भारतसमक्ष कुनै हालतमा घुँडा नटेक्न सरकारलाई खबरदारीसमेत गरिरहेका छन् । जनताको यस्तो अपार सहयोग पाइरहँदा समेत सरकारले उचित कदम चाल्न सकेको छैन । देशमा शान्तिसुव्यवस्था र जनताको जनजीवन सरल र सुखमय बनाउनु सरकारको दायित्व हो । तर, सरकारले यो दायित्व उचित हिसाबले पूरा गर्न सकेको छैन । बरु प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशको परिस्थिति र जनचाहनाविपरीत छजना उपप्रधानमन्त्री बनाए । यसले जनतामा सरकारप्रति घृणा उत्पन्न भएको छ । देश र जनताले गम्भीर संकट व्यहोरी रहेको समयमा सत्तासीन दलहरु भागवण्डाको राजनीतिमा अलमलिनु र पदका लागि मरिहत्ते गर्नुले जनता आक्रोशित भएका छन् । देशले नाकाबन्दी व्यहोरी रहेको र जनजीवन कष्टकर भइरहेको समयमा सानो चुस्तदुरुस्त मन्त्रिमण्डल बनाएर देश र जनताको समस्या तत्काल समाधानका निम्ति अहोरात्र खट्नुपर्ने समयमा देशको राजनीति आफ्नो बपौती ठान्दै पद र प्रतिष्ठामा रमाउने दल र नेताप्रति जनता आक्रोशित भएका छन् । वर्तमान मन्त्रिमण्डल विस्तारमा पद र प्रतिष्ठाको लागि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा जुन छिनाझम्टी देखियो, त्यसले जनता आक्रोशित हुन थालेका छन् । अब पनि अहोरात्र देश र जनताको पक्षमा ठोस निर्णय गर्दै यो नाकाबन्दीको चक्रब्यूहबाट मुक्त नगर्ने हो भने स्थिति भयावह हुनसक्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेता सत्ता र सरकारमा रमाइरहने जनता दिनप्रतिदिन प्रताडित हुँदै बाँच्नुपर्ने स्थिति स्वाभिमानी नेपाली नागरिकले कुनै हालतमा सहन सक्दैनन् । तसर्थ, भागवण्डाको राजनीति बन्द गरी देश र जनतालाई नाकाबन्दीबाट मुक्त पार्ने ठोस कदम तुरुन्तै चाल्नु आवश्यक छ । अन्यथा वर्तमान सरकार र त्यसमा समावेश भएका राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई जनताले कहिल्यै माफ गर्ने छैनन्, चेतना भया ।